Tuesday, September 11, 2012

9/11 and Nepal's Civil War

सेप्टेम्बर ११ र नेपालको गृहयुद्ध

- सफल घिमिरे
"सेप्टेम्बर ११ को दुर्घटना हुँदैनथ्यो भने सायद नेपालको  गृहयुद्ध, राजनीतिक दिशा र शक्ति समीकरण अर्कै बाटोमा मोडिएको हुन सक्थ्यो ।"

कहिलेकाहीँ ठूला मुलुकमा हुने साना घटनाले पनि साना मुलुकलाई ठूलै प्रभाव पार्छन् । झन् ठूला मुलुकका ठूलै घटनाको प्रभावबाट साना मुलुक टाढा रहन सक्दैनन् । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको ट्विन टावरमा भएको आक्रमण यसकै एउटा उदाहरण हो । यसले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा मात्रै व्यापक परिवर्तन गरेन, विश्व शक्ति समीकरणमै ऐतिहासिक फेरबदल ल्याइदियो । शक्तिगृह मानिएका मुलुकमा मात्रै हैन, सामरिक वरियतामा नगण्य स्थान राख्ने नेपालजस्तो मुलुकमा पनि यसले गम्भीर प्रभाव पार्‍यो ।

2001 सेप्टेम्बर 11 को दिन टेलिभिजनको पर्दामा सिएनएन ब्रेकिंग न्युज 
२००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्युयोर्क र वासिङ्टनमा गरिएको जहाज विस्फोट अमेरिकाको इतिहास नै हल्लाउने घटना थियो । यसले तीन हजारभन्दा धेरै मानिसको हताहती गरायो भने ६ हजारभन्दा धेरैलाई घाइते बनायो । विश्वमा दशकौँसम्म सामरिक प्रभुत्व जमाएको अमेरिकालाई यो घटना शोकको सागरमात्र हैन, चुनौतीको शंखघोष पनि बनेको थियो । त्यसैले उसले पश्चिमा सामरिक घटकहरूसँग मिलेर सोही वर्ष 'आतंकवादविरुद्धको युद्ध' नै छेड्यो ।



एघार वर्षघिको त्यो आततायी घटनालगत्तै नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चासो निकै बढ्न थाल्यो । त्यसपछि अमेरिका, भारत र बेलायतका सुरक्षा अधिकारीहरूको हृवात्तै बढेको नेपाल भ्रमणले यहाँको गृहयुद्ध अब आन्तरिक मामिलामात्रै नरहेको संकेत दिएको थियो । विशेषतः अमेरिकाले 'आतंकवादविरूद्धको युद्ध' छेडेपछि राज्यविरुद्ध विप्लवमा लागेका समूहलाई हेर्ने पश्चिमी नजर बदलिएको थियो । तत्कालीन नेकपा -माओवादी) लाइ अमेरिकी सरकारले आतंककारी समूहको दोस्रो तहको सूचीमा राखेपछि त झन् नेपाली माओवादीप्रतिको अमेरिकी दृष्टि घामझैँ र्छलङ्ग भयो ।

तत्पश्चात् अमेरिकी सरकारले नेपाललाई 'आतंकवादविरुद्धको युद्ध' मा सहयोग पाउने ६ मुख्य मुलुकहरूको सूचीमा राख्यो । यसैअर्न्तर्गत सामरिक जासुसी, तालिम र पूर्वाधारमा नेपाल सरकारले अमेरिकाबाट करोडौँको सैन्य सहायता पायो । त्यसको विरोधमा माओवादीले अमेरिका, उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF), विश्व ब्याङ्क (WB) र विश्व व्यापार संगठन (WTO) लाई प्रतिक्रियावादी शक्तिमा वर्गीकरण गरी छापामार गतिविधि गरे । सन् २००४ मा अमेरिकी सेन्टरअघि बम विस्फोट गराइयो । त्यसपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै अमेरिकी पिस कर्प्सले नेपालमा आफ्नो काम रोक्यो भने अमेरिकी दूतावासले अत्यावश्यकबाहेक अन्य कर्मचारीको काम बन्द गरायो ।

सेप्टेम्बर ११ अघि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को भारत, त्यहाँका नक्सलवादी र उग्रवामपन्थीहरूसँग राम्रै हिमचिम थियो । तिनले त्यहाँबाट तालिम तथा हतियार सहयोग पाएका तथ्य पनि अहिले खुलेका छन् । नियमित बैठक, संगठन सुदृढीकरण तथा प्रकाशनसम्बन्धी काममा भारतीय भूमि प्रयोग गरेका तिनलाई यो घटनापछि भने यी सबै असहज भयो । भारतले अमेरिकी अभिरुचिसँगै मिलेर एसियामा आफ्नो प्रभाव जमाउँदै थियो । त्यसैले नयाँ दिल्लीले माओवादी नेताहरूलाई आफ्नो भूमिमा सहज वातावरण दिन इन्कार गर्‍यो । सशस्त्र बल थपेर सीमा सुरक्षामा कडाइ गरियो । अनि विद्रोहीलाई दबाउन भनी उसले तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई हेलिकप्टर र हतियारहरू सहयोग गर्‍यो ।

आफ्नो गृह-सुरक्षालाई खतरा मानिएका तत्वहरूलाई विश्वबाटै निर्मूल पार्ने अभियानमा अमेरिका कम्मर कसेर लागेको थियो । यसै क्रममा सन् २००२ मा अमेरिकी सचिव कोलिन पावेल आफै काठमाडौँ उत्रेर यहाँको सेनालाई सैन्य सहयोग थप्ने प्रतिबद्धता जनाए । यस्तै भेट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वासिङ्टनमा गरे । नीजि भ्रमणका क्रममा उनले २०५९ बैशाख २४ गते अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुससँग भेटेका थिए । त्यसपछि अमेरिकी संसद्ले नेपाली सेनाका अधिकृतलाई तालिम दिन १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर बजेट अनुमोदन गर्‍यो भने ५ हजार थान एम-१६ राइफल पनि दिने भयो । त्यसको अर्को वर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले तत्कालीन शाही नेपाली सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरे । केही सञ्चारमाध्यमबाट सरकारले बेल्जियमको एफएन हर्सल कम्पनीबाट ५५०० एम२४९ मिनिमी राइफल किन्न लागेको खुलासा भयो । यसरी गृहयुद्धलाई हतियारले नै दबाउने नीतिले नेपालले पनि विकास बजेटको धेरै हिस्सालाई सुरक्षातर्फ मोड्यो ।


आतंकवादविरुद्ध भनिएको अमेरिकी नेतृत्वको युद्ध मूलतः अल कायदा समूहप्रति लक्षित थियो । पार्श्वमा यसले विश्वभरका सशस्त्र समूहको विशेषतः अमेरिकी अभिरुचिविरोधी गतिविधिलाई पनि निमिट्यान्न पार्ने लक्ष्य राखेको थियो । एघार वर्षो खोजीपछि अल कायदाका नेता ओसामा विन लादेन अमेरिकी सेनाबाट पाकिस्तानमा मारिए । यसरी अमेरिकाविरोधी सशस्त्र गतिविधि निर्मूल पार्न खनिएको यो युद्ध अन्ततः अमेरिकी इतिहासकै र्सवाधिक लामो युद्ध साबित भयो । लादेनलाई खोजेरै मारेरै छोड्नुको अर्थ अमेरिकाविरुद्ध लाग्ने जो कोहीलाई पनि उसले छोड्दैन भन्ने सन्देश दिनु पनि थियो ।

भला यो लेखको उद्देश्य अमेरिकी सामरिक नीतिको देवत्वकरण गर्नु हैन, तर राज्यविरुद्ध विप्लव मच्चाइरहेका विश्वभरका हतियारधारी संगठनहरू सेप्टेम्बर ११ पछि आफ्ना नीति परिवर्तन गर्न बाध्य थिए । नेपालमै पटक-पटक शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्दा एनेकपा (माओवादी) जंगल फर्कन हिच्किचाएको थियो । यसको कारण जनतामाझ अप्रिय भइने डर मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको नेपालमाथिको बढ्दो सुरक्षा चासो पनि थियो ।

सेप्टेम्बर ११ को दुर्घटना हुँदैनथ्यो भने सायद नेपालको राजनीतिक दिशा र शक्ति समीकरण अर्कै बाटोमा मोडिएको हुन सक्थ्यो । यसले विद्रोही र सरकारबीचको सामरिक ध्रुवीकरण बढाएको थियो भने नेपालको गृहयुद्धलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गरेको थियो । वास्तवमा सुरुदेखि नेपालको गृहयुद्ध सन् २००१ सम्म उति चर्केन, जति त्यसपछि चर्क्यो । यसरी परिदृश्य बदलिनुमा दरबार हत्याकाण्डमात्रै हैन, अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक परिस्थिति पनि मूल कारक थियो ।

त्यसैले नेपालले राष्ट्रिय राजनीतिक भविष्य परिकल्पना गर्दा अन्तराष्ट्रिय सामरिक एवम् आर्थिक आयामलाई ध्यानमा राख्नु अपरिहार्य छ । चीन र भारतबीच चर्किएको सीमा विवाद, यी दुइ शक्तिशाली एसियाली मुलुकबीचको आर्थिक घर्षण र सन् २०१४ भित्र हुन लागेको नेटो फौजको बहिगर्मनले एसिया तथा नेपाललार्इ के असर गर्छ भन्ने हामीले विश्लेषण गर्न बाँकी छ । अरबमा आन्दोलन छ, युरोपमा वित्तीय संकट छ । त्यसले नेपाली कामदार र विशेषतः विद्यार्थीहरूलाई के असर गर्छ ? त्यसको लागि कूटनीतिक एवम् कार्यनीतिक तयारी के गर्ने ? यस्ता धेरै मुद्दाहरू हाम्रो लागि तपसिलका विषयमात्रै बनेका छन् । विश्वव्यापी घटनासँग जोडेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई विश्लेषण गर्ने प्रथा हामीकहाँ अझै स्थापित छैन । तर यी विषयमा अहिले हामीले प्राज्ञिक मौनता साँधिरहृयौँ भने त्यसले सुदूर भविष्यसम्म पिरोल्ने भन्ने निश्चित छ ।
................................................................................................................................
नागरिक राष्ट्रिय  दैनिकमा 2012 सेप्टेम्बर 11 मा प्रकाशित लेखको विस्तारित संस्करण 

No comments: