Monday, August 13, 2012

राज्यले बिर्सेका युवा शक्ति (Youths: The Forgotten Forces in Nepal)

- सफल घिमिरे 
नेपालमा इतिहास, राजनीति र धेरै घटना युवाकै वरपर घुमेका छन्। जंगबहादुर कोतपर्व मच्चाउँदा २९ वर्षका थिए, पृथ्वीनारायणले एकीकरण थाल्दा २० वर्षका। पछिल्लो सशस्त्र द्वन्द्वमा छापामार र राज्यका सुरक्षा फौजमा पनि अधिकांश युवा थिए। वि.सं. २००७ वरपर र त्यसपछि लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा विद्यार्थी तथा युवा नै निर्णायक शक्ति बने। जनसंख्या ३८ प्रतिशत ओगट्ने यही वर्गलाई उपलब्धिको फल चाख्न भने पछि पारियो। राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा युवा सहभागिता न्युन रह्यो। द्वन्द्व र विकासमा युवाको आयामप्रति नीतिनिर्माता पनि धेरै वर्षसम्म अनभिज्ञ रहे।

Thanks Ravi Shrestha  (www.pokharacity.com) for the photo courtesy from the 8th International Youth Day 2007 as it was being celebrated in Pokhara.
सामाजिक रूपान्तरणको बहसमा युवालाई हेर्ने दृष्टि दुई प्रकारको पाइन्छ। युवाकै पैरवी गर्ने संघसंस्था यिनलाई क्षमतावान् र सिर्जनशील मान्छन्। अर्कोतिर, परम्परागत शक्ति भने युवालाई सजिलै प्रभावमा पर्न सक्ने कमजोर वर्ग ठान्छन्। युवा जनसंख्या धेरै हुँदा बेरोजगारी, निराशा र समस्याले मुलुकलाई पिरोल्छ भन्ने समाज वैज्ञानिक तर्कसहितको 'युथ बल्ज' सिद्धान्त पनि प्रचलित छ। अहिलेको नाइजेरिया, मध्यपूर्व, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका समस्या यही तर्कका उदाहरण हुन्। अल कायदा र लस्कर-ए-तोइबाजस्ता सशस्त्र समूहको विस्तारमा पनि युवा जनसंख्याको प्रचुरता कारक रहेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्।


अर्कातिर, युवा जनसंख्या धेरै भएको बेला अनुकूल नीति अपनाए, यही जनसंख्या आर्थिक उन्नतिको आधार बन्नसक्छ। उत्पादनशील मानव संसाधनका रूपमा यसले कमजोर अर्थतन्त्रलाई पनि दह्रो टेको दिनसक्छ। पूर्वी एसिया र युरोपका केही देशमा कुनै बेला यस्तो जनसंख्याले आर्थिक प्रगतिमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको थियो। जे होस्, युवा वर्गलाई नियतिले हैन, नीतिले मार्गनिर्देश गर्छ। 

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका मूल अभिकर्ता युवा नै थिए। यसमा ३२ हजारभन्दा धेरै पूर्णकालीन छापामार युवा थिए भने एकीकृत सुरक्षा फौजका १ लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी पनि अधिकांशतः युवा नै थिए। यो दस वर्षे युद्धले १७ हजारको ज्यान लियो, ५ अर्ब ४४ लाख बराबरको त भौतिक पूर्वाधारमात्रै ध्वस्त पार्‍यो। रक्तपातको त गुणगान गाउन सकिँदैन तापनि यस द्वन्द्वले मुलुकको केही फाइदा गर्‍यो। यसले शताब्दियौँदेखिको सामाजिक-राजनीतिक सम्बन्ध र संरचनामा प्रश्न उठायो र युगान्तकारी परिवर्तनको सहजीकरण गर्‍यो। तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा भने युवालाई अघि सारिएन। दशकौँदेखि एउटै उमेर समूहमात्रै नेतृत्वमा प्रभावशाली रहिआयो।
शान्ति प्रक्रियाका निर्णायक जिम्मेवारीमा अघि सार्नुको साटो युवा दस्ताको सैनिकीकरण गरियो। योङ कम्युनिस्ट लिग र युथ फोर्सलगायत्का नाममा विभिन्न समयमा भएका सांघातिक झडप र टकरावले दलहरूबीच विश्वासको संकट निम्त्यायो। विभिन्न पन्ध्रवटा भन्दा बढी दलका अर्धसैन्य युवा दस्ताले कानुनी शासनको धज्जी उडाएका छन्। समाजमा त्रास फैलाएका छन्। ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक कारोबारका विषयलाई विवादास्पद बनाए। यस्ता युवा तथा विद्यार्थी संगठनले केही रचनात्मक काम त गरे तर तिनको गठनले ध्वंशलाई नै बढी फाइदा पुर्‍याएको नेपालमै गरिएका अध्ययनले देखाएका छन्। यी संगठनका गतिविधिले शान्ति प्रक्रियालाई नै बेलाबेलामा धरापमा पारेको छ। त्यसैले नेपालमा अहिलेको राजनीतिक असफलताको एउटा दोषी यिनै परनिर्भर युवा पनि हुन्। यिनले कहिल्यै आफ्नो बाटो खुट्याउने प्रयास गरेनन्, अरूबाटै परिचालित भइरहे।
शान्ति प्रक्रियाका क्रममा केही युवा राजनीतिकर्मीले भने राजनीतिक वार्ताको मध्यस्थता गरेका छन्। तिनले संविधान सभाका विषयगत समितिमा रहेर रचनात्मक प्रस्ताव तथा दस्तावेज तयार पारे। दलहरूलाई सहमतिको निम्ति दबाब दिए। यिनले जनतालाई अरू दिन नसके पनि आदर्श नेतृत्वका चरित्र देखाएर भावी राजनीतिप्रति आशावादी बनाए। यसरी केही युवाले द्वन्द्व फैलाउँदै गर्दा केहीले भने समाधान पहिल्याउँदै थिए। खाडी मुलुकका नेपाली श्रमिकले त्यति नै बेला देशको अर्थतन्त्रलाई डुब्न दिएनन्। युद्धोत्तर कालमा अर्थतन्त्र नै ढलमल हुँदा खाडी मुलुकबाट भित्रिने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) टेको बनेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वको मध्यकाल (नवौँ योजना अवधि) मै पनि १०.३ प्रतिशतले गरीबी घटाउन मद्दत गर्ने महत्वपूर्ण पक्ष रेमिट्यान्स नै थियो। र, यस्तो अर्थोपार्जनमा खटिएका धेरै नेपाली युवा नै थिए।
सामाजिक-राजनीतिक रूपान्तरणमा युवाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले भविष्यमा द्वन्द्व फर्किन्छ कि फर्किन्न भन्ने आज राजनीतिले युवालाई के दिन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। युवा वर्गलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागीभन्दा परिचालित बढी गराइएको छ। राज्य र राजनीतिलाई बढी जोखिम यस्तै परिचालित युवाबाट हुने गर्छ।
युवाकै विषयले नेपालमा भावी द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्ने केही कारण छन्। राजनीतिक संरक्षणमा दलका युवा संगठनले गरिरहेका गैरकानुनी गतिविधि अहिलेका गम्भीर चुनौती हुन्। विद्यार्थी नेतामा देखिएको साना हतियार मोह र युवाबीच यस्ता हतियारको बिगबिगीले नेपाललाई असुरक्षाको भुमरीमा फसाउन सक्छ। यस्तै सरकारले खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका युवालाई दुहुनो गाईमात्रै बनाएको छ। तिनको समस्याप्रति राज्य गम्भीर देखिएको छैन। आप्रवासनसम्बन्धी बीसौँ समस्या अझै हल भएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा लाखौँ युवा प्रवासी कामदार भोलि राज्यका लागि टाउको दुखाई बन्न सक्छन्। त्यस्तै राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया टिठलाग्दो गरी सुस्त छ। दलका निर्णय प्रक्रियामा नयाँ पुस्ता सहभागी हुन सकेका छैनन्। यस्तो प्रक्रियामा नसमेटिँदा युवाले सक्रिय राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न र नियम कानुनको अभ्यास गरी जान्न/बुझ्न पाएका छैनन्। यसरी यिनीहरू नागरिक उत्तरदायित्व स्वीकार्नबाट समेत वञ्चित छन्।
नेपालको अहिलेको राजनीतिक गतिरोध तोड्न कर्ताहरूको परिवर्तनले उत्तम भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसका लागि सामाजिक तथा राजनीतिक तहमा नेतृत्व हस्तान्तरणलाई तीव्र बनाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको उपयोगले अहिलेको युवा पुस्ता विश्वव्यापी संघ/संगठनसँग दैनिक अन्तरक्रियामा संलग्न छ। मुलुकबाहिर रहेका युवाले पनि सोही स्थानबाटै केही गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना बोकेका युवा नेता, नीतिकर्मी, अनुसन्धाता र विश्लेषक देखापरेका छन्। यिनीहरूसँग शान्तिपूर्ण भविष्यको विकल्प पनि छ। तिनको उपयोग गर्नु राज्यको लागि फलदायी हुनसक्छ।

समष्टिमा, सम्भावना भएका युवालाई स्थान पनि नदिने र समस्यामा परेका युवाको अड्चनलाई पनि सम्बोधन नगरिने दुवै प्रवृत्ति रहँदासम्म द्वन्द्वका स्रोत मौलाइरहनेछन्। त्यसैले युवा वर्गलाई साझेदार नबनाई नेपालमा पनि रूपान्तरण सम्भव छैन।  यही सन्दर्भमा 'सुन्दर संसार निर्माण गर्न युवासँग साझेदारी' भन्ने नाराको साथ आज १३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदैछ । युवा वर्ग सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि रामवाण नै त हैनन् तर तीसँगको साझेदारी अग्रगामी रूपान्तरणको ओखती भने पक्कै बन्नसक्छ। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा युवाले राज्यलाई सुधार्ने मात्रै हैन, राज्यले युवालाई सुधार्न पनि जरुरी छ ।
[First published in Nagarik National Daily, 12 August 2012]

No comments: