Monday, March 24, 2014

अन्न किन्ने कि गोली? (External Actors and Securitization in Nepal)


सफल घिमिरे


हाम्रो प्राथमिकता कलम हो कि बन्दुक? जनताले गास काटेर
तिरेको करले सिटामोल धेरै किन्ने कि गोली?

४५ लाख जनता अल्पपोषणमा भएको देश नेपालमा अहिले वार्षिक ६३ अर्ब १४ करोड रूपियाँ सुरक्षा क्षेत्रमा खर्च हुन्छ। यो रकम स्वास्थ्यलाई विनियोजित ३० अर्ब ४३ करोड रूपियाँको दोब्बर हो। हिसाबै गर्ने हो भने औसत प्रतिदिन कम्तीमा १७ करोड २९ लाख रूपियाँ सुरक्षामा मात्रै खर्च हुन्छ। अहिले पनि बन्दुकको गोली खरिदमा लाखौँ रूपियाँ हिनामिना भइरहेको छ तर मुगुको रोवा र बाजुराको रुगिनजस्ता गाउँमा सिटामोलकै अभाव भइरहन्छ। यतिबेला प्रश्न आउँछ, किन सिटामोलको गोलीभन्दा बन्दुकको गोली प्राथमिकता बन्छ? डाक्टर, नर्सको पलायन रोक्न कार्यक्रम ल्याइँदैन तर किन सुरक्षा जवानहरू थप्न अर्बौँ रूपियाँ विनियोजन हुन्छ? हाम्रो प्राथमिकता कलम हो कि बन्दुक? जनताले गास काटेर तिरेको करले सिटामोल धेरै किन्ने कि गोली?

यी प्रश्नको उत्तर पाउन उति नै गाह्रो छ, जति गाह्रो अहिलेको राजनीति र भूराजनीतिलाई बुझ्न छ। हामीकहाँ सुरक्षा निकायलाई छिमेकीहरूले महिनैपिच्छे नयाँ अनुदान बर्साइरहेका छन्। क्षेत्रीय विमानस्थल बन्न दशक लाग्छ तर सैन्य एअरबेस तीव्र गतिमा बन्छ। २९ प्रतिशत जनताले विद्यालय देखेका छैनन् तर सशस्त्र फौजको एकेडेमीलाई भनेर अर्बौँ अनुदान आउँछ। सुरक्षामा अर्बौ लगानी हाम्रो रोजाइ हो? कि विदेशीको अभीष्ट?

अहिले छिमेकीले सुरक्षामा चाहिनेभन्दा बढी सदासय राख्नाले सुरक्षा नै सर्वोपरिजस्तो बनेको छ। सुर्खेतको सैन्य एअरबेस बनाउन भारत सरकारको अनुदान आएको छ तर त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न त्यो मुलुकको निजी क्षेत्रको व्यावसायिक प्रस्ताव। सुरक्षामा सजिलै अनुदान भित्रिन थालेको छ, विकासमा कम। अर्को दृष्टान्त, नेपाली सेनालाई चीनले मोबाइल हस्पिटल दिने भयो। विपद् पर्दा काम लाग्छ, राम्रै हो। तर स्वास्थ्यजस्तो विषयमा पनि चीन सेनाकै माध्यमबाट किन आउन खोज्यो भन्ने कुराको धेरै अर्थ छ। योसँगै बजारमा आएको अर्को समाचार थियो, ताप्लेजुङको एउटा अस्पतालमा छ महिनादेखि एक्स–रे मेसिन बिग्रेको, उपचार पाउन बिरामीहरू घण्टौँ हिँड्नुपर्ने भएको। यस्ता दर्जन समस्या होलान् नेपालभरि, तिनको समाधान अझै वर्षौँ हुँदैनन् तर सुरक्षा निकायमा पानी खाने फिल्टर बिग्रँदा तत्काल विदेशीको सहायता आइपुग्छ।

चीन र भारतले आँखा चिम्लेर सेना र प्रहरीलाई सहयोग बर्साइरहँदा हेटौँडा–काठमाडौँ सुरुङमार्गले लगानी जुटाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवका परियोजना मानिएका ठूला जलविद्युत् योजना, काठमाडौँ–तराई द्रूतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौँ मेट्रो रेलवेका आफ्नै पीडा छन्। विकासलाई सन्तुलित राख्न सक्ने ल्याकत छ भने सुरक्षामै मात्रै ओइरिएको रकमलाई हामीले विषयान्तर गर्न सक्नुपर्छ।
सल्यान र बाग्लुङजस्ता जिल्लामा विद्यालय भवनको समेत अभाव छ। एउटा काल्पनिक हिसाब गरौँ, नेपालका गाउँमा करिब १० लाखमा एउटा सामान्य विद्यालय भवन बनाउन सकिन्छ। गएको असारमा चीनले सशस्त्र प्रहरी एकेडेमी बनाउन २ अर्ब ५२ करोड रूपियाँको दिने घोषणा गर्‍यो। यसको अर्थ एउटा सशस्त्र प्रहरी एकेडेमी बनाउने रकमले २५२० विद्यालय भवन बन्न सक्छन्। खर्च दोब्बरै भए पनि १२६० विद्यालय सजिलै बन्छन्। यसको अर्थ सशस्त्रले प्रहरी एकेडेमी नै बनाउनुहुँदैन भन्ने हैन, तर सुरक्षाइतर क्षेत्र किन प्राथमिकतामा परेनन् भन्ने हो। चाहे भने त विकासका ठूला परियोजना चीन र भारतले नै पूरा गरिदिन सक्ने रहेछन् तर सुरक्षा क्षेत्र नै पहिलो रोजाइ पर्नु भनेको देशका लागि सुखद् नहुन सक्छ।

अहिले लाठी र बन्दुकको प्रयोगलाई नै हरेक समस्याको समाधान मानिएको छ। चुनाव गर्न सकिएन, के गर्ने? सेना उतार्ने। उद्योगधन्दा चलाउन सकिएन, के गर्ने? सशस्त्र प्रहरी झिकाउने। सुकुम्बासी समस्यादेखि जलविद्युत् परियोजनामा आइपर्ने झै–झगडा रोक्न सिधै सुरक्षाकर्मी खटाउने मानसिकताले हरेक क्षेत्रको सुरक्षाकरण गराएको छ। यसले सुरक्षा निकायका आवश्यकता बढेका छन्, बजेट आकासिएको छ।

अर्को कुरा, सबै मुलुकमा जानाजान हतियारको खरिद बढाउने र सुरक्षा निकायलाई खर्च बढाउन उक्साउने समूहहरू सक्रिय हुन्छन्। जस्तै, अफगानिस्तान र इराकमा युद्ध छेडिएपछि केही हतियार कम्पनीका नाफा आकासिएका छन्। लकहिड मार्टिनले सन् २००८ मा मात्रै ५ बिलियन अमेरिकी डलर नाफा गरेको थियो भने ब्रिटिस एरोस्पेसको नाफा ९३ प्रतिशतले बढेको थियो। तथ्याङ्क हाम्रो देशको होस् वा अन्य देशको, उच्च सैन्य व्ययले त्यही पैसा थुतेर लान्छ, जुन गरिबको मुखमा गास बनेर पस्न लागेको हुन्छ। आखिर जनताको गास काटेर नै खर्चिने हो भने सुरक्षा निकायलाई चुस्त र उपयुक्त आकारको किन नबनाउने? सुरक्षा चुनौती हटाउने अन्य उपायबारे खोजी गर्ने किन नगर्ने? 

किनबेचकै कुरा गरौँ, अलि समयअघि भारतीय सेनाको ५० बख्तरबन्द गाडीहरू 'फेज्ड आउट' हुनु र नेपाली सेनालाई तिनै गाडी आवश्यक पर्नु संयोग थिएन। के–कति कारणले सेनालाई बख्तरबन्द गाडी चाहिएको थियो र सुपथ मूल्यका लागि भारतसँग आग्रह गरियो भन्ने प्रस्ट छैन। भारत बेच्न चलाख थियो, भारतीय सेना र रक्षा एकेडेमीमा नेपालीलाई दुईचार कोटा थप गरिदियो र सम्झौता अघि सार्‍यो। यहाँ किन्नेको भन्दा बेच्नेको चासो र सक्रियता बढी थियो। किनकि अजेय पी २० र नेपाली सेनाले एकताका किनेको इन्सास राइफल भारतमा 'फेज्ड आउट' हतियार थिए। त्यसैले नेपाल अनुदानको सारथिमात्रै हैन, पुराना हतियार किन्ने ग्राहक पनि बनेको छ।

छिमेकीले त आफूलाई हित हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने हुन्, यसमा शंकै छैन। तर हामीले हाम्रो आवश्यकतालाई खुट्याएर अघि सार्न सक्नुपर्छ। सेना–प्रहरी भनेका उद्योग हैनन्, जति धेरै मजदुर भर्ना गर्‍यो, उति देश सुरक्षित हुने। न त सुरक्षा भनेकै खेतबारीजस्तो हो, जति धेरै खेताला र बीउ लगायो उति चाँडै रोपेर सकिने। विदेशी लगानी होस् या स्वदेशी, सुरक्षामा अपूर्व रकम बर्साउँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, वातावरण र पिउने पानीको पहुँचजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा जानुपर्ने लगानी घट्छ। मुलुक बढी सुरक्षित हैन, गरिब बन्न सक्छ।

न बन्दुक र बम थपेर सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ, न डिल्लीबजार र नख्खु कारागारको आकार बढाएर नै। किनकि असुरक्षाका जराहरू वस्तुगत हैनन्, संरचनागत हुन्छन्। यसको जड समाज, जनजीविका, लैङ्गिक भेद, आर्थिक वितरणको शैली र भूराजनीतिसम्म फैलेको हुन्छ। हतियार र सुरक्षा खर्चका विकल्प थुप्रै छन्, तिनबारे बहस थालिनुपर्छ। किनकि सुरक्षा चुनौती निदान गर्न सुरक्षा खर्च नै बढाउनुपर्छ भन्ने छैन। सुरक्षा खर्च त चाहिन्छ तर त्यो खर्चलाई हाम्रा क्षमता र प्राथमिकताले निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा मङ्गलबार १६ पुष, २०७० मा प्रकाशित।

No comments: