Friday, June 3, 2011

प्रहरी प्रशासनको राजनीतिकरण [Politicization of Police in Nepal]

 -सफल घिमिरे

नयाँ गृहमन्त्री आउनासाथ प्रहरीमा सरुवाबढुवाको नमिठो राजनीति सुरु हुन्छ। यो नेपाल प्रहरीको पुरानै पीडा हो। कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि पनि यस्तै पीडा यो संगठनले भोगिरहेको छ। महरा गृहमन्त्री नियुक्त हुनु केही घन्टाअघि महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीले पाँच दर्जनभन्दा बढी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को सरुवा गरे। त्यसको चार दिन नबित्दै महराले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए। प्रहरी नियमावलीअनुसार एसपीसम्मका अधिकारी सरुवा गर्ने अधिकार महानिरीक्षकलाई भए पनि निर्णयको समय र उद्देश्य भने सन्देहास्पद देखिन्छ। अर्थात्, महानिरीक्षक ठकुरीले अधिकारको अनुचित प्रयोग गरे भने गृहमन्त्री महराले पदमा आउनासाथ प्रभुत्व जनाउने हस्तक्षेपको अभ्यास थाले। 
मध्ययुगीन नेपालमा प्रहरी सेवाको औपचारिक व्यवस्था थिएन। मल्लकालमा केही सुरक्षा व्यवस्था रहेको इतिहास छ। पछि आधुनिक नेपालमा सम्भाव्य विद्रोह नियन्त्रण गर्न पृथ्वीनारायण शाहले प्रहरी व्यवस्था गरेका थिए। पछि वि.सं. १९५० को दशकतिर चन्द्र शमशेरले बेलायत भ्रमणपछि अमिनी प्रहरीको स्थापना गरेका थिए। संस्थागतरूपमा नेपाल प्रहरी वि.सं. २०१२ मा स्थापित भएको हो। अहिलेको नेपाल प्रहरी उति कमजोर छैन। यससँग चौबीसै घन्टा तैयार कन्ट्रोल रुम भ्यान छन्। सीसीटीभी, भूमण्डलीय स्थानाङ्कन प्रणाली (जिपिएस) र भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस) सम्मको पूर्वाधारमा पहुँच छ।
वर्षौँदेखिको अप्रिय राजनीतिकरणका कारण नेपाल प्रहरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको टिठलाग्दो पात्र भएको छ। साना हतियारदेखि ठूला व्यक्तिको हत्यासम्ममा प्रहरी दोषी भेटिएका छन्। अपराधी अधिकारीलाई पछाडिबाट राजनीतिक नेताले आड दिने गरेका छन्। यस्तो राजनीतिकरणले अपराध झनै फस्टाएको छ। अनि प्रहरीको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ। अधिकृतहरू राजनीतिक भागबन्डाका कारण बढी भ्रष्ट छन्। राजनीति छिरेपछि संगठनको आन्तरिक न्यायसमेत बिलाएको छ। यस्तो समयमा प्रहरी हुँ भन्न पनि लाजमर्दो भइसकेको स्वयं महानिरीक्षकले स्वीकारेका छन्। पछिल्लो समयमा सुन्तली धामीमाथिको बलात्कार, जमिम शाह हत्याकाण्ड, पार्का ज्याकेट खरिद प्रकरण र नेपालगन्जमा भएको विद्रोह नेपाल प्रहरीको छवि धमिल्याउने केही उदाहरण हुन्।

बेलाबेलाका प्रायोजित र पक्षपाती सरुवाबढुवाले प्रहरी अधिकारीहरू अमिलिएका छन्। स्याबासी वा सजाय मानिने कतिपय सरुवाबढुवा 'सनक' वा 'संयोग' का आधारमा हुने धेरै पूर्वप्रहरी अधिकारीले लेखेका छन्। दीर्घकालीन राजनीतिकरणले प्रहरीको कार्यक्षमतामा ह्रास आएको छ। कानुनी राज्य र विधिको शासन प्रत्याभूत हुनसकेका छैनन्। संगठनबाट जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबोध घट्दैगएको छ। यसले अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणलाई जन्माएको छ। मारपिट, दंगा र कानुन उल्लंघन नियमित बनेका छन्। गृहयुद्धका आधारभूत चरित्र मानिने यस्ता गतिविधिको निरन्तरताले जनताले सधैँ असुरक्षाको डर मान्दैआएका छन्।
नेपालमा प्रहरीलाई राजनीतिले कहिल्यै आफ्नो मुट्ठीबाट बाहिर जान दिएन। परिणामस्वरूप, प्रहरी प्रशासन नै राजनीतिसामु लाचार हुँदैगयो। प्रहरीलाई स्वतन्त्र, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन पर्याप्त कानुनी प्रावधान र राजनीतिक प्रतिबद्धता आएनन्। यी दुई तत्वको उपस्थितिले मात्रै प्रहरी संगठनलाई जनताको सेवक र नागरिक अधिकारको रक्षक बनाउन सक्थे। तर राजनीतिको आडमा गृह प्रशासनको भ्रष्टाचार उकालो लागेको छ भने देशको सुरक्षा अधोगतिमा छ। कार्यगत स्वतन्त्रता नहुनुले व्यावसायिकताको अभाव खड्किएको छ। गृहका कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीहरूको अपत्यारिलो आर्थिक प्रगति र विषम शक्ति सम्बन्ध यसैको प्रमाण हो। यिनै विषमता हटाई कार्यक्षमताका आधारमा प्रहरी अधिकारीको मूल्याङ्कन गर्न प्रहरी सेवा आयोग गठन गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो। तर निहित स्वार्थ भएका राजनीतिक शक्तिको प्रतिरोधले यस्ता अधिकांश प्रयास सफल भएनन्।
प्रहरी अधिकारीलाई निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्ने अवसर दिनुपर्छ। संक्रमणकालीन सुरक्षा स्थितिलाई सबल पार्नपनि प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिनु र उत्तरदायी बनाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ। यो समयमा आन्तरिक व्यवस्थापन र राजनीतिबाट मुक्ति प्रहरीका दुई प्रमुख चुनौती हुन्। केही प्रहरी महानिरीक्षकहरूले पदावधि सकिएपछि आफ्नो विफलताको दोष राजनीतिकरणलाई दिने गरेका छन्। तर तिनले पनि आफूले पाएको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा पूरा नगरेका अनेकौँ उदाहरण छन्। राजनीतिकर्मीले प्रहरी भ्रष्ट भएको र प्रहरीले राजनीतिले आफूलाई कमजोर बनाएको आरोपप्रत्यारोप गर्छन्। तर प्रहरीको व्यावसायिकतामा भने दुवै पक्षले ध्यानै दिएका छैनन्।
पारदर्शिता एवम् गैरराजनिरपेक्ष कार्यसम्पादनले प्रहरी प्रशासनलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउँछ। तर यसमा प्रहरीको एक्लो प्रयास वीरबलको खिचडी पकाएजस्तो हुन्छ। यसको लागि राजनीतिक एवम् सांगठनिक प्रतिबद्धता र जनताको विश्वास पुनः कायम गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले प्रहरीका आन्तरिक विवादलाई साम्य पार्नु र बाह्य राजनीतिकरणलाई सम्बोधन गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो। त्यसको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा नागरिक समाजको सहयोग जरुरी छ। राज्य पुनर्निमाणको यस समयमा अझै पनि केही कदम चालिएन भने अतिराजनीतिकरणलाई परास्त गर्न अप्ठेरो पर्नसक्छ।
-नागरिक दैनिक, १० मे २०११

No comments: