Monday, April 4, 2011

औद्योगिक शान्तिको अपूरो सपना (Industrial Conflict and Labor Dispute in Nepal)

-सफल घिमिरे   
नेपाली औद्योगिक क्षेत्र विश्वविद्यालयपछिको दोस्रो राजनीतिग्रस्त क्षेत्र भएको छ। गएको बिहीबारमात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र तीन ठूला मजदुर युनियनले चार वर्षलाई भनी औद्योगिक शान्ति वर्ष घोषणा गरे। त्यो २४ घण्टा पनि टिकेन। आफूहरू बहिष्कृत भएको भन्दै तराई-मधेसआधारित पाँच मजदुर संगठनले शुक्रबार सुनसरी-मोरङ औद्योगिक कारिडोर फेरि बन्द गराए। यसरी बारम्बार भइरहने औद्योगिक क्षेत्रको द्वन्द्वले एकातिर ज्यामितीय आर्थिक उन्नतिलाई सपनामात्रै बनाएको छ। अर्कोतिर, लगानीकर्ता र श्रमिकबीचको सम्बन्धमा पनि तिक्तता थपेको छ।

नेपाली औद्योगिक क्षेत्र दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले यसै धरासायी थियो। त्यसमाथि श्रम क्षेत्रको विवादले द्वन्द्वोत्तर अर्थतन्त्रलाई समेत निराश बनाएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल अहिले त्यस स्थितिमा छ, जहाँ श्रीलंका सन् १९६० मा, पाकिस्तान १९७० मा र भारत तथा भुटान १९८० मा थिए। नेपालमा अझै पनि आर्थिक वृद्धिदर ४-५ प्रतिशतकै वरिपरि छ। जनसंख्याको वृद्धिदर भने २.३ को उच्च अनुपातले उक्लिरहेको छ। प्रतिव्यक्ति आयमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। मानवीय गरिबी सूचकांक पनि खस्किएको छ। वि.सं. २०४६ र २०५६ पछि गरिएका महत्वपूर्ण सुधार कार्यक्रमपछि पनि अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुमा औद्योगिक कलह जिम्मेवार छ। यससँगै विषम आर्थिक वृद्धि, सशस्त्र समूहहरूको उदय, राजनीतिक उतारचढाव, कमजोर शासन व्यवस्था र फितलो नीतिले आर्थिक उन्नतिको सपनालाई धुजाधुजा पारेका छन्।
औद्योगिक द्वन्द्वकै कारण अधिक श्रम शोषण, मजदुरलाई नाममात्रैको सेवासुविधा, विभिन्न खाले शोषण, सुरक्षा उपायहरूको अभाव, अस्वस्थकर वातावरणजस्ता विवाद उठिरहन्छन्। २०६५ सालको मध्यतिर मनकामना दर्शन प्रा.लि. र हिमाल मिडियामा ज्यालादर वृद्धि एवं सेवासुविधाको माग राखेर भएका झडप, बन्द तथा तनाव पनि यिनै विषयसँग सम्बन्धित थिए। यसरी हप्तौँ उद्योग बन्द हुँदा मनकामना दर्शन प्रा.लि.ले मात्रै दैनिक १० लाख को क्षति बेहोरेको थियो। तिनमा मात्रै होइन, विराटनगर जुट मिल, हुलास स्टिल, एसिया डिस्टिलरी र थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाले बारम्बार मजदुर-मालिक द्वन्द्व खपिरहेका छन्।
उद्योगीहरू विश्वव्यापीकरणसँग स्पर्धा गर्ने महत्वकांक्षा बोक्दै गर्दा कामदारहरूको अवस्था नेपालकै कानुनी मान्यताअनुरूप छैन। न योजना, नीति र कार्यक्रमले सफलता पाएका छन्, न सार्वजनिक संस्थानभित्रको द्वन्द्व सुल्भि्कएको छ। निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक विषमतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
यसरी नेपालमा औद्योगिक लगानी र उत्पादन वृद्धिमा थरीथरी व्यवधान छन्। शासन व्यवस्था कमजोर छ। द्वन्द्वपछिको आर्थिक पुनरुत्थानको गति सुस्त छ। विद्युत् आपूर्ति, सिँचाइ र यातायातको पूर्वाधार अपेक्षितभन्दा निकै कम छन्। औद्योगिक सम्बन्ध नाजुक छ। श्रम बजारमा चर्का विवाद छन्। बजार असफलता यथावत् छ। यी सबैले गर्दा अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण द्रुत हुन सकेको छैन।
असमानताका लागि राज्यको नीतिसाथै उद्योगीहरू पनि दोषी छन्। द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेको अवधि (वि.सं. २०६०-६१) मा कुल जनताको तल्लो २० प्रतिशत गरिबको आम्दानी ४,००३ रूपियाँमात्र थियो। माथिल्लो २० प्रतिशत धनीहरूको आम्दानी ४० हजार चार सय ८६ रुपियाँ थियो। धनी र गरिबका आम्दानीबीच दसौँ गुणाको भिन्नता हुनुमा क्षेत्रीय आर्थिक असन्तुलन जिम्मेवार थियो। यसलाई निराकरण गर्नेतर्फ न राज्यले पहल गर्‍यो, न निजी क्षेत्रले। धनीले नेतृत्व गरेका भनिएको उद्योग क्षेत्र र औद्योगिक सम्बन्ध खलबलिन पुग्यो। अझै पनि नेपालमा यस्तो आर्थिक विषमता सुधि्रने छनक छैन।
नीतिनियमको गुणस्तर तथा फितलो कार्यान्वयन औद्योगिक विफलताको अर्को कारक हो। नेपालको श्रम ऐन २०४९ को धारा २० ले न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिको व्यवस्था गरेको छ। यसबाट सरकारले तलब, भत्ता तथा सेवासुविधा आदिको विवाद मिलाउन प्रयत्न गर्न सक्छ। सोही ऐनमा केन्द्रीय श्रम सल्लाह समिति र श्रम व्यवस्थापन समितिलाई विविध जिम्मेवारी दिइएको छ। तिनको कार्य सम्पादन भने प्रभावकारी हुनसकेको छैन। मजदुर, लगानीकर्ता र सरकारी प्रतिनिधि समेटिने यी संयन्त्र त्रिपक्षीय छन्। यिनको सही उपयोगमात्रै पनि विवाद समाधानको निर्णायक खुड्किलो हुन सक्थ्यो।
द्वन्द्व सरोकारवालालाई गोलमेचमा ल्याउनु द्वन्द्व व्यवस्थापनको आधारभूत मान्यता हो। सत्तापक्षी दलले भने अक्सर सर्वमान्य छलफल नगराई निर्णय लिने परम्परा छ। विपक्षी दल पनि सत्तापक्षी दललाई रचनात्मक सहयोग गर्नेभन्दा असफल बनाउनतर्फ उद्यत देखिन्छन्। पर्यटन वर्ष सन् २०११ भरि कुनै बन्द कार्यक्रम नगर्ने सर्वदलीय निर्णय सोही कारणले सार्थक हुन सकेन।
नेपालमा जारी औद्योगिक द्वन्द्वको समाधान नभएका होइनन्। त्यसको लागि शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण पहिलो आवश्यकता हो। औद्योगिक सम्बन्धको सुधार दोस्रो। यीपछि पूर्वाधार विकास, सहज श्रम बजार, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार एवं विविधीकरण महत्वपूर्ण छन्। त्यसमाथि रोजगारको अवसरमा सामाजिकमात्र होइन आर्थिक समावेशीकरण गर्नु औद्योगिक सफलताको मूल आधार हुन सक्छ।
विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पाउनु र विश्वव्यापीकरणको संघारमा आउनु नेपालका लागि एकै चोटि भएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग तीव्र स्पर्धाको समय हो। यो समय नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रतिस्पर्धी र स्थापित बनाउनु पर्ने उद्योगीहरूको माग जायज छ। उत्तिकै जायज औद्योगिक कामदारको आय, सेवासुविधा तथा कार्यथलोलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय शैलीकै बनाउनु हो।
उद्योगीहरूले सोच्नुपर्छ, उद्योग र मेसिनमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाएर हुँदैन, कामदारको जीवनशैली पनि उस्तै बनाउनुपर्छ। युनियनहरूले पनि बु‰नुपर्छ, लगानीकर्तालाई सधैँ वर्गशत्रु ठान्दैमा श्रमिकको हित हुँदैन। अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडम्यानले भनेका छन्, खुला अर्थतन्त्रमा 'खेलको नियम'भित्र रहेर नाफा कमाउनु अपराध होइन। नियामक निकायको हैसियतले राज्यको आँखा पनि चनाखो भइरहनुपर्छ। मैदानका खेलाडीहरू त आफ्नो पक्षपोषणको लागि लडिरहन्छन्!
Published in Nagarik National Daily on 28 March 2011

No comments: