Sunday, November 9, 2014

शक्ति साझेदारीको सकस

देश एकात्मकतादेखि संघीयतातर्फको निकै अप्ठेरो पुल तर्दैछ । त्यसैले राज्यका संस्थाहरूबीच शक्ति साझेदारी जति सान्दर्भिक बनेको छ, उति नै संवेदनशील पनि छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा २०५८ असार २८ गते रोल्पाको होलेरीबाट माओवादीले ७१ जना प्रहरीलाई अपहरण गरे । त्यसबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्दारको लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न खोज्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सेनालाई ‘मुभ’ हुन दिएनन् । त्यसै प्रकरणमा कोइरालाले राजीनामा नै दिनुप¥यो । कारण थियो, शक्तिको प्रत्यायोजनमा भएको अस्पष्टता । संविधानसभापछिको माओवादी नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय ग¥यो । राष्ट्रपतिले सो निर्णय उल्ट्याइदिए । माओवादीले राष्ट्रपतिको र गैरमाओवादीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भने । यसै प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०६६ बैशाख २१ मा राजीनामा नै दिए । यतिबेला पनि घटनाको कारण शक्ति साझेदारीसम्बन्धी अस्पष्टता नै थियो । त्यसैबाट उत्पन्न समस्याको बिउ आज हाँगाबिँगा बनेर जेलिएको छ । आफ्नो पछिल्लो आन्दोलनमा एमाओवादीले विमतिका यस्तै छ एजेण्डा अघि सारेको छ । शक्ति साझेदारी यिनैमध्ये एक हो ।

नेपालमा संघीयताअघि र पछि पनि शक्ति साझेदारी संवेदनशील राजनीतिक विवादको विषय बन्दै आएको छ । यससम्बन्धी अहिलेसम्मको बहस सतहीमात्रै छ । संघीयतापछि सुक्ष्म तहमा शक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल गर्न अहिलेसम्म समय खर्चिएको छैन । अहिले नै महत्वपूर्ण राजनीतिक विवादको विषय बनेको शक्ति साझेदारी संघीयताको कार्यान्वयनपछि झनै चर्को बन्ने निश्चित छ । किनकि त्यसपछि क्षेत्रीय राजनीति अझै विस्तृत र व्यापक बन्नेछ । राजनीतिक कर्ताहरू थपिनेछन्, साथै मुद्दा पनि । त्यसैले समयमै निकास नपाए शक्ति साझेदारी सधैँको सकस बनिरहने निश्चित देखिन्छ ।

देश एकात्मकतादेखि संघीयतातर्फको निकै अप्ठेरो पुल तर्दैछ । एकातिर केन्द्रीय शक्ति नै फितलो भयो भने राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आँच आउने । अर्कोतिर संघीय एकाइलाई निश्चित मामिलामा स्वशासनको अधिकार दिइएन भने संघीयताको अर्थ नै नहुने । त्यसैले राज्यका संस्थाहरूबीच शक्ति साझेदारी जति सान्दर्भिक बनेको छ, उति नै संवेदनशील पनि छ । संघीयतामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै शक्तिको विनियोजन, वितरण र प्रयोजनजस्ता विषय निर्णायक हुन्छन् । साथै केन्द्रीय राजनीतिक व्यवस्था राष्ट्रपतीय, संसदीय अथवा अन्य कुन खालको हुने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छन् । यस प्रक्रियामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्र, माथिल्लो र तल्लो संसद्बीचको समन्वय एवम् कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन र नियन्त्रणलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।


शक्ति साझेदारीको प्रमुख पाटो केन्द्र र प्रान्तहरूबीच यसको वितरण हो । यस प्रक्रियामा कुन शक्ति सरकारको तल्लो तहमा र कुनलाई केन्द्रमा राख्ने स्पष्ट तोकिनुपर्छ । मुलुकलाई नै विशिष्ट परिस्थिति आइपरेमा विशेष निर्णय कसले लिने भन्ने पहिल्यै परिभाषित हुनु जरुरी छ । उदाहरणको लागि भारत र क्यानडामा यस्तो निर्णय केन्द्रले नै लिन्छ । कुनै–कुनै शक्ति मिश्रित स्वरूपको हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्र र प्रान्तले संयुक्त जिम्मेवारी लिन सक्छन् । तर धेरै प्रकारका शक्तिहरू संयुक्त जिम्मेवारीमा राख्दा प्रभावकारी राज्य व्यवस्थापन हुन सक्दैन । यसरी केन्द्रीय शासन र स्वायत्त शासनबीच पहिल्यै नै समन्वयको खाका निर्धारण गरिनुपर्छ । अन्यथा संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा आइपर्दा त्यसले चरम द्वन्द्वको रूप पनि लिन सक्छ ।

सरकारका विभिन्न निकाय एवम् नियोगलाई शक्ति प्रत्यायोजन गरिँदा तिनले सो शक्तिलाई ग्रहण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । कतिपय प्रान्तीय एकाइले वित्तीय अक्षमताका कारण धेरै निकायहरू धान्न सक्दैनन् । कतिपयले भने त्यो भन्दा धेरै पनि धान्न सक्छन् । अथवा कतिलाई सबै शक्ति जरुरी नपर्न पनि सक्छ । तिनको समयमै आँकलन गरी निकायको संख्या घटाउने वा बढाउन राज्यबाटै स्रोत विनियोजन गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा दक्षता अथवा आवश्यकताको आधारमा शक्तिको विषम वितरण पनि गर्न सकिन्छ । क्यानडाको क्युबेक र भारतको काश्मिरलाई यसैगरी केही अतिरिक्त शक्ति प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यसैले राज्यका प्रत्येक एकाइ र संस्थाहरूलाई स्पष्ट र व्यवस्थापनयोग्य शक्ति प्रत्यायोजित हुनुपर्छ । यसले कानूनी सुनिश्चितता बढाउँछ र राज्यका विभिन्न संस्थाबीच हुनसक्ने विग्रहलाई न्यूनीकरण गर्छ ।

कुनै संघले केन्द्रमा विधान बनाई एकाइमा कार्यान्वयन गर्छन् । कुनैले संघीय एकाइलाई नै सबै स्वायत्तता दिन्छन् । शक्ति वितरणलाई वैधानिकता दिने तरिका फरक हुन सक्छन् । जस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिका र अस्ट्रेलियाको संविधानमा विभिन्न शक्तिलाई सूचीकृत गरी सम्बन्धित निकायलाई तोकेरै अख्तियारी दिइएको छ । त्यस्तै भारतीय संविधानमा भने शक्तिहरूको तालिका बनाइएको छ र सोहीअनुरूप विनियोजन गरिएको छ । धेरै मुलुकले शक्ति विकेन्द्रीकरणको आधार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई नै बनाएका छन् ।

प्रान्तीय एकाइलाई दिइने शक्तिसँग पहिचानको मूल्य गाँसिएको हुन्छ । त्यसैले भाषा, धर्म, संस्कृति आदिमाथिको शक्तिलाई विकेन्द्रीकृत गर्नु हितकर हुन्छ । उदाहरणको लागि, स्विट्जरल्याण्डमा धर्म र राज्यबीच सम्बन्धहरू नियमन गर्ने अधिकार प्रान्तीय एकाइलाई दिइएको छ । तर धर्मको स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने काम केन्द्रले नै गर्छ । यसले धार्मिक समुदायहरूबीच शान्ति प्रवद्र्धन र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ । यसरी शक्ति वितरण गर्नुअघि सम्बन्धित एकाइले सो शक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने आँकलन हुनुपर्छ । किनकि रक्षा, आतंकवाद नियन्त्रण, आणविक शक्ति, मौद्रिक नीति र परराष्ट्र मामिलाजस्ता विषय निकै संवेदनशील हुन्छन् । बोस्निया र हर्जगोभिनाजस्ता मुलुकमा रक्षा व्यवस्थासम्बन्धी शक्ति प्रान्तीय एकाइमै छ । तर त्यो विशिष्ट परिस्थितिले गर्दामात्रै सम्भव भएको हो । प्रभावकारी शासन व्यवस्थाको निम्ति यस्ता संवेदनशील शक्तिलाई केन्द्रमा नै राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन गर्न सहजता मिल्नुको साथै राष्ट्रलाई विखण्डनको जोखिमबाट पनि पर राख्छ ।

शक्तिको प्रयोजनमा द्वैधता जुनसुकै बेला आइपर्न सक्छन् । जति नै राम्रो शक्ति साझेदारीको खाका बनाइएता पनि द्वन्द्व हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यस्तो स्थिति नेपाल एकात्मक राज्य हुँदा पनि देखा परेको थियो । तिनलाई सुल्झाउन अधिकारसम्पन्न नियोग चाहिन्छ । हामीकहाँ गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको मूल मर्म त यही थियो । तर यसको प्रयोजन सही हुँदैछ वा छैन, त्यो बहसकै विषय हो । संघीयतामा गइसकेपछि यस्ता धेरै विवाद देखा पर्छन् । तिनलाई सुल्झाउन संवैधानिक अदालतको गठन अत्यावश्यक हुन्छ । यस्तो मामिलामा इथियोपियामा भने माथिल्लो सदनले नै संविधानको व्याख्या गर्न पाउँछ । कुनै–कुनै मुलुकले सर्वोच्च अदालतलाई नै अधिकार दिन्छन् । तर हामीकहाँ भएको अहिलेको अदालतबाट यस्तो विषय–विज्ञताको अपेक्षा गर्नु गाह्रो र उसलाई पनि बढी भार दिने काममात्रै हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतलाई यस्तो जिम्मा दिनुभन्दा संवैधानिक अदालतको गठन विवेकी काम हुन सक्छ ।

शक्ति प्रत्यायोजन गरिँदा कर्तव्य र अधिकारको स्पष्टता जरुरी हुन्छ । यसले गर्दा जिम्मेवार व्यक्ति को हो र निर्णय गर्ने अधिकार कसलाई छ भन्ने विषयमा हुने द्वन्द्व पन्छाउन सकिन्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो संकट प्रधानसेनापति बर्खास्तगी प्रकरणमा आएको थियो । यो संकटको प्रमुख जड पनि अधिकारको अस्पष्टताले गर्दा नै भएको थियो ।

हामीकहाँ विवाद दीर्घकालीन निस्कन्छन्, समाधान अल्पकालीनमात्रै खोजिन्छन् । अहिले दलहरूमा तात्कालिक राजनीतिक समीकरण र भागबण्डा मिल्ने तरिकाले सहमति गर्ने प्रथा हावी छ । यस्तो अभ्यासले उतिखेरैको राजनीतिक गाँठो त फुकाउला तर भावी समस्याको महागाँठलाई झनै कसेको हुन्छ । सत्य हो, सही बाटो अवलम्बन गर्न सकेमा शक्ति साझेदारी द्वन्द्व व्यवस्थापनको राम्रो उपाय बन्न सक्छ । नसकेमा यस्ता दसौँ द्वन्द्वको नियति फेरि भोग्न हामी बाध्य हुनेछौँ । भविष्य हाम्रै विवेकमा निर्भर छ ।

No comments: