Monday, April 12, 2010

बर्दिया काण्डमा स्रोतको अधिकार (An Instance of Resource Conflict in Nepal)

-सफल घिमिरे
गएको फागुन २६ मा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सेनाको गोलीबाट तीन महिला मारिए। तत्सम्बन्धी आधा दर्जनजति प्रतिवेदनले घटनाको भिन्नाभिन्नै चित्रण गरेका छन्। अधिकांश प्रतिवेदनमा मारिनेहरु काउलाको बोक्रा काट्न गएको उल्लेख छ। सेनाले उनीहरु चोरीसिकारीमा संलग्न रहेको भनेको छ। विश्लेषण जे भए पनि घटनाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचसँग रहेको देखियो। धेरैले यस घटनालाई मानव अधिकार वा संरक्षण सुरक्षाका दृष्टिबाट नियालेका छन्। तर यस काण्डको मुख्य कारक स्रोतमा अधिकारको द्वन्द्व हो।


परिवार होस् वा राष्ट्रका लागि, प्राकृतिक स्रोत मानव जीविकाको मुख्य आधार हो। तर स्रोतको संवर्द्धन र संरक्षणमा हामीले अपनाउँदै आएका विधिविधानले समयसमयमा बर्दियाजस्तै दुःखद घटना भइरहेका छन्। नेपालमा संरक्षित क्षेत्रको अवधारणा जैविक विविधता र लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न भित्र्याइएको हो। त्यसैले पनि हाम्रो राज्य विविधताको रक्षा गर्न बन्दुक र लाठीको भर पर्‍यो। यो शास्त्रीय सुरक्षा पद्धतिले जनाकांक्षा र आवश्यकतालाई कहिल्यै प्रतिविम्बित गरेन। न त कहिल्यै यो जनमुखी नै हुनसक्यो।

जैविक विविधता र वन व्यवस्थापनका क्रममा धेरै अर्न्तद्वन्द्व जन्मिए। सायद, त्यसैले वातावरणीय पद्धति र प्राकृतिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा धेरै लेखिए र अनुसन्धान भए। तर हालैमात्र यसले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय नीतिहरूमा महत्वपूर्ण चर्चा पाएको हो। नेपालमा भने जैविक विविधतासम्बन्धी कार्यक्रमले संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापनमा विकेन्द्रीकरणप्रति खासै चासो दिएको पाइँदैन। तर पनि यहाँ पनि स्रोतसँगमा पहुँच र नियन्त्रणको थुप्रै विवाद छन्। यस्ता विवादबाट सधैँ द्वन्द्व र सामाजिक तनाव देखिएका पनि अधिकांशलाई खोतलिएकै छैन। कतिपयलाई खोतले पनि सम्बोधन गरिएको छैन।

संरक्षित क्षेत्रको मध्यवर्ति भेगमा बस्ने जनताको आजीविका सिंहदरबारभित्र काम गर्नेको भन्दा भिन्नै छ। तिनीहरू सनातनदेखिनै वन पैदावरबाट रोजिरोटीको जोहो गरिरहेका छन्। जंगलमै बस्न रुचाउने केही फिरन्ते जातिको त यो बसोबासकै आधार पनि हो। युगौँदेखि तिनको जीवनपद्धति प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सम्मेलन धारा-१६९ ले पनि सुरक्षित गरेको छ। वन तिनको लागि चरन क्षेत्र हो, अनि पशुपालन मुख्य कर्म। यसमाथि तिनले गैरकाष्ठ वन पैदावर र अन्य सामग्रीबाट आम्दानीको मेसो जुटाइरहेका हुन्छन्। तर उपयोग र संवर्द्धनभन्दा छेकबारको रणनीति अपनाउने राज्यले प्राकृतिक स्रोत जनताको हो भन्ने कहिल्यै भेउ पाएको छैन। बरु विधि र निषेधद्वारा आदिवासी आजीविकाको अधिकार हनन गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार राज्यको कुल जमिनको ६ प्रतिशतमात्रै संरक्षित क्षेत्र भए पुग्छ। नेपालमा भने कुल भूभागको २० प्रतिशतभन्दा बढी स्थान संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको छ। समय बित्दै जाँदा यस्ता क्षेत्र वरिपरिका बासिन्दा र संरक्षणको ठेकेदारी लिएका राज्यशक्तिबीच द्वन्द्व पनि चुलिँदै छ। यस्ता क्षेत्रमा स्थानीय जनताको अपनत्व नहुँदा त्यहाँका बासिन्दा सीमान्तीकृत बनेका छन्। जंगली हात्तीलगायतका जन्तुले प्रशस्तै स्थानमा वासै उठाएका छन्। कति ठाउँमा बालीमात्र हैन ज्यानकै खती भएको छ। दुर्लभ तर क्षतिकारक जन्तुमाथि प्रत्याक्रमण गर्न न तिनको शारीरिक शक्तिले भ्याउँछ, न त कानुनले नै दिन्छ। यसमाथि कन्दमूल खोज्न र वन पैदावर संकलन गर्न जाँदा स्थानीयवासी सुरक्षाकर्मीको स्वेच्छाचारी व्यवहारले पीडित बनाइएका छन्। कतिसम्म भने संरक्षित क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीले स्थानीय छोरीचेलीलाई यौन दुराचार गरेका समाचार नियमितजस्तै हुन पुगेका छन्। शान्ति सम्झौतापछि शिविर व्यवस्थापन गर्दा माओवादी पूर्व-लडाकुहरूले सामुदायिक वन उपभोक्तामाथि गरेका अन्यायका घटना यसको ताजा उदाहरण हुन्।

असरमा परेका जनतालाई दिइने क्षतिपूर्तिको विवाद द्वन्द्वको अर्को पाटो हो। अहिलेसम्म न विस्थापनको न त मानव जीवननाशको नै उचित क्षतिपूर्ति भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन- २०२९ को धारा ३ 'ग' मा "उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने" उल्लेख छ। तर कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षकै उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँबाट वर्षौँअघि विस्थापित छ सय परिवारले अझै पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। आरक्षहरूले कसरी क्षतिपूर्तिको स्रोत जुटाउने भन्नेबारे कानुनसमेत स्पष्ट छैन। मानव जीवन नै हरण हुँदा पनि त्यसको मूल्य कौडीेतुल्य भइरहेको छ। सोही कारण मानव अधिकारको सम्मान, उचित प्रतिस्थापन, जीविका सुरक्षा र क्षतिभरणको माग लिएर पीडितहरूको राष्ट्रिय आन्दोलन नै सुरु भएको छ।

नेपालमा संरक्षण अभियान पञ्चायती कालमा सुरु भएको थियो। त्यतिबेला सरकारी नीतिनिर्णयमा जनताको सुझाव लिने बाटै छेकिएको थियो। त्यसपछि पनि संरक्षणका मामिलामा नीति निर्माताले जनमतलाई कहिल्यै वास्ता गरेनन्। अहिलेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन आएको चार दशक र संशोधन नगरिएकै एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो। ऐनका धेरै बुँदा असान्दर्भिक भइसकेका छन्। ऐन र नीतिहरू त समयसापेक्ष गतिशील हुनुपर्थ्यो। यस्तै नेपाल जैविक विविधता रणनीति - २०५९ पनि जनसहभागिताबिनै रचिएको कानुनी ठेली हो। नेपालमा संरक्षित क्षेत्रलाई मात्रै भनी बनाइएका यस्ता २२ कानुनी दस्तावेज, १४ रणनीति र ७ कार्यक्रमहरू छन्। तर्जुमामा जनसहभागिताको कुरा त छाडौँ, धेरैजसो सरोकारवालालाई तिनको अस्तित्वबोधसमेत छैन।

स्थानीय जनतालाई अग्राधिकार दिँदा स्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन र संवर्द्धनमा समेत तिनको सहभागिता सुनिश्चित हुन्थ्यो। यसले तिनलाई दिगो जीविकाप्रति नैतिक जिम्मेवारीको काँध थाम्न पनि बाध्य पार्थ्यो। दुःखको कुरा, हामीकहाँ उपभोग त के नीति तर्जुमामै जनताको उपस्थिति शून्य रह्यो।

जीविकाको संकट अहिले मध्यवर्ती क्षेत्रका सबैजसो जनताको साझा समस्या हो। यसमाथि संरक्षित क्षेत्रमा भएको सैनिकीकरणले स्रोतसँग तिनको पहुँचलाई जटिल बनाएको छ। लोकतन्त्रको लागि भएको पछिल्लो आन्दोलनपछि अहिले समाज धेरै उरालिएको छ। यस्तो समयमा यी जनताले पनि आन्दोलनबाहेक आफ्नो कुरा सुनाउने अरू विकल्प देखेका छैनन्। त्यसैले समयमै सर्वस्वीकार्य उपाय अवलम्बन नगरिए स्थिति अझै जटिल बन्ने सम्भावना छ।

अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा संशोधन गरिने चर्चा पनि छ। यो समय सरकारले कानुनमा के राख्ने र के नराख्ने भनी जनतासँग सोध्नुपर्छ। अत्याचार खप्ने आखिर जनताले हुन्, अनि अधिकार माग्ने पनि जनता नै हुन्। प्राकृतिक स्रोतका प्रथम र अन्तिम हकदार जनता नै भएकाले राज्यले त्यसमा अभिभावकत्वमात्रै पूरा गर्नुपर्छ। अब सिंहदरबारको चारभित्ताबीच घेरिएर हैन, जनसहभागिताको खुला मैदानमा रही नीति रचिनुपर्छ।

अधिकांश अफ्रिकी मुलुकहरूमा झैँ स्रोतमाथिको द्वन्द्वले नेपालमा पनि आफ्नो आयातन चक्ल्याउँदै छ। उस्तै स्वरूपका घटनाक्रम दोहोरिनुले पनि यसैलाई इंगित गरिरहेका छन्। तर देश दिशाहीन रथमा बसेर अस्ताचलको यात्रातिर लम्किँदैछ। यो यात्रालाई सहि मार्गनिर्देशन र अद्यावधिक गति दिन गर्नुपर्ने कामको सूची लामै छ। काम थाल्ने पहिलो शर्त यही हो, जनतालाई स्रोतको उपभोक्तामात्रै होइन, संरक्षणकर्ताको भूमिका दिनु जरुरी छ।

First published in Nagarik National Daily on 11 April, 2010 under the same title. The photo sources viz., www.research4development.org, for the first and www.wayfarings.info, for the second images are acknowledged.]

1 comment: