Monday, January 23, 2012

सेनामा समावेशीकरणको सकस (Inclusion in Nepal Army)

शीत लहरले मधेस चिसिएको बेला सेनामा मधेसी युवा समावेशीकरणको विषयले काठमाडौंको राजनीति भने तताएको छ। सुरक्षा संयन्त्रको लोकतन्त्रीकरण, त्यसउपर संसदीय निगरानी तथा नागरिक नियन्त्रणजस्ता विषयमा विभिन्न मत व्यक्त हुनु स्वाभाविकै हो। किन्तु, सामूहिक र छुट्टै बटालियनसहित मधेसी युवाको प्रस्तावित भर्नाको विषयमा बढी नै चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। राष्ट्रिय सेना समावेशी हुनुपर्छ। यसमा विवाद हुँदैन तर सेनालाई समावेशी बनाउने उपाय खोज्दा लोकप्रियतालाई मात्रै नहेरी सैन्य संवेदनशीलताको पनि ख्याल राखिनुपर्छ।
Nepal Army performing a religious ceremony in Bhaktapur Durbar Square
Photo: Safal Ghimire
राष्ट्रिय सेना भएकाले नेपाली सेनाको पनि राष्ट्रिय चरित्रको हुनु अनिवार्य हुन्छ। त्यसका लागि सबै जाति, धर्म, भाषा, लिंग र क्षेत्रका जनतालाई समान अवसर दिई आफ्नो संरचना सामेली बनाउनु सैनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। यही जिम्मेवारीअनुरूप राज्यका अन्य निकायभन्दा पहिले नै नेपालमै पहिलोपटक आफूले समावेशीकरणको अभ्यास थालेको नेपाली सेनाको दाबी छ। यस क्रममा उसले विभिन्न जातीय समूहलाई आरक्षणको सुरुआत गरेको थियो तर त्यो अनुपात थोरै थियो। त्यसैले यही तथ्यले पनि सेना समावेशी भइसकेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। जनसंख्याका अनुपातमा नेपाली सेनामा मगर, नेवार, राई, गुरुङ, ठकुरी, कुमाल, हजाम/ठाकुर, दराई, जिरेल आदिको अधिक र ब्राह्मण, तामाङ, लिम्बु, थारू आदिको अल्पप्रतिनिधित्व छ।


सेनामा मधेसी प्रतिनिधित्व कम हुनुको दोष केहीले मधेसी युवाकै अनिच्छामा थुपारेका छन्। किन्तु, यसको सामाजिक ऐतिहासिक पाटोलाई बिर्सनु गलत हुन्छ। राज्यबाट शताब्दीयौँदेखि बहिष्कृत अनुभव गरिरहेको वर्गले सरकारी अंगमा समावेश भइने आशा हतपत राख्दैन। त्यसका लागि मधेसमा गरिने भनिएको सचेतना कार्यक्रम महत्वपूर्ण छ। तर यस्ता कार्यक्रमले युवालाई सेनामा भर्ती हुन उत्साहित गराउनेभन्दा पनि तटस्थरूपले तिनको हक र अधिकारबारे सूचना दिनुपर्छ। सैनिक तथ्यांकले देखाएअनुसार सीमान्तकृत वर्गका अधिकांश आवेदक लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन्। त्यसैले समावेशीकरणअघि तिनको सामर्थ्य अभिवृद्धि गर्नु पनि उति नै जरुरी देखिन्छ।


सेनामा मधेसी युवाको सामूहिक प्रवेशपछि भारतीय प्रभाव विस्तारको सम्भावना बढ्ने विश्लेषण पनि गरिएको देखिन्छ। नेपाली नागरिकता विशेषगरी तराई-मधेसमा खुलेआम विक्री भएको सन्दर्भमा केही गैरनेपाली नागरिकले त्यसको फाइदा उठाउने जोखिम छ तर एकादुई त्यस्ता आवेदकले सेनामा छिरेर 'चेन अफ कमाण्ड'मा चल्ने बृहत् संस्था नै तहसनहस पार्लान् भन्नु मूर्खतामात्रै हो। फेरि सेनामा मधेसी धेरै हुँदैमा भारतीय प्रभाव बढ्ने र नहुँदैमा नहुने पनि होइन रहेछ भन्ने सिद्ध गर्ने उदाहरण प्रशस्तै पाइन्छ। भविष्यमा अनुचित प्रभाव परेमा तिनलाई न्यूनीकरण गर्ने अन्य तरिका अपनाउनु पर्ला तर यही तर्कले मधेसी समावेशीकरणको विरोध गर्नु न्यायोचित होइन।

विस्तृत् शान्ति सम्झौताको भाग ४ अन्तर्गत दफा ७ मा नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणबारे उल्लेख गरिएको छ। यसले सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्र हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा १४४ को बुँदा ३ र ४ ले समेत नेपाली सेनाको पुनर्संरचनामा जोड दिएको छ। यी दुईवटा र नेपाल सरकार तथा विभिन्न मधेसी समूहबीच बेलाबेलामा भएका समझदारीअनुरूप सेनामा मधेसी समावेशीकरण उचित र अपरिहार्य छ। किन्तु, समावेशीकरण कसरी र कस्तो स्वरूपमा गर्ने भन्ने विषयमा भने चर्चा हुनैपर्छ।

नेपाली राजनीतिको समयलाई हेरौँ। सुरक्षा क्षेत्र पुनर्संरचना गर्नका लागि नेपालको भावी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध, रक्षा नीति, सेनाको उपयुक्त संख्या निर्धारण (राइट साइजिङ), राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् आदि कस्तो हुने भन्ने निर्क्योल भइसकेकै छैन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रहरी तथा सैन्य गुप्तचर महानिर्देशनालयको आगामी स्वरूपबारे पनि छलफल भएको छैन। प्रहरीमा जनशक्ति कम भयो, सेना खर्चिलो भयो भन्ने तर्क पनि बलिया छन्। यस अवस्थामा संख्यात्मक समावेशीकरणलाई मात्रै अघि सार्नु अविवेकी काम हुन्छ।

त्यसैले विस्तृत राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनुअघि गरिने सेनाको लोकतन्त्रीकरण, समावेशीकरण तथा माओवादी पूर्वलडाकुको समायोजन सबै अपरिपक्व नै हुन्छन्। त्यसभन्दा पहिले द्रूत गतिमा राष्ट्रिय सुरक्षाको वैज्ञानिक खाका बनाउनु जरुरी छ। आरक्षणको लागि क्रमिक समावेशीकरणको बाटो अँगाल्नुपर्छ। सेनामा क्रमिक नभई सामूहिक समावेशीकरण गर्दा र जाति, भूगोल, धर्म तथा विचारधाराका आधारमा बटालियन बनाउँदा समावेशीकरणको ममको सम्बोधन हुँदैन। यसले भोलि सेनाभित्रै ब्राह्मण, गुरुङ, खस, मधेसी, कांग्रेसी, एमाले, माओवादी आदि छुट्टाछुट्टै बटालियनको सिर्जना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सधैँ अखण्ड हुनुपर्ने सेना त्यसपछि अहिलेको निजामती सेवाजस्तै खण्डीकृत हुँदै जानेछ। सेनामा अनुभवअनुसार बढुवाको आफ्नै नीति हुन्छ। त्यसैले नयाँ भर्तीहरू प्रायः सुरुका पदका लागि मात्र खुल्छन्। फेरि भोलि यसको निर्णायक तह समावेशी भएन भन्ने विवाद उठ्यो भने के यस्तै गरी नेतृत्व तहमा कुनै जातीय वा राजनीतिक समूहलाई एकमुष्ठ पठाउनु उचित हुन्छ? अहिले विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक दलले आफ्ना निकटलाई प्राध्यापकको पद बाँड्न थालेका छन्। यस्तै गरी सेनामा पद बाँड्न थालियो भने त्यसले सैनिकहरूबीचको अखण्डता, तिनको दक्षता र कार्यक्षमतालाई कहाँ पुर्‍याउँछ? सेनामा समावेशीकरण भनेको विभिन्न समूहबीच अन्तरघुलनको प्रक्रिया हो, विच्छेदीकरणको होइन।

सामरिक विश्लेषण तथा व्ययभार हिसाब गर्ने हो भने हामीलाई सानै संख्याको सेनाले पुग्छ। विश्वमा आज पनि दर्जनौँ मुलुक बिनासेना चलेका छन्। नेपालजस्तो असंलग्न नीति अख्तियार गरेको मुलुकले सामरिक सामर्थ्य बढाउनुको अर्थ छैन। कोस्टारिकाको उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक छ। सन् १९४८ मा गृहयुद्ध सकिएपछि त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपतिले सैन्य उन्मूलनको घोषणा गरे। त्यस निर्णयलाई सन् १९४९ को संविधानमार्फत् संस्थागत गरियो। त्यसपछि सैन्य क्षेत्रको खर्चलाई शिक्षाको विकास तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा लगानी गरियो। अहिले कोस्टारिकासँग सार्वजनिक सुरक्षा, सीमा गस्ती र कानुनी शासन लागू गर्न सानो संख्यामा प्रहरी छ। तर पनि यो देश बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक, पारदर्शी एवम् शान्त मुलुकका रूपमा परिचित छ। नेपालमा सबै जाति, क्षेत्र र वर्गका जनतामा सुरक्षा निकायप्रति अपनत्वको सोच विकास गर्न पक्कै पनि यिनीहरू समावेशी हुनुपर्छ तर सुरक्षा निकाय सामेली हुनलाई यसको संख्या धेरै नै हुनुपर्छ भन्ने छैन।

अहिले नेपालमा सुरक्षा क्षेत्र सुधारको विषयलाई दलीय दुर्गन्धले मैलो बनाउन थालेको छ। सरकारी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपको असर हेर्न प्रहरी र निजामती कर्मचारीहरूको उदाहरण नै पर्याप्त छ। यस्तो अतिराजनीतिकरणको दोषी माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी सबै दल हुन्। यसको प्रायश्चितस्वरूप तिनले देशलाई दिनसक्ने भनेको विस्तृत राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसहित यी निकायको लोकतन्त्रीकरण र गैरराजनीतिकरण हो। यसको लागि अहिले समय पनि उपयुक्त छ। किन्तु, लोकप्रिय हुने रहरले संवेदनशील विषयमाथि हतारमा निर्णय गरी फुर्सदमा पछुताउने बानी यस विषयमा पनि निकै भारी पर्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतले हाललाई भर्ना प्रक्रिया स्थगित गर्न आदेश दिएको छ। सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउन यो अवसरको सदुपयोग गर्नु उचित हुनेछ।


[First published in Nagarik National Daily, Wednesday, 28 December 2011]

No comments: