Monday, March 24, 2014

अँध्यारोमा जासुसी निकाय (On National Investigation Department: Poor Performance of the Intelligence Agency in Nepal)


सफल घिमिरे

काम गोप्य रहने हुनाले गुप्तचर निकायमा आर्थिक अनियमितताका सम्भावना
प्रशस्तै हुन्छन्। यस्ता निकाय जनप्रतिनिधि संस्थाप्रति जवाफदेही हुन सक्नुपर्छ। 

राष्ट्रिय सुरक्षामा सेना, प्रहरी र हतियारभन्दा जासुसी सूचनाको महत्व धेरै हुन्छ। तर आधुनिक युगमा कसैविरुद्ध गोप्य निगरानी राख्नु भने लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत मानिन्छ। तर जे भए पनि गुप्तचरी सुरक्षाको एउटा रीत हो र रीत नपुर्‍याइ न मुलुक सुरक्षित हुन्छ न त राजनीति।

जासुसी आफ्नो देशविरुद्ध गर्दा महाअपराध मानिन्छ चने देशका लागि गर्दा भने बहादुरी। तर, यससम्बन्धी समाज वैज्ञानिक लेखन भने नेपालमा मात्रै हैन बाहिर पनि थोरैमात्र भएका छन्। नेपालमा केही पत्रकारले जासुसी कर्मसम्बन्धी रहस्योद्घाटन केही पुस्तकबाट गरेका छन्। संसद् र संविधान सभालगायत अन्य क्षेत्रमा भने यसमाथि र यसको प्रभावकारितासम्बन्धी चर्चा बिरलै गरिएको छ।

जासुसीले शाब्दिकरूपमा कुनै अपराध अथवा शत्रुको भेद थाहा पाउन गरिने गोप्य चियोलाई बुझाउँछ। नेपालको जासुसी ऐन, २०१८ ले 'जासुसी'लाई दुई रूपमा अर्थ्याएको छ। पहिलो, (१) कुनै व्यक्तिले मुलुकको हित वा सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले विदेशीबाट प्रलोभनमा परी आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्थाको सूचना दिएमा वा त्यस्तो काम सुलभ गराइदिएमा त्यस्तो व्यक्तिले जासुसी कसुर गरेको मानिनेछ। दोस्रो, सरकारको तर्फबाट गोप्य राखिएको कुनै कूटनीतिक लेखोट वा अन्य कुनै गोप्य सरकारी कागजातसम्बन्धी लेखोटको सूचना सोही हेतुले अरूलाई दिएमा पनि जासुसी कसुर गरेको मानिनेछ। त्यसैले इतिहासकालमा गुप्तचर निकायले प्रतिजासुसी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स) काम गर्थे। राष्ट्रिय हितविपरीत कसैले काम गरिरहेको छ भने सोलाई रोक्न प्रतिजासुसी हुन्थ्यो। तर विश्वभर शक्तिसंघर्षबीच आफ्नो सुरक्षा स्वार्थलाई टिकाइराख्न प्रतिजासुसीमात्रै हैन, जासुसीकै आवश्यकता देखियो।

अहिले धेरै मुलुकले प्रतिजासुसीभन्दा धेरै जासुसी गर्छन्। मतलब, आफूलाई असर नपर्ने कुरामा पनि सूचना संकलन गरेर विश्लेषण गर्ने तथा उक्त परिस्थितिमा कसरी आफूलाई अब्बल राख्न सकिन्छ भन्ने समयमै निर्क्योल गर्ने गरेका छन्। अहिले नेपालमा गुप्त सूचना संकलन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधान निकाय हो। यसबाहेक नेपाली सेनाको सैन्य गुप्तचर विभाग (डिपार्टमन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स) र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले पनि गोप्य सूचना संकलन गरिरहन्छन्। साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि विशेष कामकारबाहीमा सूचना संकलन गर्ने गरेको छ। तर यस लेखमा मूलतः राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई छलफलको केन्द्रमा राखिएको छ।

विशेष सेवा ऐन, २०४२ मा उल्लेख गरिएअनुसार गुप्तचर अधिकृतहरूले प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजिम प्रहरीलाई नै भएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्। साथै विभागलाई गोपनीयताको पूर्णाधिकार यही ऐनले दिएको छ। सो ऐनको धारा १२ अनुसार गुप्तचरी सूचना संकलनसम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ भने त्यस्ता कुनै पनि नियम सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकार बाध्य छैन। नेपालमा मात्रै नभई यो विश्वभरकै गुप्तचर निकायलाई प्राप्त हुने विशेषाधिकार हो। यस्तै धाराले गर्दा गुप्तचरमाथिको संसदीय निगरानी र विशेषगरी आर्थिक निगरानी जटिल बन्छ। निगरानी गर्दा प्रभावकारिता कम हुन्छ, नगर्दा स्रोत र अख्तियारी अपचलन हुन सक्छ। नेपाललगायत अहिले धेरै मुलुक यस्तै द्विविधामा छन्।

नेपालमा गोप्य सूचनाले दरबारलाई सघाउन पञ्चायत कालमा शाही गुप्तचर विभाग (रोयल इन्टेलिजेन्स ब्युरोः आरआईबी) स्थापना गरिएको किरण नेपालले लेखेका छन्। सरकारी गुप्तचर निकायहरू प्रभावकारी नभएका त्यस परिप्रेक्ष्यमा आरआईबीले प्रतिजासुसी संयन्त्रको रूपमा सूचनाको प्रमाणीकरण गर्थ्यो। त्यस्तै गृहयुद्धकालमा 'अपरेसन मुस्ताङ' नामको गुप्तचर परियोजना खोल्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बेलायतले सहयोग गरेको थियो। त्यो नेपाली जासुसी संयन्त्रले बेलायती स्वार्थमा सूचना संकलन गर्दा भएको आर्थिक तथा कूटनीतिक अनियमितताको दृष्टान्त थियो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृहमन्त्रीको दल र ठाउँ विशेषका व्यक्तिले भरिने तथ्य त प्रहरी एसएसपी रमेश खरेलले सार्वजनिक कार्यक्रममै सकारेका थिए। मुलुकलाई सुरक्षित बनाउनभन्दा पनि सत्ता र शक्ति सुरक्षित पार्न जासुसी निकायको अपचलन भएका धेरै उदाहरण छन्। त्यसैले आफू आर्थिक राजनीतिकरूपमा सुरक्षित भएर मुलुकलाई भौगोलिक, रणनीतिक र सामरिक सबै तरिकाले असुरक्षित पार्ने प्रथम दोषी राजनीतिक नेतृत्व नै हो।

अब गर्ने के त? पहिलो त जासुसी निकायले जनतासँग सम्भव हुने क्षेत्रमा नजिक हुनु जरुरी छ। यसले जनतालाई गुप्तचरी निकायप्रति अपनत्वको भाव जगाउँछ र आपसी सहयोग सिर्जना हुन सक्छ। अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपेली मुलुकका गुप्तचर निकायले जनतालाई आफूसम्बन्धी मिल्नेजति जानकारी दिन्छन्। एसीस र सीआईएजस्ता संस्थाले जासुसीसम्बन्धी जागिरको लागि वेबसाइटमा वर्षभर भर्ना नै खुलाउँछन्। निवेदन र छनौट प्रक्रिया स्पष्टै छन्। कस्तो प्रकृतिका काम गर्छन् र जनतालाई कसरी सुरक्षित पार्छन् भन्ने स्पष्ट पारेका छन्।

जनतासँग खुल्न मिल्ने कुरामा खुल्न एसियाली मुलुकका गुप्तचर निकाय भने अघिसरेका छैनन्। पाकिस्तानको 'आइएसआई' र भारतको 'रअ'ले समेत आफूलाई उति खुलस्त राखेका छैनन्। जानकारी सार्वजनिक गर्न नेपालको गुप्तचर निकायको आधिकारिक वेबसाइट पनि छैन। नागरिकले कर तिरेको रकमले नागरिक सुरक्षासम्बन्धी के काम भइरहेका छन् भन्ने गैरगोप्य सूचना पनि जनतालाई नदिँदा यो अनकन्टारको निकायजस्तै बनेको छ। धेरैजसो सरकारी कार्यालयका वेबसाइट बनिसक्दा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चाहिँ जनतासँग टाढै बस्नु राम्रो होइन।

संस्थाको प्रभावकारिताको लागि स्रोत अभाव दोस्रो कुरा हो भएको स्रोतको सदुपयोग पहिलो हो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्म आफूलाई उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा कति काम गर्न सक्यो भन्ने सार्वजनिक छैन। तर कहिलेकाहीँ उठाउने गरिएको यो विभागकै विघटनको माग चाहिँ समाधान नभएर अपरिपक्व मानसिकताको उपज हो। किनभने गुप्तचर निकायबिना राष्ट्रिय हितको संरक्षण अकल्पनीय हुन्छ। 

सूचना संकलनसम्बन्धी सूक्ष्म प्रविधि र तालिमबिना गुणस्तरीय सूचना पाउनु मुस्किल छ। नेपालमा गुप्तचरलाई प्रभावकारी बनाउन न लगानी गरिएको छ न त प्रविधि सम्पन्न नै बनाइएको छ। संस्थाबाहिरबाट भारी संख्यामा नियुक्ति गर्ने नीति र परिपाटी बसालेर धेरै गृहमन्त्रीले विभागलाई गर्नु शोषण गरे। आधुनिक सुरक्षा प्रणालीमा प्रतिजासुसी निकायको आवश्यकता बोध र यसको उपादेयताबारे तिनमा ज्ञानको चरम अभाव देखियो। राजनीतिक नेतृत्व जासुसीबाट राज्यलाई लाभ दिनेभन्दा आफ्नो दल र आफैँलाई कसरी लाभ पुर्यारउने भन्नेमा केन्द्रित देखिए। यसको प्रभाव गुप्तचर प्रमुखहरूमा देखियो, जोमध्ये कमैमात्र सुधारमुखी भए। यसरी यो निकायलाई सरकारी उपेक्षा र प्राविधिक अक्षमताले ठग्यो। नीति, नियति र नेतृत्व सबैले ठगे।

नेपालमा जासुसी निकायका सफलताका कथा थोरैमात्र छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र राअविबीच सूचना आदानप्रदानमा प्रभावकारी सहकार्य देखिएको छैन। राज्य पनि गुप्तचरहरूबाट उति उत्साहित छैन। जासुसीमा सूचना संकलनले होइन त्यसको संख्या, गुणात्मकता र उपयोगिताले सफलता निर्धारण गर्छ। 

गोप्य रहन पाउने विशेषाधिकारको अर्थ जवाफदेही नहुनु हैन। काम गोप्य रहने हुनाले गुप्तचर निकायमा आर्थिक अनियमितताका सम्भावना प्रशस्तै हुन्छन्। यस्ता निकाय जनप्रतिनिधि संस्थाप्रति जवाफदेही हुन सक्नुपर्छ। गुप्तचरहरूसँग विशिष्ट शक्ति अभ्यास गर्ने अधिकार हुन्छ, जसले जनताका नीजि जीवन र मौलिक अधिकारमाथि पनि सम्झौता हुनसक्छ। काम गर्ने विशिष्ट पद्धति तर्जुमा नगर्दासम्म यस्ता निकायलाई राजनीतिक र आर्थिक महत्वाकांक्षा भएका शासकहरूले दुरुपयोग गर्न सक्छन्। त्यसैले यिनलाई गोप्य रहीकन पनि विधि र पद्धतिअनुरूप काम गर्ने बनाउनु हाम्रो अबको सुरक्षा पद्धतिको अपरिहार्यता हो।
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा २८ माघ, २०७० मा प्रकाशित।

No comments: