Saturday, November 15, 2014

नेपालमा द्वन्द्वोत्तर राज्यनिर्माणः विषयवस्तु तथा चुनौती

-कैलाशनाथ प्याकुर्‍याल र सफल घिमिरे

१. परिप्रेक्ष्य 
एक्काइसौँ शताब्दीमा विश्वव्यापी राजनीतिक शक्ति संघर्ष  झनै गतिशील बनेको छ । विभिन्न मुलुकका आन्तरिक राजनीतिमा आउने उतारचढावले अन्तराष्ट्रिय शक्ति समीकरण र विश्वकै शक्ति वरियता (पावर अर्डर) लाई असर पारिरहेका छन् । आफ्नो खुबीमात्रै नभई अरू मुलुकको कमजोरीले समेत आफूलाई गम्भीर असर पार्न सक्ने यथार्थलाई सबै मुलुकले बुझेका छन् । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरू यसरी निर्मित छन् कि साना मुलुकका समस्यालाई बेवास्ता गर्दै ठूला मुलुकले एक्लै प्रगति गर्न सक्ने अवस्था छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले हैटीमा भूकम्प जाँदा त्यति धेरै मानवीय सहयोग किन गर्‍यो ? आर्थिक संकटले ग्रिस रुमल्लिँदा युरोपेली युनियनले किन धेरै चासो देखायो । अनि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारत र चीनले यति सामिप्य किन खोजे भन्ने सबै प्रश्नको उत्तर माथिकै चर्चामा निहित छ । यसरी राज्यनिर्माण अहिले विश्वभरि नै साझा चासो बनेको छ ।

अक्सर इतिहास भनेको कुनै एक व्यक्तिको बुझाइको दस्तावेज हो । त्यसलाई कसैले आफ्नो दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरी इतिहास बनाएको हुन्छ । त्यसैले इतिहास जहिले पनि शक्ति र बहिष्करणमा आधारित हुन्छ । नेपालमा पनि गएको अर्ढाई शताब्दीदेखिको इतिहास आजसम्म सबैले सहजै स्वीकार गरेका थिए । तर यो इतिहास अल्पसंख्यक, दलित, महिला, जनजाति र सीमान्तकृत वर्गमाथिको क्रुर शोषणको इतिहास पनि थियो । त्यसैले यसलाई पछिल्लो समयमा विभिन्न अध्ययनले चुनौती दिएका छन् । यति हुँदाहुँदै यहाँ विकासका 'काम गर्ने कालु' र 'मकै खाने भालु'हरूबीच गहिरो आर्थिक विषमता र दरार अझै कायम छ ।

नेपाल अझै पनि एउटा दुर्गम मुलुक हो जहाँ कृषि अधिकांश जनसंख्याको मूलाधार बनेको छ । तर पनि यहाँ भूमि वितरणको अवस्था अति विषम छ । यसै कारण मुठ्ठीभर व्यक्तिसँग अधिकांश र अधिकांश व्यक्तिसँग मुठ्ठीभरमात्रै जमिन छ । यो मुलुक अहिले संघीय संरचनातर्फलम्किँदै छ । तर जातीय र क्षेत्रीय विभाजनले विगतको भन्दा चर्को रूप लिएको हुँदा यसको भूगोल आफै संकटमा परेको छ ।

राज्यनिर्माणको बहससँगै अहिले राष्ट्रिय एकता र नेपालीवादको जन्म नवीन आदर्श बनेका छन् । त्यसमाथि मुलुकले नयाँ र संवेदनशील चुनौती खेपिरहेको छ । यो अवस्थामा राष्ट्रिय अखण्डता र मुलुकप्रतिको मायालाई पुनर्जागरण गराउन, साँचो नेपाली परिचयको सम्मान गर्ने बानी बसाल्न, राष्ट्रनिर्माणका साझा मूल्य र मान्यता अभिवृद्धि गर्न तथा राज्यमा विद्यमान निकायको सुदृढीकरणसाथै नयाँ राज्यसंस्थाको खाका तय गर्नु अबको राज्यनिर्माणमा महत्त्वपूर्ण  खुड्किला हुनेछन् ।

नेपालमा वि.सं. १७६९ मा विभिन्न राज्यहरूको एकीकरणपछि विविध जनसंख्याका बीच राष्ट्रिय एकताको भाव जन्माउने प्रयास भए । त्यतिबेला जातीय, भौगोलिक, धार्मिक र भाषिक विविधताका कुरासमेत उठेका थिए । नेपाली जनता दसौँ जातीय समूहमा विभक्त थिए । तिनका आफ्नै भाषा, संस्कृति, परम्परा र जातीय इतिहास थिए । एउटा आधुनिक राष्ट्र-राज्यको रूपमा सञ्चालित हुन यस मुलुकले विभिन्न भागहरूलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर पनि अर्थतन्त्र कमजोर भयो । स्रोतसाधन मुठ्ठीभर जनतामा सीमित रहे । लाखौँ मानिस दर्दनाक गरीबीले विचल्लीमा परिरहे । पछिल्लो समय एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले असंख्य मानव जीवन हर्‍यो, स्रोतसाधनलाई तहसनहस बनायो । वास्तवमा स्थानीय पीडा, भूमिहीनता, मानव अधिकार उल्लंघन, सामन्तवाद, चरम गरीबी, आर्थिक विषमता र लोकतन्त्रको अभावसँग यस युद्धको जरा गाँसिएको थियो । यी समस्याले अझै पनि समाधानको स्थायी बाटो भेटेका छैनन् । दर्ीघकालीन आर्थिक तथा सामाजिक उपेक्षा र निराशाको भयले मुलुक अझै पीडित छ । यसले गर्दा हाम्रा युवा विश्वका विभिन्न भूभागमा आर्थिक बसाइँसराइ गर्न बाध्य बनेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभावले परिस्थितिलाई अझै विकराल बनायो । विद्यमान संकट र निराशा झनै गहिरिँदै गए । यसपछि राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा जनता संगठित बन्न थाले । यसले मुलुकमा आमूल परिवर्तनलाई जन्म दियो । जनआन्दोलन-२०६२/६३ ले अर्ढाई शताब्दी लामो राजतन्त्र उखेल्यो र नेपाललाई गणतान्त्रिक बनायो । यस आन्दोलनको उद्देश्य राज्यको पुनर्निर्माण गर्नु थियो जसले स्थानीय, क्षेत्रीय, पारिवारिक र जातीय सम्बन्धहरूलाई पुनर्व्याख्या गर्दै राज्यका संस्थाहरूको नवीन प्रारूप तय गथ्र्यो । तर पनि गरीबीले गाँजिएका र वैदेशिक सहायताले मात्रै धानिएका अधिकांश जनतालाई यस्तो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनले आजको मितिसम्म गरीबी निवारण र समतामुखी विकासको कुनै आशा दिएको छैन ।

कुनै कुरामा वृद्धि हुनुलाई मात्रै विकास भन्न सकिँदैन । विकास हुन संरचना तथा गुणस्तरमा परिवर्तन आउनर्ुपर्छ । यसलाई हामीले अरूसँग सूचनाको आदानप्रदान गर्ने प्रक्रियाको रूपमा बुझ्नुपर्छ । यसको अर्थ बन्द व्यवस्थाभित्र विकास सम्भव हुन सक्दैन । एकाधिकार लाद्नेहरूका लागि मात्रै बन्द व्यवस्था स्वीकार्य हुन सक्छ । तर विकास एकाधिकारमा फस्टाउन सक्दैन । एकाधिकार र बहिष्कारमुखी व्यवस्थामा फस्टाउने एउटैमात्र कुरा भनेको मुठ्ठीभर मानिसहरूको समृद्धि हो । यसरी समग्र राजनीतिक एवम् आर्थिक स्वतन्त्रता समावेशी नभएसम्म विकास पनि समावेशी हुन सक्दैन । समावेशी रूपान्तरण र लोकतान्त्रिक संस्कृति अभिवृद्धि गर्न अर्थपूर्ण राज्यनिर्माणको खाँचो पर्छ । नेपालको नयाँ संविधानले द्वन्द्वोत्तर राज्यनिर्माणको खाका दिनेछ भन्नेमा जनताको अपेक्षा छ । यस्तो विवेकी खाकाले मात्रै तिनलाई द्रुत वृद्धि, शान्ति र विकास दिन सक्छ ।

२. नेपालमा द्वन्द्व
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व वि.सं. २०५२ मा सुरु भएर दस वर्षम्म चलिरहृयो । शोषण र चरम गरीबीबाट जनतालाई मुक्ति दिन भनी तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले यसको सुरुआत गरेको थियो । ग्रामीण नेपालमा सामन्ती भूमिधनीहरूले गरीबको शोषण गरिरहेका थिए । शक्तिमा भएका राज्यसंस्थाहरूले ती भूमिधनीलाई सधैँ बल पुर्‍याइरहे । आखिरमा यिनै शोषणबीच उम्लिएको 'जनयुद्ध'ले हजारौँको ज्यान लियो र अनगिन्ती पर्ूवाधार ध्वस्त बनायो । मानव अधिकार उल्लंघन भयो, स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न पाउने जनताको अधिकार खोसियो र माओवादीले विस्तारै-विस्तारै सबै ग्रामीण नेपालमा नियन्त्रण जमाए । राज्यको नियन्त्रणमा केवल जिल्ला सदरमुकाममात्रै थिए । तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनले पनि धुलो चाट्यो । प्रमुख दलहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न एकीकृत जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई सधैँको लागि हटायो । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । केही गठबन्धन सरकारहरू आए । र, मुलुकमा अहिले संविधान लेखिँदैछ ।

समाज जहिले पनि एकखालको द्वन्द्वमा नै हुन्छ । तर द्वन्द्वपूर्व र द्वन्द्वोत्तर (प्रि-कन्फ्लिक्ट एण्ड पोस्ट-कन्फ्लिक्ट) भन्ने शब्दहरूले समाज निरन्तर प्रक्रियाभन्दा यथास्थितिमा रहने कल्पना गर्छन् । अवधारणागत रूपले यी शब्दले द्वन्द्वको निरन्तरतालाई स्वीकार्दैनन् । तर स्वीकार्नैपर्छ, द्वन्द्वविना परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिँदैन र सामाजिक सम्बन्धहरूमा परिवर्तन ल्याउन द्वन्द्व आवश्यक र उपयोगी पनि छ । नेपालमा द्वन्द्वले धेरैको ज्यान लियो र सम्पत्ति तहसनहस पार्‍यो । तर पनि यही द्वन्द्वले वर्षौँदेखिका पुराना मान्यता र विचारलाई विस्थापित पनि गराइदियो । यसले सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थितिमा पनि परिवर्तन ल्याइदियो । आज कोही पनि सामान्य जनताले आफूलाई शक्ति र सर्म्पर्कविहीन सोच्दैनन् । तिनीहरू राजनीतिक रूपले अझै संगठित र सशक्त भएका छन् । जनजाति, दलित, महिला तथा सीमान्तकृतजस्ता समुदायका आवाजले पहिलेभन्दा धेरै मूल्य पाउन थालेको छ । जातीय, लैङ्गकि, क्षेत्रीय र आर्थिक असमानताको चर्चा चलेको छ । राज्यका संस्थाहरूको पुनर्गठन, नवीन सम्भावनाको खोजी र चौतर्फी आशाबीच राज्यनिर्माण थाल्दा यी सबै कुराप्रति ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ । र, यी विषयले समयक्रममा ठोस निक्र्यौल पाउने छन् भन्नेमा शंका छैन ।

३. द्वन्द्वोत्तर राज्यनिर्माणः केही अवधारणागत बहस
चट्टान तथा भौगोलिक प्लेटहरूको हलचल, निर्माण र पुनर्निर्माणले हामी अहिले बसेको पृथ्वी निर्माण भएको भर्ूगर्भविद्हरूको विश्वास छ । यसरी नै कुनै पनि मुलुकको राजनीतिमा आउने हलचलले उसलाई नयाँ स्वरूप दिएको हुन्छ । परिवर्तनसँगै त्यसका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र राज्यका निकायको पुनर्व्यवस्थापन गर्ने गहन चुनौती देखापर्छन् । यस्तो समयमा जनताले आफूले ल्याएको परिवर्तनबाट शान्ति र समृद्धिको आशा गरेका हुन्छन् । यिनलाई व्यवस्थापन र सन्तुलन गर्न विशिष्ट सीप तथा योजनासाथै राज्यका खुबी तथा कमजोरीलाई अन्वेषण गर्न सक्ने कला पनि चाहिन्छ ।

विश्वमा द्वन्द्वको लेखाजोखा गर्ने हो भने सन् २००६ को अन्त्यसम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघका १६ विभिन्न मिसनमा ८० हजारभन्दा धेरै सैन्य तथा प्रहरीबल खटाइएको तथ्याङ्क छ (हिथरश्व सन् २००८) । द्वन्द्वरत तथा द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा हुने यी मिसनका दुई प्रमुख उद्देश्य हुन्छन्ः (क) यस्ता मुलुकमा रहेका मूल संरचना तथा संस्थाहरूको पुनर्निर्माण गर्नु, (ख) युद्धदेखि शान्ति (शान्तिनिर्माण) सम्मको संक्रमणमा सहयोग गर्नु । नेपालमा पनि राष्ट्रसंघीय मिसनले थन्काइएका हातहतियार र खजाना तथा विभिन्न शिविर र सहायक शिविरमा बसेका माओवादी पूर्व-लडाकुहरूको अनुगमन गथ्र्यो । तर पनि यस्ता सहयोगमा पश्चिमाहरूले पर््रवर्द्धन गर्ने गरेको 'उदारवादी शान्ति' (लिबरल पिस) लुकेको हुन्छ । यस्तो खालको शान्तिमा अर्थतन्त्रको उदारीकरण, समाजको आधुनिकीकरण, लोकतन्त्रको अभ्यास र राजनीतिक स्थिरता प्रमुख शर्त हुने गर्छन् (हिथरश्व सन् २००८, पेरिस सन् १९९७, डयुफिल्ड सन् २००१) । यस्ता सहायताहरू अवश्यै पूर्वाग्रही हुन्छन् र तिनले द्वन्द्वोत्तर मुलुकलाई स्थानीय जनताले जस्तैगरी बुझेका हुँदैनन् । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय  राज्यनिर्माता (इन्टरन्यासनल स्टेटबिर्ल्र्डस) भनिनेहरूले स्थानीय अनुभव, सम्भ्रान्त र सामान्य बासिन्दाको सम्बन्धको गतिशीलतालाई ध्यान दिँदैनन् । तिनको लागि नयाँ पर्रि्रेक्ष्य र मुलुकमा अधिकारहरूको संरचना बुझन पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसैले द्वन्द्वोत्तर अवस्थितिबारे जहिले पनि अल्पसिद्धान्तीकरण (अन्डर-थिअराइजेसन) र अतिसामान्यीकरण (ओभर-जेनरलाइजेसन) हुन्छ भन्ने रिचार्डस् (सन् २००५) को दाबी छ ।

एकातिर अन्तर्रर्ााट्रय कर्ताहरूले मुलुकको र्सार्वभौमिक अवस्थामा हस्तक्षेप गरेको हुन्छन् (जस्तै, नेपाल स्वयम्) । अर्कोतिर, स्थानीय कर्ताहरू पनि बाहृय पक्षबाट राजनीतिक र भौतिक सहयोग पाउन लागिपरेका हुन्छन् । तर पनि बाहृय कर्ताहरूको हस्तक्षेपकारी प्रभावलाई स्थानीय अनौपचारिक शक्तिले उति सफल बन्न दिँदैन (हिथरश्व सन् २००८) । यहाँनिर एउटा प्रसंग स्मरणीय छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ को क्रममा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफू संवैधानिक राजाको रूपमा सीमित हुने घोषणा गरेपछि भारतले उनको कदमलाई औपचारिक अनुमोदनको सन्देश पठायो । तर भारतीय सहयोग हुँदाहुँदै पनि भोलिपल्टै परिस्थिति झनै नाजुक भयो र राजा फेरि एक कदम पछि हट्न बाध्य भए । अन्ततः उनले गद्दित्याग नै गर्नुपर्‍यो ।

र्सार्वभौमिकताको शास्त्रीय आधार बाँकी नरहे पनि द्वन्द्वोत्तर मुलुकका सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो खेमा सुदृढ पार्न अन्तर्राष्ट्रिय  पहिचान र सहायता खोजेका हुन्छन् । शासन सञ्चालनका यस्ता जुक्तिहरू आदर्श राज्यनिर्माणको उद्देश्यभन्दा विद्यमान शासनको गुजारा र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुन्छन् (हिथरश्व सन् २००८) ।

राष्ट्रसंघीय एक प्रतिवेदनले भन्छ, "हामी एउटा यस्तो युगमा छौँ जहाँ दर्जनौँ राज्यहरू कि तनावग्रस्त छन् कि त द्वन्द्वबाट पुनर्भरणतर्फ जाँदै  छन् । आफ्ना र्सार्वभौम गतिविधिलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार तवरले सञ्चालन गर्न यस्ता राज्यलाई सहयोग गर्नु अहिलेको स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य बनेको छ ।" (दी युएन सन् २००४, पृ. ८३) । हिथरश्व (सन् २००८) ले यस्ता सहयोगलाई पनि उच्च हस्तक्षेपकारी शैलीकै संज्ञा दिएका छन् ।

बेक (सन् २००५) ले 'सैन्य मानवतावाद' (मिलिटरिस्टिक हृयुमनिटरियनिजम्) को प्रसंग उठाएका छन् । यो विचार शान्ति निर्माण गर्नकै लागि युद्ध रचिएको हुन्छ भन्ने मान्यतासँग सम्बन्धित छ । धेरै उदारवादी विश्लेषकहरूले यस्तो 'मानवता'को बचाउ गरेका छन् । उदाहरणको लागि माइकल इग्नाटिफ भन्छन् कि राजनीतिक रूपमा बेठीक हुँदैमा उपनिवेशवाद अनावश्यक हुन सक्दैन । राष्ट्रहरू कहिलेकाहीँ असफल हुन सक्छन् र जब तिनीहरू असफल राष्ट्र हुन्छन्, तब उपनिवेशवादी बाहृय शक्तिको मद्दतले तिनीहरू पुनः स्वनिर्भर बन्न सक्छन् । त्यसैले मानव अधिकारको यो युगमा राज्यनिर्माण पनि उपनिवेशवादजस्तै हो । विशाल शक्तिराष्ट्रहरू यो समयमा एकातिर साना मुलुकले आफै शासन गर्न पाउनु पर्छ भन्छन्, अर्कोतिर आफूले संसारै शासन गर्न पाउनु पर्छ पनि भन्छन् (इग्नाटिफ सन् २००२) ।

यी तर्कले सैन्य-नेतृत्वमा हुने राज्यनिर्माणलाई मानवताको काम भन्छन् । अनि मानवताको काम गर्न सैनिक हस्तक्षेप नै चाहिने वकालत पनि गर्छन् । तर र्सार्वभौम राज्यबारे भने यी मौन छन् । अफगानिस्तान र इराकजस्ता प्रत्यक्ष अन्तर्रर्ााट्रय सैन्य हस्तक्षेप भएका मुलुकमा पनि राज्यनिर्माण त जारी नै छन् । तर तिनले यी दुई  मुलुकलाई आदर्श र्सार्वभौम राज्यको अनुभूति भने गराउन सकेका छैनन् । त्यसैले द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माण जसले गरे पनि यो तटस्थ होइन, गहिरो राजनीतिक अभिरुचि मिसिएको कर्म हुन्छ । यसै सर्न्दर्भमा रुविन (सन् २००६, पृ. १८४) ले व्यंग्यात्मक शैलीमा लेखेका छन् कि राज्यनिर्माण प्रक्रियामाथिका अध्ययनले सधैँ 'उत्तम अभ्यासहरू'बारे त लेख्छन्, तर ती कसका लागि 'उत्तम' हुन्छन् भन्नेमा भने ध्यानै दिँदैनन् ।

केही अरूले भने यस्तो उपनिवेशवादी प्रभावप्रति कृतज्ञ भई लेखेका छन् । तिनले शान्ति निर्माण र राज्यनिर्माणको अवधारणागत खाका पनि दिएका छन् । क्रउज र ज्युटरसोन्क (सन् २००५, पृ ४४८) ले भन्छन्, "द्वन्द्वोत्तर प्रक्रिया भनेको धेरै शक्तिहरूले खेलिरहेका मैदानमा अर्को शक्ति भित्रयाउने सामान्य काममात्रै हैन । बरु अक्सर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शक्तिको पुनर्वितरण तथा संस्थागत कार्याधिकारलाई पुनर्व्याख्या गर्दै राज्य गठनमै हलचल ल्याइदिने काम पनि हो । खास यही पुनर्वितरणबाट राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ ।"

द्वन्द्वोत्तर शान्तिनिर्माणको शैलीका विद्यमान केही कमजोरीलाई खुटयाएर क्रउज र ज्युटरसोन्क (सन् २००५) ले मुलुकहरूको 'एकल र्सार्वभौमिक दृष्टिकोण' (सिङ्गल सभरेइन पर्स्पेकटिभ ) लाई नै अपनाएका छन् । वास्तवमा यस्तो दृष्टिकोणले निर्णयमा राज्यको एकल स्वतन्त्रता रहने वकालत गर्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय  रणनीतिलाई प्रतिवाद गर्दै चुनौती दिने काम कसरी हुन्छ भन्नेमा यो दृष्टिकोण मौन छ । एकल र्सार्वभौमिकताको निर्माण र विकासको एकल बाटोमात्रै अँगाल्ने प्रयासले दिने सबैभन्दा राम्रो परिणाम भनेको शून्य प्रतिफल र सबैभन्दा नराम्रो परिणाम भनेको उदीयमान नयाँ शक्तिसँगको भिडन्त हो । जति नै एकल स्वतन्त्रता खोजे पनि चारै सीमानामा कुनै न कुनै शक्तिको उपस्थिति हुनाले कुनै पनि मुलुक एक्लै जान सक्दैन (हिथरश्व सन् २००८) । त्यसैले कुनै निश्चित क्षेत्रको वरपर रहेका बहुल कर्ताहरूको उपस्थिति र चासोलाई व्यावहारिक र विश्लेषणात्मक तवरले अन्वेषण गर्न एकल स्वतन्त्रताभन्दा कुनै अरू शैली हितकर हुने विश्वव्यापी अनुभवले देखाउँछन् । समष्टिमा, राज्यनिर्माणमा हामीले बहुकर्ताको उपस्थिति र अभिरुचिलाई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ ।

सीमाबद्ध भई एकल शासनमात्रै गर्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ सीमाको महत्वलाई नै लत्याउनु होइन । किनकि हामीले सीमालाई "प्रतिरक्षा, सामेल अथवा निषेधजस्ता कार्यको माध्यमले नियन्त्रणमा लिइने भौतिक अथवा भौगोलिक भूभाग" (कक्स सन् २००२, पृ. १-२) भन्ने बुझछौँ । त्यसैले राज्यनिर्माणमा अहिले एकल र्सार्वभौमिक दृष्टिकोणको बहसले विद्वान्, अभ्यासकर्ता र समालोचक सबैको ध्यान खिचेको छ ।

'द्वन्द्वोत्तर' आफैमा विवादित शब्द हो । जुन र भेर्कोरन (सन् २००५) ले यसलाई द्वन्द्वात्मक स्थितिपछिको छोटो कालको रूपमा बुझछन् जुन अवस्थामा युद्धको अन्त्य भएको हुन्छ । यसअनुसार द्वन्द्वोत्तर समाजमा युद्ध सकिएको हुन्छ तर द्वन्द्व अथवा हिंसाका अवशेष भने बाँकी नै रहन्छन् । यतिमात्र हो कि यस्ता समाजमा द्वन्द्व र हिंसालाई अन्तर्राष्ट्रिय  मान्यताअनुरूप सम्बोधन गरिएको हुन्छ । यस्ता परिस्थितिको द्वैधतालाई कहीँकतै 'न शान्ति, न युद्ध' (नो पिस, नो वार) (रिचार्ड्स सन् २००५) अथवा 'न युद्ध, न शान्ति' (नो वार, नो पिस) (म्याकगिन्टी सन् २००६) को रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ । यस्ता विश्लेषणले 'द्वन्द्वोत्तर' भनिने अवस्थाको परिभाषालाई जटिल बनाइदिएका छन् । यसमाथि तिनले द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरू युद्धदेखि शान्तिको संक्रमणमा रहने मान्यतालाई समेत चुनौती दिएका छन् ।

केही अध्ययनहरूले द्वन्द्वपछिको संक्रमण सरल र एकरेखीय हुन्छ भन्ने तथ्यलाई पहिल्यै गलत ठहर्‍याइसकेका छन् । तिनले युद्ध सकिए पनि सोको पहिलो पाँच वर्षा यो दोहोरिने सम्भावना उच्च रहने देखाउँछन् (दी वर्ल्ड ब्याङ्क सन् २००३) । तर पनि द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरूले युद्धको त्रासदिबाट शान्तिको बाटोमा गइरहेको अनुभव गर्छन् भनी धेरै अध्ययनले बताउँछन् । यसको विपरीत द्वन्द्वोत्तर अवस्थालाई सकारात्मक अथवा नकरात्मक प्रक्रियाको रूपमा बुझनु हुँदैन पनि भनिन्छ । बरु यसलाई एउटा अवस्थितिको रूपमा बुझ्नुपर्छ जहाँ शक्ति समीकरण र राजनीतिक प्राधिकारको लागि धेरै कर्ताहरू भिडेका हुन्छन् (हिथरश्व सन् २००८) ।

सामन्ती संरचना, गरीबी र चरम असमानता नेपालको अविकासका मूल चरित्र हुन् । यसले नै जनताको मुक्ति तथा राष्ट्र विकास गर्ने नारासहितको सशस्त्र व्रि्रोहलाई जन्मायो । यस व्रि्रोहका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव थिए । यसले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थामा परिवर्तन ल्यायो । तर उही समयमा असंख्य भौतिक संरचना र हजारौँ मानिसको जीवनसमेत ध्वस्त बनाइदियो । सशस्त्र युद्ध सकिएपछि पुनर्निर्माण, पुनर्वास र शान्ति प्रक्रियाका काम चलिरहेका छन् । केही विद्वान्ले यिनलाई द्वन्द्वोत्तर राज्यनिर्माणका महत्त्वपूर्ण  काम भनेका छन् । तर यो मान्यता अपूर्ण छ किनकि भौतिक पुनर्निमाण र राजनीतिक सम्झौतामात्रै गरी समाजभित्रका विविधता एवम् बहुलतालाई सम्बोधन नगर्नु भविष्यको निम्ति घातक हुन सक्छ ।

४. राष्ट्रिय अखण्डता र राज्यनिर्माण
कुनै पनि राज्यका सीमाबाहिर पनि त्यस राज्यको परिवर्तनमा भूमिका खोज्ने कर्ताहरू रहेका हुन्छन् । तिनले एकल शासकीय मान्यता अथवा एकल प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्दैनन् । तर राज्यनिर्माणको एकल राज्य-केन्द्रित अवधारणालाई यो यथार्थलाई समेट्न सक्दैन । त्यसैले यो अलि जटिल पनि हुन्छ । द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा स्थानीयकरण (लोकलाइजेसन) अथवा विश्वव्यापीकरण (ग्लोबलाइजेसन) गर्ने दुवैखाले धार सक्रिय हुन्छन् । यतिबेला राज्य स्थानीय अधिकारभित्रै रहनुपर्छ भन्ने जनजातीय आधार र विश्वव्यापीकृत हुनुपर्छ भन्ने नवआधुनिक मान्यता दुवैले स्थान बनाएका हुन्छन् । नेपालले पहिलेदेखि राष्ट्रिय अखण्डताको लागि जाति, भाषा तथा संस्कृतिलाई एउटै स्वरूपमा मिलानको शैली (एसिमिलेसन अप्रोच) अपनाएको थियो । पहिलेको शासकको सोचाइमा यसले राष्ट्र-निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने थियो । तर वि.सं. २०६२/६३ को आन्दोलनपछि मात्रै यस पद्धतिका कमजोरीको अनुभूति तथा मुलुकभित्र बहुलता एवम् विविधतालाई सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध हुन थाल्यो ।

द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय समूहका भौगोलिक दाबीहरू पनि यसैसँग सम्बन्धित छन् । यस्ता कतिपय समूहले त भौगोलिक अखण्डता कायम राख्ने राज्यको प्राधिकारमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । कतिले नयाँ संविधानमा नै समेट्नुपर्ने गरी भौगोलिक सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । निश्चित भूखण्डमै बहुजातीय वासस्थान रहेका हुनाले संघीय राज्यकै सामाजिक संरचना कस्तो हुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसैले र्सवस्वीकार्य बाटो अपनाइएन भने स्थानीय एवम् क्षेत्रीय सम्भ्रान्तहरूको नियन्त्रणमा रहने राष्ट्र-राज्यले फेरि द्वन्द्व र हिंसा निम्त्याउन सक्छ ।

द्वन्द्वोत्तर राज्यनिर्माणसम्बन्धी स्वीकार्य सिद्धान्तको अभाव हुनाले नेपालमा आउने द्वन्द्वोत्तर चुनौतीको पर्ूवानुमान गर्न गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा राज्यनिर्माणलाई अघि बढाउन धेरै गहन अभ्यास चाहिन्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नता, भारत, अमेरिका, चीन तथा अन्य शक्तिराष्ट्र (युरोपेली युनियन, नर्वे र अरू) को चासोले नेपालको द्वन्द्वोत्तर राज्यनिर्माण केवल स्थानीय नभई विश्वव्यापी विषय बनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियकृत द्वन्द्वोत्तर अवस्थितिमाथि मिग्दाल र अरू (सन् १९९४) र मिग्दाल (सन् २००१) को 'समाजभित्र राज्य' (स्टेट इन सोसायटी) अवधारणा यहाँ प्रासंगिक हुन्छ । यो अवस्थिति तीन विभिन्न 'चरित्र' (सेल्भ्ज) मा आधारित छः स्थानीय (लोकल) (स्थानीय, राष्ट्रिय र पारस्थानीयजस्ता विभिन्न प्राधिकारअर्न्तर्गत रहेका निम्नस्तरीय शक्तिहरू (सबअर्डिनेट्स), सम्भ्रान्तीय (एलिट) (लोकप्रिय सामाजिक अवस्थितिमा रहेका स्थानीय, राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय सम्भ्रान्तहरू) र विश्वव्यापी (ग्लोबल) (अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय साथसाथै उग्र तथा मध्यम खालका पारराष्ट्रिय आन्दोलनहरूः ट्रान्सन्यासनल मुभमन्ट्स) । स्थानीय, सम्भ्रान्तीय र विश्वव्यापी चरित्रहरू (सेल्भ्ज) अन्तर-क्षेत्रीय (इन्टरस्पासियल) हुन्छन् । र तिनले द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा आ-आफ्ना प्राधिकारका क्षेत्रमा रहेर काम गर्छन् (हिथरश्व सन् २००८) । द्वन्द्वोत्तर अवस्था पनि यिनै अवस्थितिको अन्तरछेदन (इन्टरसेक्सन) हो भनिन्छ किनकि यसले शासन र प्रभुत्वको नयाँ संरचना उदय गराइदिन्छ । यस्तो संरचना नअन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सोचेजस्तो हुन्छ, न त द्वन्द्वपूर्वको राज्यले सोचेजस्तो नै हुन्छ । त्यसैले माथि उल्लिखित तीन अवस्थितिको विच्छेदन (सेपरेसन) गरिनुभन्दा अन्तरछेदन -इन्टरसेक्सन) गरिनु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ । यसले द्वन्द्वोत्तर अवस्थिति, तिनका समाज र स्वयम् राज्यको मिश्रति चरित्रसहितको नवीन परिस्थिति निर्माण गर्छ । अर्को कुरा, यस्ता अवस्थिति तथा शक्तिलाई परिभाषित गर्न गाह्रो हुन्छ । राज्यले कसै गरे पनि यस्ता स्थानीय, सम्भ्रान्तीय एवम् विश्वव्यापी अवस्थिति तथा शक्तिमाथि आफ्नो प्रभुत्व राख्न सक्दैन । यसरी राज्यनिर्माणको लागि बरु तिनै सबै शक्तिबीचको अन्तरक्रिया सबैभन्दा हितकर हुन सक्छ ।

बहुसंख्यक मानिसको लागि स्थानीय क्षेत्र (गाउँ, बजार अथवा धार्मिक संस्थाहरू) ले सामाजिक जीवनको आधार दिएका हुन्छन् । यस्तै व्यक्ति अथवा समूहले राज्यलाई प्रतिवाद गर्ने र राज्यले सामाजिक शक्तिहरूसँग सहचार्य गर्ने तरिकाले नै राज्यको 'सामाजिक एवम् आदर्शात्मक सोचहरू परिवर्तन' (मिग्दाल र अरू सन् १९९४, पृ. १२) गर्न सक्छ ।

राज्य-समाज सम्बन्धलाई अवधारणागत स्वरूप दिन मिग्दालले वर्गीयता र जातीयतालाई केलाएका छन् । उनको विचारमा यिनलाई जति परिभाषित गर्‍यो उति परिष्कृत र परिवर्तित हुँदै जान्छन् । समाज कुनै निश्चित राज्यभित्र अस्तित्वमा रहने संरचनागत चल -स्ट्रक्चरल भ्यारिएबल) हो । तर यो स्थानीय अथवा निकृष्ट (सबअर्डिनेट) अवस्थितिको अभिव्यक्तिमात्रै होइन । किनकि स्थानीय शक्तिले उपराष्ट्रिय -सब्न्यासनल) अथवा पारराष्ट्रिय (ट्रान्सन्यासनल) स्वरूप पनि लिन सक्छन् । यस्ता 'पारस्थानीय' -ट्रान्सलोकल) (केइसर सन् २००३) शक्तिले मौसमी बसाइँ र्सर्ने श्रमिकहरूको जस्तै सीमापार सञ्जाल अथवा प्रवासी र गृहमुलुकबीचको दीर्घकालीन सम्बन्धको रूप लिन सक्छ । अर्कोतर्फ यस्ता शक्तिहरू एकापसमा जुधे भने तिनका एक वा सोभन्दा धेरै टकरावले द्वन्द्व, आपसी वैरभाव र अन्तरक्षेत्रीय हिंसा जन्माउन सक्छ । नेपालमा अधिकांशतः तर्राई क्षेत्रमा रहेका विभिन्न जातीय समूह र सीमावर्ती भारतीय राज्यहरू बिहार र उत्तर प्रदेशका उस्तै समूहसँग तिनको सम्बन्ध यस्तो टकरावका केही उदाहरण हुन् । यस्ता पारस्थानीय शक्तिबीचको सम्बन्ध तथा भिन्नता बुझन वैदेशिक अभिरुचिका समूह र राष्ट्रसंघीय शक्तिहरूलाई धेरै गाह्रो पर्छ ।

गृहयुद्ध अथवा राजनीतिक हिंसाका क्रममा स्थानीयतालाई लिएर युद्धरत समूहहरूबीच प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ । सामान्य मतभेदले पनि विवादको चरम रूप लिन्छ । स्थानीयता, जातीयता, धार्मिकता अथवा क्षेत्रीयताको विषयमा भएका वाद तथा प्रतिवादले लोकप्रिय लिखतहरू (पपुलार ट्रान्सक्रिप्ट) उत्पादन गर्छ । द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा अर्को प्रभुत्व भनेको सम्भ्रान्त वर्गको रहन्छ । यिनमा सहराष्ट्रिय, राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय राजनीतिक नेतृत्व लिएका वर्गले स्थानीयतामाथि आफ्नो हैकम दाबी गर्छन् । यस्ता सम्भ्रान्तहरू बाहृय 'हस्तक्षेपकारी'जस्ता देखिँदैनन् । बरु निश्चित समूह अथवा क्षेत्रको लागि 'आन्तरिक' अथवा 'हाम्रै' हुन् भन्नेजस्तो गरी बसेका हुन्छन् । नेपालको तर्राई भूभाग यसको राम्रो उदाहरण हो । जस्तै,  त्यहाँ 'एक मधेश, एक प्रदेश' को नारा मूलतः मैथिलीभाषी मानिसले लगाएका छन् । तर तिनले सोही ठाउँमा उल्लेख्य संख्यामा रहेका थारु, अवधी र भोजपुरीभाषी जातीय समूहको मागलाई ख्याल गरेका छैनन् । अथवा पहाडबाट झरेर धेरै वर्षम्म त्यही स्थानमा रहेकाहरूको आवाजलाई पनि स्वीकार गरेका छैनन् । यसरी मतभेदहरूले अथवा 'भित्री'/'बाहिरी' र 'हामी'/'तिमी'जस्ता टकरावले वास्तवमा अलग पारिएको, पहुँचमा नरहेको र कडा घेराभित्र सीमित पारिएको अनुभूति उजागर गराउँछ (जाब्री सन् १९९६) । तर्सथ बहिष्करणसम्बन्धी बहस कुन रूपमा चल्छ, त्यही आधारमा हिंसाको स्वरूप निर्धारण हुन्छ ।

द्वन्द्वोत्तर अवस्थाको विशेष स्वरूप रहनुमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा पारराष्ट्रिय कर्ताहरूको आंशिक भूमिका रहन्छ । यस्तो भूमिकाले दमन तथा सोको प्रतिवादका स्वरूप निर्धारण गर्छ । साथै यसमा स्थानीय र राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कर्ताले कत्तिको प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने प्रमुख प्रश्न रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपले पनि कसरी पूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण अहिलेको अफगानिस्तान हो । मुलुकलाई र्सार्वभौम बनाउनुको साटो विदेशी हस्तक्षेपले यो देशलाई सम्भ्रान्तहरू खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय थलो बनाइदिएको छ । त्यसमाथि अधिकांश अफगानी भूभागमा यसको प्रभाव छैन । यस्तै उदाहरण नेपालबाट पनि लिन सकिन्छ । यहाँ विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्ति (राजनीतिक सम्भ्रान्त)लाई अन्तर्राष्ट्रिय  कर्ता -मुलुक अथवा बहुराष्ट्र)हरूले सहयोग गरी शक्तिशाली पदमा स्थापित गराएका छन् ।

शान्ति र लोकतन्त्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपलाई वैधता दिने कार्यशैलीले अन्तर्राष्ट्रिय  कर्तालाई खेल्न फराकिलो राजनीतिक भूमि तयार गरिदिन्छ । स्थानीय सम्भ्रान्त वर्गलाई निषेध गर्ने हो भने यस्ता कर्ताहरूको शासन विश्वव्यापी कर्ताहरूले नै निर्धारण गर्छन् । तर यसले अत्येज्य प्रतिवाद निम्त्याउँछ ।अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र पारराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बढ्दो सहभागिताले द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा स्थानीय एवम् विश्वव्यापी प्रतिवाद कसरी सिर्जना गर्छन् भन्ने विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । शक्तिका स्थानीय, क्षेत्रीय एवम् विश्वव्यापी अन्तरक्रियालाई सही रूपमा बुझनु जरुरी हुन्छ । तिनसँग जुझन सकिएन भने ज्यादै नै भयावह जातीय राजनीति सुरु हुन्छ । यस्तो राजनीतिले देश विगतको भन्दा पनि त्रासदिपूर्ण युद्धमा होमिन सक्छ । राष्ट्रिय अखण्डतासँग गहन रूपले सम्बन्धित हुँदाहुँदै यस्तो हुनु भनेको द्वन्द्वोत्तर नेपालमा राज्यनिर्माण अझै जटिल हुनेछ भन्ने संकेत हो ।

पुनर्निर्माणका सूक्ष्म स्वरूपलाई ख्याल गर्ने हो भने राज्यनिर्माण रातारात पूरा हुने सहज काम होइन । राज्यनिर्माण प्रक्रियालाई साकार रूप दिन नाइजेरियाजस्ता मुलुकहरू अझै सफल भएका छैनन् । दक्षिण एसियाका उदीयमान शक्ति मानिने चीन र भारत पनि मुलुकभित्रै विकासको क्षेत्रीय असमानता प्रवर्धन गरिरहेको आरोप खेपिरहेका छन् । इराक र अफगानिस्तानमा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य हस्तक्षेप भएपछि अमेरिका स्वयम्ले यी अनुभवबाट राज्यनिर्माणका दुःखद् पाठ सिकेको छ (फुकुयामा सन् २००९) । यस्ता विश्वव्यापी अनुभवबाट हामीले धेरै सिक्न बाँकी छ । यति भन्दैमा हाम्रो लागि राज्यनिर्माण अरण्यरोदनमात्रै होइन । यसको लागि प्रारम्भ विन्दुहरू अझै धेरै छन् । 

६. समष्टि
संक्रमणकालमा राज्यनिर्माणबारे कुरा गर्दा राज्यविहीनताको पनि चर्चा चल्छ । सुरक्षा तथा आधारभूत सेवाजस्ता राज्यले सहज बनाउनुपर्ने विषय नै कमजोर बन्दा सरकार र राज्य व्यवस्थामाथिको विश्वास पनि गुम्दै गएको छ । युद्ध सकिनेबित्तिकैको समय हुनाले पनि नेपालमा यस्तो भएको हुन सक्छ । तर दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने समस्याको सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रयास अझै पुगेको छैन । यसरी राज्यनिर्माण अहिले चौतर्फी चर्चा र तातो बहसको विषय बनेको छ ।

राज्यनिर्माण प्रक्रियामा राज्यलाई मात्रै एकल कर्ताको रूपमा हेर्नु लत विश्लेषण हुन्छ । अन्तर्रर्ााट्रय संलग्नतासमेत रहने यस्तो प्रक्रियामा धेरै खालका 'राज्य'हरूको भूमिका रहन्छ । त्यसमाथि राज्यमात्रै एकल कर्ता हुनु भनेको सत्ता सञ्चालनमा हर्ताकर्ताकै भूमिकालाई बढावा दिनु हो । किनकि सत्ताधारीहरूको स्थानीय, सम्भ्रान्त र अन्तर्राष्ट्रिय समूहसँग विशेष सम्बन्ध हुन्छ । अनि तिनकै मात्र सहभागितामा राज्यनिर्माण थाल्दा एउटै वर्गले हालिमुहाली कायम राख्न सक्छ ।

द्वन्द्वोत्तर राज्यनिर्माणमा राज्यसंस्थाहरूको पुनरुत्थानमहत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसको लागि नयाँ सरकारी संस्थाहरूको गठन र विद्यमान संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ (फुकुयामा सन् २००९) । त्यसैले समावेशीकरण जाति र लिङ्गको मात्रै हैन, समाजका विभिन्न कोणबाट आउने विचारको पनिहुनुपर्छ । 

नेपालले बारम्बार नवलोकतन्त्र त पायो, तर त्यसको सही उपयोग गर्ने समय भने पाएन । साठीभन्दा धेरै वर्षम्म यस मुलुकले धेरै राजनीतिक परिवर्तनका 'परीक्षण र असफलता' -ट्रायल एन्ड इरर) बेहोर्‍यो । विक्रमाब्दको २००० पछि औसतमा दस वर्षो एक पटक नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन भइरहे । अहिले पनि 'लोकतन्त्र'को पुनरागमनपछि राज्यको शक्तिलाई फेरि एकपटक परीक्षण गर्ने समय आएको छ । यस बेला लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई पूर्ण रूपले संस्थागत गर्न बाँकी छ ।

अघि देखिएको सम्भावनासहितको भविष्यमा चुनौती पनि उति नै विद्यमान छन् । यस समयमा नवीन चुनौतीलाई खुटयाउने र तिनसँग जुझने हाम्रो क्षमतालाई बलियो पार्नु अपरिहार्य छ । अब छिटै नै नेपालमा धेरै राज्यहरू हुनेछन् । तर क्षेत्रीय रूपमाहेर्ने हो भने हाम्रो मुलुकमा द्वन्द्वोत्तर शक्तिहरू असंख्य र ज्यादै जटिल छन् । अझै गम्भीर ध्यान पुर्‍याइएन भने यो देशको राजनीति कि एसियाको क्षेत्रीय शक्ति समीकरणमै भर पर्नेछ, कि त विश्वशक्तिहरूका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ।

सन्दर्भ सूची (References)
Beck U. 2005. War is peace: On post-national wars. Security Dialogue 36(1): 5-25.
Cox KR. 2002. Political Geography: Territory, State, and Society. Oxford: Blackwell, Oxford/Malden.
Duffield M. 2001. Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security. London: Zed.
Fukuyama F. 2009. State Building: Governance and World Order in the Twenty-First Century. London: Profile books.
Heathershaw J. 2008. Unpacking the liberal peace: the merging and dividing of peacebuilding discourse. Millennium: Journal of International Studies 36(3): 597-622.
Ignatieff M. 2002. Nation-building lite. New York Times Magazine. 28 July.
Jabri V. 1996. Discourses on Violence: Conflict Analysis. New York: Manchester University Press.
Junne G, Verkoren WJ, editors. 2005. The challenges of post-conflict development. Postconflict Development: Meeting New Challenges. Lynne Rienner, Boulder CO, pp 1-18.
Kaiser M. 2003. Forms of transsociation as counter-processes to nation building in Central Asia. Central Asia Survey 22(2/3): 315-331.
Krause K, Jutersonke O. 2005. Peace, security and development in post-conflict environments. Security Dialogue 36(4): 447-462.
MacGinty R. 2006. No War, No Peace. Basingstoke: Palgrave-Macmillan.
Migdal JS, Kohli A, Shue V, editors. 1994. The state in society: an approach to struggles for domination. State Power and Social Forces: Domination and Transformation in the Third World. Cambridge: Cambridge University Press. pp 7-34.
Migdal JS. 2001. State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another. Cambridge: Cambridge University Press.
Paris R. 1997. Peacebuilding and the limits of liberal internationalism. International Security 22(2): 54-89.
Richards P. 2005. No peace, No War: An Anthropology of Contemporary Armed Conflict. Oxford: James Currey.
Rubin BR. 2006. Peace building and state-building in Afghanistan: Constructing sovereignty for whose security? Third World Quarterly 27(1): 175-185.
The UN [The United Nations]. 2004. A More Secure World: Our Shared Responsibility. New York: The United Nations. Available from: http://www.un.org/secureworld/brochure.pdf; accessed on 14 April 2010.
The World Bank. 2003. Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy (A World Bank Policy Research Report). Washington DC: The World Bank and Oxford University Press.

    




उध्दृतार्थः
प्याकुर्‍याल कैलाशनाथ र घिमिरे सफल । २०६९ । द्वन्द्वोत्तर राज्यनिर्माणः विषयवस्तु  तथा चुनौती। उप्रेती विष्णुराज, शर्मा सागर राज, प्याकुर्‍याल कैलाशनाथ र घिमिरे सफल । सम्पादक । नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाः द्वन्द्वोत्तर चुनौती र राज्यनिर्माणको सवाल । काठमाडौँः अनुसन्धानमा दक्षताको लागि स्विस राष्ट्रिय केन्द्र (एनसिसिआर नर्थ-साउथ), दक्षिण एसिया संयोजन कार्यालय, विकास अध्ययन विभाग/स्कुल अफ आर्ट्स-काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पोररी रिसर्च । पृ. १-१६ ।






No comments: