Monday, March 24, 2014

किन रोकिन्न जासुसी ? (On Snowden's Revelations and International Intelligence Missions)


सफल घिमिरे



जसले जति नै आलोचना गरे पनि जासुसी प्रथा विश्व राजनीति सञ्चालनको
'अत्यावश्यक कुरीति' (नेसेसरी इभिल) हो र रहिरहनेछ।


सामान्य नागरिकका अतिसामान्य गतिविधिमा पनि राज्यको निगरानी रहने कुरा अघिल्लो दशकसम्म अपत्यारिलो थियो। तर यस्तो निगरानी कति सूक्ष्मसम्म हुनसक्छ भन्ने चाहिँ जर्ज अर्वेलले ६४ वर्षअघि नै कल्पना गरेका थिए। सन् १९४९ मा प्रकाशित उनको उपन्यास 'नाइन्टिन एइटी फोर' मा अर्वेलले 'बिग ब्रदर' नामक एक शक्तिशाली सरकारी पात्रको कल्पना गरेका छन्।

यो पात्रको मद्दतले राज्यले नागरिकका कोठाभित्रै सीसीटीभी राखेर तिनका क्रियाकलापमा निगरानी राख्छ। कतिसम्म भने अर्वेलले कल्पना गरेअनुसार त्यस्तो राज्यमा नागरिकका मस्तिष्क र तिनले के सोचिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि सरकारी नियन्त्रण रहन्छ। यस संसारबाट अर्वेल बिदा भएको छ दशक बिते। अहिले उनको काल्पनिक भविष्यवाणी लगभग यथार्थ बनेको छ। विश्वका गनिएका ३५ राष्ट्रप्रमुखको मोबाइल फोनदेखि हामी सामान्य नागरिकका इमेलसमेत पनि अहिले कुनै न कुनै गुप्तचर निकायको दैनिक निगरानी छ। फरक यत्ति हो, अर्वेलको उपन्यास काल्पनिक थियो, यथार्थ हामीले भोगिरहेका छौँ।

यो यथार्थको पर्दा केही वर्षअघि विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जले उघारेका थिए । उनीपछि एडवार्ड स्नोडेन विश्वमै शक्तिशाली न्युजमेकर बने। उनले अमेरिकी जासुसी प्रथाको पर्दा उघारिदिएपछि देखिएका दृश्यले मिडियामा मात्रै हैन, विश्व राजनीतिमै सनसनी मच्चियो। उनको सुपूर्दगीको विषयले रुस—अमेरिका सम्बन्ध महिनौ चिसियो। तर त्यही पर्दाफासले अझै नयाँ तथ्य निकाल्दै छ। जासुसीकै विवादले अमेरिका र जर्मनीबीच वाक्युद्ध बढेको छ, अस्ट्रेलिया र इन्डोनेसियाबीच मनमुटाव बढेको छ, फ्रान्स र स्पेन क्रुद्ध छन्। तर सूचनाको स्वतन्त्रता चाहने जनताको ठूलो हिस्सालाई भने यसले हर्षित साथसाथै उत्तेजित बनाएको छ।

स्नोडेन प्रकरणलगत्तै जासुसी सूचना संकलनबारे रोचक तथ्य आउने लहरै चल्यो। अस्ट्रेलियाले गोप्य सूचना संकलन तथा फोन टेपिङ गर्न जाकर्तास्थित आफ्नो दूतावास प्रयोग गर्ने गरेको एबीसी टेलिभिजिनले सार्वजनिक गर्यो। पपुवा न्यु गिनी र मलेसियाले गम्भीर आपत्ति जनाए। इन्डोनेसियाले अस्ट्रेलियाली राजदूतलाई नै बोलाएर आक्रोश व्यक्त गर्यो।

उता सामान्य नागरिकका याहु र गुगल अकाउन्टका सूचना ह्याक हुने गरेको रहस्य खुल्यो। सिड्नी मर्निङ हेराल्डलगायत अन्य पत्रिकाले यसमा अमेरिकी जासुसी संस्थाको भूमिका रहेको पुष्ट्याए। जर्मनकी चान्सलर एंगिला मर्कल को मोबाइल फोन ११ वर्षदेखि अमेरिकी गुप्तचरहरूले सुन्ने गरेको विषयलाई डे स्पिगल पत्रिकाले उजागर गर्यो। त्यहाँ सार्वभौमिकताको नयाँ बहस चल्यो। यस्ता लाखौँ फोन कल अमेरिकाले फ्रान्स र स्पेनमा पनि गोप्य रूपमा रेकर्ड गर्ने गरेको प्रमाण आएका छन्। यसरी स्नोडेन प्रकरणको राप र ताप छ महिनासम्म पनि सेलाएको छैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक रहस्यको ज्वालामुखी फुटाएको छ, विचारका ज्वारभाटा उत्पन्न गराएको छ।

अहिले प्रविधिको विकास चुलिएको छ र यससँगै चुलिएको छ अनलाइन अन्तरक्रिया। व्यक्तिगत भेटघाटभन्दा इमेल र टेलिफोन अन्तरक्रियाका सरल माध्यम बनेका छन्। तर यी माध्यम सरल भए पनि यिनलाई सम्भव बनाउने प्रविधि निकै जटिल छ। कम्प्युटर र नेटवर्किङ विज्ञानका संसारकै तिख्खर व्यक्तिले भरिएका गुप्तचर निकायहरूले सजिलै यस्ता सूचना थुतेर बीचबाटै लैजाने सामथ्र्य राख्छन्। यस्तो पर्दाफास असान्ज र स्नोडेनभन्दा अगाडि पनि धेरै पूर्वगुप्तचरहरूले गरेका थिए। तर दैनिक जीवनका कति सामान्य घटनामा पनि जासुसी निकायको चासो रहन्छ भन्ने कुराको घतलाग्दो उदाहरण चाहिँ अहिलेका खुलासाले दिएका छन्।

जासुसी गतिविधि बाहिर देखिएजस्तो सुरक्षा तथा सामरिक उद्देश्यको लागि मात्रै गरिँदैनन्। ठूला व्यापारिक सन्धि सम्झौता गर्दा साझेदारहरूको विचार र तयारी के छ भन्ने बुझ्नसमेत यस्ता जासुसी गरिन्छन् । त्यसैले अमेरिकाले आफूमाथि गुप्तचरी गरेको उदांगो भएपछि फ्रान्सले केही समयअघि अमेरिकासँगको आसन्न व्यापारिक बैठकलाई नै पर सारेको थियो। अरू मुलुकमाथिको जासुसीलाई धेरैले घृणित खेल मान्छन्। तर स्पर्धामा अब्बल दरिन यो सबै शक्तिराष्ट्रले खेल्ने चलाखीपूर्ण खेल हो। यस खेललाई आफ्नो पक्षमा पार्न तिनले मदिरा, युवती, ऐश्वर्य र प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्छन्। तेलको लागि साउदी अरबलाई अमेरिकाले यसरी नै दुहुनो गाई बनाएको रहस्य अमेरिकी पूर्वगुप्तचरहरूले नै स्वीकारेका छन्। तर उल्लिखित चार कुराले पनि प्रभाव पार्न नसकेमा सम्भावित बाधालाई हटाउन साना मुलुकमा त 'एलिमिनेसन स्क्वाड' (सखाप पार्ने दस्ता) नै खटाउने चलन छ। ठूला मुलुक र ठूला कम्पनीका बृहत् आर्थिक स्वार्थका लागि बाधक देखिएका राष्ट्रप्रमुखहरू (जस्तै पनामाका राष्ट्रपति ओमार टोरिजोस र इक्वेडोरका राष्ट्रपति जेम रोल्डोस) रहस्यमय 'हवाइ–दुर्घटना'हरूमा मारिएका छन्। एउटा उदाहरण, कम्युनिस्ट नेताहरू अमेरिकी गुप्तचरी गतिविधिसँग निकै डर मान्छन्। उत्तर कोरियाका पूर्व राष्ट्रप्रमुख किम जोङ–इल त कति शंकालु थिए भने उनी षड्यन्त्रकारी दुर्घटनाबाट बच्न भनेर हवाइजहाज नै चढ्थेनन्। उता उनीविरोधीहरू यसलाई उडानदेखि लाग्ने डरको रूपमा चित्रित गर्थे। नेपालमा भएका कतिपय हत्याकाण्ड शक्तिसंघर्षकै क्षेत्रीय उदाहरण हुन्। विश्वमै जासुसीका यति धेरै रहस्य खुलिसकेपछि अब जासुसी निकायको भविष्य कस्तो हुने र तिनले कसरी सूचना संकलन गर्ने भन्ने विषय चाखलाग्दो छ।

जासुसी निकायमा काम गर्नका लागि व्यक्तिहरुलाई मिल्ने सबैभन्दा ठूलो आकर्षण भनेको विराट आर्थिक लाभ हो। काम राम्रोसँग गर्न सकून् भनेर धेरै मुलुकमा गुप्तचर निकायलाई सक्दो सुविधा र सहुलियत दिइन्छ। कतिपय मुलुकमा त सरकारले यस्ता संस्थालाई दिएको खर्चको हिसाबकिताब राख्न वा शोधभर्ना गरिरहनु नपर्ने नियम छ। खर्चको जोडघटाउ गर्नुपर्दा बिल र भर्पाइ हैन, तिनले ल्याएको सूचनाको स्तर र प्रभावकारितालाई हेरिन्छ। निरंकुश शासकहरूले त यस्ता गतिविधि चलाउँछन् नै उदारवादका हिमायती भनिने मुलुकले समेत जनजीवनमा सूक्ष्म चियोचर्चा गर्नुचाहिँ लज्जाको विषय हो। यस्तो संस्कार राजनीतिक विचलन पनि हो। किनभने यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पखेँटा नै काटिदिन्छ।

यति धेरै रहस्योद्घाटन र विरोधपछि के अब जासुसी सूचना संकलन बन्द होला त? कदापि हुँदैन। सिकार खोज्न छोडेर घाँस खान थाल्यो भने सिंह वनको राजा बनिरहन सत्तैन। आफ्ना सिकारका गतिविधिमाथि आँखा चौडा र कान टाठो बनाइरहनु पर्छ नै। यसरी नै क्षेत्रीय अथवा विश्वव्यापी राजा बनिरहनु शक्तिराष्ट्रहरूको आवश्यकता हो। जासुसीसम्बन्धी केही चर्चित पुस्तकले दोस्रो विश्वयुद्धकालदेखि नै यस्ता घटनाका पर्दा उघारिरहेका छन् (उदाहरणका लागि हेर्नुहोस्, जोन पर्किन्सको कन्फेसन्स अफ एन इकनमिक हिटम्यान)। तर यो काग कराउँदै रहने र पिना सुक्दै जाने प्रक्रियाजस्तै हो। किनभने सुरक्षाका दृष्टिले जासुसीको गहिरो महत्व छ। र, जासुसी निकायबिना सुरक्षा संस्थाहरूको प्रभावकारिताको कल्पना गर्न सकिँदैन। हुन त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गोप्य सूचना संकलन आपसमा बाझिने कुरा हुन्। तर जसले जति नै आलोचना गरे पनि जासुसी प्रथा विश्व राजनीति सञ्चालनको 'अत्यावश्यक कुरीति' (नेसेसरी इभिल) हो र रहिरहनेछ।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा १८ मंसिर, २०७० मा प्रकाशित।

No comments: