Tuesday, July 30, 2013

अभाव आदर्श महानिरीक्षकको (Leadership Crisis in Nepal Police)


- सफल घिमिरे

अनुहारमा बेइज्जतीको मोसो लिएरै पनि व्यक्तिगत लाभका लागि संस्थागत भविष्यप्रति घात गर्ने प्रवृत्ति धेरैमा महानिरीक्षकहरुमा देखिएको छ ।

मानिस बूढो भए कमजोर हुँदैजान्छ तर संस्था भने बूढो हुँदा झन् पोख्त र परिपक्व हुँदै जान्छ। नेपाल प्रहरी भने यसको अपवाद देखिएको छ। नेपाल प्रहरीको स्थापना भएको ५८ वर्ष पुगिसक्यो। तर यसको हालत अवकाश पाउने बेला शारीरिक र मानसिकरूपले चुनौतीपूर्ण ५८ वर्षे कर्मचारीको जस्तै भएको छ। यतिका वर्षसम्म पनि प्रहरीमा व्यावसायिक चुस्तता र पेसागत परिपक्वता आउन नसक्नु यसको नेतृत्वका लागि लाजमर्दो विषय हो। 'गृहमन्त्रीले प्रहरी बिगारे' भनिरहने सचिवहरू आफैँ मन्त्री भए। तर तिनले पनि फरक व्यवहार देखाउन सकेनन्। महानिरीक्षक (आईजी) हरूले पनि सचिव र मन्त्रीप्रति नै चोर औँलो तेर्स्याइरहे। तर तिनीहरू आफँै प्रहरीका लागि आदर्श बन्न सके कि सकेनन् त? विसं २०४६ पछिका ११ जना प्रहरी महानिरीक्षकमध्ये अधिकांशले कलंकको टीका लगाइसकेका छन्। बचेकामध्ये पनि धेरैजसो विवादित छन्। दुःखको कुरा त अहिलेसम्म कुनै पनि आईजीले आदर्श नेतृत्वको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेनन्।


विसं २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि रत्नशम्शेर जबरा पहिलो महानिरीक्षक भएका थिए। उनी गम्भीर विवादमा नआए पनि प्रहरी जवानलाई घरेलु कामदार बनाउने पूर्वअधिकारीको सूचीमा भने परे। जबरापछि २०४९ सालमा मोतीलाल बोहोराले हेडक्वार्टर सम्हाले। तर स्रोत नखुलेको २ करोड ३८ लाख ६ सय २७ रूपैँया सम्पत्तिको बिगो देखाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि ०६१ साउनमा मुद्दा दायर गर्‍यो। तीस वर्षे सेवा अवधिपछि अवकाश पाउने नियम प्रहरीमा सर्वाधिक विवादमा रह्यो। तर राजनीतिक तिकडम मिलाएर दुई वर्ष सेवा अवधि थपी ३२ वर्षसम्म जागिर खाने बोहोरा नै थिए। बोहोरापछि अच्युतकृष्ण खरेल महानिरीक्षक भए। तर पद सम्हालेको ३६ दिन नपुग्दै नेकपा (एमाले) गृहमन्त्री वामदेव गौतमले उनको खुट्टा ताने। ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजी बनाइयो ०५३ सालमा। खरेल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतिर फालिए। प्रधान पनि एमाले कालमा आठ महिनामात्रै आइजीपी हुन पाए। त्यसैले न राम्रो काम गर्न पाए, न त नराम्रोमा फस्नुपर्‍यो। कांग्रेस सत्तामा फर्किएपछि खरेल फेरि आईजी भए। पदको लागि भएको प्रधान–खरेल द्वन्द्व अहिले पनि सायद प्रत्येक चौकीका प्रहरी जवानलाई थाहा होला ।

खरेल पनि अख्तियारको बल्छीमा परे। यिनीमाथि अवैध १ करोड ६३ लाख ३६ हजार १ सय ३० रूपैँया सम्पत्ति बटुलेको आरोप लागेको थियो। तर ०६३ फागुनमा विशेष अदालतले उनको फाइल खारेज गर्‍यो। कारण दियो मुद्दा दायरको हदम्याद नाघिसकेको भनी। यो निर्णय विवादितै रह्यो। विसं २०५७ सालका आईजी प्रदीप शमशेर जबरा पनि चोखो रहेनन्। यिनको रहस्यको पर्दा च्यात्ने पनि अख्तियार नै हुनपुग्यो। मुद्दामा जनाइएअनुसार यिनले ३ करोड ७७ लाख ८१ हजार ६ सय ३१ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति जम्मा गरेका थिए। शमशेर र बोहोरा दुवैलार्ई पछि विशेष अदालतले सफाइ त दियो। तर खरेलका झैँ यिनका सफाइ पनि विवादास्पद दरिए। पुनरावेदन गर्न अख्तियार सर्वोच्चमा पुग्यो।

श्यामभक्त थापा २०५९ सालमा आईजी भए। उनकै पालामा चर्चित हैटी प्रकरण भयो। त्यहाँको राष्ट्रसंघीय मिसनमा भएको अनियमिततामा नेपाल प्रहरी मुछियो। प्रहरीले चलाउने पेट्रोल पम्पमा हुनेगरेको अनियमितता पनि त्यहीबेला सार्वजनिक भयो। यी काण्डमा थापाको प्रत्यक्ष संलग्नताबारे गहिरो छानबीन त भएन तर यी पनि विवादमुक्त रहेनन्। यिनलाई जनआन्दोलन दबाएको आरोपमा सात दलको सरकारले २०६३ सालमा निलम्बन गरेको थियो।

विसं २०६३ सालपछि प्रहरीका शिर्षअधिकारीहरूले नै कलंकको टीका लगाएका सबैभन्दा गम्भीर उदाहरण थियो सुडान प्रकरण। त्यतिबेला राष्ट्रसंघीय मिसनका लागि बन्दोबस्तीका सामान र सवारी खरिदमा करोडौँ हिनामिना भएको देखियो। एकैचोटि तीन जना आईजी गम्भीर भ्रष्टाचारी ठहर्दा सम्पूर्ण संगठनकै शिर निहुरियो। संगठनको बदनाम गराउनेमा थिए ०६३ का आईजी ओमविक्रम राणा, ०६५ का हेमबहादुर गुरुङ र ०६५ कै रमेश चन्द ठकुरी। गुरुङ त झन् पाँच महिनाजति मात्रै पदमा थिए। ध्रुवबहादुर प्रधानभन्दा पनि छोटो समयको लागि महानिरीक्षक भएका थिए उनी। तर पनि न आफू जोगिन सके न पद र संगठनको गरिमा नै बचाउन सके। विशेष अदालतले राणा, गुरूङ र चन्दलाई क्रमशः १७ करोड ६ लाख ८ हजार, ६ करोड ४८ लाख ७० हजार र ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार जरिवाना तोक्यो। संगठनलाई सर्वाधिक लाज त तब भयो जब अदालतको निर्णयसँगै यी वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी नै सदरखोरमा थुनिन पुगे। 

विसं २०६८ सालका आईजी रवीन्द्रप्रताप शाह भने अरू जति विवादमा तानिएनन्। तर उनकै पालामा हो एसएसपीका पाँच पदमात्रै रिक्त हुँदा १५ जनाको जबर्जस्ती बढुवा गरिएको। यसमा उनी अनिच्छुक रहे पनि राजनीतिक दबाबमा परेको देखिए। अन्ततः गत साल भदौमा कुबेर सिंह राना आईजी भए। तर विस्तारै यिनी पनि पूर्ववर्तीकै पदचिह्नको अनुसरण गर्न लागेका देखिएका छन्। गएको साता २ सय ७६ प्रहरीको सरुवा भयो र १ सय २६ ले बढुवा पाए। पहिलो, निर्वाचन आचारसंहिता छल्न रातारात निर्णय भयो। दोस्रो, असललाई पुरस्कार र बद्नामलाई सजाय हुन्छ भन्ने छनकै देखिएन। गृह मन्त्रालय र आईजीले गरेको अपकर्मले सुकर्म गर्नेको मनोबल गिरायो, दाउपेच लगाउनेलाई हौसला दियो। आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरी कारवाहीमा परेका, लुटपाट गरी निलम्बनमा परेका र हत्या मामिलामा शंकास्पद देखिएका अधिकारीले समेत निगाह पाए। अहिलेसम्मका आईजीले गिराएको साखलाई रानाले उठाउनुपर्थ्यो। तर कार्यकाल सकिने बेला रानाले पनि संगठनमा आफू पनि पूर्ववर्तीहरूभन्दा कुनै अर्थमा नौलो नरहेको छाप पारेका छन्।

प्रहरीलाई स्वतन्त्र र उत्तरदायी बनाउने 'कसम’ सबै आईजीले खाएका थिए। तर काममा भने तिनले कुसंस्कारलाई उकालो धकेले, आन्तरिक न्यायलाई ओरालो झारे। कार्यक्षमताको सही मूल्याङ्कन गर्ने प्रहरी सेवा आयोग पनि बनेन। 'राम्रो' ठाउँमा सरुवा र समयमै बढुवा पाउन दललाई रिझाएको र आईजीको आँखामा नबिझाएको हुनुपर्ने भयो। दशकौँदेखिको यस्तो परिपाटीमा उँभो लाग्न इमानदारी र स्वाभिमानलाई लात हान्नुपर्ने भयो। त्यसले सुरक्षाप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबोध घटायो। बिर्सन नहुने कुरा, यतिका आईजीलाई कारवाही गरिँदा यिनसँगै मुछिएका गृहमन्त्री र सचिवहरू भने चोखा राखिए। तर आईजीहरू आफैँ मातहतको कर्तव्य निर्वाह गर्दा पनि निष्ठावान् भएर अरूको प्रेरणा बन्न सकेनन्। हो, केही विवादमुक्त त रहे तर संगठनकै लागि उत्तम आदर्श बन्नसक्ने ल्याकत कुनै आईजीमा देखिएन। डरलाग्दो कुरा त अनुहारमा बेइज्जतीको मोसो लिएरै पनि व्यक्तिगत लाभका लागि संस्थागत भविष्यप्रति घात गर्ने प्रवृत्ति धेरैमा देखियो। पछ्याउनको लागि पनि 'रोल मोडल' बन्न नसक्नु प्रहरी नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो ग्लानिको विषय हो।

(नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा १५ श्रावण २०७० मा प्रथम पटक प्रकाशित ।)

No comments: