Tuesday, September 24, 2013

चुनावी रंगमञ्चमा सेना (Army Mobilization in Election in Nepal)


सफल घिमिरे


नैतिक धरातलमा उभिने हो भने आन्तरिक मामिलामा हतपत सेना परिचालन हुनुहुँदैन । प्रत्येक राजनीतिक घटनाक्रममा यसरी सेनालाई उभ्याउँदा यसको कान्तिहानि हुने सम्भावना प्रशस्तै हुन्छ ।

संविधान सभाको दोस्रो चुनाव अझै अनिश्चित छ तर यसको सुरक्षामा नेपाली सेना खटिने निश्चितप्रायः भइसकेको छ । शीतल निवासले हरियो बत्ती बालेपछि हरियो पोसाकका सैनिक राइफल भिरेर ब्यारेकबाहिर निस्कनेछन् । बन्दुक र बुटले मात्रै घेरेर निर्वाचन शान्तिपूर्ण होला÷नहोला, त्यो विषयमा पछि कुरा गरौँला । तर दैनन्दिन राजनीतिसँग जोडेर सेनालाई हामीले विशिष्ट संवैधानिक जिम्मेवारीबाट विमुख त गराएका छैनौँ भन्ने चाहिँ सोच्नु जरुरी छ ।

आदर्श लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रहरी आन्तरिक र सेना वाह्य सुरक्षा चुनौतीबाट जोगाउन प्रयोजनमा प्रयोग गरिन्छ । गम्भीर परिस्थिति आएमात्रै विशेषाधिकारको प्रयोगबाट सेना आन्तरिक सुरक्षामा परिचालित हुन्छ । तर सेना छोटो समयको लागिमात्रै ब्यारेक बाहिर आउँछ र कार्यादेश पूरा गरी छिटै ब्यारेक फिर्ता हुन्छ । नेपालमा गृहयुद्ध निराकरण गर्न २०५८ मंसिर ११ गते सेना परिचालन भएको थियो । विसं २०६३ सालको शान्ति सम्झौतापछि सेना कानुनीरूपले ब्यारेकभित्र छ तर व्यावहारिकरूपले चाहिँ २०५८ सालपछिका १२ वर्षसम्म यो अझै ब्यारेकबाहिरै छ ।
सेना कानुनतः राजनीतिको अग्रभागमा नरहे पनि व्यावहारिकरूपमा बारम्बार राजनीतिक जालोमा तानिएको छ । शान्ति प्रक्रियाका धेरै मुद्दामा नेपाली सेना केन्द्रविन्दु बन्यो । तत्कालीन प्रधान सेनापतिको बर्खास्तगी प्रकरणमा शीतल निवास र बालुवाटारबीचको शक्ति संघर्षको विषय सेना नै थियो । यसलाई शान्ति प्रक्रियाकै सबैभन्दा कठीन मोड भनेर चित्रण गर्न मिल्छ ।

जर्नेल–कर्नेल बढुवाको विषय प्रायः गैरराजनीतिक हुन्थ्यो तर २०६३ सालपछि यो विषय अपूर्वरूपले राजनीतिक बन्यो । मानव अधिकार हननका विषयलाई लिएर राजनीतिकर्मी, विकासे संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच नेपाली सेनाले चर्को बहस सामना गर्नुपर्यो । महत्वपूर्ण त, लडाकु समायोजनका विषयमा नेपाली सेना धेरैपटक राजनीतीकृत भयो । कति गर्ने, कुनमा गर्ने, नगर्ने पनि कि ? आदि विषयमा मतमतान्तर हुँदा सैन्य नेतृत्व विवादमुक्त रहन सकेन । अहिले लडाकु समायोजन पूरा भएपछि शान्ति प्रक्रियाको सैन्य पाटो सकिएको छ । यो सेनालाई राजनीतिक आराम चाहिएको समय हो । तर गैरराजनीतीकरण गर्ने उपयुक्त समयमा यसलाई दोस्रो पटक परिचालन गर्न लागिएको छ । यसरी ब्यारेकबाट बारम्बार झिकेर आन्तरिक सुरक्षामा होम्नु सेनालाई फेरि राजनीतिक माकुरेजालोतिरै धकेल्नु हो ।


यहाँ 'जनताको करको पैसाले पालेको फौजलाई जनसुरक्षाकै लागि खटाउँदा किन आपत्ति ?' भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर प्रश्न विश्वव्यापी सुरक्षा मान्यता, सशस्त्र बलहरूको संवैधानिक भूमिका र सुरक्षा खर्चको हो । थुप्रै देशका संविधानले सेनाको भूमिका प्रष्ट किटान गरेका छन् । तर नेपाली सेनाको कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट नपार्नु नेपालको अन्तरिम संविधानको कमजोरी हो । यद्यपि, सैनिक ऐन २०६३ मा 'नेपाल राज्यको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय एकताको संरक्षण तथा प्रतिरक्षाका लागि नेपाली सेनाको स्थापना गरिने' भनी लेखिएको छ । विश्वव्यापी राजनीतिक मान्यताअनुसार पनि सेनाको कर्म र धर्म भनेको वैदेशिक सुरक्षा चुनौतीबाट देशलाई प्रतिरक्षा गर्नु हो । प्रहरीको काम भने आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ पार्नु र कानुन कार्यान्वयन गराउनु हो ।

निर्वाचन सुरक्षाको कुरै छोडौँ, नेपालमा निकुञ्ज जोगाउनेदेखि महत्वपूर्ण पूर्वाधार सुरक्षामा समेत सेनाको प्रयोग गरिन्छ । यो सिद्धान्ततः प्रहरी वा अन्य सशस्त्र फौजलाई लगाउनुपर्ने काम हो । सेनालाई प्रतिरक्षाबाहेक अन्य काममा लगाइको हुनाले व्ययभार धेरै परेको छ । आसन्न निर्वाचनका लागि सुरक्षा खर्चमात्रै १४ अर्बभन्दा बढी लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसरी खर्च बढ्नुका अदृश्य कारण धेरै भए पनि एउटा मूल कारण खर्चिलो सेना नै हो । किनभने सेना परिचालन गर्नु हाम्रा लागिमात्रै हैन, सबै देशका लागि खर्चिलो काम हो ।

अर्को प्रश्न विधिसम्मत तरिकाले सेनालाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने हो । सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत भएपछि बल्ल सेना परिचालन गर्न सकिन्छ । यतिमात्रै हैन 'प्राकृतिक विपत्ति परेका कारणले नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक सेना परिचालनसम्बन्धी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्ले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्ने' (अन्तरिम संविधान, भाग २०, धारा १४५, खण्ड ५) संवैधानिक प्रावधान छ । अहिले अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय शीतल निवास पुगेको छ तर व्यवस्थापिका–संसद् नै नभएको समयमा निर्णयको अनुमोदन कसरी गर्ने भन्ने अर्को समस्या हो ।

समस्या सुल्झाउन आइतबार शीतल निवासले विकल्प सुझायो: धारा १५८ को प्रयोग । यसअनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यो फुकाउन आदेश जारी गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो आदेश राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दा संसद्बाट पास गराउनु पनि पर्दैन । दोस्रो विकल्प हो, सेना परिचालनसम्बन्धी धारा नै संशोधन गर्ने तर चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले सानो निहुँमा संविधान नै सच्याउनु विधिसम्मत हुँदैन । नैतिक धरातलमा उभिने हो भने आन्तरिक मामिलामा हतपत सेना परिचालन हुनुहुँदैन भन्ने संविधानको सन्देश हो ।

हामीकहाँ त जलविद्युत् परियोजना जोगाउनदेखि रिपिटर टावर, वन्यजन्तु र जडिबुटी जोगाउन पनि सेना खटाइएको छ । यी कुरा गृह प्रशासनअन्तर्गत विशिष्ट सुरक्षा दस्ता बनाएर गर्नुपर्ने काम हुन् । अर्थात्, अहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रहरीले गर्नुपर्ने काम रक्षा मन्त्रालयमातहतको सेनाले गरिरहेको छ । जसका कारण सुरक्षा खर्च बढेको मात्रै हैन, सेनाको आकार पनि बजेटले थेग्नेभन्दा बढी भएको छ । कतिपय ब्यारेकमा जवानहरूलाई राम्रोसँग सुत्ने ठाउँ छैन । अधिकृतहरूलाई सुलभ सञ्चार व्यवस्था छैन ।

यस्तो स्थितिमा सेनाको आकारमात्रै हैन, जिम्मेवारी पनि कम तर विशिष्ट बनाउनुपर्छ । सेनाले आफ्ना अधिकृतलाई चुस्त पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती प्रक्षेपण गर्ने, सैन्य जासुसीलाई सुदृढ पार्नेजस्ता काममा विज्ञता हासिल गर्नु विधिसंगत र व्यावहारिक हुन्छ । यीबाहेक प्रकोप व्यवस्थापन, पूर्वाधार सुरक्षा, स्रोत संरक्षणजस्ता गैरसामरिक क्षेत्रमा छुट्टै बल स्थापना गर्न सकिन्छ । नत्र, सशस्त्र प्रहरीलाई नै बढी भूमिका दिन सकिन्छ । यसले मात्रै व्ययभार घटाउँछ, सेनालाई दैनिक राजनीतिबाट टाढा राख्छ र सुरक्षा निकायहमा क्षेत्रगत विज्ञता बढाउन सक्छ ।

युद्धपश्चात् सैन्य–नागरिक सम्बन्ध बलियो बनाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ तर गृह मामिलामा सेनालाई भित्र्याएर हैन, रक्षा मामिलामा जनसहभागिता गराएर । सेना भनेको चनाखो, चुस्त र अद्यावधिक रहने तर हतपत गृह मामिलामा नमिसिने फौज हुनुपर्छ । यो जनताको गैरराजनीतिक एकताको प्रतीक पनि हो तर प्रत्येक राजनीतिक घटनाक्रममा सेना उभ्याउँदा यसको कान्ति हानि हुने सम्भावना प्रशस्तै हुन्छ । आफूखुसी संविधान संशोधन गरी सेना परिचालन गर्नु सहज होला तर दीर्घकालमा यसको नतिजा निकै असहज हुन सक्छ ।
First published in Nagarik National Daily on 24 Sep 2013 (मङ्गलबार, असोज २०७०)

No comments: