Monday, December 28, 2009

सैन्य मामिलामा विदेशी चासो (External Concern on Military Affairs in Nepal)

-सफल घिमिरे

नेपालको सेनामा भिन्न मुलुक एवम् संस्थाका अभिरुचिका भिन्नै अर्थ छन्। फरक यत्ति हो, त्यस्ता अभिरुचि कतिले लुकाएर त कतिले प्रस्टै राखेका छन्।

सेना समायोजन र यसमा विदेशी सहभागिता अहिलेको विषय होइन। इतिहास अलेक्जेण्डर दी ग्रेटले पनि पर्सियाली सेनालाई म्यासेडोनियाली सेनामा समायोजन गर्ने प्रयास गरेका थिए। उनलाई समेत यस्तै समस्या आइपरेका थिए। नेपालले उहिल्यैदेखि समकक्षी सैन्य शक्तिहरूसँग हातेमालो गर्दै आएको छ, गर्नु आवश्यक पर्छ पनि। तर शान्ति प्रक्रिया थालिए यता विदेशी सैन्य अधिकारीहरूको भ्रमण र सहचर्या ह्वात्तै बढेको छ। सुरक्षा अधिकारीहरूको बढुवा, सरुवा, तैनाथी र अदालती कारवाहीमा चौतर्फी चासो छरपस्टै भएको छ। यसमा भिन्न मुलुकका चर्चायोग्य भिन्नै मुद्दा छन्।

भारत
नेपालको सुरक्षा आफ्नो मुठीबाहिर गए आफ्नै गृहसुरक्षा धरापमा पर्ने भारतले बुझेको छ। फितलो सुरक्षाले यहाँ पाकिस्तानी अतिवादीले चलखेल गरेका उसैले बताएको छ। आफ्नै मुलुकमा चर्किएको माओवादी समस्यासँग जुझ्न पनि भारत नेपालमाथि चासो राख्छ। त्यसमाथि भारतविरोधी मानसिकतामा हुर्किएका माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन हुन दिनु उसका लागि अप्रिय विषय हो।


केही साताअघि प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले भारत भ्रमणमा त्यहाँको मानार्थ सेनापति लिए। यो परम्परा नै हो। तर माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समयोजन गर्न नहुने त्यहाँका स्थल सेनाध्यक्ष दीपक कपुरको अभिव्यक्तिपछि यो भ्रमण विवादमा तानियो। गएको बिहिबार यसले सदनमै चर्चा पायो। प्रधानसेनापतिले त्यहाँको सेनासँग ५० ओटा बख्तरबन्द गाडी सहयोग गर्न आग्रह गरे। लगत्तै भारतले सुर्खेतमा नेपाली सेनाको लागि एयरबेस पनि बनाउने भयो। कात्तिक २० मा गृहसचिवस्तरीय र मंसिर २० मा सुरक्षा समन्वय समितिको गरी सुरक्षा बैठकले तीव्रता पाए। पूर्वप्रधानसेनापति रुकमांगद कटुवालले आफ्नो कार्यावधिमा भारत जाँदा त्यहाँका अनुसन्धान एवम् विश्लेषण विभाग प्रमुख अशोक चर्तुवेदीसँग पनि भेटेका थिए। त्यतिबेला चर्तुवेदीले पनि दुईथरी सेना नमिसाउन आग्रह गरेको अड्कल छ। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने यहाँको शान्ति प्रक्रियामा भारतको कुनै दबाब नरहेको बारम्बार स्पष्ट पार्दै आएका छन्।

अमेरिका
चीन र भारतजस्ता गतिशील शक्तिराष्ट्रसँग कूटनीतिक समिकरण मिलाउन नेपालमा अमेरिकाको भूसामरिक अभिरुचि छ। त्यसैले अमेरिका नेपाली सेनालाई ठूलो परिमाणमा सैनिक सहायता उपलब्ध गराउने दोस्रो राष्ट्र हो। तर शान्ति प्रक्रिया र सेना समायोजनको विषय चुलिँदै गर्दा अमेरिकाले आफ्ना सर्तका गाँठाहरू कस्न थालेको छ। ती सर्तमा मानव अधिकार र न्यायिक छानबिनलाई मुद्दा बनाइएको छ। यिनमा पूर्ण सहयोग भएमात्रै नेपाली सेनालाई युद्ध कलेजको प्रशिक्षण तथा सहायता दिने अमेरिकाको नयाँ अडान छ। एस. १४३४ विधेयकअन्तर्गतका यी सर्तलाई गएको जुलाई ९ मा अमेरिकी सिनेटको समितिले पारित गरेको थियो।

गत असोजमा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रोबर्ट ब्लेक नेपाल आएका थिए। उनले सेना समायोजनबारे गहिरो चासो राखेका प्रधानमन्त्री नेपालले पनि स्वीकारेका छन्। सेना समायोजनमा अमेरिकी बोलीले विशेष अर्थ राख्छ। तर यसबारे अमेरिकी धारणा प्रस्ट भेटिन्न। शान्ति सम्झौताअघि नै अमेरिकी राजदूतावासले २०६३ जेष्ठ २४ गते भिडियो कन्फरेन्स गरेको थियो। सो कार्यक्रममा पूर्वकर्नेल माइक बेइलेले समावेशी र प्रतिनिधिमूलक समायोजन गर्न सकिने बताएका थिए। तर माओवादीमय अहिलेको परिस्थितिमा उसको आंकाक्षा बदलिएको हुनसक्छ। गएको मंसिर ११ मा त अमेरिकाले विवादमा मुछिएका नेपाली सेनाका जर्नेल तोरण जंगबहादुर सिंहलाई बढुवा नगर्न चेतावनी नै दिएको थियो। अन्यथा सन् २०१० को लागि प्रस्तावित १० लाख डलर बराबरको सैन्य सहयोगमा प्रभाव पर्न सक्ने उसले जनाएको छ। तथापि गएको बिहीबार सरकारले सिंहको बढुवा गरिछाड्यो। यसबाट अमेरिका रुष्ट हुने निश्चितप्रायः छ।

चीन
गत मंसिर ९ मा तिब्बतका कार्यकारी उपप्रमुख हाओ पेङ, मंसिर १९ मा चीनियाँ जनमुक्ति सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल सु युताई र मंसिर ३० मा रक्षा मन्त्रालयका मेजर जनरल जाइ जियाओनिङको प्रमण्डललाई चीनले नेपाल पठाएको थियो। यसपछि नेपाल, भारत र चीनबीचको कूटनीतिक समीकरणमा तरलता आयो। चीनले नेपालमाथि लगानी वर्षायो। बृहत् सहयोग प्याकेजको घोषणा गर्‍यो। पाँच वर्षभित्र ३० करोड ५२ लाख रूपैँया बराबरको सैन्य सहयोग दिने सहमति पनि गर्‍यो।

एकदलीय व्यवस्थालाई आफ्नो आर्थिक समृद्धिले 'क्लिन चिट' दिएको विश्लेषणमा चीन निकै हौसिएको छ। ऊ विश्व राजनीतिको नयाँ खेलाडी बनेको छ। भारतको शक्ति विस्तार र नेपाली राजनीतिमा दक्षिणी छायाँ खप्न उसलाई गाह्रो छ। नेपाललाई अर्को सिक्किम बनाउन भारत कस्सिएको बेइजिङको विश्लेषण छ। यस्तै भइरहे चीन चुप नबस्ने त्यहाँका नेपाल विज्ञ प्राध्यापक वाङ होङवेइले बारम्बार भन्दै आएका छन्। यस अवस्थामा नेता तथा सैन्य अधिकारीहरूको आवतजावत बढाएर चीनले नेपाली राजनीतिमा विशेष भूमिका खोजेको संकेत दिएको छ।

अन्य क्षेत्र
माओवादी हडतालका क्रममा प्रहरीलाई 'निर्देशनात्मक' फोन गरेकाले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालय प्रमुख रिचर्ड बेनेट विवादमा परे।

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) ले उपरथी सिंहलाई 'कुख्यात अपराध' मा संलग्न भन्यो। अदालतको निर्क्योलअघिको बोली भनी विरोधा गरियो। नेपालका लागि युरोपेली युनियनका दूत अलेक्जेण्डर स्पाकिसले पनि मेजर निरन्जन बस्नेत र उपरथी सिंहको मुद्दासम्बन्धमा सरकारसँग चासो राखे। कार्तिक १४ गते राष्ट्रसंघका महासचिवले समयमै संविधान घोषणा र माओवादी लडाकुको भाग्य निर्धारण गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक परेको बताए। सरकारले हस्तक्षेपको संज्ञा दियो। शान्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनाले राष्ट्रसंघको प्रतिक्रिया आउनु अनपेक्षित थिएन। तर राज्येतर भनाइहरू सधैँ विवादकै घेराभित्र रहेका छन्। यी सबै घटनाबारे नेपालमै पनि नागरिक समाजको विचार विभक्त छ।


दक्षिण अफ्रिका र बोस्नियामा भएका सेना समायोजन पनि उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो), अमेरिका र पश्चिम युरोपेली मलुकका अभिरुचिले निर्देशित थियो। रक्षा सुधार समितिमा विदेशी बाहुल्य थियो। अनुगमन बेलायती सैन्य सल्लाहकार टोलीले गरेको थियो। हेर्दाहेर्दै सुरक्षा क्षेत्र सुधारमा घरेलुभन्दा विदेशी सक्रिय भए। त्यस बेला २५ करोड डलर बराबरको सुधार कार्यक्रममा अमेरिका, साउदी अरेबिया, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, मलेसिया र ब्रुनाइको वित्तीय सहयोग थियो। तर त्यसको सर्त नै यो कार्यक्रम मिलिटरी प्रफेसनल्स रिजोर्सेस आइएनसी नामको अमेरिकी फर्मले सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो।


हतियार बिक्रीबाट आउने कमिसन पचास प्रतिशतभन्दा धेरै हुन्छ। त्यसैले हतियार माफियाले विभिन्न मुलुकका उच्च पदस्थ कर्मचारीको मिलोमतोमा सेनासँग साँठगाँठ बढाउँछन्। सेनाको आकार र राजनीतिक अभिप्रेरणामा राज्येतर पक्षको चाख बढ्नुमा यो पनि प्रमुख कारण हो। तर रूपान्तरणोन्मुख एउटा मुलुकलाई शुभेच्छा र सदाशयले सहयोग गरेका मुलुक पनि हुन सक्छन्। तिनको सत्कर्मलाई एउटा छुट्टै वृत्तमा विश्लेषण गरिनुपर्छ।

समष्टि
परिदृश्य हेर्दा अहिले सरकारसँग राष्ट्रसंघ चिस्सिएको छ र अमेरिका पनि चिस्सिने संकेत छ। तर छिमेकका भीमकाय भारत र चीन भने नेपाललाई सैन्य सहयोग बढाउने होडमा छन्। सेनामा आउने कुनै पनि उतारचढावले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्छ। यही समयमा राज्यले आफ्नो विवेक ब्युँताउनुपर्छ। एउटा पूर्ण मानवमा दुईथरी रक्तसमूह नभएजस्तै अखण्ड राज्यमा दुई प्रकारका सेना पनि हुँदैनन्। हतार गर्दा गल्ती र हदै ढिलो भए समस्याले पिरोल्ने हुँदा अहिलेको सैन्य समस्या समाधान असम्भव होइन, संवेदनशील बढी छ। तर घरायसी मामिलामा छरछिमेकको बोलवाला बढ्नुले नवीन भयलाई हुर्काएको छ। राज्य रूपान्तरणको संवेदनशील घडीमा कुन आवाज जनहितको र कुन प्रायोजित हो खुट्याउनु जरुरी छ। चर्चाको विषयमा चिन्तन हुनु नराम्रो होइन। तर चौतर्फी बोलीबीच हाम्रै आवाज र आवश्यकता बिलाउला भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनैपर्छ।
=============================================

This article was first published in Nagarik National Daily on  Sunday 27 December 2009.


No comments: