Monday, June 14, 2010

संक्रमणमा पराई आँखा (Foreign Interference in Nepali Peace Process)

-सफल घिमिरे
द्वन्द्वपछिको समय राज्य निर्माणको जग हाल्ने सबैभन्दा उत्तम साइत हो। यो बेला जनताले नवीन आशा साँचेका हुन्छन्। शान्तिको लाभांश खोजेका हुन्छन्। अनि परिवर्तनको फल अपेक्षा गर्छन्। यही संक्रमणकालमा विदेशी शक्तिले पनि मुलुकलाई भिन्नै आँखाले हेरेका हुन्छन्। सत्य हो, संक्रमणकाल व्यवस्थापन र राज्य निर्माण कान्छी औँलाले नै गर्न सकिने काम होइन। त्यसैले यो बेला आफ्ना जनताको आकांक्षालाई त ध्यान दिनु पर्छ नै। त्यसमाथि परदेशी शक्तिहरूको सदिच्छा र अभीष्टबारे पनि चनाखो भइरहनु पर्छ।

कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा आइरहने उतारचढावले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको गतिशीलतामा पनि उस्तै प्रभाव पार्छ। यिनमा राजनीतिक घटनाक्रममात्रै नपरेर आर्थिक संकट, नागरिक आन्दोलन र प्राकृतिक प्रकोपसमेत पर्छन्। कुटनीतिक शक्ति अभ्यासमा असंलग्न मुलुकहरू भौगोलिक रूपले साना हुन सक्छन्। तर तिनको आन्तरिक राजनीतिले विश्वकै शक्तिशाली मुलुकहरूको बरियतामा समेत असर पर्ने गर्छ। त्यसैले यो शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध माकुरे जालोजस्तै अन्तरसम्बन्धित छ। कतै जोडिनै पर्ने, कतै चुँडिनै नहुने।

दोस्रो विश्वयुद्धको ६० वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा नयाँ पात्रहरू देखापरेका छन्। मध्यपूर्वी एसियामा इरान, पूर्वी एसियामा उत्तर कोरिया र चीन तथा दक्षिण एसियामा भारतको उदयसँगै अहिलेको शक्ति समीकरण फेरिएको छ। किर्गिस्तान, पाकिस्तान, थाइल्याण्ड, नेपाल र श्रीलंकाजस्ता साना तथा कतिपय असंलग्न मुलुकमा बारम्बार राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २००६ को अन्त्यसम्ममा विश्वका विभिन्न १६ मिसनमा मात्रै उसका ८०,००० भन्दा बढी प्रहरीहरू खटिएका थिए। विश्व राजनीतिको यो अवस्थामा एउटा मुलुकको गम्भीर समस्यालाई बेवास्ता गरी कुनै अर्को मुलुक अघि बढ्नै सक्दैन।

हैटीमा भूकम्प जाँदा अमेरिकाले राहतको लागि सेना र सामग्री किन तत्कालै पठाउँछ ? आर्थिक संकटले ग्रिस ओरालो लाग्दा युरोपेली संघलाई किन चस्स बिझाउँछ? अनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वोत्तर सुरक्षा स्थितिमा भारत र चीनलाई बारम्बार टाउको दुखाइ किन हुन्छ? यस्ता धेरै प्रश्नको मूलभूत उत्तर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समीकरण नै हो। त्यसैले राज्य निर्माण र विनिर्माण अहिले सबै मुलुकको साझा चासो बनेको छ।

द्वन्द्वोत्तर अवधिमा हुने राज्य निर्माणमा सरकारी संस्थाहरूको पुनरुत्थान जरुरी हुन्छ। आवश्यकतासँगै नयाँ सरकारी निकायहरू थप्नुपर्ने हुन्छ र विद्यमान संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। त्यसैले यस्तो प्रक्रियामा जाति, धर्म र लिङ्ग आदिको मात्रै होइन, समाजका फरक कुनाबाट आउने फरक विचारको पनि समावेशीकरण हुनुपर्छ। त्यसो त नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक पद्धति औसतमा १० वर्षभन्दा बढी टिक्नै पाएका छैनन्। लोकतन्त्रको अभ्यास पनि प्रशस्त हुन पाएको छैन। राज्य सञ्चालनका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूलाई संस्थागत गर्ने काम श्रेस्ता नै छ। तर हामीसँग असंख्य सम्भावना र प्रशस्त आशा जीवितै छन्। बरु परिआउने नवीन चुनौतीसँग जुध्ने गरी कूटनीतिक क्षमतालाई भने तिखार्नै बाँकी छ।

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएयता थुप्रै विदेशी राजनीतिक र सैन्य अधिकारी नेपाल भित्रिए। स्वार्थ होस् या सदिच्छा, आखिर तिनको उद्देश्य आफ्ना आवाज सुनाउनु नै थियो। यो क्रम अद्यापि जारी छ। किनकि संविधान लेखनको काम लम्बिएको भए पनि रोकिएको छैन। तर संविधान बन्ने निश्चिततामा मडारिएको बादल अझै हटेको छैन। यो बेला हामी चाइनिज कलममा भारतीय मसी हालेर अमेरिकी विवेकको संविधान लेख्नबाट जोगिनुपर्छ। समय संवेदनशील छ। विचारको लगानी यथेष्टै हुनु जरुरी छ।


राज्य निर्माण गर्न धेरै सुक्ष्म पक्षहरूको भूमिका हुन्छ। यो रातारात सम्पन्न हुने काम होइन । नाइजेरियाजस्ता मुलुकले वर्षौँसम्म पनि स्थिर राज्य निर्माण गर्न सकेका छैनन्। भारत र चीनजस्ता दक्षिण एसियाली महाशक्तिले पनि आफ्नै मुलुकभित्र विकासको क्षेत्रीय असन्तुलन बढाएको आरोप खेप्नुपरेको छ। बन्दुकको भरमा युद्ध सकाएको श्रीलंका पनि राज्य निर्माणको भावी स्वरूपबारे अन्योलमै छ। यो शताब्दीको सुरुआतमा अमेरिकी नेतृत्वमा अफगानिस्तान र इराकमाथि सामरिक हस्तक्षेप भयो। सो हस्तक्षेप स्थिर राज्य निर्माणको लागि भनिएको थियो। तर यसबाट स्वयं अमेरिकाले निकै पीडादायी पाठ सिकेको फ्रान्सिस फुकुयामाले आफ्नो पछिल्लो पुस्तकमा विश्लेषण गरेका छन्। सोही कारणले राज्य निर्माणको खाका र विकास स्वदेशभित्रै तय गरिनुपर्छ भन्ने तर्क सत्य हो।

सदिच्छा राख्नेलाई बेलैमा चिन्नुपर्छ। स्वार्थ राख्नेहरू अवसर कुर्ने बिरालोजस्तै हुन्। जो नदीको माछा खान पनि खोज्छन्। तर आफ्नो पञ्जा पनि नभिजोस् भन्ने चाहन्छन्। मित्रताको घुम्टोमा लुकेको स्वार्थलुप्त अनुहारजस्तै। नेपाली संक्रमणकालमा पनि सीमापारिका आवाज बढी सुनिएका छन्। संविधानसभा चुनावमा विदेशी तौरतरिका नै धेरै समेटिए। अहिले सेनाको समायोजनमा पनि अरूका मोडल बढी सुनिएका छन्। लडाकुको पुनर्स्थापना गर्न हामीले नै कुनै प्रभावकारी खाका दिन सकेका छैनौँ। यी सबै परिस्थितिले शान्ति प्रक्रियामा कतै हाम्रो आफ्नोपन र स्थानीय आवश्यकता नै गुम्ने हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ।


न्यूयोर्क टाइम्समा विश्लेषक माइकल इग्नाटिफ लेख्छन्, राज्य असफल हुँदै जाँदा सहयोगको नाममा विदेशी संलग्नता हावी हुन्छ। अनि त्यही सहयोग बढ्दै जाँदा तिनको आवाज पनि चर्को हुँदै जान्छ। सायद त्यसैले द्वन्द्वोत्तर अवधिमा राज्य निर्माणको लागि गरिने यस्ता सहयोगमा पनि औपनिवेशवादकै स्वरूप लुकेको हुनसक्छ। यो मानव अधिकारको युग हो। त्यसैले अचेल महाशक्ति मुलुकहरू आफैले सत्ता चलाउन पाउने साना देशको अधिकारलाई सम्मान गर्छन्। तर साथसाथै तिनले संसारकै सत्ता चलाउन पाउने आफ्नै अधिकार पनि सुरक्षित पारिरहेका हुन्छन्।

द्वन्द्वोत्तर अवधिमा हुने शान्ति स्थापना तथा पुनर्निमाणका काम सहज पक्कै हुँदैनन्। झन् हस्तक्षेपविहीन भएका त कतै पनि छैनन्। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमा विदेशी स्वार्थ जहिले पनि मिसिन आउँछन्। यसरी आउँछन् कि मानौँ कुनै अनुष्ठानमा ननिम्त्याइएको पाहुना पनि आइलागेकाजस्तै। अनुसन्धाता बार्नेट रुबिनले अफगानिस्तानको शान्ति तथा राज्य निर्माण प्रक्रियामा सार्वभौमिकताबारे एउटा अध्ययन गरेका थिए। उनका अनुसार कुनै पनि मुलुकमा द्वन्द्वपछिको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राम्रो काम गर्न त खोज्छन्। तर त्यो कुन मुलुकको लागि 'राम्रो' हो भन्ने चाहिँ छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। हामीले पनि विदेशी शक्तिका स्वार्थ र सदिच्छालाई केलाउन र छुट्याउन अबेर गर्नु हुँदैन। संक्रमणकालको लामो रात अझै बाँकी छ । नेपालीको लागि 'राम्रो' काम कुन हो, अग्राख नपलाउँदै सोच्नु जरुरी छ।
[First published in Nagarik National Daily on 13 June, 2010]

2 comments: