Tuesday, July 2, 2013

सुरक्षा क्षेत्रमा विदेशी सहायता (Foreign Aid in Security Sector)

हामी त अनुदानमा आए विदेशीबाट सियोदेखि जहाजसम्म हुन्न नभनी लिन्छौँ । हामी पैसामात्रै माग्दैनौँ, त्यो माग्ने टोकरी पनि अनुदानमै माग्छौँ । यही कारणले विदेशीको छत्रछायाँ बाक्लिने कुरालाई हामीले कहिल्यै ध्यान दिएका छौँ त ?

- सफल घिमिरे

अघिल्लो हप्ता चिनीयाँ स्टेट काउन्सलर आए । ठूलो सहयोग घोषणा गरे । ठूलै रकम 'भिराए' र फर्के पनि । तर एकदिने उनको भ्रमणले काठमाडौँलाई हप्तादिनसम्मै तरंगित पार्‍यो । यो मेसोमा सशस्त्र प्रहरीले प्रतिष्ठान निर्माणार्थ मोटै रकम पायो पनि । तर सुरक्षा निकायलाई यस्तो सहयोग नौलो हैन । नेपाल प्रहरीलाई भारतले, सशस्त्र प्रहरीलाई चीनले, नेपाली सेनालाई अमेरिकाले र सुरक्षा क्षेत्र सुधारमा युरोपेली युनियनलगायत दर्जन बढी संस्थाले गरेका यस्ता सहयोगका फेहरिस्त लामै छन् । यसरी सहयोग रकम पाउनु चिन्ताको विषय नै त होइन, तर चिन्तनको भने पक्कै हो ।

किन दिन्छन् त?
अहिले विश्व शक्तिराष्ट्रका सुरक्षा प्राथमिकता परिवर्तन हुँदैछन् । जस्तै, सन् १९८० को दशकसँगै शितयुद्ध अन्त्य भयो । नवीन सुरक्षा चुनौतीहरूलाई परम्परागत शैलीले समाधान गर्न नसकिने निक्र्योल सुरक्षाविद्हरूले निकाले । जलवायु परिवर्तन र मानव सुरक्षाका नयाँ सवालले अस्थिरता उत्पन्न गर्राई शक्तिराष्ट्रहरूलाई नै अप्ठयारो पार्ने बुझियो । यसपछि शक्तिराष्ट्रहरूको ध्यान अस्थिर मुलुकहरूलाई कसरी आफ्नो बसमा पार्ने भन्नेमा गयो । त्यसैले वैदेशिक सहायता दिँदा आर्थिक आवश्यकता हेरिएन । रणनीतिक अभिष्ट हेरियो । सन् १९९० को दशकमा भएका अनुसन्धानले यी सबै र्छलङ्गै देखाएका छन् । उतिबेला 'पश्चिमा मुलुकका अभिरुचि', 'उदार लोकतन्त्र' र 'खुला बजार' पद्धति स्वीकार्ने देशले मात्रै धेरै आर्थिक सहयोग पाएका हावर्ड विश्वविद्यालयको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

ट्विन टावरमा सेप्टेम्बर ११ को हमलापछि विश्वमै सुरक्षा अवधारणामा अपूर्व परिवर्तन आयो । साना मुलुक अस्थिर रहँदा ठूला मुलुक सुरक्षित रहन नसक्ने निष्कर्ष अल कायदा, लस्कर-ए-तोयबा र अन्तर्राष्ट्रिय  संगठित आपराधिक सञ्जालका गतिविधिले देखाए । यता क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्रहरूले सन् २००० को दशकमा आ-आफ्ना इलाकामा प्रभावको डोरी कस्न थाले । उता विश्व शक्तिराष्ट्रहरूले अस्थिर मुलुकका सुरक्षा व्यवस्थालाई आफूअनुकूल परिमार्जन गर्न दबाब दिन थाले । यसरी तथाकथित 'तेश्रो विश्व' का मुलुकमा ठूला देशको सुरक्षा अभिरुचि झाङ्गियो ।

कहाँ के भए ?
युद्धग्रस्त मुलुकको पुनर्निर्माणमा वैदेशिक सहयोग सिद्धान्ततः राम्रा हुन्छन् । तर भूरणनीतिक स्वार्थविना कसैले पनि अन्य मुलुकलाई सहयोग गर्दैन । युद्ध सकिँदा राज्यसंस्थाहरू कमजोर भएका हुन्छन् । राज्येतर शक्तिका अभिरुचि पनि जान्न गाह्रो पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न कम्मर कसेर लागेका हुन्छन् । त्यसैले दाता जोसुकै हुन्, यस्तो बेलाको विदेशी सहायता वरदान वा अभिशाप दुवै बन्न सक्छ । झन् सुरक्षा निकाय भनेका राज्यका संवेदनशील अंग हुन् । यिनको लागि सहयोग लिनुअघि एकपल्ट मात्रै सोचेर पुग्दैन ।

वैदेशिक सहायता कसैको उद्दार गर्न अथवा मन जित्न हैन, आफ्नै क्षेत्रीय सुरक्षाको लागि गरिएको राष्ट्रिय लगानी हो भनेर अस्ट्रेलियाले त खुलेआम स्वीकारेको छ । किनकि संसारमा भोका मान्छे अनगिन्ति छन् । दीनदुःखी पनि असंख्य छन् । तर वैदेशिक सहायता त्यहाँमात्रै हुन्छ, जहाँबाट दातृराष्ट्रलाई भूराजनीतिक फाइदा हुन्छ । उदाहरणका लागि युएसएआइडीका नीतिनिर्माणमा अमेरिकी सैन्य, व्यावसायिक र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी संस्थाहरूकै बलियो प्रभाव छ ।

अहिले अफगानिस्तानको सुरक्षा तथा पुननिर्माणमा अर्बौ डलर खर्चिएको छ । तर अधिकांश दाता जनहितभन्दा रणनीतिक अभिरुचिले संलग्न छन् । यस्ता सहायताले गृहमुलुकको भूमिकालाई साँघुरो पार्छन् । दाताको हालिमुहाली बढाउँछन् । जनताको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्नसमेत चुक्छन् । दातृसंस्थासँग त दीर्घकालीन स्थानीय सहभागिता विकास गर्ने परियोजना हुनुपर्छ । तर आजसम्मका अधिकांश वैदेशिक सुरक्षा सहायताले समस्या समाधान गर्नेभन्दा बल्झाउने गरेका तथ्याङ्क प्रशस्त छन् । जस्तै, कोसोभो, लाइबेरिया, म्यासेडोनिया, अजरबैजान, ताजिकिस्तानलगायत मुलुकमा सुरक्षा क्षेत्रमा बाहृय शक्तिको हालिमुहाली थियो । सुरक्षा सुदृढ पार्न डलर वर्षाएरमात्रै पुग्दैन भन्ने पूर्वी टिमोर र इराकका उदाहरणले पनि देखाएका छन् । यस्तै हुन्छ भनेर युगाण्डा र श्रीलङ्काले त द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माणमा विदेशी सहायता लिनै अस्वीकार गरेका थिए । त्यसैले परिआउँदा सहयोग त लिने हो, तर देशको सुरक्षाका पनि आफ्नै प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

हाम्रो प्राथमिकता के ?
हामी त अनुदानमा आए विदेशीबाट सियोदेखि जहाजसम्म हुन्न नभनी लिन्छौँ । मतदातालाई लगाउने मसीदेखि सुरक्षा प्रशासनलाई महिला-मैत्री बनाउनेजस्ता राज्यले आफैँ लगानी गर्न सक्ने काममा पनि अरूको सहायता थाप्छौँ । यसरी हामी पैसामात्रै माग्दैनौँ, त्यो माग्ने टोकरी पनि अनुदानमै माग्छौँ । यही कारणले विदेशीको छत्रछायाँ बाक्लिने कुरालाई हामीले कहिल्यै ध्यान दिएका छौँ त ? ऋण र अनुदान लिँदा हाम्रो प्राथमिकता के त ? प्राथमिकताबाहिरका क्षेत्रमा सहयोग लिन्न भन्न सक्ने हाम्रो ल्याकत छ त ?

अबको दस वर्षा नेपालमा कस्तो सुरक्षा चुनौती आउलान् ? मानवीय सुरक्षा चुनौती ? प्राकृतिक प्रकोपले ल्याउने सुरक्षा विपत्ति ? वा जलवायु सुरक्षासम्बन्धी समस्या ? संविधान लेखिएपछिको संघीय सुरक्षा मोडल कस्तो हुने ? त्यसपछिको सामाजिक स्थिरता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई कसरी जोगाइराख्ने ? खुला सीमाबाट हुनसक्ने हतियार तस्करी कसरी घटाउने ? हवाइ असुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कालाबजारी कसरी रोक्ने ? सुरक्षा जासुसी कस्तो हुने ? यी कुनै पनि विषयमा गम्भीर चिन्तन गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै अभाव छ । बुझनु जरुरी छ कि तिब्बती शरणार्थीका प्रदर्शन दबाउँदैमा वा 'शंकास्पद आतंककारी'लाई दक्षिणी सीमा कटाएर सुपुर्दगी गर्दैमा नेपालको सुरक्षा सधैँ बलियो बन्दैन ।

दाताहरूले पनि निर्विवादित भविष्यको लागि पनि आफूलाई तटस्थ र कलंकरहित राख्नु जरुरी हुन्छ । यिनीहरू सरकार तथा अन्य साझेदारसँग चाहिँ पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोज्छन्, तर आफूहरू नै न पारदर्शी हुन्छन्, न त सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी पेरिस घोषणा (पेरिस डिक्ल्यरेसन अफ एड इफेक्टिभनेस) अथवा अक्रा कार्ययोजना (अक्रा प्लान अफ एक्सन) जस्ता जवाफदेही प्रावधानहरू अवलम्बन गर्छन् । न्यूयोर्क टाइम्समा विश्लेषक माइकल इग्नाटिफको वाक्यमा भन्दा यिनीहरू साना देशलाई "तिमीहरू देश आफैँ चलाऊ, तर सम्पूर्ण  संसारचाहिँ हामीलाई चलाउन देऊ" भन्छन् ।

नेपालमै कतिपय सुरक्षा परियोजना यिनले सोझै स्थानीय साझेदारसँग सम्पर्क गरी चलाएका छन् । यस्ता सैन्य वा गैरसैन्य, सरकारी वा गैरसरकारी अनुदानका माध्यमबाट ठूला मुलुकले साना मुलुकका सुरक्षा निकायमा प्रभाव बलियो पार्छन् । यसबाट अन्ततः तिनले आफ्नै भावी सुरक्षालाई सुनिश्चित गरिरहेका हुन्छन् । हामीकहाँ पनि सुरक्षा क्षेत्रमा वर्षोनि अर्बौँ बराबरको सहायता आउने गरेको छ । तर अब यस्तो सुरक्षा सहायता हामी वा अरू कसको सुरक्षाको लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(१८ असार २०७० मा नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रथम पटक प्रकाशित)

No comments: