Tuesday, September 13, 2011

निगमको गिरेको साख (Nepal Airlines Dysfunction)

-सफल घिमिरे

Courtesy: Sketch of Deven from NagarikNews 
नेपाल वायुसेवा निगमको मुसा प्रकरणले यसको व्यवस्थापनमा हात्तीभन्दा ठूलो समस्या रहेको देखाएको छ। मुसा प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द गर्नुपर्‍यो। विमान विदेशमा ग्राउन्डेड गरियो। यी सबैको खर्चबापत निगमले अब ४० लाख व्ययभार बेहोर्नुपर्ने छ। तर, यो त लापरबाहीको सयमा एउटा उदाहरणमात्र हो।

निगमका यस्ता लापरवाहीले निगमको आर्थिक अवस्थाका साथै ५३ वर्षे राष्ट्रिय ध्वजावाहकको साख पनि गिराएका छन्। निगममा अनियमितता र लापरवाहीको क्रम थालिएको धेरै भयो। निहित स्वार्थपूर्तिका लागि यहाँ उहिल्यैदेखि करोडौँको दाउपेच रचिएका छन्। वि.सं. २०४९ को धमिजा काण्ड, २०५५ को चेज एयर तथा चाइना साउथवेस्ट र २०५७ को लाउडा प्रकरण यसका जल्दाबल्दा उदाहरण हुन्।

निगम यसरी बिग्रनुमा पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने राजनीति हस्तक्षेप जिम्मेवार छ। पछिल्लो समयमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार र प्रबन्ध निर्देशक कुलबहादुर लिम्बुबीचको शक्ति संघर्ष यसको उदाहरण हो। निगम छिर्दा दुवैले ठूला महत्वकांक्षा सार्वजनिक गरे तर सुधारको संकेत देखाएन्। बरु कर्मचारी विभाजित भए। आर्थिक हिनामिना बढ्यो। कंसाकार बैना रकम विवादमा मुछिए। अनावश्यक नियुक्ति अनि आफूविरोधी कर्मचारीको सरुवा र घटुवाले लिम्बु पनि विवादमुक्त रहेनन्। अख्तियार र अदालतमा पदीय दुरूपयोगको मुद्दा झेल्दा दुवैले निगमको कोष खर्च गरे। यी मुद्दामामिला खर्च र एयरबस बैना प्रकरणमा गुमेको ब्याजले मात्रै निगमलाई ८४ लाख रूपैँया नोक्सानी पुगेको तथ्याङ्क छ ।


केही वर्षयता निगममा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशकबीचको विवाद चुलिएको थियो। यसले संस्था नै धराशयी हुन थालेपछि सरकारले दुवैलाई पदमुक्त गर्‍यो। तर बदलामा माओवादीनिकट मनरूप शाही नयाँ कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भए। यो पनि निगमको रोगलाई औषधि दिनेभन्दा घाउ थप्ने काममात्रै थियो। शाहीको भिन्दै विषयगत ज्ञान हुन सक्थ्यो, तर अर्बौँ रकम लगानी भएको संस्थान सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकीय कौशल भने उनमा पक्कै थिएन।

यी सबैको परिणाम पर्यटन वर्षमा समेत राष्ट्रिय ध्वजावाहकले गौरवपूर्ण उपस्थिति देखाउन सकेन। उर्लिएर आएका पर्यटकबाट विदेशी हवाइ कम्पनीले राम्रै आम्दानी हात पारे। राजनीतिले छियाछिया पारेको निगम भने वि.सं. २०६८ सम्म १ अर्ब ६१ करोडको सञ्चिति घाटाले थिचिन बाध्य भयो। निगमको आम्दानीका स्रोत पनि नभएका हैनन्। उसले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट बर्सेनि डेढ अर्ब रूपैँयाभन्दा बढी आम्दानी गर्छ। अर्को, यात्रुबाट हुने आम्दानी हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यो अगस्ट महिनामा मात्रै ४४ हजार यात्रु ओर्लेका थिए। जानेको संख्या पनि उति नै छ। क्षमता वृद्धि गर्ने र कार्यसम्पादन चुस्त बनाउने हो भने यी यात्रुबाट निगमले धेरै आम्दानी गर्न सक्थ्यो। तर सामान्य मुसादेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीसम्म कसैलाई ततेर्न नसक्दा निगम दिनदिनै भड्खालोतिर होमिँदै छ। यसले उसको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ, जसलाई पुनर्प्राप्ति गर्न वर्षौँ लाग्ने निश्चित छ।

यही संस्कृतिबाट पन्छिन अमेरिकाले सन् १९७० को दशकमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण नीति अपनाएको थियो। बेलायतमा यो काम मार्गरेट थ्याचरले सन् १९७९ मा सुरु गरेकी थिइन्। यसैगरी चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सन् १९९९ मा निजी क्षेत्रलाई औपचारिक पहिचान दिएको थियो। त्यसैले कम्युनिस्ट मुलुक भए पनि त्यहाँ आधाभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि अहिले निजी क्षेत्रबाटै हुन्छन्। नेपालले पनि सार्वजनिक संस्थानका पीडाबाट नयाँ निष्कर्ष निकाल्ने बेला भएको छ। हरिसिद्धि इट्टादेखि नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनसम्मको बीस वर्षे निजीकरण यात्रामा धेरै पाठ सिकिएका छन्। अधिक संख्यामा कर्मचारी नियुक्तिले अधिक प्रतिफल दिएका कतै छैनन्। प्रशासनिक खर्च बढ्दा धेरै संस्थानको हविगत नाजुक भएको जगजाहेर छ। त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरता र भागबण्डाले सार्वजनिक संस्थानका व्यवस्थापन धुजाधुजा बनेका छन्।

वास्तवमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक भनेको अन्तर्राष्ट्रिय इज्जतको प्रतीक हो। तर अहिले फितलो कार्यसम्पादनले एकातिर निगमको भविष्य अन्धारतिर धकेलिएको छ। यो बेला निगमलाई खारेज (लिक्विडेसन) गर्ने अप्रिय निर्णयको विकल्प कि निजीकरण हुनसक्छ कि राज्यद्वारा प्रभावकारी व्यवस्थापन। निगम चलाउने नै हो भने गैरराजनीतिकरण र सक्षम व्यवस्थापन अहिलेका प्रमुख आवश्यकता हुन्। यससँगै स्रोतको अभिवृद्धि तथा मितव्ययी परिचालन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, आर्थिक पारदर्शिता, सेवाको विस्तार र विश्वास आर्जन पनि उति नै जरुरी छन्। मुलुककै आर्थिक रूपान्तरणको बहस चलेको हुनाले निगमका कर्मचारीमा आशा र उत्साहको अन्तिम त्यान्द्रोमात्रै बाँकी छ। यो बेला सरकारले राष्ट्रिय वायुसेवाको विचल्लीलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन। निगम व्यवस्थापनमा मन्त्रीपरिषद्को अर्थपूर्ण हस्तक्षेप त जरुरी पर्छ नै तर त्यही बहानामा फेरि राजनीतिकरण थालिनु हुँदैन। अन्यथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठूलो भारी बोकाएर केही वर्षमै निगम सखाप हुने निश्चित छ।

[This article had first appeared on Nagarik National Daily on MONDAY, 12 SEPTEMBER 2011]

No comments: