Wednesday, November 13, 2013

सिंहदरबारबाहिर सुरक्षा बहस (Security Discourse in Nepal: Bringing in into the Public)

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सुरक्षासम्बन्धी दुई गलत बुझाइ अद्यापि कायमै छन्। पहिलो, सुरक्षा भन्ने विषय लाठी, बन्दुक, गोला र बारुदसँगमात्रै सम्बन्धित हुन्छ। दोस्रो, सुरक्षा भनेको सामान्य मानिसले बहस गर्ने नभएर प्रहरी, सेना, गृह र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले मात्रै बुझ्ने विषय हो। यी दुई भ्रमबाट पार पाउन नागरिक समाजमै सुरक्षासम्बन्धी निरन्तर बहस जरुरी छ। यस लेखमा सुरक्षासम्बन्धी बहस र विद्वतामा नेपाली समाज अझै किन अपरिपक्व छ भन्ने केलाउने जमर्को गरिएको छ।

अलि समयअघिसम्म नेपालमा सुरक्षा विषयमा जनसाधारणले बहस उठाउनु वर्जित मानिन्थ्यो। पञ्चायतकालमा सुरक्षासम्बन्धी हुने खुला परिचर्चामाथि राज्यले अघोषित निषेध नै लगाएको थियो। राज्यको कर्के नजर परिरहने हुनाले धेरैले त्यो आँट पनि गरेनन्। विसं २०४६ सालको परिवर्तनपछि थालिएको सीमित बहसलाई पनि युद्धकालमा त्रास र अंकुशले बाँधिदियो। हामी शान्ति सम्झौतामा आइपुग्दा सुरक्षा अवधारणामा बाँकी विश्वले ठूलै फड्को मारिसकेको थियो। तर हाम्रा सुरक्षा नीति, ऐन, अवधारणा र व्यवहारले अझै पुराना परम्परा पछ्याइरहेका छन्। सञ्चारमाध्यममा पनि हतियार खरिद, पदोन्नति, विद्रोह र ध्वंश जस्ता घटना–केन्द्रित परम्परागत बहस बढी देखापर्छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा, मानवीय सुरक्षा, जलवायु सुरक्षा र तिनको सुरक्षा प्रभावबारे कम विवेचना भएका छन्। सैद्धान्तिक भाषामा यसलाई शास्त्रीय सुरक्षा शैली भनिन्छ। यस्तो प्राचीन सुरक्षा शैलीले आधुनिक नेपालको सुरक्षा व्यवस्था प्रत्याभूत गर्न सक्दैन।


अहिले सुरक्षा अध्ययनमा केही प्रशंसायोग्य थालनी भएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुरक्षा व्यवस्थापन र द्वन्द्व अध्ययनसम्बन्धी स्नातकोत्तर कार्यक्रम नै सञ्चालित छन्। तिनमा कार्यरत तथा तिनबाट उत्पादित जनशक्तिको सदुपयोग हुन सकेमा सुरक्षा विषयमा हुने सार्वजनिक बहसलाई अझ गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ। यिनबाहेक केही गैरसरकारी संस्थाले सुरक्षा नीति तथा रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका छन्। गैरसरकारी संस्थाका विसंगतिको पाटो फरक होला तर यी संस्थाले उत्पादन गरेका स्थानीय सामग्री र विश्लेषणले प्राज्ञिक बहसलाई थप उकासेका भने पक्कै छन्।
सुरक्षासम्बन्धी गुणस्तरीय पुस्तक भने हामीकहाँ निकै थोरै प्रकाशित छन्। केही प्रकाशनले दशकौँदेखि रहिआएका अवधारणा र सिद्धान्तलाई पुनर्व्याख्यामात्रै गरेका छन् भने थोरैले मात्र नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। तिनमाथि अर्थपूर्ण विवेचना र छलफल हुन नसक्नु अर्को कमजोरी हो। अहिले पनि प्राज्ञिक बजारमा एउटै समीक्षकले सबैखाले पुस्तकको समीक्षा गर्ने परिपाटी छ। उपन्यास, कविताजस्ता कथानक विधामाथि समीक्षा लेख्नेले नै राजनीति र सुरक्षासम्बन्धी विषयका प्रकाशनमाथि टीकाटिप्पणी गर्दैआएका छन्। यो विधागत दख्खलको कमी अर्को समस्या हो। हामीकहाँ सुरक्षासम्बन्धी प्रकाशनमा गैरसरकारी संस्था अगाडि छन्। तर प्रकाशनको समीक्षा गर्दा लेखकको खुबी तथा कमजोरीलाई हैन, लेखकसम्बद्ध संस्था तथा क्षेत्रका विसंगतिलाई कोट्याएर आलोचना गर्ने गरेका पनि देखिन्छन्। यस्ता समालोचना सुरक्षासम्बन्धी बहस नबनेर, विकासे विसंगति विरोधी रोषमात्रै बनेका छन्।

नेपालमा निजी सेवा प्रदायकको भूमिका प्राज्ञिक बहसमा कम र प्रशासनिक क्षेत्रमा बढी छ। तर सुरक्षासम्बन्धी बहस गर्ने निजी क्षेत्रमा अहिले सञ्चारमाध्यमचाहिँ महत्त्वपूर्ण बनेका छन्। समष्टिमा हाम्रो सुरक्षा बहसमा मूलतः तीन प्रवृत्ति देखिन्छन् – आक्रामक आलोचना (एग्रेसिभ्ली क्रिटिकल), शंकामिश्रित आलोचना (सिनिकल्ली क्रिटिकल) र विश्लेषणात्मक आलोचना (एनलिटिकल्ली क्रिटिकल)। पहिलो दुई प्रवृत्ति टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा धेरै देखिन्छन्। अखबारमा अपराध बिक्छ। सेक्ससम्बन्धी कर्तुतका विवरण बिक्छन्। गनिएका नेपाली मिडियाले पनि यी विषयलाई राम्रै भर्‍याङ बनाएका छन्। आक्रामक आलोचनामात्रै गर्नेमा टेलिभिजनहरू अग्रपंक्तिमा छन्। व्यावसायिक स्पर्धामा अब्बल दरिन जसरी हुन्छ तिनले सनसनी फैलाउन खोज्छन्। घटनाको रचनात्मक विश्लेषणभन्दा सुरक्षा निकायलाई सक्दो गाली र उत्तेजक समाचार सम्प्रेषण नै धेरैको उद्देश्य देखिन्छ।

यसको मतलब अखबारहरू चोखा छन् भन्ने होइन। तर घटनालाई लिएर उराल्ने हैन, शंकाको दृष्टिले हेर्ने र भिन्न कोण प्रस्तुत गर्न केही अखबार सक्षम छन्। विषयवस्तु लेखनमा सापेक्षिकरूपले पुराना र खारिएका हुनाले यिनले भिन्न दृष्टि दिन सकेका छन्। तेस्रो वर्गका (विश्लेषणात्मक आलोचना गर्ने) प्रकाशन भने निकै कम छन्। यो दैनिक पत्रकारितामा अटाउने विषय पनि होइन। किनभने प्रकाशनहरू गुणस्तरीयरूपमा विश्लेषणात्मक हुन विषयलाई सैद्धान्तिक अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यसँग जोडेर केलाइनुपर्छ। यो वर्गमा अनुसन्धाता, प्राध्यापक र सुरक्षासम्बन्धी संघ/संस्थाका हर्ताकर्ता पर्छन्। तर तिनका अधिकांश प्रकाशन अंग्रेजीमा छापिएका छन्। यस्ता कति लेख त अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा छापिएका हुनाले किन्नै महँगो पर्छन्। यस्तो क्षमता न सामान्य नेपाली पाठकको हुन्छ, न त शैक्षिक संस्थाको। केही पुस्तक स्थानीय भाषामा अनुदित पनि छन् तर ती पनि कमजोरीमुक्त छैनन्।

व्यावसायिक क्षेत्रजस्तै प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि 'सिन्डिकेट' प्रथा छ। सुरक्षासम्बन्धी प्रकाशन गर्ने धेरै संस्थाले आफू नजिक अथवा आफूलाई सजिलो पर्ने विश्लेषकबाट मात्रै काम गराउँछन्। सीमित समूहलाई अघि सार्ने यो परिपाटी चलेका रेडियो र अखबारमा पनि छ। तिनले नयाँ विचार र धार खोज्नेभन्दा एकैखाले व्यक्तिलाई विश्लेषकको रूपमा स्थापित गराउन खोज्छन्। सरकारी क्षेत्रमा पनि यस्तो प्रथा छ। जस्तै, नेपाली सेनाले आफ्नो इतिहासबारे छानिएका लेखकबाट लेखाएको पुस्तकले इतिहास नै बँग्याउन खोजेको आरोप लागेको थियो। प्राज्ञिक क्षेत्रको यो सिन्डिकेट प्रथाले व्याख्या र विश्लेषणमा सीमित व्यक्तिलाई स्थापित गराउँछ भने नयाँ आयामलाई निषेध गर्छ।

नेपालमा सुरक्षासम्बन्धी धेरैजसो प्रकाशन अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाले परामर्शदाता (चल्तीको शब्दमा 'कन्सल्ट्यान्ट') खरिदेर लेखाउँछन्। नेपाली सुरक्षा विश्लेषकका लागि लेखन तथा अनुसन्धान नै आम्दानीको स्रोत हुनु राम्रो कुरा हो। फेरि वैदेशिक सहयोग निगाह होइन, विकासोन्मुख मुलुकको अधिकारै हो। तर अधिकांश दाताले नेपालको सुरक्षासम्बन्धी अध्ययनको विषय र सैद्धान्तिक खाका आफैँले तोक्छन्। त्यसैले पनि हाम्रा अनुसन्धाताले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा स्थानीय सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सकेका छैनन्। यसरी द्रव्यशाली पश्चिमा मुलुकका सुरक्षा एजेन्डामा बाँधिएर गरिएका 'अनुसन्धान'ले हाम्रो धरातलीय यथार्थलाई प्रतिविम्बित नगर्ने डर हुन्छ। बरु तिनले लन्डन र न्युयोर्कमा बनाइएका सिद्धान्तलाई पुनर्पुष्टि गर्छन्। यसो गर्नु प्राज्ञिक क्षेत्रमा लाग्नेहरूको जीविका बाध्यता पनि हो। किनभने सुरक्षा विषयमा स्वतन्त्र अध्ययन/अनुसन्धान गर्न हामीकहाँ सरकारी लगानी अति न्यून छ।

सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा निर्माणमा सरकारी पक्ष कति फितलो छ भन्ने त राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नै नभएको हाम्रो पद्धतिलाई हेरे पुग्छ। उदाहरणका लागि हाम्रो सेना केका लागि बनाइएको हो भन्ने स्पष्ट उत्तर संविधानमै छैन। यसले के गर्ने? के नगर्ने? भावी सुरक्षा चुनौती के हुन् र तिनको सामना गर्न सुरक्षा बललाई कसरी चुस्त बनाउने? भन्ने प्रश्नका उत्तर पनि छैनन्। यो कमजोरी सेनाको होइन, राजनीतिको ताला–चाबी सम्हालेका उतिबेलाका दरबारिया र यतिबेलाका सिंहदरबारियाको हो।

यो अवस्थामा सरकार आफँैले एउटा स्वतन्त्र सुरक्षा अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउनु आवश्यक छ। त्यस्तो प्रतिष्ठानको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण तथा प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। स्थानीय घटनाक्रमको विश्लेषण गर्न स्थानीयखालकै अवधारणा प्रतिपादन गर्न सकिन्छ तर संस्थाको गठनमात्रै समस्या समाधानको रामवाण भने होइन। सुरक्षासम्बन्धी बहस नीतिनिर्माता वरिपरिको तारबार नाघेर जनतासम्म नआइपुग्दासम्म यो सीमित कार्यसूची र शक्तिहरूकै उद्देश्य पूर्तिको साधन बनिरहने छ।

First published in Nagarik National Daily on 22 Oct 2013

No comments: