Wednesday, November 17, 2010

तराजुमा दिल्ली र बेइजिङ (Measuring the Effects of China and India in Nepal)

-Safal Ghimire
First published in Nagarik National Daily on 31 October 2010
हिजोआज 'निजी', सद्भावना र सरकारी भ्रमणमा चीन जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। माओवादी सैन्य कमाण्डर, तिनका नेतृत्व, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिसमेत यसै समय उत्तरी छिमेकीको निम्तो मान्न निस्कनुको प्रयोजन एउटै भने हुन सत्तै्कन। यो अप्रत्याशित र अस्वाभाविक हैन तर अर्थपूर्ण भने छ। भारत र चीन दुवै यतिबेला नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउने अवसर र क्षेत्र खोजिरहेका छन्।
केही महिनामा अनमिन नेपालबाट बाहिरिँदै छ। तर शान्ति प्रक्रियाका धेरै महत्वपूर्ण काम थाती नै छन्। यो नयाँ सरकार गठनको समय पनि परेको छ। त्यसैले यो दिल्ली र बेइजिङ दुवैका लागि जित र हारको निर्णायक समय हो। एकातर्फ नेपाली राजनीतिमा तिनको वर्तमान भूमिका र त्यसको परिणामले एसियामा तिनको शक्ति निर्धारण गर्छ भने अर्कोतर्फ, यस खेलको प्रकृतिले दिल्ली र बेइजिङको भावी सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्छ।
भारतले आफ्नो सुरक्षाको लागि नेपालबाट बारम्बार संरचनागत प्रत्याभूति खोज्ने गरेको छ। नेपालको सुरक्षा मुीबाहिर जाँदा आन्तरिक सुरक्षा संकटमा पर्ने दिल्लीको बुझाइ छ। भारतमै चर्किएको माओवादी विद्रोहसँग जुझ्न र पाकिस्तानसँगको रणनीतिमा सफल हुन पनि उसले नेपाललाई आफ्नो मुीमा राख्न खोज्छ। यस्तै संरचनागत प्रत्याभूति लिन दिल्लीले स्काइ मार्सल र सुपुर्दगी सन्धिजस्ता प्रस्ताव ल्याएको थियो। त्यसमाथि अहिले बंगलादेश, बर्मा, पाकिस्तान र श्रीलंकामा चीनको बढ्दो संलग्नता भारतलाई खपिनसक्नु भएको छ। भुटानबाहेक लगभग सबै दक्षिण एसियाली मुलुकसँग उसको सम्बन्ध चिस्सिएको छ। अहिले पाकिस्तानसँगको सामरिक विवादमा भारतलाई अल्झाइरहने र एसियामा आफ्नो प्रभुत्व फैलाउने चीनियाँ चाल रहेको दिल्लीले ठानेको छ।

अमेरिका, युरोपेली युनियन र चीनको गठबन्धन नेपालमा अनमिनको म्याद बारम्बार थप्न सफल भएको भारतलाई रुचेको थिएन। अनमिनलाई नेपालबाट बिदा गराउने दिल्लीको रणनीति सफल भएको छ। यसबाट शान्ति प्रक्रियामा ‘साउथ ब्लक'को भूमिका अझै बढ्नसक्छ। यो चीनका लागि रुचिकर हुनेछैन। पछिल्लो समय दिल्लीसँग चिढिएको बेइजिङ अहिलेसम्म बाँधेको हात फुकाउन लागेको देखिन्छ।
सन् १९६२, १९६७ र १९८७ मा भएका सीमा युद्धले चीन र भारतको सम्बन्ध तीतो बनाएको थियो। पछि सन् १९८८ मा राजिव गान्धी र ली पेङले भारत-चीनबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा भद्र समझदारी (जेन्टलमेन अन्डरस्ट्याडिङ) गरेका थिए। यसअनुसार भारतले तिब्बतमा चीनको आधिपत्यलाई स्वीकार गर्ने र चीनले नेपालमाथिको भारतीय अभिरुचिमा मौन बस्ने तय सहमति थियो। पछि भारत र चीनबीच थुप्रै विवाद थपिए। सन् २००९ को फेब्रुअरीमा भारत र अमेरिकाबीच आणविक सम्झौता भएपछि बेइजिङले दिल्लीलाई झनै शंकाकै दृष्टिले हेर्न थालेको छ।
नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको दिल्लीले पनि स्वीकार गरेको छ। यो चीनको लागि अनुकूल मौका हो। भूराजनीतिक चासोका विषयमा चीनले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने देङ सियाओ पिङकै पालादेखिको विदेश नीति हो। अहिले बेइजिङले यसैलाई प्रभावकारी बनाउन खोजेको हुनसक्छ।
यस परिस्थितिमा काठमाडौंसँगको सम्बन्धलाई बेइजिङले कसिलो पार्न खोजेको देखिन्छ। गतवर्ष मंसिरमा तिब्बतका कार्यकारी उपप्रमुख हाओ पेङ, चीनियाँ जनमुक्ति सेनाका लेफ्िटनेन्ट जनरल सु युताई र रक्षा मन्त्रालयका मेजर जनरल जाइ जियाओनिङको प्रमण्डललाई चीनले बेग्ला बेग्लै समयमा नेपाल पठाएको थियो। सो भ्रमणपछि उसले नेपालमा बृहत् लगानी र सहयोगको घोषणा गर्‍यो। यसैबीच चीनले नेपाललाई पाँच वर्षभित्र ३० करोड ५२ लाख रूपैँया बराबरको सैन्य सहयोग दिने सहमति पनि गर्‍यो। यसै वर्ष भदौमा दुई दर्जनको संख्यामा नेपाल भित्रिएको चीनियाँ प्रमण्डलको प्रभाव पनि उस्तै थियो। नेपालको सीमासम्म रेल ल्याइदिने आश्वासन, ठूला परियोजनामा करोडौँ लगानीको प्रस्ताव र भौतिक संरचना विकाससम्बन्धी प्रस्ताव आए। एक सय अर्ब रूपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने इच्छा चीनले प्रकट गरेको छ। स्पष्ट छ, उसलाई भारतको शक्ति विस्तार र नेपाली राजनीतिमा दक्षिणी प्रभाव खप्न गाह्रो परेको छ। राजनीतिक दलका नेतामात्रै नभएर उद्यमी, व्यवसायी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको पनि आवतजावत बढाएर चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिन खोजेको प्रतीत हुन्छ।
वर्तमान रणनीतिक र आर्थिक घटनाक्रमले भारत र चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा दक्षिण एसियाली साना मुलुकको महत्व झनै बढ्ने देखिएको छ। यसरी भारत र चीनको स्पर्धाले अबको एसियाली भूराजनीतिमा नयाँ मोड निश्चय नै ल्याउने छ। भारत बहुध्रुवीय विश्वशक्तिको एउटा ध्रुव हुने प्रयास गरिरहेको छ भने चीन अबको केही वर्षमा एकध्रुवीय विश्वशक्तिको मियो बन्ने होडमा छ। यस स्थितिमा अमेरिका भने दिल्ली र बेइजिङबीच निश्चित मात्रामा दूरी कायमै होस् भन्ने चाहन्छ। सन् १९८८ मा जस्तै कुनै नयाँ समझदारी भई यी दुई मिले भने त्यो अमेरिकी स्वार्थप्रतिकूल हुनेछ। त्यसैले यही नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको भारत भ्रमणमा पनि यस्तो एसियाली शक्ति सन्तुलन चर्चाको विषय बन्ने निश्चित छ।
राजनीतिले नयाँ लिँदा विदेशी अभिरुचि खुलस्तै देखिन थालेका छन्। यससँगै अब नेपाली राजनीतिकर्मीका लागि 'मक्का', 'मदिना'का साथै थुप्रै 'चर्च', 'चैत्य' र 'मन्दिर' पनि थपिनेछन्। अरूणाञ्चलको सीमा विवाद, धर्मशालाका दलाइ लामा र तिब्बतको पानीको विवादले चिस्सिएका हाम्रा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी अहिलेको नेपाली राजनीतिमा अभिरुचि राख्ने मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हुन्। तिनीहरू कपर्दीमा जसरी एकापसमा भिडे भने त हामी दर्शकलाई खासै असर नपर्ला तर फुटबलजस्तो हानाहान गर्न थाले भने हामी बल बनाइन बेर हुँदैन। समयले पनि यो खेल कपर्दी कम र फुटबल बढी बन्ने संकेत देखाइरहेको छ।
विशेषतः चीनको लागि तिब्बती संवेदनशीलता र भारतको लागि सीमा सुरक्षा नेपालको राजनीतिक स्थिरतासँग गाँसिएको छ। नयाँ सरकार गठनको बेला पनि भएकोले यो बेला दुवैले साम, दाम, दण्ड र भेद सबै प्रयोग गर्ने मौका छोपेका छन्। यी कुनै पनि मुलुकको एकल स्वार्थका कारण नेपालको अस्थिरताले निरन्तरता पाउनु हुँदैन। पायो भने त्यो क्षेत्रीय सुरक्षाकै दृष्टिले घातक हुनेछ भन्ने बेइजिङ र दिल्लीले बुझ्नु जरुरी छ।

4 comments:

  1. Great post. Can’t wait to read the next ones :)

    ReplyDelete
  2. Pensato che avrei commento e dire ordinato tema, hai fatto fare per te? E 'davvero impressionante!

    ReplyDelete
  3. Möchte nur sagen, was für eine große Blog, das Sie hier haben! Ich bin schon ziemlich viel Zeit, aber schließlich entschieden, meine Wertschätzung für Ihre Arbeit zu zeigen! Thumbs up, und halten Sie es weiter!

    ReplyDelete
  4. To the German friend: Vielen Dank, ich freue, wenn ich Siekennen.

    To the Italian friend: Grazie, sì l'ho fatto io. Il tuo commento mi ha ispirato.

    ReplyDelete