Tuesday, August 13, 2013

पूर्वलडाकुका पक्षमा (Stigmatization of Ex-combatants in Nepal)

सफल घिमिरे

पूर्वलडाकुहरू सुरक्षा चुनौती हुन् भन्नु र तिनलाई किटेरै दानवीकरण गर्नु राज्यको दृष्टिदोष हो। यसले तिनमाथिको सामाजिक बहिष्करण झन् बढाउँछ ।
केही दिनअघि गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी बैठक डाक्यो। गृह मन्त्रीले पूर्वलडाकुहरू चुनावका सुरक्षा चुनौती रहेका भन्दै तिनमाथि निगरानी राख्न निर्देशन दिए। राज्यले यसरी किटेरै पूर्वलडाकुप्रति शत्रुवत् व्यवहार गर्नु तिनमाथि हुने सामाजिक बहिष्करणमा सघाउनुसरह हो। मूल कुरा त समाजमा घुलमिल गराउनुपर्ने पूर्वलडाकु वर्गलाई नै दानवीकरण गर्नु राज्यको दृष्टिदोष हो।

युद्धमा सबै लडाकु स्वेच्छाले होमिएका थिएनन्। केहीले स्वविवेकले नै परिवर्तनको निम्ति यो जिम्मेवारी बोकेका थिए। केहीलाई भने वर्गीय उन्मुक्तिका मिठा नाराले उक्साइएको थियो। कतिलाई विद्यालयबाटै घर नफर्काई जंगलतिर सोझ्याइएको थियो। कतिलाई खाँदाखाँदैको गास छाडेर 'कामरेड' हरूको पछि लाग्न बाध्य पारिएको थियो। तिनलाई 'बुर्जुवा' भनिएको शिक्षा छोड्न लगाइयो, तर 'जनवादी' भनिने शिक्षा पनि तिनले कहिल्यै लिन पाएनन्। 'जनयुद्ध' मा होमिने बेला आमाबाबुको आँसु हेरेर बिदा भएका कतिले त फर्कँदा घरको साटो बमले ध्वस्त पारिएको खण्डहरमात्रै देखे। कतिले हातपाउ, कतिले आँखाको ज्योति गुमाए। कति जिन्दगीभरि हिँड्न नसक्ने गरी थलिनुपर्‍यो। बदलामा केहीले दुई चार लाख वा सेनामा दस–पन्ध्र हजारको जागिर पाए। आखिर 'साम्यवाद' को सपना 'प्रचण्डपथ' हुँदै 'एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद' मा आउँदा तिनका लागि न्याय भन्नु आकाशको तारामात्रै बन्यो। शान्ति प्रक्रियाका सात वर्षमा धेरै सम्झौता भए तर त्योभन्दा धेरै सम्झौता भए पूर्वलडाकुका जिन्दगीमा।



विसं २०६३ मंसिरमा युद्ध सकियो। तर बीसौँ हजार लडाकुको जीवनमा अनिश्चितता सकिएन। अन्योल बोकेर तिनीहरू शिविरभित्रै थन्किए। शान्ति सम्झौताको बुँदा ४.४ मा 'माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने' भन्ने लेखियो। तर समायोजन समाजमा गर्ने कि सुरक्षा निकायमा भन्ने स्पष्ट पारिएन। सुरक्षा निकायमा समायोजन नरुचाउने शक्तिले यही अस्पष्टतालाई सामर्थ्य बनाए। यो विवादले शान्ति प्रक्रिया नै महिनौँ लम्मियो।

सम्झौतापछि लडाकुहरू शिविर पुर्‍याइए। त्यहाँ पनि फेरि तिनकै संख्यामाथि राजनीतिक अंकगणित सुरु भयो। माओवादीले ३२ हजार लडाकु छन् भनी दाबी सुरु गर्‍यो। यो आर्थिक लाभ र राजनीतिक 'बार्गेनिङ' को अस्त्र थियो। राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन) ले छानबिन गर्दा ४,हजार ८ जना नाबालक तथा युद्धविरामपछि भर्ना भएका पाइए। तर तिनमध्ये २ हजार ९ सय ७३ जना नाबालिग भए पनि युद्धकालमै घर छाडेकाहरू थिए। तिनको काँधबाट 'मुक्तियोद्धा' को पहिचान झिकेर 'अयोग्य' को बिल्ला भिराइयो। त्यसको मनोसामाजिक प्रभावबारे सायद भविष्यको कुनै अनुसन्धानले नै बताउला।

लडाकु प्रमाणित भएका १९ हजार ६०२ बाट अधिकतम् ६ हजार ५०० जनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने सहमति भयो। तर पछि अन्ततः ७१ अधिकृत र १ हजार ३५२ जवानले मात्रै समायोजन रोजे। अवकाश रोज्नेलाई समय हेरी दुई लाख ५५ हजारदेखि ८ लाख रुपियाँ उपदान दिएर घर पठाइयो। अन्य कुरा ख्याल नराखी तिनलाई निजामती शैलीमा बिदा गरियो। तर सैन्य मानसिकतामा हुर्किएका र समाजदेखि टाढिएका लडाकुलाई पैसाको मात्रै समाधान दिनु राज्यको सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो। हाम्रो समायोजन र पुनर्स्थापन कार्यक्रमले मनोसामाजिक पक्ष ख्यालै गरेन। पैसाका बिटा बोकाएर घर पठायो। त्यो पैसाले आत्मसम्मान किन्न सक्थेन, सामाजिक पुनर्मिलन किन्न सक्थेन, आपसी विश्वास प्रगाढ बनाउन सक्थेन। महत्त्वपूर्ण त तिनको अमूल्य दस वर्षलाई केही लाख पैसाले किनेजस्तो भयो।

शान्ति मन्त्रालयका अनुसार शिविरदेखि सेना समायोजनसम्मको प्रक्रियामा कुल १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३ सय ९३ रूपियाँ खर्च भएको छ। यति हुँदा पनि पूर्वलडाकुले दिगो जीविकाको अवसर भेटेनन्, न त भेटे युद्ध मानसिकता बिसाउने उपयुक्त उपाय नै। बाटो बिराएका कोही पुरातात्विक मूर्ति त कोही रक्तचन्दनसहित समातिए। कोही हत्या अभियोगमै पक्राउ परे त कोही विद्रोह गर्दै अलग समूह बनाउन थाले।

हामीभन्दा पहिले धेरै मुलुकमा यस्तो इतिहास दोहोरिएको छ। पुनर्स्थापनलाई बेवास्ता गरेकै कारण अङ्गोला, मोजाम्बिक, नामिबिया र जिम्बावेको समाजले मूल्य चुकाउनुपरेको छ। यी सबै ठाउँमा शान्ति प्रक्रिया दस वर्ष नपुग्दै संकटग्रस्त बनेको थियो। रोजगारी र आत्मसम्मानको खोजीमा पूर्वलडाकुले विद्रोह गर्दा अंगोलामा सशस्त्र द्वन्द्व दोहोरिएको थियो। अल्पकालीन समाधान खोज्दा युगान्डाको पुनर्स्थापन कार्यक्रमले पनि विफलता भोगेको थियो। त्यहाँ पूर्वलडाकुलाई १२० अमेरिकी डलर (करिब ११ हजार नेरु), डसना, सिरक, भाँडाकुँडा, कुटो र मकैका बीउ दिएरमात्रै बिदा गरिएको थियो। आखिर यसले दिगो सामाजिक समायोजन गर्न सकेन। अनि समस्या लामै समय ज्युँका त्युँ रह्यो।

नेपाली माओवादी नेतृत्वमा पनि युद्ध सञ्चालन गर्ने कौशल त देखियो तर युद्ध व्यवस्थापन गर्ने प्रवीणता देखिएन। उदाहरण प्रशस्तै छन्, दहवनमा प्रचण्डले लगाइदिएको माला पूर्वलडाकुले त्यसै चुँडालेर फाल्दै हिँडेका थिएनन्। नेपाली पूर्वलडाकुले दस वर्ष युद्ध लडेर पाँच लाख रकम बुझे होलान्। बाँकी के भयो? तिनलाई 'बुर्जुवा' शिक्षा नपढ्न भनियो। तर युद्ध सुरु भएको १८ वर्षपछि पनि देशमा अझै त्यही शिक्षा प्रणालीको प्रमाणपत्र चल्छ। रोजगारी खोज्न जाने हो भने तिनले पाएको राजनीतिक चेतनालाई डिग्री गनिँदैन। त्यसैले उनीहरू कागजी डिग्री लिएकासँग स्पर्धा गर्न सक्दैनन्। तिनले पाएको राजनीतिक शिक्षालाई देशले पनि मान्यता दिँदैन। पूर्वलडाकुका भविष्यलाई सुरक्षित निकास दिनु माउदलकै प्रथम जिम्मेवारी थियो। तर यही माउदल पनि गैरजिम्मेवार देखियो। आमाले नदिएको माया मामाले कसरी देओस्? राज्यले पनि सम्मानपूर्ण जीवन दिन सकेन। लडाकु समायोजन सकियो भनेर चर्को ताली त पिटियो। तर यसले समायोजनको मर्म समेट्न सकेन।

युद्ध पृष्ठभूमिबाट आएका हुनाले तिनिहरूप्रति राज्य सजग हुनु स्वाभाविक हो। तर चोर औँला तेर्स्याएर 'तिमीहरू हाम्रो निगरानीमा छौ' भनेर ढ्याङ्ग्रो ठोक्नु तिनको घोर अपहेलना हो। यसले समाजको नजरमा पनि तिनलाई अपराधीकरण गर्छ। घुलमिल हुन गाह्रो बनाउँछ। यसरी शान्ति सम्झौता भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश लडाकुका जीवन कसरी जान्छ भन्ने अन्योल कायमै छ। यो बेला १२–१५ सय लडाकु सेनामा समायोजन भए र शान्ति प्रक्रियाले फड्को मार्‍यो भन्नु हाम्रो ढोँगमात्रै हो। किनभने एक दुई पूर्वलडाकुले चुनावमा चुनौती त बढाउलान् तर राज्यले गरेको तिनको अपुरो व्यवस्थापनले अबको दशकभरि नै चुनौती बढाउने छ ।
=======================================================================
२०७० श्रावण २८ मा नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ।  

No comments: