Wednesday, June 4, 2014

राजनीतिक छायामा सेना (Politicization of Nepal Army)

राजनीतिक नेतृत्वले सेनामा नीति व्यवस्थापन (पलिसी म्यानेज्मन्ट) सबल बनाई सुक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो–म्यानेज्मन्ट) गर्न चाहिँ छाड्नुपर्छ।
पछिल्ला केही वर्षमा नेपाली सेनामा स्रोत अपचलन र अख्तियार दुरुपयोगका घटना सार्वजनिक भएका छन्। तिनको संरचनागत कारणको डोरी भने राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि शक्ति अभ्यास गरिरहेका दल तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसम्म जोडिएको छ। सेनालाई नै सबै दोष थुपार्नुको साटो यस लेखमा सत्ताकांक्षीसँग सेनाको सम्बन्ध र त्यसले निम्त्याएका कार्यगत असरबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

अहिले गृहयुद्धको अवतरण भइसक्यो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता शिखरमा पुगेको छ। सञ्चारमाध्यमको संख्यामा अपूर्व बढोत्तरी देखिँदैछ। सुरक्षामा चासो राख्ने जमात पनि फराकिलो बन्दैछ। यो बेला सुरक्षा निकायका कार्यसम्पादनसम्बन्धी खबर लेखिने र देखिने क्रम ह्वात्तै बढ्नु उत्साहप्रद हो। नेपाली सेनाबारे पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै चर्चा बढेका छन्। तर यस बहसलाई धेरैले सनसनीपूर्ण र थोरैले मात्र रचनात्मक बनाएका छन्।
वि.सं. २०६३ अघि नेपालको राजनीति शक्तिकेन्द्र सिद्धान्तको आधारले धेरै हिस्सामा बाँडिएका थिए। दरबार, राजनीतिक दल र विद्रोहीका तीन कित्ता तीनतिर थिए। यी सबै सैद्धान्तिक शक्ति थिए तर स्रोतमाथिको आधिपत्य सीमित शक्तिकेन्द्रसँग थियो। सेनाजस्तो सरकारी निकायलाई यी सबै शक्तिसँग राम्रो सम्बन्ध राखिरहनु जरुरी पनि थिएन।

तर परिवर्तनपछि राजनीतिक शक्ति अपूर्वरूपले बहुध्रुवीय भएको छ। राजनीतिक, आर्थिक स्रोत र राज्यका संस्थामाथि धेरै शक्तिकेन्द्रको प्रभाव छ। सत्ताशक्ति कुनै एउटा ध्रुवमा लामो समय रहेको छैन। छिटो परिवर्तन भइरहने सरकार त मूल कारण भयो नै एउटै सरकार पनि नौथरी स्वार्थ समूह मिलेर बन्न थालेको छ। सिद्धान्त हैन स्वार्थ मिलेर सत्ता साझेदारी हुनेगरेको छ। राज्यको संस्था हुनाले यिनै स्वार्थका बाछिटा नेपाली सेनामा पनि परेको देखिन्छ। राजनीतिक दलले सेनालाई आफूअनुकूल राख्न विविध अस्त्र प्रयोग गर्दैछन्। सैनिक नेतृत्वले खुसी पार्नुपर्ने शक्तिकेन्द्र धेरै देखिएका छन्। यस्ता शक्तिकेन्द्र वैदेशिक पनि थिए भन्ने अब विवादको कुरा रहेन। किनभने विदेशी शक्ति पनि कुनै न कुनै घरेलु शक्तिको बुई चढेर भूराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्दैछन्। 

हुन त यस्तो राजनीति नेपालका लागि नौलो हैन। तर २०४६ साललगत्तै यो खिचातानीले नेपाली सेनालाई उति छोएन, जति नेपाल प्रहरीलाई छोयो। किनभने नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयमातहत थियो र त्यो मन्त्रालय कुनै न कुनै दलले चलाउँथे। यसको विपरीत नेपाली सेनाको कमान्ड सीधै दरबारबाट चल्थ्यो। राजा वीरेन्द्रले सेनालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त पार्न होइन, दलहरूको दरबारविरोधी अस्त्र बन्न नदिन आफूमातहत राखेका थिए। विसं २०४७ सालमा संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायलाई तत्कालीन प्रधानसेनापतिले भेटेरै सेनालाई दरबारअन्तर्गत राख्न दबाब दिएको तथ्य धेरैलाई थाहै छ। सुरक्षा परिषद्मा शाही बाहुल्य स्थापित गर्ने र सेनाको परिचालन तथा सञ्चालनको अधिकार राजामा निहित राख्ने दरबारको चाहना थियो। त्यहीे तत्कालीन प्रधानसेनापतिबाट मुखरित भएको हो। तर चाहना तत्कालीन राजाकै थियो भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। मूल कुरा, दरबारको एउटै कमान्डमुनि रहँदा सेनाले खुसी बनाइराख्नुपर्ने शक्तिकेन्द्र धेरै थिएनन्। त्यसैले संस्थागत हिसाबले सेनालाई फाइदै भएको थियो। यद्यपि, एकतन्त्रीय संस्थाले सेना चलाउँदा जनतालाई चाहिँ जोखिम थियो।

यहाँनिर सेना सञ्चालनसम्बन्धी एउटा सिद्धान्त (एजेन्सी थिअरी) प्रासंगिक हुन आउँछ। यसमा सत्ताग्राहीलाई मूली (प्रिन्सिपल) र सेनालाई कर्ता (एजेन्ट) को रूपमा चित्रित गरिएको छ। सेना सिद्धान्ततः सधैँ सत्ताग्राही (मूलतः जनप्रतिनिधि) सँग बफादार हुन्छ र कर्ता (एजेन्ट) बनेर उसका सामरिक र सुरक्षा योजनालाई कार्यान्वयन गर्छ। सेनाले आफैँसमेत सुरक्षा योजना निर्धारण गर्ने भए पनि त्यसको मार्गदर्शक सिद्धान्त सत्ताग्राही (वा जनप्रतिनिधि) ले बनाएका हुन्छन्। सेनालाई दिइने वार्षिक बजेट, हातहतियार, हेलिकप्टर, बन्दोबस्तीका सामानको चाँजोपाँजो यिनै सत्ताग्राहीसँगको सम्बन्धमा निर्भर रहन्छ। तर नेपाली सेनाको हकमा उसका मूली (प्रिन्सिपल) हरू धेरै छिटो बदलिएका छन्। तिनले सेनाको जिम्मेवारीलाई पनि आफूअनुकूल व्याख्या गरेका छन्।

अहिले त निर्णयहरू दरबारको सैनिक सचिवालयमा गरिँदैनन्, सिंहदरबारमा गरिन्छन्। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा पहिले निर्णयहरू सानेपा, बल्खु र पेरिसडाँडाबाट हुन्छन् अनि सिंहदरबारमा रबर छाप लगाइन्छन्। त्यसैले सेनाले खुसी पार्नुपर्ने शक्तिकेन्द्रहरू लैनचौरदेखि लाजिम्पाट र बल्खुदेखि बालुवाटारसम्म फैलिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले अर्चना गर्दा पूजारी पठाउनेदेखि प्रतिपक्षी नेता जिल्ला जाँदा हेलिकप्टर पठाउनेसम्मका काममा सेनालाई अनुरोध आउँछ। यो क्रममा दलसँग सेनाको आर्थिक सम्बन्ध त हुने नै भयो राजनीतिक लेनदेन पनि प्रशस्तै रहन्छ।

यतिमात्रै चित्रण गरेर सेनालाई दूधले नुहाइदिन चाहिँ मिल्दैन। सैनिक नेतृत्वका राजनीतिक स्वार्थले पनि कहिलेकाहीँ सेनाको छवि धमिलो बनाएको छ। कतिपय इमानदार सैनिकको मनोबल गिराएको छ। राजनीतिक दलका नेता वा शीर्ष सैन्य नेतृत्वले चाहे भने सैनिक अधिकारीको वृत्ति विकास (करिअर डिभेलप्मन्ट) मै असर पर्ने कानुनी कमजोरी छ। जस्तै, २०६५ सालमा माओवादी रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले आठ सहायकरथीको सेवाअवधि नथप्ने निर्णय गरे। सो निर्णयविरुद्ध कुमार बुढाथोकी, प्रदीपविक्रम राणा, राजु केसीलगायतले अदालत नै ढक्ढक्याउन जानुपर्योज। त्यसको दुई वर्षअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको पालामा प्रदीपप्रताप बम मल्लको पनि अवधि थपिएन। उनी पनि अदालत जानुपर्योि। तर आफ्नै पक्षमा निर्णय आउँदा पनि उनी बहाल हुन सकेनन्। यसरी बीसौँ वर्ष सेवा गरेको संस्थाबाट निस्कने बेला सम्मानजनक अवकाश नपाएका अधिकृतका दृष्टान्त धेरै छन्। यसले गर्दा सैन्य नेतृत्वसँग सम्बन्ध राम्रो नमानिएकाहरू २०६३ पछि शक्तिकेन्द्रको शरण पर्न थालेका छन्। तर पेसागत भविष्यका लागि राजनीतिक सम्बन्ध महत्वपूर्ण बन्न थाल्नु सेनाजस्तो संवेदनशील संस्थाको लागि राम्रो संकेत होइन।

सेनाजस्तो सुन्दर र सार्वभौम मूल्य भएको संस्थालाई परनिर्भर बनाइरहनु हुँदैन। त्यसको लागि राजनीतिक नेतृत्वले सेनामा नीति व्यवस्थापन (पलिसी म्यानेज्मन्ट) सबल बनाई सुक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो–म्यानेज्मन्ट) गर्न चाहिँ छाड्नुपर्छ। आफ्नै कालमा संस्थाको भविष्य सुन्दर बनाउने हो भने सैनिक नेतृत्वले पनि सेनालाई अराजनीतिक राख्न सक्नुपर्छ। अहिले सेना पुनर्संरचनाको बलियो जग हाल्ने बेला हो। तर सुरुआतमै राजनीतिले यसको जग मक्किन दिनु हुँदैन।

(नागरिक दैनिकमा प्रथम पटक 22 April 2014 मा प्रकाशित ।)

No comments: