Tuesday, June 18, 2013

साइबर राजनीति र आउने संविधानसभा

- सफल घिमिरे

अहिले बालीनालीमा मात्रै हैन राजनीतिमा पनि असार सुरु भएको छ। किसानहरू मंसिरमा धान भित्र्याउन रोपाइँ थाल्दै छन्। सरकारले मंसिरमै संविधानसभा भित्र्याउन चुनावको रोपाइँ थालेको छ। अब राजनीतिक खेताला गाउँ छिर्नेछन्। विगतको असफलताले बिग्रिएको आली मिलाउनेछन्। झ्याउ पलाएको कान्ला तिखार्नेछन्। तर प्रविधिको फेरबदलले अहिले अघिल्लो चुनावभन्दा फरक तर प्रभावशाली मतदाताको हिस्सा देखापरेको छ। तिनलाई आफ्नो एजेन्डामा विश्वस्त पार्नु राजनीतिक दलका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ। यस समूहमाथि पुरानै चुनावी रणनीति प्रयोग गर्नु अपर्याप्त र प्रत्युत्पादक पनि सिद्ध हुनसक्छ। किनभने यस्ता मतदाता सडकमा कम तर कम्प्युटरको पर्दामा बढी भेटिन्छन्। त्यसमाथि यिनीहरू मतदातामात्रै नभई दैनिक राजनीतिको दिशानिर्धारक र विचार निर्माणमा बलियो समूह बन्दै गएका छन्।

विसं २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनताका सामाजिक सञ्जाल साइटहरू भर्खरै बामे सर्दै थिए। तर अहिले टि्वटर र फेसबुकका अन्तर्त्रि्कया विचार प्रसारको प्रमुख आधार बनिसके। त्यतिबेला नेपाली प्रविधि बजार अहिलेजस्तो फराकिलो पनि भइसकेको थिएन। इन्टरनेट प्रयोगकर्ता तथा प्रदायकको संख्यामा वृद्धि, स्मार्टफोनको मूल्यमा गिरावट तथा सुलभता, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको अपूर्व सफलता आदिले अहिले सूचना उपभोग गर्ने माध्यम तथा शैली फेरिएको छ। नेपालमा फेसबुक प्रयोगकर्तामात्रै १९ लाख ४० हजार ८२० रहेको वेब तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने संस्था इन्टरनेट वर्ल्ड स्ट्याट्सले जनाएको छ। यसअनुसार कुल नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये ७२ प्रतिशतले फेसबुक चलाउँछन्। जसमा अधिकांश मतदान गर्ने उमेरका मानिस छन्। 


फेसबुकमा आउने आधिकारिक विज्ञापन, पेज, चर्चित व्यक्तिका पोस्ट, तस्बिर, तिनको सेयर, तथा टि्वटरका तस्बिर, टि्वट र अन्तर्क्रिया मतदाताको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने डिजिटल अस्त्र हुन्। यिनीहरू सिर्जनात्मक अथवा विध्वंशक दुवै तवरले प्रयोग गरिन सक्छन्। साइबर नियमन प्रभावकारी भइनसकेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा यस्ता अस्त्रले चुनावी परिणाममा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यसैले अहिले यिनै विषयलाई समेटेर साइबर राजनीतिसम्बन्धी प्रशस्त अनुसन्धानसमेत थालिएका छन्।

वर्तमान विश्वमा इन्टरनेट आधारित चुनावी अभियान (साइबर क्याम्पेनिङ) को सफलता सन् २००८ पछिका धेरै निर्वाचनमा देखिएका छन्। 'इन्टरनेट कन्टेन्ट'को विकासक्रम लेखिने र पढिने एकोहोरो शैली (वेब १.०) बाट उतिखेरै आपसी अन्तक्रिया गर्न मिल्ने शैली (वेब २.०) मा पुगिसकेको छ। पहिलेका 'वेबपेज'को प्रगति अहिले अन्तर्क्रियामा आधारित 'डिस्कसन पेज' र सामाजिक सञ्जाल साइटसम्म भएको छ। यस्तो आविष्कारले सूचनाको प्रसार र विचारको प्रचारलाई एकोहोरोभन्दा अन्तक्रियात्मक बनाएको छ। यसले निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न झनै उत्तम मञ्च प्रदान गर्छ र यसको परिणाममा समेत फरक पार्छ। सन् २००८ मा अमेरिका, सन् २०१० मा बेलायत, अस्ट्रेलिया र श्रीलंका, सन् २०१२ मा इटली र यही वर्ष मलेसियामा भएका चुनावमा फेसबुक, टि्वटर, ब्लग र युट्युबको प्रभाव निर्णायक रहेका तथ्य देखा परेका छन्। 'टि्वटर सिटी' नै भनेर चिनिने हुनाले जाकर्ताको चुनावमा पनि यसको उस्तै प्रभाव परेको थियो। ब्याङ्कक निर्वाचन आयोगले त चुनावमा 'सामाजिक मिडिया' कसरी चलाउने भन्ने संहिता नै जारी गर्नुपरेको थियो।

यी सबै ठाउँमा सामाजिक सञ्जालले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेका छन्। जनतासँग निरन्तर संवादको लागि नभई चुनावी सफलताको लागिमात्रै यस्ता प्रविधिको उपयोग गर्ने होड पनि छ। तेरामो विश्वविद्यालयले गरेको इटलीको निर्वाचनसम्बन्धी अध्ययनले त्यहाँ निर्वाचन वरपरका साता फेसबुक र टि्वटरमा खाता खोल्ने र बन्द गर्नेको संख्या अत्यधिक रहेको देखाएको थियो। त्यस्तै चुनावका उम्मेदवारले चुनावताका धेरै पोस्टिङ र टि्वट गर्ने तर पछि अति कम प्रयोग गर्ने गरेकोसमेत देखिएको थियो। नेपालमा भने राजनीतिक दल तथा शीर्ष नेताका अधिकांश वेबसाइट अद्यावधिक गरिएकै हुँदैन। धेरैजसो नेताले त अझै फेसबुक र टि्वटर खाता नै खोलेका छैनन्। फलस्वरूप, तिनीहरू नेपाली जनताको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सासँग संवादविहीन भएका छन्।

सामाजिक मिडियालाई निष्पक्ष र कलंकरहित राख्न पर्याप्त नियमन हुन नसकेको हाम्रो देशमा यसका लाभ र हानी दुवै प्रशस्त हुनेछन्। उदाहरणका लागि नेपाली चलचित्र हाइवेले सामाजिक सञ्जाल नै परिचालन गरी ३२ हजार डलर बराबरको पोस्ट–प्रोडक्सन खर्च जुटाएको थियो। यस्तै, हेल्प नेपाल नेटवर्कले तराई क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्ति पर्दा फेसबुकबाटै भौतिक तथा आर्थिक सहयोग जुटाउन सकेको थियो। चुनावको लागि भन्दै बलपूर्वक चन्दा उठाउने दलहरूलाई सही एजेन्डा र पारदर्शिता देखाए स्वेच्छिक सहयोग पाउन पनि असम्भव छैन भन्ने यी बलिया उदाहरण हुन्।

अहिले जनतामा राजनीतिप्रति निराशा बढेको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिताको कमी छ। राज्यका निकाय र राजनीतिकर्मीसँग तिनको गहिरो अविश्वास देखापरेको छ। यस्तो समयमा प्रविधिआधारित राजनीतिले रचनात्मक संवाद र जवाफदेहीको माध्यमबाट जनविश्वास उकास्न सक्छ। त्यसैले यसको सही उपयोग राजनीतिप्रति अभिरुचि जगाउने उपाय पनि हो। साथै, निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार र मतदाताबीच निरन्तर संवाद तथा चुनावी नतिजा तत्काल घोषणा गर्न पनि सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट प्रविधिले धेरै सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

प्रविधिसँग अभ्यस्त नेपाली जनता प्रायः सहरी मध्यम तथा उच्च वर्गका छन्। मिडिया तथा नीतिनिर्माणमा पनि यिनको पहुँच उच्च छ। यिनलाई ध्यान दिनुपर्ने अर्को कारण भनेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि हो। किनभने पहिलेजस्तै आउने निर्वाचनमा हामी समानुपातिक प्रणाली पनि अपनाउँदैछौँ। जसमा निर्वाचन क्षेत्रमात्रै हैन, कुल राष्ट्रिय मतले पनि गहिरो अर्थ राख्छ। यस्तो मत संख्या ज्यामितीय दरमा बढाउन वा तिनलाई खस्काउन सामाजिक सञ्जालका बहसले गहिरो प्रभाव पार्छन्।

कम्प्युटर स्त्रि्कनमा हतपती समय नबिताउने हाम्रा नेता र अद्यावधिक वेबसाइटसम्म नबनाएका राजनीतिक दललाई यो काम कम चुनौतीपूर्ण भने छैन। चुनौती दलले आफ्ना सामाजिक सञ्जालका खातालाई कति जिम्मेवार र जवाफदेही ढंगले चलाउन सक्छन् भन्ने पनि छ। अहिले भातृसंगठनका जिल्ला तथा स्थानीय समितिका नाममा दलका अनधिकृत कार्यकर्ताले नै सामाजिक सञ्जालका पेज खोलेर चलाउने गरेका छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन्। यस्ता पेजमा आउने अनधकृत, अपरिपक्व तथा विवादास्पद अभिव्यक्तिले दलको छवि धमिल्याउनेमात्रै हैन जनताप्रतिको जवाफदेही पनि घटाउँछ। यस्तो देखेपछि चुनावमा कतिपय दल तथा नेताले नयाँ र अनुभव नभएका प्राविधिक रणनीति प्रयोग गरेर जोखिम लिनुको साटो पुरानै तरिकाले जनतासामु जान रुचाउन सक्छन्। तर भावी राजनीतिमा सामाजिक मिडियालाई ख्याल नगर्ने दल तथा उम्मेदवारलाई जनमत जोगाइराख्न मुस्किल पर्ने चाहिँ निश्चितै छ।
-------------------------------------------------------------------------------------------
(नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा ४ असार २०७० मा 'साइबर राजनीति र चुनाव' शिर्षकमा प्रथम पटक प्रकाशित) 

No comments: