Wednesday, June 4, 2014

सुरक्षा परिषद्को पुनर्संरचना (Restructuring the National Security Council in Nepal)

सुरक्षा परिषद् सक्रिय विज्ञ परिषद्भन्दा प्रभावहीन राजनीतिक परिषद्जस्तो भइरहनु भने देशको ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ।

प्रतिरक्षा परिषद्जस्तो देखिने हाम्रो 'सुरक्षा परिषद्' अब कस्तो हुने भन्ने बहस सतहमा आएको छ। बहस गर्ने समय पनि उपयुक्त परेको छ र मेसो जुराइदिएको छ जंगीअड्डाको अन्तरक्रियाले। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीगणसँगको संवादका माध्यमबाट नेपाली सेनाले यस्तो बहसलाई जीवन्त बनाउनु सराहनीय कार्य नै हो। सैनिक मुख्यालयको बैठकपश्चात् सेना र सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी केही सम्पादकीय र विवेचनात्मक आलेख पनि सञ्चार माध्ययमा प्रकाशित भए। यो लेख पनि सोही छलफलले प्रादुर्भाव गराएको सुरक्षा परिषद्को पुनर्संरचनाको विषयमा केन्द्रित छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४५ ले नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगसम्बन्धी सिफारिस गर्ने सीमित अधिकार भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को परिकल्पना गरेको छ। यसमा जति व्यवस्थापकीय कमजोरी छन् उति नै संवैधानिक कमजोरी पनि छन्। पहिलो कमजोरी, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न गठित परिषद्का सबै छ सदस्य मन्त्रीहरू नै हुने व्यवस्था छ। दोस्रो कमजोरी, 'सुरक्षा परिषद्' नाम दिइए पनि सेनासम्बन्धी मात्रै काम गर्ने खालको देखिने यो संस्था 'प्रतिरक्षा परिषद्' जस्तो छ। तेस्रो कमजोरी, परिषद्का सदस्यमा कोही पनि सुरक्षाविद् वा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी सहभागी छैनन्। अघिल्लो संविधानमा कमसेकम प्रधानसेनापति त सुरक्षा परिषद्को सदस्य थिए। बाहिरका विज्ञहरू आवश्यकता हेरेर मात्रै आमन्त्रित हुन सक्छन्। पदेन सदस्य रहने गृहमन्त्री र रक्षामन्त्रीमा केही विधागत ज्ञान हुनसक्ला तर यी मन्त्रीहरू जनप्रतिनिधि हुने भएकाले सुरक्षासम्बन्धी विज्ञ नहुन पनि सक्छन्।


दक्षिण एसियामा हामीलाई स्थिर र सुशासित मुलुक बनाइराख्न सुरक्षा परिषद्लाई सक्दो वैज्ञानिक र सबल संस्था बनाउनु पर्ने हुन्छ तर हामीकहाँ त भावी सुरक्षाको परिकल्पना गर्ने बलियो संस्था पनि बन्नसकेको छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा योजनाले पनि मूर्तरूप पाएको छैन। विगतमा सुरक्षा परिषद् धेरैपटक दरबार (राष्ट्रप्रमुख) र प्रधानमन्त्री कार्यालय (कार्यकारी प्रमुख) को तानातानीमा चेपियो। त्यसमा पनि सुरक्षा स्थिति सुधार्नभन्दा तिनले आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न ध्यान दिएको देखियो। सेनालाई आफूखुसी चलाउन परिषद्लाई माध्यम बनाइयो। त्यसको व्यावसायीकरणतर्फ सोचिएन। उतिबेला दरबार राजनीतिक दललाई सैन्य अधिकार दिन डराउँथ्यो। त्यसैले सुरक्षा परिषद्को निर्णय राजाबाटै सदर हुनुपर्ने प्रावधान राखियो। गणतन्त्रकालमा समेत राजनीतिक दल सेनासँगै डराएका देखिए। उसको भूमिकामा झट्टै विश्वास गरिहाल्न नसकेर सुरक्षा परिषद्को शक्ति आफ्नै घेराभित्र सीमित राखे। सेनालाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल गर्ने विषयमा त सोचेनन् नै, सुरक्षाजस्तो विषयमा ऊर्जा, प्रविधि, जलवायु, मानव सुरक्षा आदि विषय सामेल गर्नेबारे पनि ध्यानै दिएनन्।
अहिले रक्षा सचिव नै सुरक्षा परिषद्का पनि सचिव हुन्छन्। परिषद्लाई निर्देशित गर्ने छुट्टै कानुन छैन। सैनिक ऐन, २०६३ बाटै यसलाई पनि चलाउनु पर्छ। त्यसैले यो संस्थामा सैन्य विषयमै धेरै छलफल हुनु र सैनिक कर्मचारी नै धेरै हुनु स्वाभाविक हो। तर सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता बिना नेपालमा सुधारिएको सुरक्षा परिषद्को कल्पना गर्न मिल्दैन। 

अरू सरकारी अंगजस्तै नेपालका धेरै सुरक्षा अंग र तिनका कार्यशैली, पदीय विभाजन आदिमा बेलायती वा भारतीय पद्धतिको सिको गरिएका छन्। उस्तै नक्कल गर्नुपर्ने आशय केही राजनीतिकर्मीका सुरक्षासम्बन्धी लेखमा पनि झल्किन्छ। तिनले परिषद्लाई प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीकै पेवा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सुरक्षाअंगका प्रमुख, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र विज्ञहरूको सल्लाहचाहिँ आवश्यकताअनुरूप लिने भनिएको छ। विदेशकै नक्कल गर्दा यहाँ पनि समस्या सल्टाउन सकिन्छ भन्ने ठानिएको हो भने त्यो स्थानीय आवश्यकताप्रतिको अनभिज्ञता हो। आफ्नै प्रकारको शैलीमाथि पनि अविश्वास हो। किनभने नेतृत्वदायी निकायमा जनप्रतिनिधि रहने हो तर विधागत निकायमा चाहिँ विज्ञलाई नै खटाउनुपर्छ।

अब राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा दुई प्रकारको पुनर्संरचना जरुरी छ। पहिलो, सेनापति, प्रहरी प्रमुख र सुरक्षा सल्लाहकारजस्ता विषयगत विज्ञहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने। देशलाई सुरक्षित कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिकर्मी पोख्त हुन्छन् नै भन्ने छैन। तिनीहरू जनमत लिएर मुलुकलाई नेतृत्व दिने व्यक्ति हुन्। तर सैन्य वा प्रहरी क्षेत्रमै पढेका सुरक्षाविद् वा सोही विषयमा दशकौँ लागेका सुरक्षा अधिकारीसँग मुलुक सुरक्षित राख्ने उपाय हुन्छ। त्यसैले सुरक्षा परिषद्को नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा तिनको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ। शस्त्रधारी अंगको प्रमुखलाई पद दिँदा अप्ठयारो पर्ला भन्ने सोच्नु संस्थाप्रति नै अविश्वास गर्नुजस्तै हो। शीतलनिवास, बालुवाटार, सिंहदरबार र सिँगै मुलुक तिनै संस्थाको सुरक्षामा चल्ने, सुरक्षा परिषद्मा तिनको बोलीचाहिँ नचल्ने पद्धति पटक्कै तर्कसंगत छैन। अन्ततः सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने अधिकारी जनप्रतिनिधि (मन्त्रिपरिषद्)मै रहन्छ। यसबाट सुरक्षा सम्बन्धी निर्णयहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) कायम गर्न पनि सघाउ पुग्छ। तर, अहिलेको संरचनामा छजना मन्त्रीले परिस्थिति बुझेरभन्दा मन्त्रिपरिषद्को आकांक्षाअनुरूप निर्णय लिने सम्भावना धेरै हुन्छ।

दोस्रो प्रकारको पुनर्संरचना यो परिषद्ले गर्ने कामको दायरा नै फराकिलो बनाउनु हो। कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा परिषद्ले देशको सीमा, आन्तरिक सुरक्षाका चुनौती, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिस्थिति, खाद्य, ऊर्जा, प्रविधि, जलवायु, मानवीयआदि अपरम्परागत सुरक्षा आवश्यकताको विश्लेषण, प्रक्षेपण र तयारी गर्नुपर्ने हो। अहिलेको परिषद् त सुरक्षा केन्द्रित नभएर सेना केन्द्रित छ। यसलाई नवीन सुरक्षा चुनौतीहरू प्रक्षेपण गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने त सायद सेनाले पनि स्वीकार्छ।

नेपाललाई सेना, प्रहरी र प्रतिजासुसी निकायलाई समन्वय गर्न सक्ने एउटा उच्च संस्थाको जरुरी छ। त्यस्तो संस्था एकअर्का निकायका कार्यक्षेत्र नबाझियोस् भनेर तिनको जिम्मेवारी र कर्तव्यको स्पष्ट सीमांकन गर्न सघाउन समर्थ हुनुपर्छ। त्यसले सबै सुरक्षा निकायलाई चुस्त रूपमा उपयोग गरी गैरपरम्परागत सुरक्षासम्बन्धी पनि परिकल्पना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सघाउनुपर्छ। प्रत्येक देशको लागि चाहिने यस्तो संस्थाको आवश्यकता हाम्रो विद्यमान सुरक्षा परिषद्ले एक प्रतिशत पनि पूरा गर्न सक्दैन। त्यसैले यसको जरैदेखि पुनर्संरचना जरुरी छ।

विद्यमान संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने विभिन्न तरिका हुन सक्छन्। सबै विषय विज्ञलाई मूल परिषद्मै समेट्न मुस्किल हुन सक्छ। त्यसैले सुरक्षा परिषद् सचिवालयअन्तर्गत परिस्थिति विश्लेषण एकाइ, योजना तथा अनुसन्धान एकाइ र प्रशासन तथा अभिलेख एकाइ छन्। यस्तै अन्य उपसंरचना गठन गरी कामलाई विशिष्ट बनाउन र सुझाव एकत्रित पार्न सकिन्छ। यसरी परिषद्ले सुरक्षा अंगका प्रमुख, सुरक्षासम्बन्धी निजामती अधिकारी, नागरिक विज्ञ र अर्थ, प्रविधि, जलवायु र ऊर्जा सुरक्षा सल्लाहकार आदिलाई समेट्न सक्छ। तिनको सुझावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न अर्को केन्द्रीय संरचना बनाउन सकिन्छ। तर यस्तो केन्द्रीय संरचनामा पनि सुरक्षासम्बन्धी विज्ञता प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। एकातिर दशकौँको अनुभव र दक्षता खेर गइरहने र अर्कोतिर सुरक्षा परिषद् सक्रिय विज्ञ परिषद्भन्दा प्रभावहीन राजनीतिक परिषद्जस्तो भइरहनु भने देशको ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ।

(नागरिक दैनिकमा प्रथम पटक 8 April 2014 मा प्रकाशित ।)

No comments: