Friday, March 2, 2012

सुरक्षा कमजोरी कि चुनौती? (On Nepal Police and Security Dysfunction)



गएको सोमबार नेपाल आयल निगमको प्रवेश द्वारमा भएको बम विस्फोटले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामा सन्देह उत्पन्न गराएको छ। यही एउटा घटनाका आधारमा राजधानीको सुरक्षालाई कमजोर भन्न नमिल्ने प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले चाहिँ यसलाई सुरक्षा कमजोरी नभई चुनौतीमात्रै मानेका छन्। किन्तु, अहिले सुरक्षा निकायको चरम राजनीतिकरण गरिएको सर्वविदित छ। जासुसी संयन्त्र पनि विफल देखिएको छ। अनि सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचारदेखि हत्यासम्मका अपराधमा संलग्न भएको भटिँदो प्रहरी संगठनको छवि बिग्रेको छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा व्यवस्था कमजोर नभई चुनौतीमात्रै थपिएको तर्क गर्नु यथार्थ लुकाउने हास्यापद अभ्यासमात्रै हो।



नेपालमा लगभग दशकैपिच्छे ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि प्रहरीको राजनीतिकरण कायमै रह्यो। प्रहरीमा राजनीतिकरणको विष भर्ने गृहमन्त्रीहरूको सूची बनाउने हो भने गच्छदार स्वयम् उति पछि पर्दैनन्। आदेश अवज्ञाको आरोपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा, बढुवाको ठाडो आदेश, आपराधिक छवि भएका निकट सहयोगीलाई राजनीतिक संरक्षण, सरुवाबढुवामा प्रहरी महानिरिक्षकसँगको सिङौरी आदि गच्छदारका हस्तक्षेपका फेहरिस्त हुन्। गृहमन्त्रीले एकातिर यस्ता चर्तिकला कायम राख्नु र अर्कोतिर प्रहरीमा हस्तक्षेपलाई शून्यमा झारेको भन्दै गर्व गर्नु पनि हास्यास्पदै देखिन्छ।

सरकारैपिच्छे परिवर्तन हुने गृहप्रशासनको नेतृत्व र सरुवा-बढुवाको राजनीतिले राम्रो काम गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको मनोबल गिराएको छ। वि.सं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि थुप्रै गृहमन्त्री भए। तीमध्ये गृहप्रशासन सुधार गर्ने भित्री इच्छाशक्ति भएका एकादुई बाहेक कोही देखिएनन्। यो दुई दशकमा नेपालमा प्रहरीमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप कति रह्यो भन्ने यसैबाट अन्दाज गर्न सकिन्छ। 
प्रहरीलाई सुदृढ पार्न यसको व्यवसायीकरण जरुरी हुन्छ। तर स्थापनाको छपन्न वर्ष पुरा गरिसके पनि नेपाल प्रहरीले कार्यगत स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेको छैन। प्रहरी प्रशासनलाई स्वतन्त्र, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन स्पष्ट कानुनी प्रावधानका साथै राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ। तर सरकारको असामयिक परिवर्तन र दलगत स्वार्थले गृहप्रशासनलाई प्रभाव पारेको छ। मुलुक जति द्वन्द्वोत्तर संक्रमणमा गुजि्ररहेको छ, यहाँको सुरक्षा व्यवस्था उति जटिल बन्दै गएको छ। हत्या र आतंकका द्वन्द्वकालीन सम्झना मेटिएकै छैनन् तर शान्ति सम्झौतापछि पनि युद्धको विभीषिका कायमै छ। आपराधिक क्रियाकलाप, हुलदंगा, दण्डहीनता र कानुनी शासनको अनुपस्थिति गृहयुद्धका आधारभूत चरित्र हुन्। नेपालमा शान्ति सम्झौता भइसक्दा पनि यी घटना जारी नै रहनुले जनतामा युद्ध सकिएको आभास नै हुनसकेको छैन।
तराईतिर अपहरणका घटना बढेका छन्। सहरी क्षेत्रमा साना हतियारकोजगजगी छ। वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूबेलाबेलामा हुने हत्याकाण्ड र ठुला घोटालामा मुछिएका छन्। यसरी जनतामा प्रहरी स्वयं भ्रष्ट नेतृत्वको चंगुलमा फँसेको सन्देश गएको छ। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले सुरक्षा निकाय शिथिल छन्। सिद्धान्ततः एउटा आदर्श राज्यले जनतालाई दिने भनेको सुरक्षा र सेवा नै हो। तर सुरक्षाजस्तो आधारभूत जिम्मेवारी नै पुरा गर्न नसक्दा राज्य नै अशक्त सिद्ध भएको छ।
नेपालमा एक जना प्रहरीका काँधमा औसत ६ सयभन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षा दिनुपर्ने जिम्मेवारी छ। प्रहरी प्रशासन सुदृढ भइनसकेको यो सानो उदाहरणमात्रै हो। किन्तु, स्रोतसाधनको यही अभावलाई नै सधैँै अकर्मण्यताको प्रतिरक्षा गर्ने कवच बनाइएको छ। सुरक्षाको लागि साधनभन्दा अनुसन्धान बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। सुरक्षा विज्ञानले प्रहरीलाई राज्यको हतियारमुखी सुरक्षा निकाय मान्दैन। बरु यसलाई शान्ति, सुरक्षा र कानुनी व्यवस्था लागु गर्ने नागरिक एकाइ मानिन्छ। त्यसैले यसलाई हतियारमुखी कम र अनुसन्धानमुखी बढी बनाउनु आवश्यक हुन्छ। आयल निगमअगाडि बम विष्फोट सुरक्षा अनुसन्धानको विफलताकै उपज हो। स्रोतको अभाव र राजनीतिकरणको पीडामा गुज्रेका नेपाली गुप्तचर निकायले ठुला दुर्घटनामा सामयिक सूचना दिनसक्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। नारायणहिटी हत्याकाण्ड र सशस्त्र विद्रोहकालमा भएका ठुला आक्रमण हुनुअघि सूचना संकलनको असफलता यसकै उदाहरण हुन्।
प्रत्येक नयाँ गृहमन्त्रीले पद सम्हालेपछि नेपाल प्रहरीमा सुधार गर्ने मनचिन्ते योजना सुनाउँछन्। यस्ता थोरै योजनामात्रै कार्यान्वयनमा आएका छन्। उदाहरणका लागि प्रहरी सेवा आयोगको स्थापना सबै गृहमन्त्रीको सुगारटाइमात्रै बनेको छ तर कार्यकाल सकिने बेलामा गृहमन्त्रीहरूको व्यक्तिगत जीवन बलियो र प्रहरी प्रशासन भने झन्झन् कमजोर हुँदैगएको देखिन्छ। प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिनु र जिम्मेवार बनाइनु दुवै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर जिम्मेवारीमै विविध वादप्रतिवाद गृहमन्त्रालयका कर्मचारी, राजनीतिकर्मी र प्रहरी अधिकारीबीच चल्नेगरेको पाइन्छ। सरुवाबढुवा वा लाभदायक पदस्थापनका लागि राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउने क्रम रोकिएको छैन। यसरी राजनीतिकरणलाई संस्थागत गर्न कतिपय प्रहरी अधिकारीले नै सघाएका छन्। 
नेपालमा सुरक्षा अध्ययनसम्बन्धी कुनै पनि स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था नहुनु सुरक्षा व्यवस्थाको अर्को कमजोरी हो। यी संस्था हुन्थे भने तिनले अनुसन्धानको मद्दतले तत्कालीन सुरक्षा चुनौतीसँग जुझ्ने उपाय सुझाउन सक्थे। यिनको काम राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी थप अध्ययनका विषय खोतली भविष्यलाई अझ सुरक्षित बनाउनु पनि हो। अपराधका भिन्न स्वरूप, प्रवृत्ति र तिनको तुलना तथा भिन्नतामाथि गरिने वैज्ञानिक अनुसन्धानले मात्रै सुरक्षा व्यवस्थालाई थप शक्तिशाली बनाउन सक्छ। यस्ता संस्थालाई स्वतन्त्र कार्यसम्पादन गर्न सरकारी कार्यक्रम नै ल्याई आर्थिक एवम् संरचनागत सहयोग हुनु आवश्यक छ। यसले प्रहरीमा योजनाबद्ध रूपले समग्र मुलुकलाई नै सुरक्षित बनाउन सक्ने आत्मविश्वास बढ्छ।
अहिले विद्यमान सुरक्षा नीति पनि कानुनी व्यवस्था कायम राख्न अपर्याप्त र अवैज्ञानिक छ। प्रविधिको प्रयोग, मानव संसाधन परिचालनको लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधारहरूले प्रहरीलाई प्रभावकारी बनाउने हो। प्रहरी कलेज तथा प्रहरी सेवा आयोगको स्थापना र प्रहरी प्रयोगशालाका लागि वैज्ञानिक उपकरण अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यस संगठनमा 'सही स्थानमा सही व्यक्ति' (राइट पर्सन एट राइट प्लेस) को नारा सधैँ लगाइन्छ तर अभ्यास कमैमात्र भएको छ। यसको सम्बोधन गर्नुसाथै प्रहरीमा पर्याप्त सेवासुविधा र सामयिक बढुवा हुनु मनोवैज्ञानिक सुदृढीकरणको लागि जरुरी छ। यससँगै प्रहरी निकायमाथि नियमित संसदीय निगरानी तथा यसलाई कार्यगत स्वतन्त्रता दिनु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
अहिले त नेपाल प्रहरी संरचनागतरूपले नै कमजोर छ। सुरक्षा निकायको मनोबल र सामर्थ्य कमजोर भएपछि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुनसत्तै्कन। त्यसैले गम्भीर प्रकृतिका घटनामा कमजोरीको प्रतिरक्षा गरिरहन सुहाउँदैन। यस्ता घटना केवल सुरक्षा चुनौतीमात्रै हैनन् बरु यिनबाट पाठ सिकी सुधारका कदम थाल्नु गृहमन्त्रीका सामुको चुनौती हो।
=========================================================
[First published in Nagarik National Daily on 1 March 2012; also available at  Nagarik News Online]