Saturday, November 15, 2014

सहरी अपराधका बिगबिगी र राज्यनिर्माणमा असर

सफल घिमिरे
विष्णुराज उप्रेती

१. परिचय
नेपाल एउटा यस्तो द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा छ, जहाँ गृह प्रशासनलाई छुटयाइएको वाषिर्क बजेट (करिब १६ अर्ब) भन्दा लागुऔषधको वाषिर्क कारोवार दोब्बर (करिब ३२ अर्ब) हुन्छ । यो मुलुक जति द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, उति यहाँ नवीन सुरक्षा चुनौती देखा परिरहेका छन् । बर्बर हत्या, विभत्स आतंक र विस्मयकारी अत्याचारका दसवर्षे सम्झना अझै मेटिएका छैनन्, तर अझै काठमाडौँमा मात्रै दैनिक सरदर ३९ अपराध दर्ता हुने गरेका छन्, दर्ता नहुने अझ कति होलान् कति । पछिल्ला वर्षरू अपराधले मात्रै हैनन्, अपराध रोकथामका लागि प्रहरीले गरेको सक्दो अभ्यासले गर्दा पनि स्मरणयोग्य थिए । तर शान्ति सम्झौता र अन्य थुप्रै सहमति तथा समझदारीमाथि हस्ताक्षर भइसक्दा पनि हत्याको शृंखला रोकिएको छैन, राज्यमा अराजकता कायमै छ र शान्तिको तिर्खा झनै बढेको छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा यो परिच्छेदले सहरी अपराधका लक्षणहरूलाई राज्यनिर्माणका चुनौतीको रूपमा मूल्याङ्कन, व्याख्या एवम् विश्लेषण गरेको छ । यसले अपराधलाई द्वन्द्वोत्तर सुरक्षाको दृष्टिकोणले केलाउन खोजेको छ । सुरक्षा व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक खिचातानीले पारेको प्रभाव पनि यस परिच्छेदको विषयवस्तु हो । प्रतिनिधि उदाहरणको लागि यसमा काठमाडौँ सहरभित्रका केही घटनालाई केलाइएको छ । प्रहरी प्रशासनका सुकर्म तथा कुकर्मको विवरणसँगै यस परिच्छेदले अब सुधार्नुपर्ने कमजोरी र सुदृढ गर्नुपर्ने खुबीका बारेमा पनि चर्चा गरेको छ ।
यस परिच्छेदले व्याख्यात्मक एवम् अन्वेषणात्मक दुवै अध्ययन खाकालाई समेट्छ । अधिकांश गुणात्मक र केही संख्यात्मक सूचना विश्लेषणको आधार बनेका छन् । लगभग सबै तथ्याङ्क माध्यमिक प्रकृतिका छन् । ती विभिन्न अखबार, जर्नल, म्यागेजिन, पुस्तक तथा सुरक्षा निकायका स्मारिका आदिबाट लिइएका हुन् । साथै, केही सूचना तथा तथ्याङ्क महानगरीय प्रहरी प्रभाग-रानीपोखरी तथा सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतहरूबाट उपलब्ध गराइएका हुन् । तर यस परिच्छेदको उद्देश्य तथा सीमिततालाई हेरी अधिकांश सूचना राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक तथा पाक्षिक पत्र-पत्रिकाबाट लिइएका छन् । यी तथ्याङ्कलाई वर्गीकृत गरी लेखलाई अझ बोधगम्य बनाउने प्रयास गरिएको छ । समयरेखा तथा प्रवृत्तिको विश्लेषणलाई अध्ययनको प्राथमिक साधनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । नेपालभित्रका सर्न्दर्भसाथै केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगलाई पनि यस परिच्छेदमा विश्लेषणको आधार मानिएको छ ।

२. अपराधः शब्द नै भयकारी
'अपराध' शब्द सुन्दैमा भयकारी छ । वास्तवमा यसले जनतालाई त्रसित पार्छ र सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिन्छ । अपराधका कारण तथा परिणाम अक्सर कानुनी शासन र सुरक्षाको अनुभूतिसँग जोडिएका हुन्छन् । रजक (२०६५) का अनुसार कानुनले तोकेको काम नगर्नु अथवा नतोकेको काम गर्नुलाई अपराध मान्न सकिन्छ । उनका अनुसार यस्तो काम कानुनतः सजाययोग्य हुन्छ । यसरी अपराध भनेको नैतिकता अथवा पूर्वनिर्धारित मान्यताको उल्लंघन गर्ने काम हो । यसले सामान्यतया नैतिक रूपले गलत अथवा आचरणका दृष्टिले अस्वीकार्य कामलाई बुझाउँछ । अपराधहरू हिंस्रक र यौनजन्यदेखि संगठित र व्यावसायिकसम्म हुन्छन् । कहिलेकाहीँ राज्यद्वारा गरिने अपराध पनि हुन्छन् (सभापति सन् २००४) । चाहे चोरी, डकैती, ठगी, भ्रष्टाचार होस् अथवा यातना, बलात्कार, हत्याजस्ता अपराध नै किन नहोस्, यी जहिलेसुकै स्थापित नियम-कानुनको प्रतिकूल हुन्छन् । विभिन्न लेखकले अपराधलाई आफ्नै शैलीमा व्याख्या गरेका छन् । बोस (सन् १९९२) ले यसलाई कुनै लक्ष्य अथवा उद्देश्य हासिल गर्न व्यक्तिले लिने निर्णयको उपज भनी व्याख्या गर्छन् । उनका अनुसार अपराध भनेको नियमित प्रक्रिया (युजुअल प्रसेडयुअर) र अविजेय बन्धनहरू (इन्सरमाउन्टेबल ब्यारिअर्स) बीच टकराव आउँदा मानिसले रोज्ने बाटो हो । घिमिरे (२०६६) ले अन्य व्यक्ति अथवा संस्थाको अभिरुचिलाई बेवास्ता गर्दै कुनै लक्ष्य प्राप्तिको लागि चालिने आत्मनिर्मित कार्यलाई अपराध भनेका छन् । यो प्रायः अरूको अभिरुचिभन्दा प्रतिकूल हुन्छ । यसरी अपराधलाई हामीले कानुनको उल्लंघन तथा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लागि कसैले चाल्ने कदमको उपज भनी बुझन सक्छौँ ।

संस्कृति, धर्म र राष्ट्रअनुसार अपराधको परिभाषा र यसप्रतिको धारणा फरक हुने कुरामा दुईमत छैन । तर लगभग सबैले यसलाई पूर्वनिर्धारित कानुनी प्रावधानको उल्लंघन मान्ने गर्छन् । अपराधशास्त्रका धेरै पुस्तकले नैतिकता र मानवतालाई आधार बनाएर अपराधको व्याख्या गरेका छन् । यसको परिभाषामा मूलतः दुई फरक विचार शिविर (स्कुल अफ थट) देखा परेका छन् । एउटाले अपराधलाई नैतिक गल्ती (मोरल रङ्ग) भन्छ, अर्कोले गलत रूपमा बुझिएको नैतिकता (रङ्ग्ड मोर्‍यालिटी) । तर्कहरू जे भए पनि हामीले यस परिच्छेदमा अपराधलाई स्थापित संविधानले तोकेको कानुनी शासनविपरीत गरिने कर्मको रूपमा परिभाषित गरेका छौँ ।

३. सहज छैन अपराध नियन्त्रण
जनताले राज्यबाट मुख्यतया दुई आशा राखेका हुन्छन्ः सुरक्षा र सेवा (हिमाल २०६३) । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा तिनले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचनका माध्यमबाट सरकार निर्माण गर्छन् । यस्तो राज्यमा शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न अपराधको नियन्त्रण र सोमाथि अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको हुन्छ । यस्तो काम असम्भव नभए पनि स्वभावैले संवेदनशील र सकसपूर्ण बन्छ ।

नगर क्षेत्रहरूमा घना बस्ती हुन्छ र यी आधुनिक पर्ूवाधारले सम्पन्न हुन्छन् । बढ्दो जनआवादी र आधुनिक भौतिक सुविधाले यस्ता क्षेत्रहरू नीतिनिर्माणको केन्द्र बनेका हुन् । नगर क्षेत्रमा सहर र व्यापारिक केन्द्रहरू पर्छन् तर सीमित बजार भएका स-साना ग्रामीण इलाकालाई नगर क्षेत्र भन्न सकिँदैन । नेपालमा नगर क्षेत्रलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन-२०५५ को खण्ड ८० अनुसार नगरपालिका भनी परिभाषित गरिएको छ । जनसंख्या, आम्दानीको स्रोत र अन्य सुविधाहरू नगरपालिका गठनका मुख्य आधार हुन् । यस ऐनअर्न्तर्गत नगर क्षेत्रमा कम्तीमा तीन लाख जनसंख्या, वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ आम्दानीको स्रोत तथा विद्युत, खानेपानी र सञ्चारको सुविधासाथै मूल सडक र सहरका शाखा सडकसमेत पक्की भएको हुनुपर्छ (नेपाल सरकार २०५५) ।

नगर क्षेत्र विविध सुविधा र सुसम्पन्न जीवनले मात्रै हैन चरम गरीबी, आर्थिक विषमता र विकासको असन्तुलनले पनि चित्रित छ । यी क्षेत्रमा यस्तै समस्या हुन्छन्, त्यसैले अपराधले पनि प्रश्रय पाएको हुन्छ । यसभित्र हुनेखाने र हुँदाखाने दुवैथरी मानिस बसेका हुन्छन् । जनसंख्याको चाप र आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक विविधता यस्ता क्षेत्रका मूल चरित्र हुन् । यी ठाउँमा सुरक्षा निकायको भूमिका अति जरुरी हुन्छ । त्यसैले नगर सुरक्षाको प्रबन्ध र अपराधको विश्लेषण गर्दा यस क्षेत्रमा हुने यस्ता विविधता र विषमतालाई पनि आधार मानिनु पर्छ । यस परिच्छेदको पछिल्लो खण्डमा चर्चा गरिएका उदाहरणहरूले पनि नगर क्षेत्रको भौतिक संरचना र नगर सुरक्षालाई एकसाथ विश्लेषण गर्न जरुरी हुने औँल्याएका छन् ।

४. सुरक्षाः एकल उद्देश्यको लागि बहुल उपाय
प्रहरीको लागि अपराध नियन्त्रण एउटा दैनिक काम हो । तर यस कामको लागि अपनाउनुपर्ने उपाय भने थुप्रै हुन्छन् । यस खण्डमा हामी आपराधिक शैली र चरित्रको विश्लेषण गर्न अपराधको केन्द्रीकरण, विविधता र न्यूनीकरणबारे चर्चा गर्नेछौँ । त्यसको लागि भौगोलिक पक्ष तथा अपराध भएको समयको विश्लेषण र अपराधलाई विविध कोणबाट अन्वेषण र मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
४.१ अपराधको केन्द्रीकरण
सन् १९२० र १९३० को दशकमा अपराधशास्त्रीहरूको ध्यान 'अपराधजन्य सहर' (क्रिमिनोजेनिक सिटी) भन्ने धारणामा केन्द्रित थियो । यस्तो धारणामा सहर आफैलाई अपराध हुनसक्ने स्थानको रूपमा चित्रित गरिन्थ्यो । तर अहिले तिनले आफ्नो ध्यान बदलेका छन् । सहरी क्षेत्र भौतिक अवस्थितिले मात्र नभई अन्य कारणले पनि अपराधको अखडा बन्ने गर्छ (क्रचफिल्ड र कुब्रिन सन् २००९) । अपराध त्यस्ता 'हट स्पट्स' मा केन्द्रित हुन्छ, जहाँ समय र स्थानले पनि धेरै अपराधीलाई आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन सहयोग पुर्‍याउँछ । सहरी क्षेत्रमा धेरै अपराधीलाई प्रोत्साहित पार्ने यस्तो परिस्थितिलाई अपराधशास्त्रमा 'अपराध आकर्ष' (क्राइम अट्रयाक्टर) भनिन्छ । त्यस्तै यस्ता क्षेत्रमा काम विशेषले धेरै मानिसको आवतजावत हुँदा अपराधीले घटनाका लागि मौका पाउँछन्, जसलाई 'अपराध उत्पादक' क्षेत्र -क्राइम जेनरेटर एरिया) भनिन्छ (ब्रान्टिन्घम सन् २००९) । मेला, उत्सव, भीडभाडपूर्ण व्यापारिक केन्द्र र सार्वजनिक यातायात पनि यस्ता क्षेत्रमा पर्न सक्छन् । यसरी 'हट स्पट्स', 'क्राइम अट्रयाक्टर' र 'क्राइम जेनरेटर' को आधारमा अपराध केन्द्रित हुने गर्छन् ।
अपराधलाई बुझन अपराधको शैली विश्लेषण महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको लागि उच्च तथा सामान्य जनघनत्व भएका क्षेत्रमा मानिसको आवादीको संरचना र समयावस्था बुझनु पनि उति नै जरुरी हुन्छ । जस्तै, घरहरू मानिसविहीन भएका अवस्थामा प्रायः चोरीका घटना हुन सक्छन् । काठमाडौँजस्तो सहरमा दसैँ र तिहारजस्ता लामो बिदा हुने पर्व यस्ता अपराध हुने समय हुन् । बस्नेत (२०६६) का अनुसार पनि ठूला पर्वका बेला अपराध बढेका देखिन्छन् । यसमाथि सडक सञ्जाल कुन आधारमा निर्माण गरिएको छ, तिनमा सडक बत्ती छ कि छैन, तिनीहरू कत्तिको घुमाउरो वा परसम्म देखिने सीधा प्रकृतिका छन् आदिजस्ता भौतिक संरचनाको स्वरूपले पनि अपराधको स्थान निर्धारण गर्छ ।
सम्पन्न सहरका विपन्न क्षेत्र र सबै सहरका विपन्न क्षेत्रमा आपराधिक घटना हुने ब्रान्टिन्घम (सन् २००९) को विश्लेषण छ । सहरवासीको दैनिक कार्यतालिका, सामाजिक गतिविधिका शैली र यातायात सञ्जालको संरचनाले पनि अपराधको संख्यामा फरक पार्छ । मुख्यगरी व्यापारिक तथा मनोरञ्जनात्मक केन्द्र, मुख्य बसपार्क तथा हवाइ अड्डा र तुलनात्मक रूपले सम्पन्न, युवा र एकल मानिस बस्ने क्षेत्रमा अपराध केन्द्रित हुन्छन् (विल्सन र केलिङ सन् २००९) । त्यसैले अपराधको केन्द्रीकरणको आधारमा सुरक्षा व्यवस्था पनि मजबुत बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ ।

४.२ अपराधको विविधता
इमाइल दुर्खिम, म्याक्स वेबर, फर्डिनान्ड टोनिस र अरू युरोपेली समाजशास्त्रीले समाज कृषिमुखीबाट सहरी अर्थव्यवस्थामा जाँदा आउने संक्रमणकालीन परिवर्तनबारे लेखेका छन् (क्रचफिल्ड र कुब्रिन सन् २००९) । विकासोन्मुख नगर क्षेत्रहरू द्रुत सामाजिक परिवर्तनका क्रममा रहँदा अपराधका जल्दाबल्दा क्षेत्र बन्छन् । यसरी हेर्दा काठमाडौँको सुरक्षा पनि वरपरका विकासोन्मुख नगरमा हुने परिवर्तनबाट प्रभावित हुन्छन् । यही सत्य मुलुकका अन्य सहरी क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ । किनकि पोखरा, विराटनगर, धरान, नेपालगञ्जजस्ता सहर वरपर अन्य नगर क्षेत्र पनि बढिरहेका छन् । तर यी सबैको सुरक्षा चुनौतीसँग जुझन हाम्रो तयारी कति छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

तीव्र जनघनत्व भएका सहरमा उति नै मात्रामा अपराधी र पीडित मानिस पनि हुन्छन् । एसियाका धेरै सहरमा संगठित र व्यावसायिक अपराधको बढ्दो प्रवृत्ति देखापरेको छ । राजधानीमा त अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालको पनि सहज प्रभाव रहन्छ । यस्ता सञ्जालहरू बलियो रूपमा संगठित हुनाले शृंखलाबद्ध अपराधमा संलग्न हुन्छन् । नेपालको सर्न्दर्भमा सरकारी अधिकारी, प्रहरी अधिकृत र पूर्वलडाकुसमेत आपराधिक कारोवारमा संलग्न भेटिएका छन् । लागूऔषधको कारोवार तथा चन्दा असुलीजस्ता गतिविधिबाट अपराधीले सजिलै धेरै रकम हात पार्न सक्छन् । अपराधीको यस्तो आर्थिक सम्पन्नताले प्रहरीलाई अपराध तथा हिंसासँग जुझन झनै अप्ठ्यारो पारिदिन्छ ।
अपराधको उद्देश्यअनुसार पनि यसको स्वरूप विविध हुने गर्छ । अपराध पहिलो रोजाइ हो कि अन्तिम विकल्प भन्नेमा पनि ठूलो विवाद छ । अपराधीहरू नाफामुखी अपराध गर्न सजिलै आकषिर्त हुन्छन् भन्ने आमधारणा रहेको हुन्छ । तर यो सधैँ सत्य हुँदैन । कहिलेकाहीँ अरूसँगको रिस फेर्न अथवा बदलाको भावनाले पनि अपराध हुने गर्छन् । दशक लामो द्वन्द्वले निम्त्याएको डर, त्रास, शंका र आपसी शत्रुता अझै कायम रहेको नेपाली समाजमा यस्ता घटना हुनु झनै स्वाभाविक हो । त्यसैले अपराधअनुसार तिनको कारण र प्रकृति पनि फरक हुन्छन् ।

४.३ अपराध न्यूनीकरण
नीति र राजनीतिमा हिजोआज अपराध चर्चाको विषय बनेको छ । सामाजिक असमानता अपराधको एक मूल कारक हो । त्यसैले हामीले यससम्बन्धी छलफलबाट अपराध हुनु पछाडिका कारण खोतल्नु जरुरी छ । तिनको उत्खननले अपराधको संख्या घटाउन मद्दत गर्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाजस्ता केही मुलुकले सन् १९९० को दशकमा अपराधमा उल्लेख्य न्यूनीकरण गर्न सफल भए पनि अधिकांश विकसित मुलुकले अझै ऐतिहासिक रूपले नै उच्च मात्रामा अपराध बेहोरिरहेका छन् (ब्रान्टिन्घम सन् २००९) । राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, खस्कँदो सुरक्षा र बढ्दो असमानताले हिजोआज कतिपय मुलुकहरूले जनताको सुरक्षित भई बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । साथै सरकारी अधिकारीहरूसँग आपराधिक समूहको परोक्ष सम्बन्ध अपराध न्यूनीकरणमा निकै संवेदनशील बन्छन् । यिनले सुरक्षा व्यवस्थालाई झनै कमजोर बनाएका छन् । 
सुरक्षा चुनौतीलाई न्यून बनाउन योजनाबद्ध सहरीकरण आवश्यक हुन्छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । नगरभित्रका सडकको अवस्था, विद्युत आपूर्तिलगायतले पनि अपराधको मात्रामा असर पार्छन् । घरजग्गाको चक्लाबन्दी, नगर योजना र बस्ती व्यवस्थापनले सुरक्षामा गहिरो प्रभाव पारेका हुन्छन् । भौतिक इन्जिनियरिङको मान्यताअनुसार पनि कुनै खालको सहरी संरचनाले अपराधलाई उत्साहित र कुनैले दुरुत्साहित गरेका हुन्छन् । यसरी पूर्वाधारको स्थापना र संरचनाको अवस्थाले माथि चर्चा गरिएका 'क्राइम अट्रयार्क्र्टस', 'क्राइम जेनरेटर्स्' र 'हट स्पट्स' को असरलाई निर्धारण गरेका हुन्छन् ।

विकसित मुलुकहरूले अहिले आपराधिक घटनालाई तत्काल उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने उपायको खोजी गरिरहेका छन् । प्रायः अपराधहरू निश्चित समय र स्थानमा केन्द्रित हुन्छन् । तिनको विश्लेषणले अपराधका कारणको निरूपण र निराकरण गर्ने नीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ । अपराधका 'हट स्पट्स'मा केन्द्रित कानुनी कार्यान्वयन विश्वका धेरै स्थानमा प्रभावकारी बनेका छन् ।
आपराधिक समूहले लागूऔषध कारोवार, देहव्यापार, जुवा, अवैध मालसामान ओसारपसार र अन्य कालाबजारीबाट अपराधको लागि रकम सञ्चय गर्छन् । यसलाई अपराधको अर्थपोषण (क्राइम फाइनान्सिङ) भनिन्छ । यसले अपराधको प्रवृत्ति र प्रकृतिलाई निर्धारण गर्छ । यिनको नियन्त्रण गर्न निदानमुखी (क्युरेटिभ) भन्दा रोकथाममुखी (प्रिभेन्टिभ) शैली जरुरी हुन्छ । यसको लागि जनचेतना अभिवृद्धिदेखि गुप्तचर सेवा सुदृढीकरणसम्मका उपाय अपनाउनु पर्छ । अपराध न्यूनीकरण, तत्सम्बन्धी अनुसन्धान एवम् स्थानीय सुरक्षा अधिकारीलाई कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने खालका नीति निर्माणले सुरक्षावस्था सुदृढ गर्न सहयोग गर्छ । काठमाडौँमा महानगरीय प्रहरी वृत्तले अपहरण तथा फिरौती असुलीजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न 'अपहरणविरुद्धको दस्ता' (एन्टि-किड्न्यापिङ सेल) गठन गरेको छ । यस्तै साइबर अपराध अन्वेषण गर्न प्रहरी दस्ताको गठन पनि प्रशंसनीय छ ।

बढ्दो आपराधिक गतिविधिको शृंखलालाई तत्कालै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बेलायती अपराध नियन्त्रण कार्यक्रमले पनि देखाएको छ । बेलायतमा एक दशकअघि अपराध र्सर्वेक्षणको परिणाम कार्यान्वयनले व्यक्ति तथा परिवारविरुद्धको अपराध दरमा कमी ल्याउन सफल भएको थियो (बिसिएस सन् २०००) । यसरी नै अस्ट्रेलियाली अपराधशास्त्र संस्थानले सूचना, संसाधन तथा अनुसन्धानको आधार प्रदान गर्दै राज्य-आधारित अपराध नियन्त्रण कार्यक्रमलाई सहयोग गरिरहेको छ (एआइसी सन् २००९) । क्यानडामा दी रोयल क्यानडियन माउन्टेड पोलिस 'इ' डिभिजनले संघीय, सहरी एवम् ग्रामीण प्रहरी सेवाको विशिष्ट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस्तै ब्रिटिस कोलम्बियामा सुरक्षा निकायले प्रवृत्ति तथा प्रकृतिको विश्लेषणमा आधारित विशेष प्रहरी सेवा चलाइरहेको छ । नेपालले विश्वव्यापी यी अनुभवबाट सिक्ने ठाउँ धेरै छन् ।

अपराध नियन्त्रण कार्यक्रममा सरकारी निकायमात्रै नभएर प्राज्ञिक जगत र विश्वविद्यालयका अनुसन्धान कार्यक्रमहरू पनि संलग्न हुनु जरुरी छ । यसले सहरी गतिविधिका सामाजिक-आर्थिक प्रवृत्ति केलाउन मद्दत गर्छ र अपराध न्यूनीकरणमा जनस्तरको सहभागिता सुनिश्चित गराउँछ । तर यस्तो साझेदारी नेपालमा उल्लेख्य हुन सकेको छैन । केही पत्रपत्रिकाले खोजमूलक पत्रकारिताको अभ्यास थाले पनि तिनको मात्रा र प्रभावकारिता न्यून छ । अहिलेसम्म आपराधिक अनुसन्धान प्रायजसो नेपाल प्रहरीले मात्रै गर्ने गरेको छ । तर अब विद्वत् विश्लेषणबाट उपयुक्त फाइदा लिन प्रहरी-इतर अध्ययनहरू पनि अघि बढाइनु जरुरी छ ।

५. नेपाल प्रहरी
मध्ययुगीन अवस्था र सोअघि पनि नेपालमा औपचारिक प्रहरी सेवाको अभ्यास थिएन । केही मल्ल राजाहरूले भने निश्चित खालको सुरक्षा व्यवस्था लागू गरेका थिए । पछि आधुनिक नेपालका प्रथम राजा पृथ्वीनारायण शाहले सम्भावित विप्लव नियन्त्रण गर्न प्रहरीको व्यवस्था गरेका थिए । वि.सं. १९५० को दशकतिर राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले अमिनी प्रहरीको स्थापना गरेको तथ्य पनि केही अनौपचारिक आलेखमा भेटिन्छ । त्यसको अघिल्लो दशकको अन्त्यतिरको आफ्नो बेलायत भ्रमणबाट प्रभावित भई उनले सो काम गरेको धेरैको आँकलन छ ।
तत्कालीन बेलायती सरकारको सहयोगमा २०१२ सालमा नेपाल प्रहरीको स्थापना भएको थियो । अहिले यसले आफ्नो पाँच दशकको 'गौरवपूर्ण' (श्रेष्ठ २०६३) इतिहास बनाइसकेको छ । नेपाल प्रहरीले अहिले मूलतः प्रहरी ऐन-२०१२ र तत्सम्बन्धी ऐन तथा नियमका आधारमा कार्यसम्पादन गर्छ । यस ऐनले प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, यातायात व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । यसबाहेक र्सार्वजनिक सम्बन्ध निर्माण, प्रहरी कल्याण र सामाजिक सेवामा पनि नेपाल प्रहरी संलग्न रही आएको छ ।

५.१ महानगरीय प्रहरी
काठमाडौँ उपत्यकामा करिब ४० लाख मानिस र तिनको लागि ८,२१७ प्रहरी कार्यरत छन् (ढुंगाना २०६६) । यो जनसंख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै छ । यति धेरै जनसंख्याको सुरक्षा आवश्यकतालाई पूरा गर्नु संवेदनशील काम हो । विकासका नयाँ लहर छाउँदै गरेका नगर क्षेत्रमा सुरक्षाको विषय जति जति जटिल बन्छ, उति उति राज्यहरूले सुरक्षा निकायमा पनि विशिष्ट इकाइको स्थापना गर्छन् । महानगरीय प्रहरीको स्थापनाबाट यस्तो विश्वव्यापी अभ्यास नेपाल प्रहरीले पनि थालेको थियो । अपराधको बढ्दो शृंखला र सुरक्षाको उच्च मागलाई विश्लेषण गर्दै वि.सं. २०६३ मा महानगरीय प्रहरी प्रभागको स्थापना गरिएको थियो ।

अहिले महानगरीय प्रहरीसँग उपत्यकाभरि चौबीसै घण्टा तम्तयार कन्ट्रोल रुम भेइकल (सिआरभी) छन् । सहरका विभिन्न र्सार्वजनिक स्थानमा क्लोज र्सर्किट टेलिभिजन (सिसिटिभी) जडान गरिएका छन् । यी सबै साधनले प्रहरीलाई घटनास्थलमा तत्काल पुग्न र अपराधी पक्रिन सहयोग गर्छन् (सिंखडा २०६४) । २०६३ चैतदेखि प्रभागसँग ७० टाटा मोबाइल गाडी पनि छन् । यिनको प्रयोगले उपत्यकाभित्र आपराधिक घटनामा कमी आएको प्रभागको दाबी छ । ती ७० गाडीमध्ये ४० काठमाडौँ, १० भक्तपुर, १० ललितपुर र १० ट्राफिक प्रहरीको लागि प्रयोग गरिएका छन् । यतिमात्र नभएर नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सामर्थ्य भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिअग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टमः जिआइएस) र भौगोलिक स्थानाङ्कन प्रणाली (ग्लोबल पजिसनिङ सिस्टमः जिपिएस) सम्मको छ । यी सबै सामर्थ्य भएपछि महानगरीय प्रहरी प्रभागले 'दस मिनेटमा प्रहरी' भन्ने आकर्ष नारासहितको सुरक्षा सेवा सुरु गरेको थियो ।

६. आपराधिक केन्द्रको रूपमा काठमाडौँ
नेपाली जनताले काठमाडौँलाई असंख्य अवसरमात्रै हैन अजेय चुनौतीसहितको सहर मान्छन् । महानगरका बासिन्दा हुनाले काठमाडौँका जनता शान्तिका प्रशंसक, शिक्षित, विवेकी, व्यावहारिक र उच्च आर्थिक वर्गका हुन्छन् भन्ने सोच हुन्छ (थापा २०६५) । सामान्य मानिसले त झन् काठमाडौँमा गरीबी र सम्बन्धित कठिनाइ पनि नहोलान् भन्ने सोच्छन् । यस्ता आमधारणा विपरीत बंगालाहरूकै बीच काठमाडौँमा थुप्रै छाप्रा र झुपडीहरू छन् । लगभग २० हजार मानिस अझै यहाँ सुकुम्बासी बस्तीमा बस्छन् । तिनमध्ये केहीको इँटले बनेका सामान्य घर छन् । केही भने भत्किनै लागेको झुपडीमै दिन काट्दै छन् । वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि पनि विकासको फल सबै भूगोल र वर्गका जनतामा समतामूलक रूपले पुगेको छैन । त्यसैले यस्तो सहरी गरीबीलाई क्षेत्रीय विकासको असन्तुलनकै उपज मानिन्छ ।

गएका दुई दशकमा विश्वका धेरै मुलुकमा सहरी गरीबी बढेको जाइदी (सन् १९९८) को अध्ययनले देखाउँछ । यस्ता सहरमा अपराध र हिंसाका गतिविधि पनि उल्लेख्य बढेका छन् । सहरका बासिन्दाहरू हिंसा र सम्पत्तिसम्बन्धी अपराधबाट प्रताडित छन् । नगर-केन्द्र र चोक-चोकमा दैनिक चोरी, लुटपाट र गैरकानुनी गतिविधि बढेका छन् । नेपालमा यस्तै सुरक्षा चुनौती दिनानुदिन थपिँदै जानाले गृहसुरक्षामा प्रश्नचिहृन उठेको छ । यस पर्रि्रेक्ष्यमा एक दशक यतादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघले 'अझ सुरक्षित सहर' -सेफर सिटिज) भन्ने नाराका साथ विश्व आवास दिवस (वर्ल्ड हृयाबिटाट डे) मनाउन थालेको छ । राष्ट्रसंघको यो कदमले पनि सहरी अपराध, हिंसा र असुरक्षालाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य भएको सन्देश दिएको छ ।

सम्पदाहरूको सहर भनी चिनिएको काठमाडौँ पछिल्ला दिनमा रहस्यमय अपराधको केन्द्र भनी चिनिन थालेको छ । यहाँको आप्रवासन दर पनि उच्च छ । नयाँ-नयाँ बस्ती थपिएका छन् । सहरीकरण अनियन्त्रित बनेको छ । जनसंख्याको चाप बढ्दो छ । प्रत्येक वर्षनवीन आशा लिएर हुलका हुल मानिस काठमाडौँ छिर्छन् । यस्तो जनसांख्यिक चापले नगर प्रणालीलाई जटिल बनाएकोमात्रै हैन, सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीमा पनि चुनौती थपेको छ ।
६.१ केही आपराधिक दृष्टान्त
२०६६ माघ ६ गते सामान्य झगडाकै क्रममा गोली लागी स्कुले बालक सन्तोष कार्कीको मृत्यु भयो । अपहरणपछि फिरौतीको मामिलामा उच्च मावि पढ्दै गरेकी ख्याति श्रेष्ठलाई पनि हत्या नै गरियो । न्यूरोर्सजन डा. उपेन्द्र देवकोटाकी छोरी मेघा देवकोटाको अपहरण, थानकोट जंगलमा भएको आशिष-रितेश हत्याकाण्डजस्ता धेरै घटना काठमाडौँमा भए । राजधानीमा हुने धेरै अपराध र विशेषगरी हत्याको केन्द्र गेस्ट हाउसहरू हुने गरेका प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस्ता ठाउँमा गरिने गतिविधि गोप्य राख्न सजिलो हुने र सूचना प्रवाह पनि सजिलै नहुने भएकोले अपराधीहरू गेस्ट हाउसमा बढी केन्द्रित भएका देखिन्छन् ।
बढ्दो अपराध एक ठाउँमा छ, त्यसमाथि द्वन्द्वोत्तर अर्थतन्त्रले नेपाली जनतालाई राहत अनुभव गराउन सकेको छैन । युद्धको मानसिकताले अपराधको धङधङी मेटिएको छैन । त्यसमाथि आर्थिक पीडामा परेरै कति मानिसले अपराधको सहारा लिएका छन् । द्वन्द्वोत्तर समाज हिंसात्मक अपराधको मारमा पर्न सजिलो हुने शा (सन् २००९) ले पनि लेखेका छन् । युद्धले आर्थिक अवसरहरू कम गर्ने (अथवा तिनलाई सीमित सम्भ्रान्त वर्गको वरिपरिमात्र राख्ने) र अन्ततः कानुनी शासनको अवमूल्यन गर्दै राज्यलाई नै कमजोर बनाउँछ । त्यसैले पनि युद्धग्रस्त अथवा युद्धपछिका मुलुकका विशेषगरी सहरी स्थानमा अपराध हृवात्तै बढ्छन् ।

चित्र ११.१ ले ढुंगाना (२०६६) को आलेखका आधारमा नेपालमा अपराधको क्षेत्रीय वितरणलाई देखाएको छ । यसमा २०६६ मंसिरमा भएका घटनालाई आधार मानिएको छ । एक महिनाको यो अवधिमा नेपाल प्रहरीमा १,१९१ अपराध दर्ता गरिएका थिए भने तिनमा प्रत्येक ५ मध्ये १ अपराध काठमाडौँमा भएको थियो । हुन त काठमाडौँमा धेरै आवादी हुनाले अपराध पनि धेरै भएको हुन सक्छ । तर उस्तै रूपले काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्था पनि देशका अन्य भागमा भन्दा बढी सुविधापूर्ण र योजनाबद्ध छ । यति हुँदाहुँदै आपराधिक घटना बढ्नुमा सुरक्षाको व्यवस्थापन र सहरी आयाम बढी दोषी देखिन्छन् ।
आर्थिक तथा सामाजिक रूपले निम्न वर्गमा रहेका मानिसहरूलाई अपराधमा प्रयोग गरिने सम्भावना बढी हुन्छ । तर ती अपराधका मूल नाइकेहरूको गृहप्रशासन र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग साँठगाँठ रहने हुनाले तिनले आफ्नो दुष्कर्मलाई सजिलै लुकाउन सक्छन् । कतिपय बेला उच्च खानदानमा हुने हत्याका घटना प्रहरीमा दायर नै हुँदैनन् । पैसा कि शक्तिको प्रयोगले यस्ता घटनालाई सजिलै छेउ लगाइन्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा हुने आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पारिवारिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमिले पनि तिनीहरू ठूला अपराधका घटनामा अरूबाटै परिचालित भएको देखाउँछन् ।
ढुंगाना (२०६६) का अनुसार काठमाडौँमा दैनिक औसत नौ आपराधिक घटना हुन्छन् । यसको अर्थ राजधानीमा प्रत्येक दुई घण्टाको फरकमा नयाँ अपराध भइरहेका हुन्छन् । यसको लागि कानुनी उपचार, अनुसन्धान, कारबाही, सजाय वा दण्डहीनताको अभ्यास घण्टैपिच्छे भई रहन्छन् । तर नेपालमा औसत एक प्रहरीको काँधमा ६६६ मानिसलाई सुरक्षा दिनुपर्ने जिम्मेवारी छ । यस अर्थमा प्रहरी प्रशासनको सुदृढीकरण र नयाँ भर्नाको औचित्य पनि उति नै देखिन्छ ।
लागुऔषधको प्रयोग पनि दिनानुदिन बढ्दैछ । यो समस्या प्रत्येक मुलुकको प्रहरी प्रशासनको लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । नेपालमात्रै हैन विश्वका कुनै पनि मुलुकका प्रहरी त्यहाँ आपूर्ति हुने लागुऔषधको १० प्रतिशतभन्दा धेरै बरामद गर्न सक्षम नरहेका गुरागाईँ (२०६६) को तर्क छ । द्वन्द्वोत्तर राज्यनिर्माणको लागि सक्षम र तीक्ष्ण दिमाख भएको मानव संसाधन खाँचो पर्छ । तर लागुऔषधको बिगबिगीले भविष्यमा नेपाललाई चाहिने यस्ता जनशक्तिको सम्भावना घटाएको छ । यसले सामाजिक शान्तिमा पनि खलल पुर्‍याउँछ । चित्र ११.२ ले नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ ।

सहरी अपराधमा बिर्सन नहुने पाटो साइबर अपराध पनि हो । काठमाडौँमा कम्प्युटर र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने यौन शोषण तथा अपराधको क्रम बढेको छ । यस्तै अश्लील वेबसाइटमा किशोर-किशोरी तथा युवाले बिताउने समय र यसले पार्ने मनौवैज्ञानिक प्रभाव पनि अपराधसँगै सम्बन्धित हुन्छ । नेपाल प्रहरीले २०६६ मा यस्ता अपराध रोक्न साइबर सेलको स्थापना गरेको छ । यो सेलले अश्लील दृश्य तथा चलचित्र हर्ेर्ने बालबालिका, इन्टरनेटमा आधारित कालोधन लेनदेन (मनी-लन्डरिङ) र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार (इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट) सम्बन्धी मुद्दालाई हेर्छ । क्रेडिट कार्डको अपचलन र हृयाकिङजस्ता अपराधका घटना पटक-पटक दायर हुन थालेपछि नेपाल प्रहरीमा साइबर अपराधविरुद्धको सेलको आवश्यकता चौतर्फी महशुस गरिएको थियो । साइबर मामिलामा युवाको संलग्नता बढी देखिन्छ । शर्मा (२०६६) को आँकलनअनुसार नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ८२ प्रतिशत हिस्सा किशोर-किशोरीले ओगट्छन् । यसरी नै नेपालका सहरी भेगमा ९८ प्रतिशत किशोर-किशोरीले अश्लील साइट हेर्ने गरेका छन् (शर्मा २०६६) । यसलाई हिसाब गर्ने हो भने नेपालमा ८०.३६ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले अश्लील साइट हेर्ने गरेका छन् । अनुसन्धानहरूले देखाएअनुसार यस्तो बानीले मानिसमा दबिएका यौनिक भावनालाई अझै गहिरो बनाउँछ र कतिपय समय यही नै यौन हिंसा एवम् अपराधको कारण बन्छ ।

मानव मानसिकतालाई ऊ बस्ने समाज र वरपरका सामाजिक-राजनीतिक अवस्थाले निर्धारण गरेको हुन्छ । नेपालमा भएको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले पनि जनमानसिकतामा त्रास, शंका र संशयको भावना बढाइदिएको छ । नचिनेको बच्चासँग कुनै अपरिचित व्यक्तिले बोल्दा अथवा केही दिँदा पनि समाजले अपहरणको शंका गर्न थालेको छ । तराई तथा राजधानीकै विभिन्न ठाउँमा अपरिचित व्यक्तिले बालबालिकासँग सोधखोज गर्दा नै अपहरणकारीको आरोपमा कुटपिट गरिएका समाचार आएका छन् । यसरी द्वन्द्वले समाजलाई डर, पीडा, शंका र असुरक्षाको चंगुलमा पुर्‍याएको देखिन्छ । सद्भाव, मेलमिलाप, पुनर्मिलन र आपसी विश्वास बढाउँदै यस्तो युद्धग्रस्त मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त गराउने काम हाम्रो मुलुकमा अझै भएको छैन ।

७. अपराधलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरू
नेपालको द्वन्द्वोत्तर अवस्थाले देखाएको भविष्य एकदमै संवेदनशील छ । कमजोर सुरक्षा अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । तर धेरैजसो शास्त्रीय सुरक्षा रणनीतिले अपराधलाई साँघुरो दृष्टिले मात्रै हेरेका छन् । अपराध हु्नुका संरचनागत कारणमाथि तिनले थोरैमात्र ध्यान दिएका छन् । यसरी शास्त्रीय सुरक्षा शैली केवल बन्दुक र लठ्ठीमा आधारित छ । तर द्वन्द्वोत्तर अपराधका कारण र तीसँग जुझने उपाय फरक हुन्छन् ।  आउने हरफमा त्यसबारे केही चर्चा गरिएको छ ।
७.१ साना हतियार
दसवर्षो द्वन्द्वपछि नेपालका सहरी क्षेत्रमा भएका अपराधलाई नियाल्ने हो भने तिनमा साना हतियारको भूमिका धेरै छ । साना हतियारको अवैध प्रयोग गरेमा नेपालको हातहतियार तथा खरखजाना ऐन - २०१९ ले कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर पनि अचेल सशस्त्र अपराधको संख्या बढिरहेको छ । प्रहरीद्वारा गरिने 'प्रिभेन्टिभ र्सच' र 'अपरेसनल र्सच' दुवैमा साना हतियारको बरामद उल्लेख्य रहने गरेको छ (नेपाल २०६५ख) । यस्ता हतियारको अनुमति-पत्र र सोको नवीकरण व्यवस्था कडा भए पनि कानुनी कार्यान्वयन फलदायी हुन सकेको छैन । अपराधीहरूमा हतियारमोह बढेको छ र चन्दा असुली, अपहरण तथा हत्याको यो मुख्य कारण बनेको छ । द्वन्द्वग्रस्त तर्राई क्षेत्रसँगैका भारतीय सहरमा छयाछयाप्ती पाइने यस्ता हतियार संगठित तथा व्यावसायिक दुवैथरी अपराधीले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नेपाल-भारत खुला सीमानाले पनि यसमा थप मलजल गरेको छ । यसरी सहरी क्षेत्रमा हुने सामान्य सामुहिक झगडामा पनि साना हतियारको प्रयोग व्यापक छ । पछिल्ला घटनामा स्कुले विद्यार्थी र छरछिमेकको झगडामा पनि पिस्तोल र रिभल्भर प्रयोग भएका पाइएका छन् । २०६५ मङ्सिरको आशिष-रितेश हत्याकाण्ड र २०६६ माघमा गोठाटारमा भएको सन्तोष कार्कीको हत्याले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
७.२ लैङ्गिकता
लैङ्गिक आयामको विश्लेषणबिना गरिने अपराधको विश्लेषण अपूरो हुन्छ । अपराधको प्रवृत्ति हेर्दा महिलाहरू प्रायः पीडित र पुरुषहरू पीडकको भूमिकामा रहेको पाइन्छ । अपराधको मनोविज्ञानसम्बन्धी आलेखहरूले महिलाले गर्ने अपराध प्रायः प्रतिकारमुखी र असामान्य खालको हुने बताउँछन् । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार अपराधकर्ममा महिलाको सहभागिता अन्य सहरमा भन्दा काठमाडौँमा धेरै छ । त्यसमाथि एउटै अपराधमा सामेल पुरुष अपराधीभन्दा महिला अपराधीमा आपराधिक सीप कम रहेको देखिन्छ ।
७.३ उमेर समूह
अपराधको मात्रा र गहनतालाई निर्धारण गर्ने तत्वमा उमेर समूह पनि प्रमुख हो । आपराधिक घटनामा मूलतः युवाको संलग्नता धेरै भएको पाइन्छ । स्टाभेटिग (सन् २००५) ले जनसांख्यिक आयामलाई द्वन्द्वको कारकको रूपमा जोडेकी छिन् । उनले अपराधमा युवाको संलग्नतालाई एक्लोपना, निराशा र सीमान्तकरणको मात्राले निर्धारण गर्ने निष्कर्षनिकालेकी छिन् । तर अन्य उमेरका मानिस पनि अपराधमा संलग्न नहुने हैनन् । यहाँ उठान गर्न खोजिएको कुरा अपराधको विश्लेषण गर्दा उमेर संरचनालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हो । किनकि उमेर समूहअनुसार अपराधको प्रकृति र प्रवृत्ति फरक हुन्छ ।
७.४ आर्थिक पक्ष
आर्थिक पक्ष आपराधिक घटनाका धेरै कारणमध्ये प्रमुख कारण हो । न्यून आर्थिक वृद्धिदर, आम्दानीमा विषमता र निरन्तरको महँगीले सहरी क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकामा निरन्तर आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको हुन्छ । त्यसमाथि सहरी क्षेत्रमा पैसाको अभाव रोजगारी, आधारभूत सेवा र संसाधनकै अभावसँग जोडिएको हुन्छ (जाइदी सन् १९९८) । यसरी आर्थिक पक्षले न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने/नसक्ने व्यक्तिगत, घरायसी अथवा सामुदायिक सामर्थ्यसँग सम्बन्ध राख्छ । द्वन्द्वोत्तर संक्रमणमा आइपर्ने अस्थिरताले जागिर-बजारमा निराशा, सहरी असुरक्षा र अवसरहरूमा संकुचन निम्त्याउँछ । त्यसैले अति विपन्न कतिपय मानिस पैसाकै लागि अपराधको सहारा लिन्छन् । तर नेपालमा अपराधलाई सहरी गरीबीको आर्थिक पक्षबाट केलाउने प्रयास भएको देखिँदैन ।
७.५ अपराधसम्बन्धी मिथ्या र गलत बुझाइ
सामान्य बुझाइमा गरीबीलाई अपराधको मूल कारण मानिन्छ । यदि यो सत्य हुन्थ्यो भने गरीबीको निराकरण अपराधको निराकरणसरह हुन्थ्यो । यसबारे दुई विचार शिविर (स्कुल अफ थट) छन् । पहिलोले अपराध हुनुमा गरीबीलाई कारण मान्छ भने दोस्रोले धनलाई । दोस्रो तर्कले भन्छ कि धन नभई लोभ र चोरी हुँदैन; यी दुवै नभए अपराध पनि हुँदैन । त्यसैले सहरका बासिन्दाको आम्दानी जति-जति बढ्यो, उति-उति अपराधको मात्रा बढ्ने यो शिविरको तर्क छ । अर्को शिविरका विज्ञहरू भने गरीबीलाई अपराधको मूल कारण मान्छन् किनकि संगठित अपराधको नेतृत्व गर्ने नाइके र माफियाहरू न विपन्न जनता हुन्, न झुपडीमा बस्नेहरू नै हुन् । विपन्न जनता त धनको लोभले आपराधिक नाइकेहरूबाट परिचालित हुन्छन् । यसले तिनलाई अपराध-पीडित अथवा अपराधको हिस्सेदार बनाउँछ । यो तथ्यले गरीबी आफैले मानिसलाई अपराधउन्मुख गराउने नभई अपराध अभिवृद्धिको कारकजस्तो भूमिका खेल्ने देखाउँछ । त्यसैले न सबै अपराधी विपन्न वर्गका हुन्छन्, न त सबै विपन्न वर्गका मानिस अपराधमा सामेल हुन्छन् ।
८. अबको बाटो
८.१ आम सहभागिता
द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा सबैभन्दा पहिले प्रहरीमा सुधार र पुनर्संरचना जरुरी हुन्छ । तर यो सोचेजस्तो सजिलो हुँदैन । कानुनी संघ-संस्था, अध्यापन प्रतिष्ठान, विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, व्यवसायी समाज र सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको सहभागितामा सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी नियमित छलफल र योजना हुनुपर्छ । सुरक्षा व्यवस्थाको सुदृढीकरणको लागि सुविधासम्पन्न अनुसन्धान प्रणाली र वैज्ञानिक प्रयोगशालासहितको प्रहरी प्रशासन जरुरत पर्छ । तिनले अनुसन्धानको प्रभावकारितालाई चुस्त र अपराधीको मनोबल कमजोर बनाउन सहयोग गर्छन् । स्वतन्त्र विश्लेषणहरूले नेपाल प्रहरीभित्र मानवअधिकारको सम्मान, आर्थिक पारदर्शिता, नीति निर्माणमा सामाजिक परामर्श, आन्तरिक विवादको व्यवस्थापन, पदीय मर्यादा र सम्मान तथा कार्यगत स्वतन्त्रताको अभाव रहेको देखाउँछन् (नेपाल २०६५क र शाह २०६५क) । प्रहरीको सामाजिक नीति निर्माणमा जनसहभागिता हुन सके जनतामा यो संस्थाप्रति अपनत्वको भाव (सेन्स अफ ओनरसिप) पैदा हुन्छ । त्यसले प्रहरीलाई कानुनी शासन व्यवस्थापन गर्न सजिलो पनि हुन्छ । तर प्रहरी प्रशासनमा यस्तो गुण अझै नरहेको परियार (२०६५) को लेखले पनि बताउँछ ।
८.२ प्रहरीको व्यवसायीकरण
सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनाको लागि व्यवसायीकरण (प्रफेस्नलाइजेसन) जरुरी हुन्छ । राज्यनिर्माणको यो अत्येज्य पाटो हो (विस्तृत चर्चाको लागि परिच्छेद २ हेर्नुहोस्) । तर नेपाल प्रहरीमा भएको अतिराजनीतीकरण यसमा व्यवधान बनेको छ । स्थापनाको पचासौँ वर्षपूरा गरिसके पनि प्रहरीमा कार्यगत स्वतन्त्रता र चुस्तता आउन सकेको छैन । समय-समयमा परिवर्तन हुने सरकार र दलगत गठबन्धनले प्रहरीलाई समेत प्रभाव पार्ने गरेको छ । प्रहरी प्रशासनलाई स्वतन्त्र, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन स्पष्ट कानुनी प्रावधान र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने बुढाथोकी (२०६४) र अधिकारी (२०६५) को तर्क छ । यी मूल्य र मान्यताको सम्मानबाट मात्रै प्रहरीलाई जनताको सेवक र नागरिक अधिकारको रक्षक बनाउन सकिने तिनको जोड छ ।
प्रशासनिक ढिलासुस्ती, लाल-फिताशाहीतन्त्र (रेड-टेपिजम्) र पूर्वाधारको अभावले नेपाल प्रहरीको क्षमतामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन (श्रेष्ठ २०६३) । दक्ष मानव संसाधनको विकास र स्रोत परिचालनका विषय पनि बेला-बेलामा उठ्ने गर्छन् । प्रत्येक नयाँ गृहमन्त्रीले पद सम्हालेपछि प्रहरीमा सुधारका लागि मनचिन्ते योजना सुनाउँछन् । तर त्यस्ता थोरै योजनामात्रै कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
स्रोतको अभाव सुरक्षा नेतृत्वले अकर्मण्यताको प्रतिरक्षा गर्ने कवच बनेको छ । प्रहरीमा स्रोतको अभाव गम्भीर समस्या रहेको मन्त्रीहरूसमेत स्वीकार्छन् (बाँस्तोला र न्यौपाने २०६५) । उता सरुवा-बढुवामा हुने राजनीतिदेखि प्रहरी अधिकारी नै दिक्दार छन् । यो निकायमा 'पुरस्कार' र 'सजाय' भन्ने कुरा कि 'आकस्किमता' कि त 'भाग्य' मै निर्भर रहने तिनको अनुभव छ (कुँवर २०६४, समावेशी २०६५ र शाह २०६५ख) । निरन्तरको आपराधिक क्रियाकलाप, सामुहिक झगडा, दैनिक दंगा, असन्तुष्टि र कानुनी शासनको अनुपस्थिति गृहयुद्धका आधारभूत चरित्र हुन् । तर नेपालमा शान्ति सम्झौता भइसक्दा पनि यी घटना जारी नै रहनुले नेपाली जनतामा युद्ध सकिएको आभास नै हुन सकेको छैन ।
सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुनुको दोष कहिलेकाहीँ हतियारको अनुपलब्धतामा पनि थोपरिन्छ । तर गृहसुरक्षाको लागि हतियार नै प्रमुख आवश्यकता हो वा होइन भन्ने विषयमा भिन्न राय भेटिन्छन् । सुरक्षा विज्ञानले प्रहरीलाई राज्यको हतियारमुखी सुरक्षा निकाय मान्दैन । बरु यसलाई शान्ति, सुरक्षा र कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने नागरिक एकाइ मानिन्छ । त्यसैले यसलाई हतियारमुखीभन्दा अनुसन्धानमुखी बनाउनुपर्नेमा धेरैले जोड दिन्छन् । यसबाहेक प्रहरीको क्षमता कमजोर हुनुमा बारम्बारको हड्ताल, आन्दोलन र अन्य सामान्य सुरक्षा सवालमा धेरै समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता जिम्मेवार रहेको वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रहरीमा रासन र औषधोपचारका सामग्री खरिद गर्दा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि उस्तै छन् । आफूभन्दा उच्च पदस्थ अधिकारीले दिएका अवैधानिक आदेशलाई नस्वीकार्नु प्रहरी प्रशासनमा अग्निपरीक्षाजस्तै बन्छ । बरु यी सबै लामो समयसम्म पर्दापछाडि नै रहन्छन् । तर यस्ता विषय एकैचोटि ज्वालामुखीको रूपमा बाहिर देखापर्न सक्ने बक्स ११.२ मा देखाइएको प्रहरी विद्रोहको समयरेखाले पनि पुष्टि गर्छ ।

प्रहरीसँग पचासौँ वर्षो सुरक्षा सोचसहितको दीर्घकालीन कार्यनीति हुनुपर्छ (शाह २०६५ख) । तर आन्तरिक समस्यालाई नै अझै राम्ररी सुल्झाउन नसकेको नेपाल प्रहरीको व्यवसायीकरणमा अझै विघ्न चुनौती छन् भन्नु किमार्थ गल्ती देखिँदैन ।

८.३ गैरराजनीतीकरण
जनताको अधिकार रक्षा गर्न पर्याप्त संवेदनशीलता आवश्यक पर्छ । तर पटक-पटक भएका आमूल परिवर्तनपछि पनि नेपाल प्रहरी राजनीतिको टिठलाग्दो छायाँमुनि बाँचिरहेको छ । दसवर्षो युद्धले नेपाल प्रहरीलाई हतियारको आधारमा केही बलियो त पार्‍यो तर यही द्वन्द्वले प्रहरी-नागरिक सम्बन्धमा भने तिक्तता थपिदियो । त्यसमाथि सरकारैपिच्छे परिवर्तन हुने गृहप्रशासनको नेतृत्व र सरुवा-बढुवाको राजनीतिले राम्रै काम गर्ने अधिकारीहरूको मनोबल पनि कमजोर बनाइदियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै एक दर्जनभन्दा बढी गृहमन्त्री फेरिए । यसले पनि नेपाल प्रहरीमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप कति थियो भन्ने अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
यी सबै समस्याको सम्बोधन गर्न प्रहरीभित्र सुशासनलाई संस्थागत गर्नु जरुरी छ । प्रहरी अधिकारीहरूको दक्षता मूल्याङ्कनको प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ । यसले सही व्यक्तिलाई पुरस्कार र गलत व्यक्तिलाई सजायको परिपाटी स्थापित हुन्छ । यसको लागि प्रहरी सेवा आयोगको स्थापना गर्नुपर्ने माग धेरै अघिदेखि उठेको हो । तर राई (२०६५क र २०६५ख) का अनुसार निहित अभिरुचि भएका केही व्यक्ति तथा शक्तिको दबाबमा यसको स्थापना पनि हुन सकेको छैन ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरू प्रहरीमा आन्तरिक व्यवस्थापन र बाहृय वातावरण दुई मूल चुनौती रहेको स्वीकार्छन् । अक्षमता कसको कारणले भयो भन्नेमा प्रहरी र सरकारबीच आरोप-प्रत्यारोप चलिरहन्छ । एक पूर्वमहानिरीक्षकलाई उद्धृत गर्दै बोहरा (२०६५) लेख्छन्, सरकारले नै प्रहरीलाई भत्कायो, सरकारले नै प्रहरीलाई बिगार्‍यो र यसका सबै पद्धति अनि मूल्य-मान्यतालाई ध्वस्त पारिदियो; त्यसैले यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी पनि अब सरकारकै हो । प्रभावकारी कार्यसम्पादनको लागि प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिनु र जिम्मेवार बनाइनु दुवै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर जिम्मेवारीमै पनि यस्ता वाद-प्रतिवाद गृहप्रशासन, राजनीतिकर्मी र प्रहरी अधिकारीबीच अद्यापि चलिरहेका छन् । सरुवा-बढुवा अथवा महत्त्वपूर्ण पद प्राप्तिको लागि राजनीतिक शक्तिकेन्द्र प्रहरी अधिकारीहरू अझै पनि धाइरहेका छन् ।
बढ्दो राजनीतीकरणले गृह मन्त्रालय र प्रहरी अधिकारीबीच भएका टकराव पनि बेला-बेला र्सार्वजनिक हुने गरेका छन् । व्यक्तिगत रिसइवी र प्रतिशोधकै लागि प्रहरीमा सरुवा-बढुवा र नयाँ भर्नाको समयमा अख्तियार दुरूपयोग हुने गरेको छ । अहिले विद्यमान सुरक्षा नीति पनि कानुनी व्यवस्था कायम राख्न अपर्याप्त र अवैज्ञानिक भएको बुढाथोकी (२०६४) को ठहर छ । शक्तिहीनता, कानुनी राज्यको अनुपस्थिति र विधिको शासन नभएका गुनासा सर्वत्र उठेका छन् (श्रेष्ठ २०६५) । संक्रमणकालीन सुरक्षा व्यवस्थाबाट उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य पेशाकर्मी समूह पनि उति सन्तुष्ट छैनन् । बेला-बेलामा हुने हत्याकाण्ड र ठूला घोटालामा वरिष्ठ अधिकारीहरू नै मुछिएका छन् । यसरी अक्षम र भ्रष्ट नेतृत्वले गर्दा जनतामा आदर्श प्रहरीको कल्पनासम्म छैन । त्यसैले राजनीतीकरण र कार्यगत निर्भरता प्रहरीभित्र विषाणुजस्तै बनेको छ । नियमित संसदीय निगरानी तर गैरराजनीतीकरण तथा स्वतन्त्र कार्यसम्पादन यस्तो समस्या समाधानमा उत्तम विकल्प हो ।
८.४ दण्डहीनताको अन्त्य
अकल्पनीय आपराधिक घटनामा प्रहरी अधिकारीहरूको संलग्नता, निजी स्वार्थका लागि सूचनाको चुहावट तथा गलत व्याख्या र राजनीतिक शक्तिको आडमा गर्ने अनियमितताले प्रहरीको छवि धमिलो पारेको छ । यस्तै शान्ति सम्झौतापछि पनि केही वर्षकायमै रहेको माओवादी नेताहरूको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था ले पनि संक्रमणकालीन सुरक्षामा असमञ्जस्य पैदा गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा व्रि्रोही नेताका अंगरक्षकहरूले बर्दी र हतियार अनुमति-पत्र (लाइसन्स) बिना नै हतियार लिएर हिँड्थे । यतिमात्र नभई शान्ति सम्झौता भएपछि पनि माओवादी र अन्य दलले अर्धसैन्य युवा दस्ता गठन गरेका छन् । यस्ता युवा दस्ताले निम्त्याएका सुरक्षा चुनौतीलाई यस पुस्तकको परिच्छेद १० मा चर्चा गरिएको छ । यस्ता समूहका स्वेच्छाचारी गतिविधि, निरन्तरको झडप, ठेक्कापट्टा र राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको हानालुछले द्वन्द्वोत्तर सुरक्षा व्यवस्थालाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । यस्ता समूहका आडमा आपराधिक समूहका नाइकेहरूले समेत गैरकानुनी काम गरेका छन् । कहिलेकाहीँ पक्राउ परिहाले पनि तिनीहरू राजनीतिक दलका नेताको आदेशमा प्रहरीबाट सजिलै छुट्ने गरेका छन् ।
संक्रमणकालीन अवस्थाको राजनीतिले गर्दा प्रहरीसमेत धेरै पटक अप्ठयारोमा परेको छ । नेपाल (२०६५क) को एउटा लेखअनुसार दोलखाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै माओवादी कार्यकर्ताबाट कुटिएका थिए । तर त्यहाँ पक्राउ परेका दोषीलाई सामान्य जरिवानामै रिहा गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दियो । यसरी 'शान्ति प्रक्रियालाई असर नपार्ने' निहुँमा यता सुरक्षा कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम भयो, उता अर्धसैन्य दस्ताहरूको मनोमानी बढ्दै गयो ।
द्वन्द्वपछिको समयमा दलहरू आ-आफ्ना भविष्य रक्षा गर्न उद्यत भए । त्यसको लागि आफ्ना कार्यकर्ता र तिनले गरेका सही वा गलत सबै कामको प्रतिरक्षा गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम तिनबाटै थालनी भयो । त्यसैले नेपालमा द्वन्द्वोत्तर दण्डहीनताको चुरो सुरक्षा निकायको राजनीतीकरणमै जोडिएको छ । प्रहरीको काम चुस्त राख्न दलहरूको र्समर्थन र प्रहरीकै सांगठनिक प्रतिबद्धता पनि जरुरी छ । यी कुनै पनि कुरालाई ख्याल नराख्ने हो भने एक दिन प्रहरी जनविश्वास गुमेको निष्प्रभावी निकायमात्रै रहने छ । त्यसैले "अब नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीले सुरक्षा क्षेत्र सुधारको विषय उठाउन ढिलो भइसकेको छ" (प्याकुरेल २०६३, पृ.७) ।
८.५ जगदेखि नै सुरुआत
सबल सुरक्षाको लागि बलियो जनाधार जरुरी छ । प्रविधिको प्रयोग, मानव संसाधन परिचालनको लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधारहरू (जस्तै, दंगा प्रहरीका गाडी, आर्म्ड पर्सनेल क्यारिअर र अग्निनियन्त्रक उपकरण) ले प्रहरीलाई प्रभावकारी बनाउँछ । प्रहरी कलेजको स्थापना र प्रहरी प्रयोगशालाको लागि वैज्ञानिक उपकरण नेपालमा अहिले खड्किएको आवश्यकता हो । 'सही स्थानमा सही व्यक्ति' (राइट पर्सन एट राइट प्लेस) यो संस्थामा आवश्यक ठानिएको तर उचित अभ्यास नभएको अवधारणा हो । यसको सम्बोधन गर्नुसाथै प्रहरीलाई पर्याप्त सेवा-सुविधा र सामयिक बढुवा हुनु पनि तिनको मनोवैज्ञानिक सुदृढीकरणको लागि अपरिहार्य कुरा हो ।
मिडियाको भूमिकाले गर्दा सहरी अपराधको छवि सनसनीपूर्णमात्रै हैन, द्विविधापूर्ण पनि हुन्छ । अपराधबारे रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले गर्ने समाचार तथा विश्लेषणको आधारमा आम मानिसको धारणा निर्माण हुन्छ । शृंखलाबद्ध हत्यारा, दंगाकर्ता र ब्याङ्क लुटेरासम्बन्धी समाचारलाई तिनले दिने प्राथमिकताले गर्दा अपराधीहरूलाई आत्मरतिसमेत मिल्छ । त्यसैले मिडिया क्षेत्र अपराधप्रति जति रचनात्मक हुन सक्यो, अपराधको मात्रा पनि उति नै कम हुन सक्छ । तर नेपाली पर्रि्रेक्ष्यमा प्रहरीले गरेका सकारात्मक कदमलाई कम र नकारात्मक कामलाई बढी उजिल्याउने प्रवृत्ति कैयन मिडियामा देखिन्छ । कानुनी शासनको पर््रवर्द्धन र सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन मिडियाले पनि रचनात्मक भूमिका खेल्नु जरुरी छ ।
केही समययता अग्रसक्रिय प्रहरी (प्रोएक्टिभ पोलिसिङ) को अवधारणा आएको छ । यो अवधारणा आपराधीय न्याय व्यवस्था (क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) सम्बन्धी मात्र नभई अपराध नियन्त्रण (क्राइम कन्ट्रोल) सम्बन्धी आलेखमा पनि प्रयोग भइरहेको छ । यस्तो शैलीमा प्रहरीले गहन रूपले आवश्यकता विश्लेषण (निड एनालिसिस) गर्दै नागरिकहरू र सामाजिक समूहसँग मिलेर अपराधको दरमा हृवात्तै कमी ल्याउन सक्छ (हार्मोन सन् २००९) । साथै जासुसीको जालो विस्तार गर्नु पनि अग्रसक्रिय प्रहरी प्रशासनको अर्को विशेषता हो । अपराध-केन्द्रित स्थानमा हुने छड्के जाँच (क्रस-चेकिङ) र विशेष सुरक्षा व्यवस्था यसको अर्को पाटो हो । बसाइँ सरी आएका जनसंख्यामाथि नियमित निगरानीले पनि आपराधिक विश्लेषण गर्न मद्दत पुग्छ । सोही हुनाले बरेल (सन् २००३) ले प्रहरी, न्यायिक कारबाही, कारागार, छानबिन र क्षमादान (पोलिस, प्रसेक्युसन, प्रिजन, प्रबेसन एन्ड परौल) गरी पाँच पक्ष सुरक्षा निकायको सफलतामा महत्त्वपूर्ण हुने तर्क गरेका छन् ।
९. समष्टि
अपराध, असुरक्षा र हिंसाले आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्नेमात्र नभई विकासका बृहत् प्रयासमा नै बाधा पुर्‍याउँछन् । यिनले भौतिक पुँजीको निर्माणमा असर गर्छन् । लगानीको अवसरलाई खुम्चाउँछन् । त्यसैले संक्रमणकालीन सुरक्षाको व्यवस्थापन र जनताका द्वन्द्वोत्तर आशालाई सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । द्वन्द्वोत्तर पुनर्भरणको लागि यी दुवै कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । किनकि तिनले जनताको लागि आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्छन् र निराशा तथा अपराधको सिर्जना हुनबाट जोगाउँछन् । त्यसैले सहरी अपराध नियन्त्रण गर्दा जनसंख्याको आर्थिक आयामलाई बिर्सनु गल्ती हुन्छ ।
आफ्नो भू-राजनीतिक अवस्थितिले पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको मार खप्नु परेको छ । आम बेरोजगारी र जनअसन्तुष्टि नियमित बनेका छन् । महँगी दिनानुदिन चर्किँदै छ । जनतामा राजनीत्रि्रतिको निराशा चुलिएको छ । सुरक्षा निकायले भावी योजना बनाउँदा यी सबै तथ्यप्रति सजग हुनु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा अपराधसँग जुझन निदानमुखी (क्युरेटिभ) भन्दा रोकथाममुखी (प्रिभेन्टिभ) शैली उपयुक्त हुने देखिन्छ । सुरक्षा स्थिति सुधार गर्न राज्यले नै समतामुखी विकास, सहरी गरीबीलाई सम्बोधन, सुमधुर नागरिक-प्रहरी सम्बन्धको निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ ।
अपराध नियन्त्रणमा गृह-प्रशासनको मात्रै भूमिका नभई राज्यको नै संरचनागत हस्तक्षेप जरुरी पर्छ । संक्रमणकालमा यस्तो कार्य थाल्नु झन् आवश्यक हुन्छ । यसको लागि अपराधका मूल कारक तत्व निरूपण गरी भावी सुरक्षा योजनामा समेत तिनलाई सम्बोधन गर्ने उपाय समेटिनु पर्छ । त्यसमाथि अपराध रोकथामको मनो-सामाजिक शैलीलाई नेपालले अझै अवलम्बन गरेको छैन । द्वन्द्व-पीडित र पूर्वलडाकुको लागि मनोसामाजिक परामर्शका कार्यक्रम ल्याइएका छैनन् । युवामा बेरोजगारी, सुशासनको कमी र सुरक्षा निकायमै पुनर्संरचना र आपसी समन्वय नहुनाले पनि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति अपूरो भएको छ ।
जनतामा प्रहरीप्रति विश्वास र सद्भाव जगाउन केही आकस्मिक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । साथै चुस्त सुरक्षा व्यवस्थाको लागि हरेक काममा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको कमी छ । यी सबैको लागि अराजनीतिक कार्यसम्पादन अपरिहार्य हुन्छ । साथै सुरक्षा अध्ययनसम्बन्धी प्राज्ञिक संस्थाहरूको स्थापनाद्वारा प्रहरीमा दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सक्छ । यी संस्थाले तत्कालीन सुरक्षा चुनौतीसँग जुझने उपाय सुझाउन सक्छन् । त्यस्तै यिनले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी थप अध्ययनका विषय खोतली भविष्यलाई अझ सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्न सक्छन् । अपराधका भिन्न स्वरूप, आपराधिक प्रवृत्ति र तिनको तुलना तथा भिन्नतामाथि गरिने अध्ययनबाट हासिल हुने ज्ञानले प्रहरीलाई थप शक्तिशाली बनाउँछ । यस्ता संस्थालाई स्वतन्त्र कार्यसम्पादन गर्न सरकारी कार्यक्रम नै ल्याई आर्थिक एवम् संरचनागत सहयोग हुनु आवश्यक छ । यसले प्रहरीमा योजनाबद्ध रूपले सहर तथा समग्रमा मुलुकलाई नै सुरक्षित बनाउन सक्ने आत्मविश्वास बढ्छ । यसरी नै तालिम तथा मानवीय सहायतामा प्रहरीको सहभागिता भइरहँदा जनतामा प्रहरी निकायप्रति श्रद्धा र विश्वास बढ्छ । समष्टिमा नागरिक र विशेषतः स्थानीय प्रहरी प्रशासनबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरणले सुरक्षा स्थिति सुधार्न अहम् भूमिका खेल्न सक्छ । यसरी द्वन्द्वोत्तर राज्यनिर्माणमा अपराध नियन्त्रण र चुस्त सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि बन्दुक र लाठीजस्ता सुरक्षाका 'हार्डवेयर'हरू भन्दा पूर्वरोकथाम, सम्बन्ध सुदृढीकरण र एकताबद्ध प्रयासजस्ता यसका 'सफ्टवेयर'हरू बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

सन्दर्भ सूची
अधिकारी सरोजराज । २०६५ । तीसवर्षो तरवार । नेपाल, १२ असोज ।
कुँवर वसन्त । २०६४ । खुसी नभएका तीन अनुहार । हिमाल खबरपत्रिका, १६ जेठ, पृ. ४६-४७ ।
गुरागाईँ डि । २०६६ । कुलतमा ३१ अर्ब । नेपाल, ८ कात्तिक ।
गौतम । दी रिपब्लिक, कात्तिक, पृ. २५-२६ ।
घिमिरे सफल । २०६६ । नगर अपराधको सेरोफेरो । नागरिक राष्ट्रिय दैनिक । १५ माघ ।
ढुंगाना केपी । २०६६ । अपराधमा उपत्यका अघि । नागरिक राष्ट्रिय दैनिक, ३ माघ ।
थापा एसएस । २०६५ । महानगरीय प्रहरी । महर्जन आर र घिमिरे विद्याप्रसाद -सं.) । प्रहरी । बैशाख अंक । काठमाडौँः नेपाल प्रहरी मुख्यालय, पृ. १-१२ ।
नेपाल । २०६५क । नीतिनियम पुरानै, नेतृत्वमात्रै नयाँ । १९ असोज, पृ. २९-३० ।
नेपाल । २०६५ख । साना हतियारको जगजगी । १९ माघ, पृ. २८-३३ ।
नेपाल सरकार । २०५५ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन-२०५५ ।
प्याकुरेल सुबोध । २०६३ । नेपाल प्रहरीमा सुधार । हिमाल खबरपत्रिका, १ फागुन ।
परियार गोविन्द । २०६५ । दक्ष जति बाहिर । समय, १२ भदौ ।
बस्नेत एम । २०६६ । घट्यो दुर्घटना, घटेन अपराध । नेपाल, १५ कात्तिक ।
बाँस्तोला एन र न्यौपाने एस । २०६५ । जनतामा विश्वास र सुरक्षा निकायमा मनोबल बढेको छः गृहमन्त्री 
बुढाथोकी शोभाकर । २०६४ । जिम्मेवार प्रहरीको आवश्यकता । हिमाल खबरपत्रिका । १ मङ्सिर, पृ. १३ ।
बोहरा रामेश्वर । २०६५ । लथालिङ्ग संगठन । हिमाल खबरपत्रिका, १६ माघ ।
रजक यमुना । २०६५ । अपराध अनुसन्धान र कैद व्यवस्थापन । महर्जन आर र घिमिरे विद्याप्रसाद, सं. । प्रहरी । असोज अंक । काठमाडौँः प्रहरी मुख्यालय, पृ. १०२-१११ ।
राई टीका । २०६५क । जवाफदेही प्रहरीको खाँचो । कान्तिपुर, २९ असोज २०६५
राई टीका । २०६५ख । प्रहरीमा लोकतन्त्रीकरणः गर्नुपर्ने काम । कान्तिपुर, २३ भदौ ।
शाह एम । २०६५क । गणतान्त्रिक प्रहरी । कान्तिपुर, ३० असोज २०६५ ।
शाह एम । २०६५ख । दासत्वको जञ्जिरमा प्रहरी । कान्तिपुर, ०९ कात्तिक २०६५ ।
शर्मा एस । २०६६ । पोर्नोग्राफीको लत । हिमाल खबरपत्रिका, १६ भदौ ।
श्रेष्ठ डि । २०६५ । वाइसिएल आतङ्क । हिमाल खबरपत्रिका, १६ जेठ ।
श्रेष्ठ जिबी । २०६३ । महानगरीय प्रहरीको एक वर्ष। महर्जन आर र घिमिरे विद्याप्रसाद (सं.) । प्रहरी । पौष
समावेशी एस । २०६५ । प्रहरी संगठन आकस्मिकताको पीडामा । कान्तिपुर, १७ असोज ।
अंक । काठमाडौँः नेपाल प्रहरी मुख्यालय, पृ. ७-१० ।
सिंखडा डी । २०६४ । दस मिनेटमा प्रहरी । हिमाल खबरपत्रिका, । १ जेठ ।
हिमाल । २०६३ । सुरक्षा र सेवा । १६ पौष, पृ. ४ ।
AIC [Australian Institute of Criminology]. 2009. Crime and the society. Retrieved via http://www.aic.gov.au/en/crime_community.aspx on 18 March, 2010.
BCS [British Crime Survey]. 2000. British crime survey. Retrieved from www.statistics.gov.uk/ssd/surveys/british_crime_survey.asp on 18 March 2010.
Bose S. 1992. Foreword. In: Devasia VV, Devasia L, editors. Some Aspects of Criminology, Victimology and Corrections. New Delhi: Shish Publishing House, p xv.
Brantingham P. 2009. Daily urban crime and disorder. An article accessed through www.harvardir.org/articles on 20 January 2009.
Burrel WD. 2003. Trends in probation and parole in the states. An article retrieved via http://www.appa-net.org/eweb/docs/appa/pubs/TPP.pdf on 22 March 2010.
Crutchfield RD, Kubrin CE. 2009. Urban crime - Are crime rates higher in urban areas? An article accessed through http://law.jrank.org on 19 January 2009.
Harmon R. 2009. Promoting civil rights through proactive policing reform. Stanford Law Review, Vol. 62, No. 1. Virginia: Virginia Public Law and Legal Theory Research. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1515003.
Sabhapati H. 2004. Crime and the Society. New Delhi: Dominant Publishers and Distributors.
Shaw M. 2009. The cost of war and the price of peace: The political economy of crime and conflict in sub-Saharan Africa. A paper retrieved via www.ieei.pt/files/CairoPAPERMarkShaw.pdf on 13 April, 2010.
Staveteig S. 2005. The young and the restless: Population, age structure, and civil war. An article retrived via http://www.popline.org/docs/1786/325133.html on 26th February, 2009.
Wilson JQ, Kelling GL. 2009. Broken windows: The police and neighborhood safety. Accessed via www.manhattan-institute.org/pdf/_atlantic_monthly-broken_windows.pdf.
Zaidi SA. 1998. Urban safety and crime prevention. A seminar paper presented at UNCHS (Habitat) Regional Symposium on Urban Poverty in Asia, Fukuoka, 27-29 October 1998 in Karachi, Pakistan. Retrieved via http://www.fukuoka.unhabitat.org/out/siryo/r05.html on January 19, 2010.


उध्दृतार्थः
घिमिरे सफल र उप्रेती विष्णुराज । २०६९ । सहरी अपराधका बिगबिगी र राज्यनिर्माणमा असर । उप्रेती विष्णुराज, शर्मा सागर राज, प्याकुर्‍याल कैलाशनाथ र घिमिरे सफल । सम्पादक । नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाः द्वन्द्वोत्तर चुनौती र राज्यनिर्माणको सवाल । काठमाडौँः अनुसन्धानमा दक्षताको लागि स्विस राष्ट्रिय केन्द्र (एनसिसिआर नर्थ-साउथ), दक्षिण एसिया संयोजन कार्यालय, विकास अध्ययन विभाग/स्कुल अफ आर्ट्स-काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पोररी रिसर्च । पृ. २०१-२२७ ।

Download full PDF here.





No comments: