Tuesday, April 20, 2010

सैनिकीकरणको जोखिममा युवा (Conflict and Militarization of Youths in Nepal)

-सफल घिमिरे (Safal Ghimire)

नेपालमा दसवर्षे द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य भइसक्यो। तर पनि समाजमा बन्दुक र बाहुबलको राजनीतिको प्रभुत्व छ। आफ्नो सामाजिक प्रभावलाई चर्को बनाउन विभिन्न दल र संगठनले अर्धसैनिक युवा दस्ता गठन गरिरहेका छन्। यो क्रम उकालो लाग्दैछ।

द्वन्द्वोत्तर अवधिमा धेरै मुलुकमा यस्ता समस्या देखिए। पछिल्लो समयमा खस क्षेत्री समाजले सार्वजनिक गरेको सुरक्षा दस्ता पनि यसकै कडी हो। तात्कालिक असरजस्तो भए पनि यसले युवालाई सैनिकीकरणको जोखिमतर्फ धकेलेको छ।

नेपालमा द्वन्द्वपछि बेरोजगारी निरन्तर चुलियो। राजनीतिक खिचातानीले जनतालाई हदैसम्म निराश बनाइदियो। यसै समय ठूलो संख्यामा युवा लडाकु दस्तातर्फ तानिए। कारण थियो, तिनलाई मातृदलले आर्थिक आधार देखाइदिए। राजनीतिक संरक्षण दिए। अनि मीठा र क्रान्तिकारी नारा भिडाइदिए। तर यसले समाजमा फैलाउँदै गएको हिंसा, क्लेष र वैरभावलाई थोरैले मात्र अनुमान गरे। दीर्घकालीन असरबारे त सोच्दै सोचेनन्।

नेपालमा युवा राजनीतिक संगठनको उदय वि.सं. २००७ ताका भएको अनुसन्धाता अशोक राईले लेखेका छन्। त्यतिबेला गणेशबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा स्थापित नेपाल छात्र संघ पहिलो राजनीतिक युवा संगठन रहेको उनको दाबी छ। यस संगठनले राणा शासनविरुद्ध आवाज बुलन्द पार्थ्यो। त्यस्तै वि.सं. २०२० को दशकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपाका विद्यार्थी संगठनहरू नेपाल विद्यार्थी संघ र अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनको जन्म भएको थियो। इतिहासदेखि नै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका वास्तविक अगुवा युवा नै थिए। यस मुलुकमा कोतपर्वदेखि २००७ सालको जनविद्रोह र २०४६ सालको आन्दोलनदेखि माओवादी विद्रोहका मुख्य घटक युवालाई नै ठान्ने गरिन्छ। तर पछिल्लो समयमा भने राजनीतिमा युवाको सैन्य शैलीको सहभागिता (वा परिचालन?) विवादास्पद बनेको छ।

हाल नेपालमा योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल), युथ फोर्स, मधेसी युथ फोर्स, चुरेभावर शान्ति सेनालगायत एक दर्जनभन्दा बढीको संख्यामा लडाकु दस्ता छन्। यीमध्ये केही क्षेत्रीय त केही राष्ट्रव्यापीरूपमै सक्रिय छन्। सर्वप्रथम अर्धसैन्य बल राख्ने प्रथा नेकपा (माओवादी) ले थालेको थियो। २०६३ मंसिरमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि माओवादीले वाईसीएललाई 'पुनः सक्रिय बनाएको' सार्वजनिक गरेको थियो। लगत्तै यो माओवादी दलको "सैन्य तथा राजनीतिक चरित्रको सम्मिश्रण हो" भन्ने अभिव्यक्ति पनि सोही दलको नेतृत्व तहबाटै आएको थियो। अहिले दलहरूमा शक्ति सन्तुलनको लागि युवा दस्ताको निर्माण गर्नैपर्ने सोच स्थापित भएको छ। समाजमा गहन प्रभुत्व जमाएको वाईसीएलको मातृदलको हिसाबले माओवादी यस्तो परिस्थिति ल्याउनमा बढी जिम्मेवार छ। त्यसो भन्दैमा प्रतिस्पर्धाको शैलीमा लडाकु दस्ता तयार गर्ने अन्य दल पनि यसबाट चोखो रहन भने पाउँदैनन्।

राजनीतिक दलको सिको गर्दै गएको बैशाख ४ गते खस क्षेत्री समाजले पनि आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र र युवा दस्तामा गरी १२ सय प्रारम्भिक सदस्य रहेको सार्वजनिक गरेको छ। उता आफूसँग ५ लाखको हाराहारीमा सदस्य रहेका वाईसीएलको दाबी छ। तीमध्ये ४ लाख ५० हजार साधारण र बाँकी ५० हजार सक्रिय कार्यकर्ता छन्। यस्तै पूर्णकालीन सदस्य (होल टाइमर) ६ देखि ७ हजारसम्म छन्। देशभर आफ्ना सदस्य ६ लाख पुगेको युथ फोर्सले बताएको छ। क्षेत्रीय स्वरूपमा पनि दस्ता गठन गर्ने कार्य हुर्कँदो छ। नेपाल सद्भावना पार्टी (महतो) ले २०६४ मंसिर १८ गते वीरगञ्जमा यस्तै शैलीको अनुशरण गरेको थियो। मधेश सुरक्षा ब्रिगेड नामक आफ्नो युवा लडाकु दस्तामा देशव्यापीरूपमा २३ हजार सदस्य रहेको सद्भावनाको दाबी छ। यससँगै दलमा युवालाई भित्र्याउने तरिका भिन्न देखिएका छन्। हालसालै मात्र एनेकपा माओवादीले बाँकेमा युवालाई सैन्य तालिम दिइरहेको समाचार आयो। तिनलाई सेना र प्रहरीमा जागिर मिलाइदिने आश्वासन दिइएको रहेछ।

कतिपय मुलुकमा आत्मरक्षाको लागि नागरिकले सैन्य तालिम लिनैपर्ने प्रावधान छ। तर नेपालमा हजारौंको सदस्य संख्यामा दस्ता खडा गरेर समाजलाई दिन खोजिएको सन्देश भिन्न छ। धेरैजसो युवा दस्ताले उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीलाई समेत समावेश गरेका छन्। आफ्नो प्रभुत्व स्थापना र व्यक्तिगत काम सम्पन्न गर्नसमेत यस्ता दस्ताको सदस्यता र सहारा लिने प्रवृत्ति झनै मौलाउँदो छ। यसले एकातिर सुरक्षा संयन्त्रको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ भने अर्कोतिर उसको विश्वसनीयतामा शंका पैदा गराएको छ। यसमा सुरक्षा निकायकै अकर्मण्यता पनि धेरै दोषी छ।


अर्धसैन्य युवा दस्ताबाट हिजोआज बारम्बार उत्पन्न हिंसात्मक परिणामलाई गहिरो विश्लेषण गरिनुपर्छ। सामाजिक तथा राजनीतिक मामिलामा पनि आफ्नो सैन्यबलको प्रयोग वा प्रयोग गर्ने धम्कीले राजनीतिलाई आपराधीकरणतर्फ धकेलेको छ भने युवालाई सैनिकीकरणतर्फ। संगठित हुन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि युवा दस्ताका अहिलेका गतिविधि हेर्दा ती शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत रहेको प्रष्ट हुन्छ। त्यसमाथि निरंकुशताविरुद्ध लडेर इतिहास बनाएका संगठनहरू संरचनागत परिवर्तनसँगै आफूआफूमै लड्दा उति शोभा दिएको छैन।

युवा संगठनले राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गरेका कार्य प्रशंसनीय छ तर लिलामीदेखि ठेक्कापट्टासम्म बहुभूजा फैलाउनुले तिनको व्यावसायिक चरित्र उदाङ्गो भएको छ। बारम्बार हुने मुठभेड, अपहरण र हत्याजस्ता हिंसात्मक गतिविधिमा तिनको संलग्नता देखिएको छ। यिनले नेपालीलाई दसवर्षे द्वन्द्वको झिल्को अझै पनि ननिभेको सम्झना दिइरहन्छन्। २०६५ साउनमा मध्यमर्स्याङ्गदी जलविद्युत आयोजनाको टेण्डरसम्बन्धी विवादमा लमजुङमा कर्फ्यु लगाउनु परेको थियो। त्यसैगरी वाईसीएल र युथ फोर्सबीचको हिंसात्मक झडपले पनि २०६५ भदौमा धनकुटामा पनि कर्फ्यु नै लागेको थियो। मधेसी जनाधिकार फोरमका युवा र वाईसीएलबीचको झडपकै परिणतिले २०६३ चैतमा गौरमा २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यिनले समाजलाई अधोगतिमा धकेल्नुको साथै शान्ति प्रक्रियामा जटिल तगारो उभ्याइदिएका छन्।

युवा दस्ताले केही स्वागतयोग्य काम पनि गरे। तिनले रक्तचन्दनको अवैध ओसारपसार, भन्सार छली, कर्मचारीतन्त्रभित्रको भ्रष्टाचार र कालोबजारी नियन्त्रणमा चालेका कदम प्रशंसनीय रहे। तर तीभन्दा पनि यस्ता संगठनका कामकारवाही सामाजिक प्रभुत्व बढाउनमै बढी केन्द्रित थिए। तिनको होस्टेमा माउदलले हैँसे थपिदिए। नैतिक जिम्मेवारी लिने काम कहिल्यै भएन। फलतः विभिन्न स्थानमा शक्ति संघर्ष चल्न थाले। राज्यका स्रोतमाथिको नियन्त्रण जमाउन थालियो। यस क्रममा अप्रिय घटना पनि भए। सामाजिक शान्तिमा खलल पुग्यो। अनि कानुनी शासनलाई धुजाधुजा नै पारियो।

शक्ति प्रदर्शन गर्ने निहुँमा सैन्य बलको गठन हुनुले समाज तथा शान्ति प्रक्रियालाई बेग्लै असर पारेको छ। यसको आँकलन हामीले उतिसारो गरेका हुँदैनौँ। तर यसबाट युवा पुस्ताले लिने पाठ र अनुकरण गर्ने शैली भयदायक हुन्छ। जनताले यसबाट बेग्लै सन्देश लिएका छन्। राजनीतिमा पनि समझदारीभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक संस्कार बसेको छ, जुन संक्रमणकाल सुहाउँदो हुँदै होइन।

गृहयुद्धबाट सहज र शीघ्र शान्तिको अपेक्षा गर्नु तर्कसंगत हुँदैन। तर युद्धग्रस्त मानसिकताबाट समुदायलाई राहत दिनु सरोकारवाला सबैको दायित्व हो। द्वन्द्वोत्तर अवधिको जोड पुनर्मिलन र सामाजिक सद्भाव फैलाउनुमा हुनुपर्छ, बाहुबलको मोहमा होइन। अहिलेको राजनीतिक संस्कारमा दलगत सदस्यले गर्ने अपराधलाई संरक्षण एवम् सोको संस्थागत पक्षपोषण भइरहेको छ। यसले लोकतान्त्रिक सुरक्षा पद्धतिको खिल्ली उडाइरहेको छ। विधिको शासनलाई अवमूल्यन गरेको छ। अनि दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ।

सैन्य बलको आडमा गरिने राजनीति युवाशक्तिको अपचलन हो। तिनको मानसिकतालाई युद्धग्रस्त बनाउनु र राज्यलाई अप्रत्यक्ष सैनिकीकरणतर्फ धकेल्नु हो। वास्तवमा बाहुबलको राजनीति पुरातन शैलीको 'मण्डले' प्रवृत्ति हो। यसले प्रत्येक अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने र प्रत्येक राजनीतिलाई आपराधीकरण गर्ने अभ्यास बसाउँछ। तर द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गर्ने काममा बाहुबलको होइन, विवेकको लडाइँ जरुरी पर्छ। द्वन्द्वविद् जोहान गाल्टुङले भनेका छन् "युद्धरत पक्षहरू चारित्रिकरूपमै परिवर्तन नभएसम्म द्वन्द्व फेरि बल्भि्कने सम्भावना जीवितै रहन्छ।" खाँचो शान्तिको पुनरुत्थान हो, द्वन्द्वको होइन।

[This article is published in Nagarik National Daily on 20th April, 2010; photos retrived via southasiarev.wordpress.com]

1 comment: