Wednesday, June 4, 2014

खरेल प्रकरणको अर्को पाटो (On Ramesh Kharel and Promotion of AIGs in Nepal Police)

खरेलमाथि कारवाही गर्न छानबीन समिति बन्यो, तर ब्रिफकेसको रहस्य खोल्न छानबीन किन थालिएन ?

सामाजिक सञ्जालका भित्ता, जुलुसका तुल र अखबारका पाना हिजोआज रमेश खरेलमय भएका छन्। एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा खरेलले एआइजी बढुवामा लेनदेन चल्नसक्ने विवादास्पद प्रसंग उठाए। उच्च प्रहरी अधिकृतका लागि त्यो सियोभन्दा तीखो घोचाइ भयो भने गृहमन्त्रालयको लागि तरबारभन्दा धारिलो प्रहार। अहिले खरेललाई अन्धसमर्थन दिने एकथरी भावनात्मक जमात छ। अर्कोथरी जमात उनको खुट्टा तान्ने र प्रहरीमा शुद्धीकरण नचिताउने अवसरवादीको देखिएको छ। तर यी भावनात्मक भिड र अवसरवादी जमात दुवै खोटी देखिन्छन्। 

रमेश खरेल नेपाल प्रहरीका योग्य अधिकृत हुन् भन्नेमा विवाद नहोला। पोखरा होस् या वीरगञ्ज, उनको कार्यकाल अहिले अरु अधिकृतको पनि क्षमता नाप्ने कसी बनेको छ। उनी जहाँ जान्थे, त्यहाँ आशाको सञ्चार हुन्थ्यो। त्यसैले खरेललाई धेरै जनाको भावनात्मक समर्थन छ। यही कौशल देखेर आफू महानिरीक्षक हुनेबित्तिकै उपेन्द्रकान्त अर्यालले खरेललाई काठमाडौँ ल्याएका थिए। पछि अप्ठेरो पर्नसक्ने अन्दाजले गौतम गृहमन्त्री हुनु केही साताअघि नै खरेललाई काठमाडौँ तानिएको थियो। 

देशको मुटु सहरको सुरक्षा जिम्मा लिँदा नै उनका केही काम विवादित थिए/बनाइए। छवि खराब भएका व्यक्ति आफ्नो कार्यालय आउँदा उनले गरेका व्यवहारबारे प्रश्न उठे। टेलिभिजन कार्यक्रममा संगठनभित्रका अधिकृतबारे गरिएका टिप्पणीले प्रहरीभित्रै खैलाबैला मच्चायो। अहिले भने अलि कडा टिप्पणीकै लागि उनी विवदमा परेका छन्। हाललाई निर्वाचन आयोगले सरुवाको सहमति नदिए पनि ढिलोचाँडो उनी काठमाडौँको जिम्मेवारीबाट पन्छाइने सम्भावना बढेको छ।

खरेलले विगतमा गरेका सुकृत्य देखेर धेरै मानिसले अहिले उनलाई काँध थापेका छन्। उनको समर्थनमा आइतबार जुलुस नै निस्कियो। 'सत्य बोल्नेलाई सरुवा हैन, बढुवा देऊ' भनी नारा लगाइयो। तर जनता भन्ने जमात बडो भावनात्मक हुन्छ। सरकारी अधिकृतको घटुवाबढुवाको निर्णय भिडको मागमा हुने विषय हैन। त्यसको निश्चित प्रक्रिया, समय र वरीयताक्रम हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त अन्धसमर्थन पनि यथार्थपरकभन्दा भावनात्मक नै देखिन्छन्। तिनको समर्थन खरेलको अभिव्यक्तिलाई नभएर विगतका कार्यशैलीप्रति हो भन्ने लाग्छ।

हामीकहाँ भिडको विपरीत उभिँदा अप्रिय भइन्छ। तर खरेल इमान्दार प्रहरी भए पनि उनले बोलेका कुरा उनको पदीय मर्यादा सुहाउँदो थिएन। प्रहरी र सेनाजस्ता फौजी संगठन निजामती सेवाभन्दा भिन्दै हुन्छन्। त्यहाँ वरीयता हुन्छ। 'चेन अफ कमान्ड' हुन्छ। समस्या उठाउने र समाधान गर्ने नीति र विधि फरक हुन्छन्। अधिकृतहरु निश्चित अनुशासनमा बसेर सांगठनिक योजना र लक्ष्य पूरा गर्न खटिएका हुन्छन्। सुरक्षासम्बन्धी प्रभावकारी कार्यसम्पादनको लागि त्यो अपरिहार्य हुन्छ।

उदाहरणका लागि, कोही पनि जिम्मेवार सदस्यले आफ्नै परिवारको नराम्रो कुरा थाहा पाएपछि घरबाहिर फलाक्दै हिँड्दैन। घरभित्र समाधान गर्ने तरिका अपनाउँछ। घरको इज्जत र साख जोगाउँछ। बाहिर जानु त अन्तिम उपाय हो। प्रहरीमा पनि महानिरीक्षकलाई निवेदन दिन सकिन्थ्यो। मन्त्रालयमा टिपाउन सकिन्थ्यो। यिनको विश्वास नलागे प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अख्तियार थियो। प्रहरी प्रमाणमा चल्ने संस्था हो। प्रमाणसहित जान सकिन्थ्यो। तर छानबीन समितिलाई खरेलले आइतबार दिएको 'मेरो कुरा सत्य हो, प्रमाण आफै खोज्नूस्।' भन्ने स्पष्टीकरण पनि काँचो देखिन्छ।

ब्रिफकेस लेनदेन भएका प्रमाण खरेलसँग होलान्। तर प्रमाण सार्वजनिक नहुँदा बढुवा पाएकामध्ये सातैजना दुश्चरित्रका हुन् वा तीमध्ये केही सच्चरित्रका पनि छन् भनी जनताले थाहा पाउन सक्दैनन्। यसरी खरेलको अभिव्यक्ति एआईजीहरुका निम्ति मानहानी ठहर्न सक्छ। योबारे खरेलले सोच्नुपर्थ्यो। अर्को कुरा, संगठनको भन्डाफोर गर्ने खरेलको तरिकाबाट अरु कनिष्ठ अधिकृतले के सिक्ने? सबैले भोलि प्रक्रियाविहीन तरिकाले भन्डाफोर गर्दै गए भने जनतामाझ नेपाल प्रहरीको एकता र साख कतिमात्रै बाँकी रहला र?

नेपाली सुरक्षा प्रणालीलाई खरेलजस्ता अधिकृतको खाँचो छ। सक्षम अधिकृतले परिस्थितिसँग आफूलाई अनुकूलन गर्न सक्नुपर्छ। तर जुन दिनसम्म सक्छु, त्यो दिनसम्म खरो हुन्छु भन्दा जनताले थोरै दिनमात्र सेवा पाउन सक्छन्। यसको ताजा उदाहरण भारतीय आम आदमीका नेता अरविन्द केजरीवाल हुन्। आक्रामक परिवर्तन ल्याउन खोजेर छोटो समय टिक्नेभन्दा कूटनीतिक चतुरता देखाएर लामो समय टिके भने जनता लाभान्वित हुने रहेछन्। केजरीवालको पछुतो गराइले यही पुष्टि गरेको छ।

अब खरेल प्रकरणको उत्तम अवतरणबारे सोच्नुपर्छ। खरेलजस्ता केही अधिकृतले जनतामा आशा भरेका छन्। सामान्य जनतालाई नियम र प्रक्रियासँग हैन, सुशासन र सुरक्षासँग चासो हुन्छ। त्यसैले यस प्रकरणलाई व्यक्ति केन्द्रित हैन, प्रवृत्ति केन्द्रित बनाएर समाधान दिनुपर्छ। यो नजिर बसाल्ने बेला हो। न्यायिक निकासमा अतिवादी शैली अपनाइए योग्य अधिकृतहरुको मनोबल गिर्न सक्छ। अपराधी र राजनीतिक संरक्षण पाएका कुकर्मीले शीर उठाउन सक्छन्।

तर यहाँ खरेललाई मात्रै कठघरामा तानेर गृहप्रशासनलाई चोख्याउने ठाउँ छैन। एउटा गलत कामलाई निरुत्साहित गर्दा अर्को महान् गल्ती गर्नेलाई छुटकारा दिनुहुँदैन। नेपालमा न गृहप्रशासन निष्कलंक छ न त नेपाल प्रहरी नै बेदाग। प्रहरीमा उच्च अधिकारीको सरुवा बढुवामा रकमको लेनदेन हुने कुरीति वर्षौँदेखिको हो। यो तथ्य पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुले स्वीकारेका छन्। महानिरीक्षक हुनका लागि कति प्रपञ्च हुन्थ्यो भन्ने त भ्रष्टाचारमा अहिलेसम्म कति महानिरीक्षक मुछिएभन्ने तथ्यांक हेरे पुग्छ। नेपाली गृहप्रशासनमा भएका भ्रष्टाचारबारे विकिलिक्सका केबलले पनि धेरै बोल्छन्।

असन्तुष्ट ६ डिआईजीले नयाँ प्रहरी नियमावलीमा टेकेर बढुवाविरुद्ध उजुरी दिएका छन्। यो सकारात्मक संकेत हो। पुनरावलोकन समितिमा रहने लोकसेवा आयोग अध्यक्ष र मुख्यसचिवलगायतले नैतिकतालाई पाखा फालेेनन् भने प्रहरीमा आशाको सञ्चार हुन सक्छ। यसको अर्थ बढुवाको निर्णय उल्ट्याउनैपर्छ भन्ने हैन। जनतालाई सरकारी संयन्त्रबाट सही निर्णय हुनेरहेछ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ भन्ने हो। अहिले खरेलको अनुशासनलाई छानबीनको विषय बनाइएको छ तर 'ब्रिफकेस' को रहस्य के थियो भन्नेबारे खोजी गरिएको छैन। यसरी प्रहरीभित्रको न्यायसम्पादनमा गृह प्रशासन पक्षपाती देखिएको छ। ब्रिफकेसको कुरा त संसद्जस्तो सम्मानित संस्थामा पनि उठिसकेको छ। सरकार जननिर्वाचित हुँ भन्ने घमण्ड गर्छ भने संसद्मै पुगेको यस विषयबारे उसले जनतालाई पनि जबाफ दिनुपर्छ। गम्भीर विषयमा कान थुनेर बस्न गृहमन्त्रीलाई नैतिकताले पनि नदिनुपर्ने हो। खरेलको मर्यादा कारवाहीको विषय बन्नु तर ब्रिफकेसचाहिँ छानबीनको विषय नै नबन्नुले गृह प्रशासनलाई नै शंकास्पद देखाएको छ।

(नागरिक दैनिकमा प्रथम पटक 3 June 2014 मा प्रकाशित ।)

No comments: