Sunday, March 22, 2015

विश्व शान्ति दिवस: खस्किँदो शान्ति र हाम्रो दायित्व

Quoted: Safal Ghimire/रासस /आलेख सम्पादनः श्रीरामिसंह बस्नेत
भूमण्डलीकृत विश्वमा मानवजातिका अधारभूत आवश्यकताको सीमा क्रमशः फराकिलो हुदै गएको छ । प्रारम्भमा गाँंस, बास र कपासलाई मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकता मानिएकोमा केही समयदेखि शिक्षा स्वास्थ्य र यौनलाई पनि आधारभूत आवश्यकतामा राखियो भनें अहिले आएर शान्ति पनि यी आवश्यकताको सूचीमा परेको छ । जुनसुकै विषयलाई पनि सयमसँग दाँजेर व्याख्या विश्लेषण गरिने र समय परिवर्तनशील भएकाले ती विषयवस्तुको परिभाषा क्षेत्र कारकतत्व परिणाम पनि विस्तारित भएको छ । सम्भवतः शुरुमा आध्यामिक क्षेत्रमा सीमित शान्ति विस्तारित हँदै अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र द्वन्द्वसँग गासिएको विषय वस्तु बनेको छ । अतः शान्तिका परिभाषामा विविधता हुनु र यसमा अधिक विषयवस्तुले प्रवेश पाउनु सामान्य हो । कुनै एक कुराको एक व्याख्या अन्तिम परिभाषा होइन । यो उत्तरआधुनिकताको पनि मूल मर्म हो । त्यसैले परिभाषालाई विभिन्न परिवेशले निर्धारण गरेका छन् ।

त्यस्ता परिभाषाकाबीचमा शान्तिका आध्यात्मिक र राजनीतिक दृष्टिका परिभाषाको बाहुल्यता हुने गरेको देखिन्छ । राजनीतिको क्षेत्र फराकिलो हँदै जानु र आध्यात्मिक क्षेत्र भौतिकवादको शिकार हुदै जानुका कारणले पनि यस्तो भएको हुनुपर्छ । विभिन्न धर्मले शान्तिलाई त्यागसँग जोडेर परिभाषा गरेका छन् । जस्तै बौद्ध धर्मका प्रवर्तक सिद्धार्थ गौतमले शान्ति आफै भित्रबाट प्राप्त हुने र बाहिर खोज्न नपर्ने बताएका छन् । बौद्ध धर्मले नकारात्मक भावना जस्तै रिसरागको त्याग र सकारात्मक भावनाको विकासले मानव जीवनमा शान्ति र मेलमिलाप प्राप्त हुन्छ भनेको छ । त्यस्तै वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइनले शान्ति केवल युद्धको अनुपस्थिति नभएर यो नियम कानून न्याय अमनचैन र सरकारको उपस्थिति पनि हो भनेका छन् । यी उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ शान्तिलॆ व्यक्तिगत मनस्थिति अध्यात्मदेखि सरकार राजनीति र युद्धलाई समेत आफ्नो अध्ययन क्षेत्रमा समेटेको छ । यसले के स्पष्ट हुन्छ भनें शान्ति जटिल र तरल बन्दै भएको छ ।


समयको अन्तरालसँगै राजनीतिक शक्तिको दायरा फराकिलो भयो । जनता राजनीतिक रुपले सचेत हुँदैगए । राजनीतिमा पहुँचको कुरा बढ्दै गयो । बढ्दो राजनीतिक चेतनाका कारण नागरिकले ठूला राजनीतिक पार्टी, सरकार, संस्थापन पक्ष, सङ्घसंस्थाका मालिक अनि अविकसित राष्ट्रले विकसित राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारका सङ्घसंस्थासँग आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरे । जब मालिक संस्थापन पक्ष सरकार मूख्य राजनीतिक शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले साना पक्षका अर्थात् पीडित जनताका आर्थिक सामाजिक राजनीतिक माग पूरा गर्न सकेनन् या कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरे त्यसपछि उनीहरुले क्रमैसँग आन्दोलन चर्काउँदै गए-संस्थाभित्र समुदायमा देशमा अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै । उदाहरण नेपाल मात्र होइन विश्वका धेरै मुलुकको इतिहास विभिन्न क्रान्तिले पोतिएका छ ।

प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्व यस्तै कारणहरुको पराकाष्टाका उदाहरण हुन् । विश्वयुद्धमा भाग लिने राष्ट्रले विश्वमै सर्वशक्तिमान हुने लक्ष्य राखे पनि समयको अन्तरालमा विनाशका साथ खरानी घसेर पुनः हात मिलाउन बाध्य हुनुपर् यो विश्वमै भाइचाराको आवश्यकता महशुस गरियो शान्तिको खोजी भयो । यसरी सङ्घर्ष र द्वन्दले भरिएको विश्वमा के शान्ति अप्राप्य नै हो त शान्ति प्राप्त सम्भव छ तर यसको मात्रा निर्धारित हुँदा मात्र । अन्तरमनको शान्तिभन्दा सामाजिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अहिलेको जोड हो किनभनें अन्तरमनको शान्ति व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ र भावनमा बढी केन्द्रित हुन्छ तर राजनीतिक शान्तिले सामाजिक र राष्ट्रको शान्तिमा प्रत्यक्ष र तीव्र सरोकार राख्दछ । यति हँदाहँदै पनि आध्यात्मिक शान्तिको प्रभाव राजनीतिक परिवेशमा पर्दैन भन्नु अज्ञानता हुन्छ । ‘जेहोस् शान्ति भय र त्रासरहित मानसिक अवस्था मानिसबीचको एकता मेलमिलाप स्वतन्त्रता सामाजिक सुरक्षा आर्थिक विकास युद्धको अनुपस्थिति सबै नै हो ।’सेप्टेम्वर २१ लाई विश्व शान्ति दिवसको रुपमा विश्वभर मनाइदै आएको छ । यसै सेरोफेरोमा नेपालका विभिन्न विज्ञलाई नेपाललगायत सार्क क्षेत्र र विश्वकै शान्तिको बारेमा राखिएका जिज्ञासाहरुको संक्षिप्त जवाफमा शान्ति सहमति र सफल नेतृत्व नै विश्वको मूल आवश्यकता भएको औंल्याएका छन् । ‘सार्कका पूर्वमहासचिव यादवकान्त सिलवाल नेपालको शान्तिप्रकि्रयाले अग्रगति नलिनुमा कुशल नेत्वृत्वको अभाव राजनीतिक पार्टीको संकुचित मानसिकता देशको भन्दा व्यक्तिवादी र पार्टीगत स्वार्थमा जोड नै मुख्य कारण रहेको बताउनुहुन्छ । त्यतिमात्रहोइन नेपालमा दीर्घकालीन ५० देखि १०० वर्षको सोच बनाएर अगाडि बढनुपर्ने उहाँको ठम्याइ छ ।’सार्क क्षेत्रकाबारेमा उहाँ अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा रहेको आतंकवादले क्रमशः साना राष्ट्रलाई असर गर्दै जानु भारत र चीनबीचको १९६२ मा चलेको गृहयुद्ध पश्चात् सीमासम्बन्धी कैयौँ द्विपक्षीय बैठक बस्दा पनि कुनै प्रतिफल नआउनुले पनि सार्कराष्ट्रमा तनाव रहिरहने बताउनु हुन्छ । 'सार्क क्षेत्रको मुख्य राष्ट्रको हैसीयतले भारतले यस क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ' उहाँले जोड दिनुभयो ।’त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि जयराज आचार्य पनि नेपालमा शान्ति स्थापना नहुनुमा राजनीतिक पार्टीहरुको 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्काु प्रवृत्ति उनीहरुमा विकासम्बन्धी दीर्घकालीन सोच र योजना नहुनु देख्नुहुन्छ । 'के नेपालमा शान्ति प्रकि्रयालाई बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप गरेको हो त? भन्ने प्रश्नको जवाफमा आचार्य 'नेपालको आन्तरिक राजनीतिक किचलो नै बाह्य हस्तक्षेपको कारकु रहेको बताउनुहुन्छ । चीन र भारतलाई नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न कुनै फुस्रद नभएको तर नेपालको भद्रगोल राजनीतिले नै जबर्जस्ती बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याएको उहाँको ठम्याइ छ । ‘सार्क राष्ट्रका विशाल राष्ट्र भारत र पाकिस्तान बीच तनाव जारी रहुन्जेल सार्कका अन्य राष्ट्रले यस संस्थाबाट अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न गाह्रो हुनॆ उहाँको तर्क छ । स्मरणीय कॆ छ भने अहिले पनि भारतले आफ्नो वैदेशिक व्यापारको ५ प्रतिशत मात्र आफ्ना छिमेकी राष्ट्रसँग गर्ने र अन्य ९५ प्रतिशत टाढाका मुलुकमा गर्ने गर्दछ । 'अर्को दुखलाग्दो कुरा के छ भने भारतको जन्म भए पश्चात् नै यसले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेन जसले गर्दा सार्क राष्ट्रका अन्य सदस्यको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा असर परिरहेको छु उहाँले थप्नुभयो । 'उता मध्यपूर्वको शान्तिप्रकि्रया पनि झनै दर्दनाक रहेको छ । ओबामा प्रशासन बुश प्रशासनको गल्तीलाई सुधार गर्दैछु' आचार्य भन्नुहुन्छ । 

युवा द्वन्द्व अनुसन्धाता सफल घिमिरे नेपालमा भएको दसवर्षे द्वन्द्वको मूल कारण लैङ्गिक तथा सामाजिक बहिष्करण बढ्दो युवा बेरोजगारी र क्षेत्रीय आर्थिक असन्तुलन हो भन्नुहुन्छ । ‘पहिलो कारणले मानिसलाई राज्य मेरो पनि हो भन्ने सहभागितामूलक भावना आउन दिएन । दोस्रो कारणले युवाशक्ति विद्रोहमा सजिलै होमिए । र तेस्रो कारणले काठमाडौँ र कर्नालीजस्ता धेरै विषमता र विभेदको सिर्जना गराइदियो’ उहाँ थप्नुहुन्छ । ‘त्यसैले शान्ति स्थापनाको लागि गर्नुपर्ने काम र परिवेश फेरिएको छ । शान्ति सम्झौता भइसक्यो । संविधानसभाको ऐतिहासिक चुनाव पनि सम्पन्न भयो । तर विमति र अविश्वासले अझै ठाउँ ओगटेका छन् । शान्ति प्रकि्रया भनेको प्राप्ति र त्यागको समायोजन हो । त्यसैले राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सबै पक्षले लचकता अपनाउनै पर्छ ।’ शान्ति प्रकि्रयामा राज्येतर पक्षहरुको सहभागिता जनतामा शान्तिको लाभांश शान्ति सम्झौता भएपछि केही विकास र परिवर्तन भएको प्रत्याभूति पाएको अनुभूति गराउने लगानी अभिवृद्धि र आर्थिक पुनरुत्थान युवा सङ्गठनहरुमा भइरहेका सैनिकीकरणलाई रोक्ने काम द्वन्द्वपछि साना हतियार र नगरमुखी अपराध नियन्त्रण गाउँगाउँमा पुनर्मिलन र पूर्वाधारहरुको पुनर्निमाण र राजनीतिकर्मीमा रहेका द्वैधता र विरोधाभाषलाई सल्टुउने काम अब सम्बोधन गर्नुपर्ने केही मुल मुद्दाहरु हुन्' उहाँले जोड दिनुभयो ।

विज्ञहरुले भने जस्तै नेपाल अहिले द्वन्दोत्तर अवस्थामा भएपनि गम्भीर मोडमा उभिएको छ यस अर्थमा कि राजनीतिक पार्टीको राष्ट्रवादी भन्दा पनि व्यक्तिवादी र दलीय स्वार्थले सीमा नागेको छ । राजनीतिक पार्टीभित्र नै भष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको जालो फैलिएको छ फुटको राजनीति हावी छ जनतालाई दिइएका आश्वासन बिर्सिइएको छ को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरामा होडबाजी दुई महिनादेखि जारी छ शान्तिप्रकि्रया जटिल अवस्थामा गुज्रिरहेको छ संविधान निर्माणको प्रकि्रयाको त कुरै छाडौं शान्ति सुरक्षाको स्थिति खस्कँदो छ स्मरणीय यो छ कि नेपालमा १०९ भन्दा बढी सशस्त्र भूमिगत समूहले देशका विभिन्न स्थानमा आपत्तिजनक कामकारबाही गरिरहेकाछन् ।

बदलिँदो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने विषयमा बहस समेत चल्न सकेको छैन सीमानाका विषय समय समयमा चर्चामा आए पनि हुरीबतास आए झै फैलिने र सेलाउने क्रम जारी छ जातीयताको नारा घन्किदै गएको छ राज्यको स्वरुप कस्तो बन्ने भन्ने कुरामा अहिलेसम्म कुनै पार्टी एकमत भएको अवस्था छैन देशका उद्योगधन्दाको स्थिति सन्तोषजनक छैन द्वन्द्व सिर्जनामा राज्यपक्षलाई मात्र दोष दिइएको छ द्वन्द्वको मूलजरोलाई वेवास्ता गरिएको छ जनताका चाहानालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेतृत्व तहका पार्टीहरुको एकमत छैन ।

यी कारणहरुले गर्दा एक दशक लामो गृहयुद्धबाट प्रताडित नेपाली जनताले चाहेको दीर्घकालीन शान्ति त के जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र लोकतन्त्रकलगायतका उपलब्धी समेत गुम्ने पो हुन् कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । यी तमाम विषयवस्तुको शान्ति स्थापनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ । अतः जबसम्म राजनीतिक पार्टी जो राष्ट्रका संवाहक हुन बीच सहकार्य र एकता हुँदैन बृहद् शान्ति-अन्तरमनको शान्ति र राजनीतिक शान्ति स्थापना कार्य दिवास्वप्न हुनेछ ।

त्यस्तै क्षेत्रीय शान्ति कायम गर्न त्यस क्षेत्रको शक्ति राष्ट्र र संस्थाहरु सार्क नाम आशियानलगायत लॆ सिर्जनात्मक योगदान गर्नुपर्ने र विश्व कायम गर्न स्थापना भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसँगले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ठूला राष्ट्रमात्र नभएर अब साना राष्ट्रका समस्यालाई पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ । किनकि साना राष्ट्रहरु पुन ठूला राष्ट्रबीचका द्वन्दको मारमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ र यी राष्ट्रहरुमा पनि स्यामुयल पी हन्टिङ्टनले भनेझै जातीय हिंसा भड्किने सङ्केत देखापरेको छ । शान्ति दिवशको पूर्वसन्ध्यामा आशा गरौँ  हाम्रो देशलगायत विश्वकै नेताले यस वर्षको विश्व शान्ति दिवसको उपलक्ष्यमा गर्ने प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा उतार्ने छन् र विश्वमा शान्ति कायम गर्न ठोस कदम चाल्नेछन् । 


No comments: