Wednesday, August 28, 2013

सिरिया र सैन्य उपनिवेश (Syria and Military Colonialism)

सफल घिमिरे

सिरियामा रासायनिक हतियारले सयौँ नागरिक मारिए भनी सेना पठाउने अमेरिकाले ८३ मुलुकमा बन्देज लगाइएको आमविनाशकारी 'क्लस्टर बम' एकतन्त्रीय साउदी अरबलाई किन बेच्छ?

अहिले यमनमा अल कायदाको गतिविधिले पश्चिमा राष्ट्रलाई चनाखो बनाएको छ। सिरियामा आन्दोलन दबाउन रासायनिक हतियार प्रयोग भएको शंकाले तनाव चर्किएको हो। त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा मध्यपूर्वमा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। यससँगै मध्यपूर्वी क्षेत्र सैन्य बहसको केन्द्रविन्दु त बनेको छ तर विश्व सुरक्षामा अर्को प्रश्न अझै अनुत्तरितै छ– अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य हस्तक्षेप मानवता जोगाउन नै गरिन्छ कि सैन्य उपनिवेश फैलाउन?

हुन त यो आलेख तयार पार्ने समय (सोमबार अपराह्न) सम्म अमेरिकाले सिरियामाथि सैन्य हस्तक्षेप गर्ने आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छैन। तर शनिबार नै सिरियालाई लक्षित गर्दै अमेरिकी नौसेना भूमध्य सागरतर्फ हानिएको खबर आइसकेका छन्। सिरियामा आन्दोलनरत् सयौँ नागरिकलाई विनाशकारी हतियार प्रयोग गरी मारिएको भिडियो सार्वजनिक भएका छन्। यसले अमेरिकाको युद्धमोहलाई थप हौसला दिएको छ।
सन् असीको दशकसम्म विश्वमा द्विध्रुवीय शक्ति सन्तुलन थियो। अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघलेे शक्तिराष्ट्रहरुलाई समानान्तर शक्तिमा बाँडेको थियो तर शीतयुद्धको समाप्ति र सोभियत संघको क्षयीकरणसँगै अमेरिका निर्विकल्प महाशक्ति बन्यो। यसपछि उसलाई सामरिक चुनौती दिनसक्ने अर्को मुलुक देखिएको छैन। इरान, उत्तर कोरिया र केही दक्षिण अमेरिकी मुलुक उसका सक्रिय विरोधी छन्। उता रुस, ब्राजिल, चीन, भारत, टर्की र दक्षिण अफ्रिका शक्तिशाली हुँदै आए पनि अमेरिकी सैन्य साम्राज्यको समानान्तर अर्को शक्ति देखिएको छैन। यसले उसको सैन्य महत्त्वाकांक्षालाई आफ्नो सिमानाभन्दा धेरै पर पुर्‍याएको छ। फलस्वरूप युरोप, जापान, कुबेत र किर्गिस्तानसम्म अमेरिकी सैन्य आधार शिविर छन्। आफूलाई भविष्यमा चुनौती पर्लाजस्तो ठाउँमा ऊ उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) का सहरथी सेना बटुलेर हस्तक्षेप नै गर्न पुग्ने गरेको छ।

आफ्नो मुलुक आफैँले चलाउन पाउने र यस्तो सार्वभौमिकतामा विदेशी राष्ट्रले हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त युरोपमा 'वेस्टफालियाको सन्धि' मार्फत् सत्रौँ शताब्दीमा नै पारित भइसकेको थियो तर विदेशी मुलुकको सार्वभौमिकतासम्बन्धी अमेरिकी सेनाको बुझाइ फरक छ। ऊ भन्छ, अहिलेको विश्वमा सार्वभौमिकता कुनै एक मुलुकको पेवा होइन। अहिले मुलुकहरु 'पारस्परिक सार्वभौमिकता' (कन्टिन्जन्ट सभरेन्टी) ले बाँधिएका छन्। त्यसैले कुनै पनि मुलुकमा संकट पर्दा अमेरिकी सेना चुप लागेर नबस्ने उसको नीति छ। 'मानवता र लोकतन्त्र बचाउने' नाममा उसले धेरै मुलुकमा सैन्य हस्तक्षेप गरेको छ। यही मानवताको दुहाइ दिँदै सोमालिया, इराक र अफगानिस्तानमा युद्ध छेडिएका थिए। तर 'ती युद्ध विश्वव्यापी न्याय र लोकतन्त्र लागि केन्द्रित थिए त?' भन्ने विवाद कायमै छ। किनभने आफ्नो रणनीतिक स्वार्थलाई चुनौती भएका मुलुकमा हस्तक्षेप गर्न तम्सिहाल्ने अमेरिकाले इजिप्ट र साउदी अरबका अमानवीय गतिविधिमा भने मौन रहेको छ। उसलाई आजसम्म इजिप्ट र अरबका सत्तासीनहरुबाट निरन्तर लाभ जो मिलेको छ।

एकातिर सिरियामा रासायनिक हतियारको प्रयोगविरुद्ध अमेरिकाले कडा आवाज उठाइरहेको छ। अर्कोतिर अमेरिकाले नै साउदी अरबलाई ६४ करोड डलर बराबरको घातक 'क्लस्टर बम' बेच्दैछ। अमेरिकी रक्षा विभागको गएको मंगलबारको सूचनाअनुसार यति धेरै घातक हतियार एकतन्त्रीय मुलुकलाई बेच्ने निधो भइसकेको छ। निरंकुश एकतन्त्र भए पनि साउदी अरब अमेरिकाको दीर्घकालीन मित्र हो। त्यसैले जुन मुलुकमा निरंकुशता भए पनि अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थलाई खतरा हुँदैन, त्यहाँ निरंकुशताप्रति अमेरिका मौन बसेको छ। नत्र भने सिरियामा नागरिक भकाभक मारिए भनी सेना पठाउने अमेरिकाले ८३ मुलुकमा बन्देज लगाइएको आमविनाशकारी 'क्लस्टर बम' एकतन्त्रीय साउदी अरबलाई किन बेच्छ? यसले विश्व सुरक्षा व्यवस्थामा अमेरिकी मनोमानी प्रस्टै देखाउँछ।

अर्को उदाहरण, इजिप्टमा जननिर्वाचित सरकारलाई सेनाले हटाउँदा पनि अमेरिकाले त्यसलाई सैन्य 'कु' मानेन। कारण स्पष्ट थियो, 'कु' भनी आधिकारिक किटान गर्नासाथ अमेरिकी नीतिअनुसार इजिप्टको सरकारलाई सहायता दिन मिल्दैन। त्यसैले अहिले अमेरिकी रक्षा नीतिले चाहेमा मानवताको तील पहाड बन्न सक्छ तर अमानवीयता पहाड भने तील नै रहन सक्छ। २१ औँ शताब्दीको सुरुआतसँगै नयाँ युद्धहरुको संख्या घट्नु सुखद् विषय हो। सन् नब्बेको दशकमा भन्दा अहिले आन्तरिक र अन्तरदेशीय युद्धमा कमी आएका छन्। अहिले विश्वमा २३ आन्तरिक र १ अन्तरदेशीय सशस्त्र द्वन्द्वमात्र चलिरहेका छन्। तर दुःखको कुरा, प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतामा सुरक्षा व्यवस्थापन गरिरहेका मुलुकको संख्या भने बढेको छ। जस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघको प्रत्यक्ष निगरानीमा मात्रै १५ मुलुकमा शान्ति स्थापना फौज कार्यरत् छन् तर यीसँगै आफ्नो मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था आफैँले चलाउन पाउनुपर्ने सार्वभौमिकताको मागले पनि उचाइ पाएका छन्।
युद्ध र संकटको बेलामात्रै हैन, शान्ति प्रक्रियामा पनि विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध र सार्वभौमिकताको पक्षमा माग देखापर्ने गरेका छन्। युद्ध समाप्तिपछि धेरै मुलुकमा शान्ति कोषको नाउँमा धेरै दाताले एउटै कोषमा लगानी गर्छन् तर यस्तो लगानीले राज्यको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको उदाहरण कतै छैन। यीमार्फत् बन्ने कार्ययोजना रणनीतिक स्वार्थले निर्देशित हुन्छ भन्न अब सोचिराख्नु पर्दैन। अफगानिस्तानकै शान्ति कोषलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ स्थानीय आवश्यकता र कोषले गरेको लगानीको उपजमा निकै भिन्नता देखिएको छ।

शान्ति प्रक्रियाका बेला पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरुको एजेन्डा गृह मुलुकको सुरक्षा शैलीलाई आफूहरुको जस्तै उदारीकरण गर्नु हुन्छ। यो बेला देशलाई कस्तो सुरक्षा व्यवस्था चाहिने भन्ने छलफल हुनुअघि नै निशस्त्रीकरण, अपरिचालन र पुनर्स्थापन (डीडीआर), सशस्त्र बलमाथिको नागरिक नियन्त्रण, सैन्य नागरिक सम्बन्धका लागि पूर्वसर्तहरु भनेर सैद्धान्तिक नारा फैलाइन्छन्। सुरक्षा निकायहरुलाई अनुदान तथा ऋण भिराइन्छन् तर अन्य मुलुकमा परीक्षण गरिएका यी सैद्धान्तिक अवधारणा गृह मुलुकमा कत्तिको सान्दर्भिक छन् भन्ने बहस बिरलै हुन्छन्। भूराजनीतिक यथार्थ र ऐतिहासिक परिवेशअनुरूप यिनलाई कसरी परिष्कृत गरिनुपर्छ भन्ने पनि कमै सोचिन्छ। यसरी महाशक्तिहरुका सैन्य महत्त्वाकांक्षाले धेरै मुलुकमा स्थानीय शान्तिभन्दा पनि 'उदारवादी शान्ति' (लिबरल पिस) भिराएको हुनाले शान्ति प्रक्रियाहरु धरापमा परेका छन्।
सैन्य उपनिवेश राजनीतिकरूपले गलत भए पनि सैन्य प्रभाव घटाउनु शक्ति राष्ट्रको निम्ति आत्मघाती हुन्छ। यद्यपि, मानवता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने विश्वव्यापी जिम्मेवारी लिएको भन्दै अमेरिकाले छानीछानी सैन्य हस्तक्षेप थालेको छ। नोम चोम्स्कीले प्रसिद्ध पुस्तक द न्यू मिलिटरी ह्युमनिजम्मा यस्तो अभ्यासले युद्धलाई झनै प्रश्रय दिने धारणा प्रकट गरेका छन्। कोसोभो, सोमालिया, इराक होस् या अफगानिस्तानमा, अमेरिकी सैन्य संलग्नताले समस्या निराकरण गरेको भन्दा झनै जटिल बनाएको देखिन्छ। यस्ता सैन्य हस्तक्षेपलाई पेन्टागनले मानवतावादी हस्तक्षेप भन्दै प्रतिरक्षा गरे पनि अन्ततः यसले अमेरिका र नेटोमा संलग्न शक्ति राष्ट्रहरुको सैन्य उपनिवेशलाई अझै फैलाउँछ। अमेरिकाले आक्रमणको औपचारिक शंखघोष गरेपछि अब सिरिया पनि यही उपनिवेशको अर्को अध्याय बन्ने निश्चित छ।

मङ्गलबार ११ भाद्र, २०७० (27 Aug 2013) मा नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रथम पटक प्रकाशित । 

No comments: