Monday, February 8, 2010

स्काई मार्सल र सोच्नुपर्ने कुरा (International Relations and the Issue of Sky Marshal in Nepal)

-सफल घिमिरे
काठमाडौँमा मीनपचासको चिसो हट्दै गर्दा नयाँ कुटनीतिक तापक्रम पनि बढ्दै गएको छ । भारत सुपुर्दगी सन्धि र स्काइ मार्सल राख्न पाउनु पर्ने एजेन्डा भिरेर सिंहदरबार छिरेको छ । राजनीतिक दल, कुटनीतिज्ञ तथा नागरिक समाज भिन्नाभिन्नै मत पोखिरहेका छन् । कर्मचारी जगतमा पनि भिन्नै अन्योल देखिएको छ । सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयको सम्झौतामा हाम्रो प्रारम्भिक गृहकार्य कतै पनि भएको देखिँदैन । भए मन्त्रालयका वातानुकूलित चौघेराभित्र भए होलान् । तर राज्य यसबारे सोध्न नागरिक समाज, विज्ञ अनि विषय-विवेकीहरुसम्म आइपुगेको छैन । सन्धि र सम्झौताजस्ता कुरा समय-विशेष आउने र सकिने हुँदैनन्, दूर भविष्यसम्म संवेदनशील बनिरहन्छन् । गर्नुपर्ने काम त एउटै हुन्छ, तर सोच्नुपर्ने विषय हजार हुन्छन् ।

हवाइ सुरक्षाको चासो
स्काइ मार्सल अथवा एअर मार्सल भन्नाले हवाइ सेवा तथा तिनमा रहने यात्रुको सुरक्षार्थ खटिने सरकारद्वारा तालिमप्राप्त दस्तालाई बुझिन्छ । यस्तो चलन बेलायती रोयल एअर फोर्सले सन् १९१९ को अगस्टबाट थालेको थियो । अहिले सो मुलुकलगायत बंगलादेश, पाकिस्तान, अस्ट्रेलियन, न्यूजिल्याण्ड आदिका हवाइ सुरक्षा बलहरुमा स्काइ मार्सल भनिने सैनिक दर्जा प्रयोगमा रहिआएको छ ।

नेपालबाट विशेषतः सन् १९९९ को डिसेम्बरमा भारतीय विमान अपहरण भएयता भारतले यस मुलुकलाई हवाइ सुरक्षा सम्झौतासम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावहरु राख्दै आएको थियो । त्यसो त अहिले पनि भारतले आफ्नो मुलुकबाट आउने विमानमा अनौपचारिक रुपमा स्काइ मार्सलहरु राख्दै आएको जानकारहरुको भनाइ छ । तर औपचारिक रुपमा उसले गएको छ वर्षघिदेखि सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दिएको दबाब अहिले स्काइ मार्सल राख्न पाउनुपर्ने मागसहित पुनः उठाएको छ । दिल्लीको यस्तो प्रस्तावले इस्लामावाद र बेइजिङलाई चिन्तित तुल्याएको छ । त्यसैले तिनले पनि तीन महिनादेखि नेपालसँग आफूले पनि स्काइ मार्सल राख्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यो सरकारलाई भारतको बलियो र्समर्थन रहेको र्सवविदितै छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर सरकारलाई यस मुद्दाबाट बारम्बार पन्छाइरहन हम्मे-हम्मे परेको देखिन्छ । अर्कोतिर, तीनतिरैको यस्तो प्रस्तावले नेपाली भूमि विदेशी सुरक्षाकर्मीको क्रिडास्थल बन्न सक्ने सम्भावना पनि नजिकिएको छ ।

नेपाल-भारतबीचको औपचारिक मैत्री सम्बन्ध ६० वर्षपुरानो हो । छिमेकी मित्र हुनाले पनि एक अर्काको सुरक्षा संवेदनशीलता बुझनु दुवै मुलुकको नैतिक दायित्व हुन्छ । आफूले निकट भविष्यमा आयोजना गर्न लागेको कमनवेल्थ गेमको निहुँमा उसले नेपालसँग सुपुदर्गी सन्धि र स्काई मार्सलको प्रस्तावलाई सघन बनाएको छ । नेपाल अहिले यो निर्णय लिनु धेरै विवादित बन्न सक्छ । यसबाट हुने सामरिक अथवा प्रशासनिक जुनसुकै घाटाको बढी भागिदार अवश्यै नै नेपाल हुनेछ । तर भारत पनि त्यसबाट संकटमुक्त भने हुनेछैन । किनकि अहिले मुद्दा वैधानिकताको मात्रै होइन, नेपाली भूमिको सुरक्षा संवेदनशीलताको पनि छ ।

नेपाली राजनीति र प्रशासनमा भारतीय प्रभाव बढेका घटनाक्रमहरु सामुद्रिक आकारजत्रै धेरै छन् । सुपर्ुदगी र स्काई मार्सल राख्न दिने सन्धि तत्कालै गरिए नेपाली प्रशासन तथा राजनीतिमाथि भारतले बढाउँदै लगेको प्रभाव अरु बढ्न सक्न सक्छ । दिल्लीले मुस्लिम अतिवादीहरुले नेपाली भूमि प्रयोग गर्न सक्ने बारम्बार जनाएको छ । घटना अनुसन्धानको नाममा नेपाल छिर्न पाए भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई यहाँ रहेका जुनसुकै मुलुकका नागरिकमाथि सोधखोज गर्न सजिलो पर्छ । तर सुपुदर्गीको यही कार्ड उसले अन्य प्रयोजनको निम्ति उपयोग नगर्ला भन्न सकिन्न । विमानबाट मार्सलहरु नेपाली भूमिमा उत्रनु परे यहाँका सुरक्षाकर्मीलाई हतियार बुझाउने भन्ने प्रस्ताव पनि छ । तर त्यहाँका सुरक्षाकर्मीको नेपालप्रतिको मानसिकतामा सावधान हुनुपर्ने धेरै कारण छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र तिनले सीमामा नेपालीमाथि गरिरहेका दुर्व्यवहार त्यही मानसिकताका प्रतिनिधि चित्रण हुन् ।

समयको अपरिपक्वता
भारत र अमेरिकाबीच भर्खरै भएको स्काइ मार्सलसम्बन्धी समझदारीको दृष्टान्त दिँदै कतिले नेपालमा यसको सान्दर्भिकतालाई अर्थ्याएका छन् । तर बुझनुपर्ने कुरा बेग्लै छ । अमेरिकालाई अहिले भारतीय मार्सलहरुबाट र्सार्वभौमिकतामाथि चुनौती आइपर्ने कुनै खतरा छैन । तर दक्षिण एसियाली राजनीतिक गणितलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने भारतीय सुरक्षाकर्मीको नेपालप्रतिको व्यवहार चित्तबुझदो देखिँदैन ।

सीमा अतिक्रमण आक्कल-झुक्कल एक ठाउँमा हुन्छ । दुइ ठाउँमा हुन्छ । तर एकैचोटि तीन दिशाका चवन्न ठाउँमा भएका भारतीय अतिक्रमणलाई राजनीतिक कदम हो भन्न अरु तर्क चाहिँदैन । कुनै पनि मुलुकका सशस्त्र बलहरुको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण संसद् अथवा सरकारबाट भएको हुन्छ । यो सर्न्दर्भमा नेपाली सीमामा एसएसबीले बारम्बार मिचाहा व्यवहार देखाउनुलाई नियोजित होइन भन्न सकिन्न । हामीले यो कुराको ख्याल कत्तिको गरेका छौँ भन्ने प्रश्नको उत्तर सन्धि गर्न तम्सिनेहरुलाई पनि थाहा होला । नभए हुनुपर्छ ।

वाणिज्यदूतमा इन्जिनियर नियुक्ति गरिने चलन भएको यो मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा कतिपय कुर्सीमाथि सिङ नभएका तिखेहरु छन् । यस्ता तिखेहरु राजनीतिमा पनि प्रशस्तै छन् । सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको कुरा एक दशकअघि एमालेले काठमाडौँका सडकमा र अहिले माओवादीले नेपाल-भारतको सीमारेखामा कुर्लिरहेको नारा हो । तर विवादित विषयमा सरकारमा रहँदासम्म मौन रहने अनि कुरसिबाट  ओर्लिएपछि कुर्लिने राजनीतिक दलका धनी छौँ हामी । त्यसैले हामीकहाँ नेता धेरै छन्, राजनेता कम । देशको लागि दूरदृष्टि र विवेकको ऊर्जाले सोच्नेहरु त झनै कम छन् । भएका पनि सिंहदरबार छिर्न पाएका हुँदैनन् । यो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाभिमान र र्सार्वभौमिकता तथा छिमेकीप्रतिको समदूरी र सद्भावलाई मिलाएर लैजान सक्ने नेतृत्वको टड्कारो खड्किएको छ । होइन भने एसएसबीले सीमा मिच्दा त तत्कालै कुटनीतिक तवरबाट समाधान गर्न नसक्ने हाम्रो सरकार पछि आइपर्ने मार्सल विवादमा पनि भिजेको मुसाजस्तै बस्ने निश्चित छ ।

समष्टि
अरु कसैसँग नगरेको सन्धि भारतले एसियामा पहिले नेपालसँगै गर्न खोजेको छ । उसको यो कदमबाट कि उसले नेपाली कुटनीतिक जगतलाई सहजै विश्वस्त पार्न सकिने सम्झेको मान्नर्ुपर्छ कि त कम नै आँकेको । उसको यो बुझाई आंशिक सत्य पनि हो । किनकि सीमा र्सर्वेक्षण गर्दा कसरी नेपाली टोलीलाई प्रलोभनमा पारिन्छ, अनि अधिकारीहरुका सन्तानलाई सुन्दर मुलुकका सुन्दरतम् विश्वविद्यालयको छात्रवृत्ति पक्कापक्की गरिन्छ भन्ने पनि सबैलाई विदितै छ । यसको बलियो दृष्टान्त मेचीपुलको र्सर्वेक्षण हो ।

स्काइ मार्सलको समस्या भारतको लागि सुरक्षा संवेदनशीलता हो भने नेपालको लागि ऐतिहासिक संवेदनशीलता । नेपालले यस्ता कुनै पनि सन्धिमाथि अहिले हस्ताक्षर गरे अदृश्य भविष्यसम्म पनि सोको प्रभावमा रहनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रथमतः हाम्रो लागि यो अनुकूल समय होइन । तर छिमेकप्रतिको सद्भावले पनि हामीले भारतीय सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सोको लागि अहिलेलाई अस्थायी प्रावधान तथा उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ, जस्तो कि उच्च सुरक्षा र्सतर्कता । तर भारतले पनि बुझनुपर्ने कुरा भनेको सामान्य अवस्थाको सरकार र अहिलेको सरकारबीचको भिन्नता हो । किनकि यो सरकारलाई जनताले दिएको कार्यादेश संविधान बनाउनु र राज्य सञ्चालनका सामान्य काम गर्नु हो । सन्धि-सम्झौता गर्नु होइन । भोलि सरकारकै वैधानिकताबारे प्रश्न उठ्न सक्छ, किनकि यो जननिर्वाचित सरकार होइन । समयको प्रतिकूलताबारे चोर औँला तर्ेर्सिन सक्छ, किनकि यो राजनीतिक संक्रमणकाल हो । यस्तो समयमा हाम्रो विवेक अलिकति पनि बोधो भइदियो भने राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

................................................................

-लेखक द्वन्द्व अनुसन्धाता हुन् ।

[PS: The synoptic version of this article is first published in Nagarik National Daily on 08 February, 2010 under the title स्काइ मार्सलको चर्चा]

2 comments: