Wednesday, March 9, 2011

गृहमै मरिहत्ते ? (Political Parties' Tug-of-War over Home Ministry in Nepal)

-सफल घिमिरे
धेरै अपजस र अप्ठेरोले भरिएको मानिए पनि गृह मन्त्रालय मुलुककै प्रशासनिक चाबी घुमाउने मन्त्रालय हो। यो तुरुपको एक्का जुन दलको हातमा आउँछ, ऊ अरूभन्दा अवश्यमेव सहज स्थितिमा हुन्छ। गृह मन्त्रालयकै विवादले झलनाथ खनालले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। आखिर गृहमै यति धेरैको आँखा किन पर्छ त? किन ज्यान फालेर लाग्छन् दलहरू यो अप्ठेरो जिम्मेवारी सम्हाल्न?

स्रोत र शक्तिको हिसाबले धेरै पहिलेदेखि नै गृह प्रशासन बलियो रहिआएको हो। राणाकालीन बडाहाकिम र पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशजस्तै हालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रशासनिक दृष्टिले निकै शक्तिशाली मानिन्छन्। यही शक्तिको प्रभाव अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियामा परेको छ। हरेक नयाँ सरकार गठनका बेला 'आकर्षक' मन्त्रालयको बाँडफाँटलाई लिएर दलहरूबीच विवाद बढ्ने गरेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएको तीन साता बित्न थाल्यो। तर मन्त्रीपरिषद् विस्तारको हलो गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेर अड्किएको छ। यो बाधा सहजै फुक्ने लक्षण पनि देखिएको छैन।

नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीले गृहमन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सरोकारका तीन दर्जन विभिन्न शीर्षकमा सशक्त भूमिका दिएको छ। त्यसैले केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लाका सुरक्षा तथा प्रशासनिक काममा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिको कानुनीरूपमै निर्णायक भूमिका हुन्छ। कानुनव्यवस्था कायम गर्ने, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन, भष्ट्राचार नियन्त्रण र कारागार व्यवस्थापन, हतियार तथा खरखजानाको अनुमति र नियमन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नागरिकता, लागूऔषध नियन्त्रण र निर्वाचन आयोगका विषयमा परिआउने जिम्मेवारीसमेत गृहमन्त्रालयको काँधमा छ। त्यसैले गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा यस मन्त्रालयअन्तर्गत ४ महाशाखा, ५ विभाग, ५ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ७५ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ७३ कारागारको कार्यव्यवस्था सञ्चालित हुन्छन्। यी सबै मानव तथा आर्थिक स्रोत परिचालनको मुख्य नेतृत्व गृहमन्त्रीले गर्छन्। त्यसैले स्रोतको उपयोग अथवा दुरुपयोग दुवैमा गृहमन्त्री र उनको दलको प्रभाव धेरै हुन्छ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र त्यसअन्तर्गत आएका संशोधित ऐनहरूले दिएका शक्ति तथा कार्याधिकारले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई बलियो पारेको छ। शक्ति र स्रोतले सम्पन्न बनाइएको हुँदा ७५ ओटै जिल्लामा तिनले केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा शक्ति पाएका छन्। हुन त यी सबै कानुनले दिएका जिम्मेवारीअनुसार चल्ने हने तर यसैको आडमा आफ्नो दल अनुकूलका व्यक्तिलाई सजाय माफी र प्रतिकूलका गिरोह वा व्यक्तिलाई कारबाही चलाउने प्रवृत्ति नेपालको प्रशासनिक चरित्र बनेको छ। गृहमन्त्री र सम्बन्धित दलहरूले चुनाव जित्नदेखि लिएर आफ्नाहरूको सरुवा/बढुवा गर्न समेत यस्ता स्रोत र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। त्यसैले तिनको कार्यसम्पादनमा राजनीतिक रङ मिसिँदैन भन्नु अपरिपक्व विश्लेषणमात्रै हुन्छ।
कानुनी व्यवस्था कायम गराउन गृहले लठ्ठी र बन्दुकको समेत अधिकार पाएको छ। मन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि पनि गृहमन्त्रीले जीवनभर गाडी र सुरक्षाकर्मीलगायतका सुविधा पाउँछन्। यस्तो सुविधा अरू पूर्व मन्त्रीले पाउँदैनन्। त्यसैले हरेक नयाँ सरकार गठनको बेला दलहरू अरू धेरै मन्त्रालय त्यागेर भए पनि गृह, अर्थ र भौतिक योजनाजस्ता 'मालामाल' हुने मन्त्रालय हत्याउने ध्याउन्नमा हुन्छन्।
विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूसँग पनि गृह मन्त्रालयको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। यो सम्बन्ध गहिरोमात्र नभएर कहिलेकाहीँ छद्म पनि हुन्छ। त्यसैले सुरक्षा मामिला हेर्ने मन्त्री परिवर्तन हुँदा छिमेकी राष्ट्रहरूको सक्रियता बढ्छ। किनभने छिमेकी गृहमन्त्रीको राजनीतिक पृष्ठभूमिले उनीहरूको सुरक्षा चासोलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। विमानस्थल एवं सीमा सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको हाम्रोजस्तो मुलुक लागूऔषध कारोबारको अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन विन्दु हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यस्तै तिब्बती शरणार्थीको आवतजावतको विषयमा भारत र चिनिया पक्षले प्रहरीभित्रै राजनीति थालेका तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। यी सबै मामिलाले गर्दा गृह मन्त्रालय, यसको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र यसअन्तर्गतका कर्मचारीसँग विदेशी निकायको साँठगाँठ बलियो हुने गर्छ।
नेपालमा भारतको सुरक्षा चासो विशेषतः उसको पाकिस्तानसँगको द्वन्द्वमा जोडिएको छ। उसको तत्कालको स्वार्थ नेपालसँग आफूअनुकूल सुपूर्दगी सन्धि गर्नु हो। चीनको चाहना नेपाली भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतीले आन्दोलन नचर्काऊन् भन्ने छ। तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारतको धर्मशाला छिर्ने तिब्बतीलाई नियन्त्रण गर्न ऊ नेपाली गृह प्रशासनको साथ चाहन्छ। यस्तै धेरै सबालमा विदेशी निकायसँग गृह नेतृत्व र यसका कर्मचारीको विवादास्पद सम्बन्ध देखिएको छ। राजनीतिक स्वार्थका लागि यस्ता सम्बन्धहरू प्रयोग गरिएका पनि थुप्रै घटना छन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भारतले माओवादी नेता वामदेव क्षेत्री र राम कार्कीलगायतलाई नेपाल सरकारसामु बुझाएको र चितवनमा पक्राउ परेका मृगौला व्यापारी डाक्टर अमित कुमारलाई भारत नै फिर्ता लगेको घटना यस्तै उदाहरण हुन्। गृह मन्त्रालयमा आफूअनुकूल दल अथवा व्यक्तिको नेतृत्व दुवै छिमेकीले चाहन्छन् भन्ने यसैबाट पनि पुष्टि हुन्छ।
जनक्रान्तिपछि २००७ सालको अन्तरिम शासनमा नेपालले प्रथम गृहमन्त्रीका रूपमा बीपी कोइरालालाई पाएको थियो। कोइरालादेखि भीम रावलसम्मको ६१ वर्षमा धेरै गृहमन्त्री आए। आज पनि मुलुकमा अन्तरिम संविधान छ। मन्त्रालयमा जिम्मेवारीभन्दा राजनीति बढी प्रभावकारी छ। कर्मचारीतन्त्रमा यस्तै राजनीतिकरणले परिवर्तनको नाममा अन्तरिम काल दोहोरिएका छन्। गृह मन्त्रालय आफ्नो दलसँग भएको बेला त्यसका नेताबाट राज्यका सुरक्षा अंगमा अमर्यादित हस्तक्षेप हुनेगरेको छ। दलगत सामिप्यका आधारमा गम्भीर अपराधलाई पनि माफी दिने प्रवृत्ति छ। यसले एकातिर दण्डहीनता बढाएको छ भने अर्कोतिर राम्रो काम गर्न खोज्नेलाई निराश बनाएको छ। तैपनि जिम्मेवारी लिनेहरूमा नैतिकताको विकास हुन सकेको छैन।
सन् २००९ को जुनमा संसदीय खर्चमा लापरवाही भएको रहस्योद्घाटन भएपछि बेलायती गृह सचिव ज्याकी स्मिथले राजीनामा गरिन्। सन् २०१० को अप्रिलमा भारतीय माओवादीको दन्तेवडा आक्रमणपछि गृहमन्त्री पी. चिदम्बरमले राजिनामा दिने उद्घोष गरे। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले उनको राजीनामा स्वीकार नगरे पनि चिदम्बरमले नैतिकता देखाए थिए। नेपालमा भने गृहमन्त्रीहरू अप्ठेरो पर्‍यो कि विपक्षी दललाई दोष थुपार्न उद्यत हुन्छन्। २०६२/२०६३ पछिका सबै गृहमन्त्रीले यस्तै चरित्र देखाएका छन्।
मुलुकलाई सामान्य राजनीतिक अवस्थामा पनि सक्षम र नेतृत्व कुशल गृहमन्त्री चाहिन्छ। झन् शान्ति प्रक्रिया जारी रहेको नेपालको संवेदनशील र विशिष्ट यस परिस्थितिमा लाभमुखी भन्दा पनि सर्वमान्य र उत्तरदायी क्षमता भएका गृहमन्त्रीको खाँचो छ। उसको जिम्मेवारी कानुनलाई आफूले चलाउनु होइन, मुलुकलाई कानुनले चलाउनु हुन्छ। तसर्थ, सरकारका घटकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट आएका कुनै पनि गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायभित्रको राजनीतिकरणलाई मेट्न सक्तैनन्। अनि प्रशासनिक यन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी राख्न सत्तै्कनन्। त्यसैले भावी गृहमन्त्री पार्टीको टीकाले होइन परिवर्तनलाई निर्देशित गर्नसक्ने क्षमताका आधारमा छानिनुपर्छ ।

1 comment:

  1. संयुक्त सरकार बनेपछि मन्त्रालयको बांडफांड सन्तुलित हुन पर्छ नै | त्यसरी हेर्दा सामान्य जस्तो लागेतापनि गृहको कलह निकै चर्को भयो यसपाली | माओबादिले यस अघिको सरकार बनाउदा रक्षामा जोड़ गरे, त्यसैले समस्या आएर सरकार छोड़े | यसपाली गृहमा जोड़ छ, यसले गर्दा काली बहादुर खाम र जमरकट्टेल शालिकराम) प्रबृत्तिको रजाईं चल्ने पो हो कि भन्ने डर सर्ब साधारणको छ | हुन त एमालेले गृहमन्त्री लिंदैमा सुरक्षा व्यवस्था राम्रो हुने त होइन, उहिले एमालेकै गृहमन्त्री हुँदा पनि तिनका कार्यकर्ताको नृशंस हत्या भयो , गृहमन्त्रीले हत्यारा पक्डन नसकेर लाचार रहे |खाँटी कुरा पदको भन्दा पनि नियतको हो |

    ReplyDelete