Monday, July 29, 2013

हतियार खरिदको अर्थराजनीति (Political-economy of Arms Procurement in Nepal)

- सफल घिमिरे

हो, हतियार किन्नुपर्छ । हतियारविनाको सेना दाँतविनाको बाघजस्तै हुन्छ । तर जनताले नै तिरेको करबाट अर्बौँको हतियार किनिँदैछ भने जनतासँगै एकपटक छलफल गर्नुपर्दैन ?

लडाकु समायोजन प्रक्रिया सकिएपछि आजभोलि हतियारदेखि हेलिकप्टरसम्म किन्ने दौडधूप चलेको छ । यही नसकिएर थप सैन्य भर्ना र हतियार आपूर्ति अड्किएको थियो । हतियार भारतसँग किन्ने कुरा भएको छ, हेलिकप्टरको लागि रुसी कम्पनी रोजोबोरोनका बिचौलिया काठमाडौँ आइपुगेका छन् । नयाँ हतियार भित्रयाउन सेना जोसिएको बेला प्रहरीले पनि नयाँ हतियारको माग तेर्स्याएको छ । तर किन किनिन्छ हतियार? कति किन्नु ठीक हो? कोसँग किन्ने? यी कुनै पनि विषयमा राष्ट्रिय विमर्शविना धमाधम निर्णय हुन थालेका देखिन्छन् ।

कसरी हुन्छ कारोवार?
विश्वमा हतियार खरिदबिक्रीको क्रममा ३० प्रतिशतसम्म कमिसनको खेल हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा अचम्म लाग्न सक्छ । प्रत्येक किनबेचमा हतियार दलालले निश्चित अंक (पोइन्ट) पाउँछन् । एक पोइन्टमा सयकडा एक हिस्सा दलालको हुन्छ । साना हतियार बिक्री पक्का गर्दा १० र ठूलाको ३० पोइन्टसम्म पाउँछन् । त्यसमाथि हतियारको खरिदबिक्रि हजार वा लाखमा हैन, अर्बौँ अर्ब मूल्यमा हुन्छ । मानौँ १० अर्बबराबर ठूला हतियार बेच्न सक्यो भने ३ अर्ब दलालको हुन्छ । काम भनेको क्रेता सरकार वा व्रि्रोही र हतियार निर्माताबीच काम पक्कापक्की गर्ने हो । त्यसैले हतियार दलालहरूको लागि यस्तो खरिदबिक्रि धन कुम्ल्याउने सुवर्ण मौका हो । यस्ता बिक्री बढाउन संसारमा घृणित खेलसमेत हुन्छन् । यतिसम्म कि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा युद्ध चर्काउन हतियार-दलालहरूले नै उक्साउँछन् । युद्ध चर्किन्छ । हतियार थप्नु सरकारलाई बाध्यता बन्छ । विदेशी वा स्वदेशी स्रोतले पनि हतियार किन्न दबाब दिन्छन् । अनि जुन निर्माताले राम्रो सम्बन्ध र अफर राख्छ, उसैले अर्बौँ कुम्ल्याउँछ । यति गरिन्जेल धेरै बिचौलियाहरूले करोडौँ कमिसन लिएका हुन्छन् ।


अहिलेको अन्तरराष्ट्रिय हतियार खरिद प्रवृत्तिअनुसार विकसित देशले विकासोन्मुख देशबाट धेरै रकम लगेका छन् । पछिल्लो अध्ययनअनुसार सन् २०११ मा मात्रै ८१ खर्ब रूपैँयाको विश्वव्यापी हतियार कारोवार भएको थिए । योमध्ये ६८ खर्बको हतियार त विकसित मुलुकले विकासोन्मुखलाई बेचेका थिए । किन्नेमा साउदी अरब पहिलो थियो भने भारत दोस्रो । सो वर्षभारतले मात्रै साढे ६ खर्ब बराबरको हतियार किनेको थियो । यसले पनि हतियार दलाली गर्ने कति ठूलो अन्तरराष्ट्रिय  समूह छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भ 

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले जनाएअनुसार सेनाले अहिले १ करोड ११ लाख ३२ हजार कार्टिज र गोली, २४ हजार १६६ विभिन्न हतियार तथा ८१ र ५१ एमएमका मोर्टारहरू किन्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सेनाले माइन, डेटोनेटर, सेफ्टी फ्युज र टायम पेन्सिल पनि किन्नेछ । सेनाले हतियार ल्याउने भएपछि नेपाल प्रहरीले पनि सरकारसँग हतियार माग गरेको छ । उसले एलएमजी, एसएमजी, रकेट लन्चर, मोर्टार, एके४७ र एम१६जस्ता दुई दर्जन प्रकृतिका हतियार मागेको छ । तर यी हतियारको खरिद निश्चित गर्नुअघि तिनको तत्कालीन आवश्यकता र उपयोगिताबारे सार्वजनिक बहस भएका छैनन् ।

प्रश्नको घेरामा धेरै विषय आउन सक्छन् । सधैँ सन् १९५० को सन्धीको हवाला दिँदै हामीले भारतबाट मात्रै अधिकांश हतियार किन्नुपर्ने बाध्यता किन? यो हाम्रो कुटनीतिक निरिहता हो कि भारतीय हतियारको उच्च गुणस्तर? त्यसो त एसियामा अहिलेसम्मकै ठूलो हतियार निर्माता र बिक्रेता रुस हो । भारतलाई पनि अहिलेसम्म उसले नै ठूलो परिमाणमा हतियार बेचेको छ । यदि हतियार किन्दा नजिकैको ठूलो छिमेकिलाई नबिच्काउने भन्ने तर्क हो भने यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो निरिहता हो । अर्को कुरा, अहिलेको हतियार सबै अनुदानमा आउने हैन । ६० प्रतिशत हामीले भुक्तानी गर्ने र ४० प्रतिशत छुटमा लिने भन्ने अपुष्ट कुरा छन् । तर यी हतियारको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कति छ? छुट कति पाउने हो र छुट पाएपछिको रकम पनि हाम्रो लागि महँगो नै हुने हो कि? वा भारतले हामीलाई सदाशय देखाएर माया पो गर्न थालेको छ कि? सुरक्षासम्बन्धी विषयमा अतिगोप्य राख्नुपर्ने बाहेक अरू सत्यतथ्य जनतासामु पस्किन निकायहरू किन हिच्किचाएका छन्?

खै पारदर्शिता?
हतियार खरिदको विषय सदैव अपारदर्शी तर संवेदनशील भएको नेपाली राजनीतिक इतिहासले देखाउँछ । जस्तै, २०४६ सालताका पूर्वराजा वीरेन्द्रको भारतसँग सम्बन्ध बिग्रनुको कारण चीनबाट ल्याउन लागिएको हतियार नै थियो । द्वन्द्वकालमा बेल्जियमबाट भित्रयाइएका अर्बौँ मूल्यका हतियारमा कमिसन खेल विवादास्पद थियो । भारतले ७० प्रतिशत छुटमा बेचेको इन्सास राइफलले राम्ररी काम नगर्दा नेपाली सेनाले केही ठाउँमा नराम्रो हार बेहोर्नुपरेको विषयले पनि अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो । यी कुनै पनि व्यवहार पारदर्शी रहेनन् । त्यसो त भारतमा पनि सन् १९८० को दशकदेखिका दर्जनजति ठूला हतियार खरिद प्रकरणका विवादास्पदमध्ये कुनै पनि कारवाहीमा परेका छैनन् ।

सुरक्षा संवेदनशिलता नहुने र आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्ने विषयमा जनतालाई सूचना दिनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हो । उदाहरणका लागि, नेपाल-भारतबीच नियमित सुरक्षा वार्ता हुन्छन् । द्विपक्षीय सुरक्षा परामर्श दलका बैठक बस्छन् । यो भारतीय र नेपाली जनताको साझा सुरक्षाको विषय हो । तर सरकारले यस्ता बैठकका समझदारी विषयमा सतही जानकारीमात्रै दिएर पन्छिने गरेको छ । गृह मन्त्रालयले २०७० जेठ १८ को नेपाल-भारत गृहसचिवस्तरीय बैठकबारे पनि सामान्य छलफल भएको विज्ञप्तिमात्रै निकाल्यो । यसको अस्पष्टताले गर्दा पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा अध्यागमन जाँच केन्द्र स्थापनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नै पर्‍यो । निर्णयपछाडि कर्तुत लुकेका थिएनन् भने जनतालाई सही सूचना बाँड्दा के बिग्रन्थ्यो? अहिलेको हतियार खरिदको सम्झौता पनि बैँगलोर बैठकमा भएको भनिएको छ । तर जानाजान पूर्ण सूचना नदिनु कि कुटनीतिक बेइमानी हो, कि भारतप्रतिको निरिहता ।

वर्तमान आवश्यकता
राष्ट्रिय सुरक्षामा सेनालाई युद्धकला, प्रहरीलाई अपराध-अनुसन्धान र जासुसी निकायलाई सूचना संकलनमा पोख्त बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कुन निकायलाई हतियारले सुदृढ पार्ने कुनलाई अर्थोकले नै भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । हो, हतियारविनाको सुरक्षा निकाय दाँतविनाको बाघजस्तै हुन्छ, तर सुरक्षा समस्या हल गर्न सबै निकायलाई युद्धकौशल र हतियार नै चाहिन्छ भन्ने छैन । त्यसमाथि अहिले मन्त्रीपरिषद् अन्तरिम छ । सरकारी निकायमा जनप्रतिनिधिको नाममा चरोमुसो कोही छैनन् । आर्थिक वृद्धि खस्किएको छ । यो बेला जनताको करले उठाएको पैसाबाट हतियारमा अर्बौँ खर्च गर्ने निर्णय सानो हैन । त्यसमाथि हामीलाई कति हतियार चाहिन्छ, किन चाहिन्छ, त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्नेबारे विमर्श नगरी गुपचुप निर्णय गरिँदा देशलाई घाटा हुन सक्छ । अहिले सेनालाई हतियारको अभावमा नियमित अभ्यासबाटै वञ्चित गराउनु हुँदैन । तर हाम्रो सेनालाई जुझारु राख्न कस्ता सामग्री चाहिने हुन् र तिनको खरिद कोसँग, कति र कुन शैलीमा गर्दा लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा खुल्ला बहस हुनुपर्छ । 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(First published in Nagarik National Daily on 16 July 2013. The NagarikNews version can be read here.)

No comments: