Monday, March 24, 2014

छिमेकीको क्षेत्रीय चासो (China and Geopolitics in Nepal)


सफल घिमिरे

दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव पनि
देशका लागि प्रतिकूल र विदेशीका लागि अनुकूल बनेको छ। 

पछिल्ला केही वर्षदेखि चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकसँग नयाँ रणनीतिले मित्रता कस्न थालेको छ। प्राथमिकताको मुलुक हुनाले नेपालमा पनि उसको कूटनीति फरक देखिँदैछ। भारतले दक्षिणी क्षेत्रका नेताहरूमा बलियो प्रभाव पारेझैँ उसले उत्तरी क्षेत्रका नेता र स्थानीय समुदायसँग सम्बन्ध गाँस्ने अभ्यास गर्दैछ तर छिमेकीले भूगोललाई राजनीतिक कार्ड बनाइरहँदा पूरा मुलुकलाई चाहिँ के प्रभाव पर्छ भन्ने सावधानी हामीमा देखिँदैन।

काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले चीनसँग सीमा जोडिएका हिमाली क्षेत्रका नवनिर्वाचित सभासद्हरूसँग हालसालै रात्रिभोज आयोजना गर्योद। हिमाली सीमा जोडिएका १३ र सेरोफेरोका सभासद्सँगको सम्बन्ध कस्न यो र यस्ता अन्य भेटघाट चीनले बढाएको छ। भारतले मधेस विशेष राजनीति गरिरहेको सन्दर्भमा चीन हिमाल विशेष हुनु नौलो होइन तर दुवै मुलुक राष्ट्रिय सम्बन्धभन्दा क्षेत्रीय सम्बन्ध र संस्थागत निकटताभन्दा व्यक्तिगत निकटतालाई जोड दिँदैछन् भन्ने यसबाट बुझ्न सकिन्छ।

तराई¬–मधेसमाथि भारतको चासो गहिरो छ भन्ने अब नौलो रहेन। केन्द्रमुखी राज्यले मधेसलाई पाखा पारेको बेला भारतले काखा लिनु संयोगमात्रै थिएन, कूटनीति नै थियो किनकि मधेस वर्षौँअघिदेखि पाखा पारिएको थियो तर भारतले मधेसको विषयलाई साथ दिएको निकै ढिलो थियो तर असल सम्बन्धको खराब फाइदा उठाइएका प्रमाण पनि छन्। तराई–मधेसमा हुने हिंसात्मक घटनामा भारतीय राजनीतिकर्मीहरूको भूमिका रहेको नेपालको गृह मन्त्रालयको खोजले देखाएको थियो। केही भारतीय नेताले नेपालका सशस्त्र समूहलाई हतियार र गोलीगट्ठा बेच्ने/दिने गरेका रहस्य पनि गृहकै सोही प्रतिवेदनले खुलाएको थियो।

भारत जति दक्षिणी क्षेत्रमा क्रियाशील छ, चीन उत्तरी क्षेत्रमा उति नै तम्सेर लागिरहेको छ। दक्षिणी सिमानामा सुरक्षा चेक पोइन्टहरू बनाउन भारत अग्रसर भएजस्तै उत्तरी क्षेत्रमा उस्तै सुरक्षा सहकार्यका लागि चिनियाँ चासो देखिएको छ। दक्षिणी क्षेत्रका विद्यालय, अस्पतालदेखि साना बाटाघाटा र मठमन्दिरमा भारतीय अनुदान बढ्दो छ। उस्तै बढिरहेको छ उत्तरी क्षेत्रका क्लब, स¬–साना सामाजिक समूहसँग चीनको सम्बन्ध। अहिले चीनले हिमाली क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बन्धी प्रशस्त परियोजनाहरूमा सहयोग र लगानी गर्ने इच्छा प्रकट गरिरहेको छ।

त्यसो त नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा भारतीय गतिविधि र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ गतिविधि पनि प्रशस्तै बढेका छन्। चीनले नेपालको दक्षिणी भागमा ३३ चीन अध्ययन केन्द्र खोलेको भन्ने भारतको गुनासो छ। उस्तैगरी भारतले पहाडी क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा धेरै पेन्सन क्याम्प खोलकोमा चीनको आपत्ति छ तर मूलतः आ–आफ्ना सीमा जोडिएका जिल्लामा भने सम्बन्ध बलियो बनाउन यी दुवै राज्य–केन्द्रितभन्दा व्यक्ति–केन्द्रित भइरहेका देखिन्छन्।

राजदूत, वाणिज्य दूत र विभिन्न भ्रमण टोलीले पनि नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीविना संवेदनशील भेटघाट गर्ने गरेका छन्। भारतीय राजदूत र वाणिज्य दूतहरूले त यस्तो मामिलामा धेरै पटक कूटनीतिक मर्यादा नाघेका छन्। यस्तै भारतले आफूहरूलाई अनुकूल हुँदा उपयोग गरेर प्रतिकूल हुँदा मिल्काएको स्वीकारोक्ति केही मधेसी नेताहरूले खुलेरै गरेका छन्। नेपालका उत्तरी भूभाग र त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग बढेको चीनको सम्बन्धलाई पनि यो राजनीतिक सन्दर्भसँग जोडेर हेरिनुपर्छ।

नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक मामिलामा भारतको आवश्यकताभन्दा धेरै हस्तक्षेप नै हो। विस्तारै चीनको पनि उही व्यवहार हुन थाल्दा ढिलोचाँडो चीन विरोधी भावना पनि नबढ्ला भन्न सकिन्न। यसको व्यावहारिक उदाहरण घाना र नामिबिया जस्ता अफ्रिकी देशमा देखिसकिएको छ। भारतीय राजदूतलाई नेपालमा विरोधस्वरूप कालो झण्डा देखाइएको छ। कति ठाउँमा ढुंगा प्रहार गरिएको छ। सबैभन्दा लज्जास्पद त तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई जुत्तासमेत प्रहार भएको छ। यो सबै रोष भारतले देखाउने गरेको अतिचासो र हस्तक्षेपविरुद्ध थिए। भारतको अतिचासो दिने बानीले उसलाई पुगेको घाटाबाट चीनले पनि सिक्नुपर्ने पाठ धेरै छन्।

त्यस्तै सिक्नुपर्ने पाठ नेपाली नेताहरूलाई पनि छ। भारतसँग रुष्ट भएका शक्तिलाई आफ्नो हातमा लिनु चीनको जुक्ति हो। ऊ तराई–मधेसका केही दलहरूसँगको सम्बन्धको हात बढाइरहेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा संलग्न हुँदा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको उपेन्द्र यादवको जनाधिकार फोरमले लगत्तै चीनको सहानुभूति पाएको थियो। सो दलको २०६५ सालको अन्त्यतिर भएको महाधिवेशनमा उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधि सहभागी नै भएका थिए। यसरी एउटाको साथ नपाउँदा अर्काको सहानुभूति त पाउलान् तर यो हिसावले दलहरूलाई अल्पकालीन लाभ भए पनि राष्ट्रलाई दीर्घकालीन भलाई भने हुँदैन। किनकि कूटनीति भन्ने जगत निस्वार्थी कहिल्यै हुँदैन।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा नेपालमा हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा चीनले भारतलाई उछिनेको छ। ३०.८९ प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धतासहित चीन अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो बाह्य लगानीकर्ता राष्ट्र हो। तर चीन र भारतको प्रगति र चीन¬–भारत बीचको सम्बन्धको गतिशीलता नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो। नेपालसँग विकासको भोक छ। तर चीन र भारतका आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक महत्वाकांक्षामा जेलिँदा नेपालको उपयोग र दुरूपयोग दुवै हुन सक्छ। यी सबै घटनाक्रममा चीन र भारतसँग हाम्रो मुलुकस्तरको संवादचाहिँ कम हुनु र व्यक्तिगत तथा दलगत सम्बन्ध मात्रै बढेर जानु चिन्ताजनक कुरा हो।

सैन्य होस् या निजामती अधिकारी, जनप्रतिनिधि होस् या दलीय नेता, छिमेकीले संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदा दलीय र व्यक्तिगत हित मौलाउँछन्। राष्ट्रिय हित ओझेलमा पर्छ। मूलतः दलगत शक्ति सम्बन्ध, अन्तरदलीय स्पर्धा र दलका नेताबीच रहेको आन्तरिक स्पर्धाले गर्दा चीन र भारतले खेल्ने ठाउँ पाएका छन्। राजनीतिकरूपमा कमजोर दरिनेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको शरणमा पर्ने एकथरी व्यवहार छ। त्यस्तै दक्षिणबाट उपेक्षित हुँदा उत्तरको शरण पर्ने र उत्तरबाट भनेजस्तो व्यवहार नदेखिँदा दक्षिणतिर चेपिन खोज्ने प्रवृत्ति पनि छ।

सबैभन्दा जोखिमपूर्ण कुरा, परराष्ट्र सम्बन्धबारे दलहरूमै स्पष्ट नीति र प्रोटोकल छैन। आफ्नै दलभित्रको भागबन्डामा असहमति देखा पर्दासमेत विदेशीको काखमा चेपिएर शक्ति देखाउने प्रवृत्ति शीर्ष भनिएका नेता र ठूला भनिएका दलमै देखिन्छ। त्यसैले दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव पनि देशका लागि प्रतिकूल र विदेशीका लागि अनुकूल बनेको छ। यदि यो समस्याको सही र सामयिक सम्बोधन नहुने हो भने हामी अबको दसौँ वर्षसम्म पनि भूपि शेरचनले भनेजस्तै 'क्यारमबोर्डका गोटी' मात्रै हुनेछौँ, 'आफ्नो गति हराएका', कुनै 'स्ट्राइकरद्वारा सञ्चालित', '(देश) कम र बढ्ता गोटी।'
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा मङ्गलबार ३० पुष, २०७० मा प्रकाशित।

No comments: