Friday, March 25, 2011

अरब आन्दोलनको आर्थिक अर्थ [Arab Movement and Nepalese Remittance Economy]

-सफल घिमिरे 

केही महिना यता चर्किएको अरब आन्दोलनले फरक मुलुकलाई भिन्नाभिन्नै पाठ सिकाएको छ। यसको नेपालमा पर्ने राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक प्रभाव बढी गहिरो हुने देखिन्छ। अरब आन्दोलनको अर्थ कतिपय नेपालीको रोजगारीमात्र होइन रोजीरोटी नै गुम्नु हो। सन् २०११ को जनबरीमा थालिएको यो आन्दोलन इजिप्ट, ट्युनिसिया, लिबियाजस्ता मुलुक हुँदै बहराइन पुगेको हो। इजिप्टले काँचुली फेरेर निर्वाचन प्रक्रिया थालिसकेको छ। तर लिबिया र बहराइनजस्ता मुलुकले अझै सही बाटो पहिल्याएका छैनन्। आर्थिक अस्थिरताले त्यहाँको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त भएको छ। सोही कारण त्यहाँ स्वदेशीमात्रै नभएर आप्रवासी कामदारको पनि रोजगारीमा व्यवधान सिर्जना भएको छ।
Source: nrn.nepalko.info

अरबभूमिको अर्थतन्त्रसँग नेपाली समाजको सम्बन्ध केही वर्षदेखिको हो। यो क्षेत्र नेपाली आप्रवासी कामदारको मूल गन्तव्य हो। तर आन्दोलनका कारण वैदेशिक रोजगारीलाई आधार बनाएर चलाइएका यहाँका व्यवसायसमेत ओरालो लाग्दैछन्। नेपालबाट खाडी मुलुक जाने कामदारको संख्यामा कमी आएको छ। गएका पनि फर्किन बाध्य भएका छन्। कामका लागि विदेशिने नेपालीको काँधले परिवारको छाना, माना र नानाको जिम्मेवारी थामेका हुन्छन्। त्यसैकारण पनि खाडीको आन्दोलन नेपाली अर्थतन्त्रका लागि गहु्रंगो हुने देखिन्छ।
प्रत्येक वर्ष दसौं हजार नेपाली कामदार खाडी मुलुक जान्छन्। नेपाल भित्रिने कुल विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को ७५ प्रतिशत रकम त्यहीँबाटै आउने गरेको छ। रेमिट्यान्सलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मियो पनि भनिन्छ। त्यसैले अरबी अर्थतन्त्रलाई ढल्न लागेको नेपाली अर्थतन्त्रको टेको भन्दा पनि हुन्छ। अर्थात्, आप्रवासी नेपाली कामदार राज्यको अर्थतन्त्र धान्ने काँध हुन्। सन् २००९ को एक वर्षमा मात्रै बहराइनमा पाँच हजार ७१९, इजरायलमा एक ५६३, लिबियामा ७२४ नेपाली कामदार गएका रहेछन्। आजसम्म त्यहाँ गएका कामदारको संख्या त योभन्दा धेरै गुणाले बढी छ। त्यति धेरै नेपालीको रोजगारीको आशा र आवतजावत हुनाले पनि अरबसँग नेपालको सम्बन्ध गहिरो छ। अरबभूमिलाई नै आधार बनाएर युवा कामदारका हजारौँ परिवारको गुजारा चलेको छ। तर यो बेला तिनीहरू नै बेरोजगार हुँदा हाम्रो सामाजिक अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला? यसको प्रभावबारे नेपाल बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ।

बहराइन र लिबियामा अहिले थुप्रै आप्रवासी कामदारले सास्ती बेहोरिरहेका छन्। तीमध्ये अर्धदक्ष र अल्पशिक्षित नेपाली श्रमिक पनि छन्। प्रशासनिक एवं कूटनीतिक जानकारीको अभावले पनि तिनको जीवन हिजोआज कठिन भएको छ। त्यसरी अप्ठेरोमा परेका कामदारको उद्धार गर्न पनि को कहाँ छन् भन्ने तथ्याङ्कको अभावले मुस्किल भएको छ।
अरबबाट फर्कने युवाले रोजगारी नपाएमा उनीहरूमा कुण्ठा र विद्रोहको भावना बढ्नसक्छ। यसैले तिनको फिर्तीसँगै रोजगारीमा पनि जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ। साथै परिस्थिति साम्य भएपछि पुरानै रोजगारीमा फर्कन चाहनेहरूका लागि व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारी पहल पनि आवश्यक छ। नेपालको परिस्थितिमा रेमिट्यान्स घट्नेबित्तिकै अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले वैदेशिक कामदारले अहिलेसम्म राष्ट्रलाई गर्दै आएको आर्थिक योगदानको वैकल्पिक स्रोत जुटाउनेबारे पनि समयमै सोच्नु विवेकी काम हुनेछ।
ऋण काढेर विदेशिएका अधिकांश कामदार त्यसको भारी थाप्लोमै बोकेर निराश भई फर्किएका छन्। धेरै कामदारलाई नेपाल फर्काएपछि थप समस्या पनि आउनेछन्। यीमध्ये बेरोजगारी, आर्थिक अनिश्चितता र त्यसबाट सम्भावित द्वन्द्व केही हुन्। फर्किनेले एक त सीप र कलाको अभावले यहाँ काम पाउन मुस्किल हुन्छ। अर्को, यहाँकै बेरोजगारी प्रतिशत उच्च हुनाले प्रतिस्पर्धाको मात्रा चर्को हुनेछ। त्यसैले, आप्रवासी कामदार फर्केर नेपालमै रोजगार पाउने सम्भावना न्यूनै छ। अर्को कुरा, उनीहरू द्वन्द्वकै कारण विरक्तिएर अवसरको खोजीमा बाहिरिएका हुन्। त्यसैले उही विरक्तिका साथ यहाँ फर्किँदा अर्को द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्छ। सोको कारण निरुपण र निराकरण क्षमताको मूल्याङ्कन पनि अहिल्यै थाल्नुपर्छ।
अरब मुलुकका अन्य राष्ट्रमा पनि यस्तै आन्दोलन फैलिए धेरै नेपालीहरू घर फर्कन बाध्य हुनेछन्। स्वदेशमा थुप्रिने यस्तो निराश जनशक्तिलाई राज्य सत्ताबाहिर रहेका विद्रोही शक्तिले दुरूपयोग गर्नसक्ने जोखिम पनि हुन्छ। त्यसैले नेपालमा अरब आन्दोलनको आर्थिकमात्रै हैन सामाजिक/सांस्कृतिक प्रभाव पनि उति नै संवेदनशीलरूपमा पर्नेछ।
आप्रवासी कामदार नेपाली अर्थतन्त्रका दह्रा खम्बा हुन्। तिनले विदेशबाट स्वदेशमा सीप प्रसार गर्न सघाउँछन्। परिवारको निरन्तर आर्थिक आधार बनेका हुन्छन्। यस्तो जनशक्तिको उत्पादनशील प्रयोग राज्य निर्माणको आधार बन्नसक्छ। त्यसैले तिनको वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्नु सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त जिम्मेवारी हो। त्यसको लागि अब गाउँमा आधारित रोजगारीको सिर्जना, उद्यमशीलताको अभिवृद्धि तथा सहजरूपमा लघुकर्जा प्रवाहजस्ता विकल्पबारे पहल थालिएमा आतमनिर्भर अर्थव्यवस्थाको आधार बन्नसक्छ।
त्यसैले अरब आन्दोलनलाई कूटनीतिक दृष्टिले मात्र हेरिनु विवेकपूर्ण हुँदैन। कामदारको उद्धार समस्याको अल्पकालीन समाधान हो। यस्ता समस्याबाट छुटकारा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले मात्रै दिनसक्छ। त्यसको लागि जनतालाई रोजगारी खोज्नेभन्दा उद्यमशीलताको विकास गर्ने अवसर जुराइदिनुपर्छ। त्यसको नैतिक र प्रशासनिक दायित्व राज्यको हो। समयमै यस्ता समस्याको उचित मूल्यांकन नभए नेपालले लिबियाभन्दा पनि बढी मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ।
[Nagarik National Daily, 22 March 2011]

No comments: