Wednesday, March 26, 2014

माटो सुहाउँदो सुरक्षा (Liberal Peace and Local Security in Nepal)

सुरक्षा आयातित वस्तु भइदियो भने नटिक्ने जोखिम हुन्छ,
स्थानीय उत्पादन भइदियो भने दीगो बन्न सक्छ। 

गृहयुद्ध सकिएपछिका सात वर्षमा नेपालमा सुरक्षासम्बन्धी अध्ययनमा करोडौँ खर्च भयो। सुरक्षा निकायका संरचना निर्माण, बन्दोबस्ती र हतियारमा त नेपाल र बाहिरको अर्बौं रकम खन्याइएको छ। तर सुरक्षा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने स्थानीय आवश्यकताको पहिचानभन्दा अरु देशले गरेजस्तै शैली पछ्याउने रीति देखिएको छ।

सबै देशका सुरक्षा आवश्यकता एकैखाले हुँदैनन्। भौगोलिक अवस्थिति, राजनीति, सामाजिक र आर्थिक संरचनाले फरक बनाइदिन्छन्। पर्याप्त छलफल वा प्रतिप्रश्न नै नगरी विदेशमा अपनाइएका शान्ति प्रक्रिया तथा सुरक्षाका कतिपय शैली र अवधारणा हामीकहाँ पनि स्वीकारिएको छ। वैदेशिक सहयोग र अवधारणाको बादलले सुरक्षासम्बन्धी स्वदेशी बहसलाई ढाकेको छ। अमेरिका र युरोपमा धेरैअघि प्रतिपादित सुरक्षा सिद्धान्त फैलाउन लगानी भित्रिएका छन्। स्थानीय आवश्यकता खुट्याउने प्राज्ञिक बहसमा राज्यको चिम्टी चासो छैन। यसरी सुरक्षासम्बन्धी स्थानीय बहस विलिन हुने जोखिम छ।

पश्चिमा उदारवादी अवधारणाले पश्चिमा शैलीकै सुरक्षा संस्था र कार्यविधिलाई समाधान ठान्छ। अमेरिका र युरोपको अगुवाइमा यस्तो सुरक्षा शैली गएको २० वर्षमा लगभग ५०–६० मुलुकमा अनुशरण गरिएको अनुमान छ । तर सन् नब्बेको दशकमा यस्तो तरिका पूर्व युगोस्लाभिया र टिमोरमा असफल भयो। सिएरा लिओन र हैटीमा पछारियो। आइभरी कोस्ट, कोसोभो र कंगोमा चिप्लियो। गएको दशकमा अफगानिस्तान र इराकमा यही सुरक्षा शैली बनाउने धन्दामा लकहिड मार्टिन जस्ता हतियार कम्पनीले करोडौँ डलर कमाए तर समस्या सल्टेन। सुरक्षा सुधार्ने परीक्षणमै ती मुलुकका दशक बिते। आयातित सुरक्षा प्रणाली र शान्ति निर्माणको शैली स्थानीय माटोसँग हुबहु कसरी मिल्दैन भन्ने उदाहरण यिनै हुन्।

नेपालमा बीसौँ जातजाति छन्। आञ्चलिक विविधता छ। शैक्षिक स्थिति, सम्पत्ति र जनसांख्यिक बनोटमा आफ्नैखाले समता र विषमता छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक एकता छ। सहरी क्षेत्र व्यावसायिक र विभाजित छ। कतै सामुदायिक सुरक्षा शैली प्रभावकारी हुन सक्छ त कतै निजी सुरक्षा प्रदायक। कतिपय ग्रामीण समाजले सुरक्षाकर्मीको सक्रिय उपस्थिति नहुँदा पनि शान्तिपूर्ण बाँच्न सक्ने आधार बनाएका छन्। किनकि तिनले विवाद समाधानका स्थानीय र न्यायसंगत तरिका अपनाउँदै आएका छन् तर सुरक्षाकर्मी बढाउने बेला औद्योगिक मुलुकमा झैँ तर्क गरिन्छ– एक जना सुरक्षाकर्मीले यति हजार मानिसलाई हेर्नुपर्ने स्थिति छ भनेर। सुरक्षा कहिले भौतिक त कहिले मनोवैज्ञानिक राहतमात्रै हो। लौरो वा बन्दुकसहित फौजी पोशाकमा उभिँदैमा जनताले सुरक्षित महसुस गर्ने होइन। सेना, प्रहरी र हतियार पक्कै चाहिन्छन् (अहिलेको भन्दा धेरै पनि चाहिन सक्छन्) तर कति चाहिन्छन् भन्ने आधारको स्थानीय विश्लेषण हुनुपर्छ।

अर्को उदाहरण, केहीअघि विश्वव्यापी सामरिक सामर्थ्य (ग्लोबल फायर पावर : जिएफपी)को सूचकमा नेपाल ७७ औँ स्थानमा रहेको समाचार एक दैनिकले प्रथम पृष्ठमै छाप्यो। तर सामरिक सामर्थ्यको आवश्यकता कति हो भन्ने जानकारी त्यहाँ थिएन। भौगोलिक परिस्थिति, क्षेत्रीय मित्रता/शत्रुतालाई आँकलन गरी सैन्य सामर्थ्य बढाउने वा घटाउने निर्णय गर्ने हो। तर प्रायोजित हुन सक्ने यस्ता केही सूचकले रक्षाशक्ति कमजोर हुन थालेको भन्दै हतियार खरिद गर्न उक्साउँछन्। जसले बिक्रेता कम्पनी र राष्ट्रहरुलाई अर्बौँ फाइदा हुन्छ तर ‘बंकरमा सुत्न बाध्य सैनिकको आवश्यकता पूर्ति पहिलो हो कि बख्तरबन्द गाडी?' भन्ने जस्ता विषयको निर्क्योल विदेशी तथ्याङ्कले हैन, हामीले निर्धारण गर्ने हो।

उदारवादी शैलीले सुरक्षा क्षेत्रमा पनि बजार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन खोज्छ। हतियार किनबेच, सुरक्षाकर्मीको खान्गी, बन्दोबस्तीका सामान आदिमा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनु यिनको सर्त हुन्छ। बजार नियमन गर्न सक्ने बलियो सरकार बनिसकेका मुलुकमा यो प्रभावकारी हुनसक्छ तर नियमन गर्ने संस्था बलियो भइनसकेका मुलुकले पनि आँखा चिम्ली यसैलाई अनुशरण गर्नु घातक हुन्छ।

आर्थिक, भौगोलिक र राजनीतिक अवस्थाअनुसार कुनै मुलुकलाई थोरैमात्र सेना चाहिन सक्छ, सेना नै नचाहिन सक्छ वा सानो र प्रभावशाली कमान्डो फोर्स चाहिन सक्छ। त्यस्तै एकले अर्को पक्षलाई युद्धमा पराजित गरेको (जस्तै श्रीलंकाको) वा दुवै पक्षले सम्झौतामा टुंग्याएको (जस्तै नेपालको) शान्ति प्रक्रियाअनुसार अपनाउनुपर्ने सुरक्षा शैली भिन्न हुन्छन्। तर सबैखाले शान्ति प्रक्रियामा दाताले एकैखाले सुरक्षा अवधारणा लाद्न खोज्दा स्थानीय आवश्यकता निरुपण हुँदैनन्।

अब हाम्रो स्थानीय अध्ययन र निरुपणबारे केलाऊँ। हाम्रा शैक्षिक संस्था अनुसन्धान गर्न आत्मनिर्भर छैनन्। सुरक्षा अनुसन्धानमा न राज्यको प्रेरणा छ, न जनशक्तिको तीव्र उत्पादन। शिक्षा र विकाससम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने सेडाजस्ता सरकारी संस्थाको बेहाल छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान सशक्त छैन। त्रिविअन्तर्गतका अनुसन्धानको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्छन्। काठमाडौँ र अन्य विश्वविद्यालय सुरक्षा विषयमा विशिष्ट भएका छैनन्।

प्राज्ञिक अनुसन्धानको जागिर बजार नै सीमित छ। सुरक्षा अध्ययन अधिकांशतः विदेशी संस्थामा आश्रित छ। दाताको सहयोग पनि शैक्षिक (अनुसन्धानात्मक) संस्थालाई कम विकासे संस्थालाई बढी छ। विश्वविद्यालयहरु अरुभन्दा स्वतन्त्र र आलोचनात्मक हुन्छन्। विकासे संस्था भने परनिर्भर र अनुमोदनात्मक। तिनले आर्थिक आहार पाइरहन दातासँगको सम्बन्ध न्यानो राख्नुपर्छ। त्यसैले दाताकै मुलुकले देखाएका सुरक्षा शैलीलाई विनाआलोचना अनुमोदन गरिरहन्छन्।

अमेरिकामा प्रतिपादित सैन्य—नागरिक सम्बन्ध (सिएमआर) को सिद्धान्त, युरोपेली अभिरुचिको सुरक्षा क्षेत्र सुधार (एसएसआर) को आधारशीला जस्ता विषय द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा सुरक्षा अनुसन्धानका फलामे सूत्र बनिरहेका छन्। आर्थिक सहयोग तिनकै धेरै छ। त्यसैले प्राज्ञिक अवधारणा पनि तिनकै हावी हुन्छ। कतिसम्म भने स्वतन्त्र अध्ययनका लागि आर्थिक सहायता दिँदा बेलायती र अमेरिकी दाताले आफैद्वारा प्रतिपादित प्राज्ञिक अवधारणा अनिवार्य प्रयोग गर्न किटेरै पठाउँछन्। यो ज्ञानमाथि वैश्यको उपनिवेश हो।

दाताहरुमा सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना स्थानीय आवश्यकताअनुरूप नै गर्ने हिम्मत छ भने परामर्शमुखी (कन्सल्ट्यान्सी) भन्दा अनुसन्धानमुखी सहयोग गरुन्। गैरसरकारी संस्थाभन्दा शैक्षिक संस्थालाई प्राथमिकता दिऊन्। शैक्षिक संस्थाहरु सापेक्षिकरूपले बढी पारदर्शी हुन्छन्। स्रोत पाए गुणस्तरीय अनुसन्धान, स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि देशमै गराउन सक्छन्। यस्तो स्वतन्त्र अध्ययनले सुरक्षा अवधारणा र सिद्धान्तहरुको स्थानीय तथा रचनात्मक पुनरावलोकन हुन सक्छ। भूराजनीतिक र मानवीय सुरक्षा सम्बन्धी समस्यालाई निफनेर समाधान खुट्याउन सकिन्छ।

विदेशी माटो र नेपाली माटोलाई चाहिने सुरक्षा शैली फरक हुन्छन् भन्ने आत्मसात समय घर्किनुअघि नै हुनु जरुरी छ। सुरक्षा आयातित वस्तु भइदियो भने नटिक्ने जोखिम हुन्छ, स्थानीय उत्पादन भइदियो भने दीगो बन्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो भावी सुरक्षा शैलीको खाका कोर्न आयातीत अवधारणा हैन, आफ्नै घरगाउँमा उत्पादित अवधारणा खाँचो छ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------
नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा ११ चैत्र, २०७० मा प्रकाशित।

No comments: