Tuesday, July 21, 2015

राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाउपर मेरो सुझाव

नेपालको संविधानसभालाई ५ श्रावण २०७२ मा पठाइएको सुझाव पत्र।

फेरि अकर्मण्य सुरक्षा परिषद्?
नयाँ संविधानको मस्यौदाले परिकल्पना गरेको सुरक्षा परिषद् आफै राजनीतिकरणबाट असुरक्षित देखिन्छ । यसमा परिषद्लाई अझै पनि सुरक्षा चुस्त बनाउने संस्थाभन्दा सेना परिचालनकै राजनीतिक चाबी सोचिएको प्रतित हुन्छ । त्यो चाबी आफ्नै मुठ्ठीमा कसिरहूँ भन्ने दलीय अभिप्सा धारा २६१ मा टल्किएको छ । यो पत्रमा सुरक्षा परिषद् प्रभावकारी हुने प्रत्याभूति मस्यौदाले कसरी दिँदैन भन्ने केलाइएको छ ।

प्रस्तावित संविधानले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनसम्बन्धी सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को परिकल्पना गरेको छ । २०४७ र २०६३ को (अन्तरिम) संविधानमा यो प्रतिरक्षा परिषद्जस्तै थियो । अहिले सेनाबाहेक राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई समेट्नु प्रशंसनीय छ । सेनाको 'सञ्चालन र प्रयोग' भन्ने शब्दलाई 'नियन्त्रण र व्यवस्थापन'ले प्रतिस्थापन गरी स्पष्ट पारिएको छ । पहिले सेनासम्बन्धी मूल भागमा सुरक्षा परिषद् सहायक धारा थियो । अहिले राष्ट्रिय सुरक्षालाई मूल बनाई सेना, प्रहरी, सशस्त्र, गुप्तचर र सुरक्षा परिषद् सहायकमा छन् । पहिले नेपाली सेना किन भन्ने उत्तर संविधानमा थिएन, अहिले किटान गरिनु (र्सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा) सह्रानीय छ ।


तर पहिलेका संविधानमा निहित अदूरदर्शीता यहाँ पनि दोहोरिएको छ । परिषद्को काम नीति तर्जुमा गर्ने भनिएको छ तर सुरक्षाविद्, सुरक्षा सल्लाहकार र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई समावेश गरिएको छैन । विज्ञहरू आवश्यकता हेरेर मात्रै आमन्त्रित हुन्छन् । यसले सैन्यविषयमा मन्त्रीपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ तर परिषद्का पाँचैजना सदस्य मन्त्रीपरिषद्का पनि सदस्य छन् । आफै सिफारिस, आफै लागू गर्ने यो व्यवस्था राज्यसञ्चालनको सिद्धान्तविपरित छ । नौ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् भएको अवस्थामा त पाँच सदस्य नै सुरक्षा निर्णयमाथि हावी हुने देखिन्छ । पदेन सदस्य रहने मन्त्रीहरू नेतृत्व दिने जनप्रतिनिधि हुन्, सुरक्षा नीतिका परिकल्पनाकार नहुन सक्छन् । विज्ञहरूले सिफारिस गर्ने व्यवस्था भए राजनीतिक हिसाबले सन्तुलित  निर्णय गर्न सकिन्छ । तर मन्त्रीहरूले नै सिफारिस र उनैले सदर गर्ने व्यवस्था 'काले काले मिलेर भाले खाए' जस्तै हुनेछ ।

भोलिको नेपाललाई स्थिर र सुरक्षित बनाइराख्न सुरक्षा परिषद्लाई सक्दो वैज्ञानिक र सबल बनाउनु पर्छ । तर हाम्रो परिषद् भावी सुरक्षालाई प्रक्षेपण गर्ने गरी बलियो छैन । यो पटक-पटक दरबार र प्रधानमन्त्री कार्यालय को रस्साकसीमा चेपियो । त्यो इतिहासका साक्षी नेताहरूले सेनालाई आफूखुसी चलाउन परिषद्लाई माध्यम बनाउन खोजेको देखिन्छ । 

हामीकहाँ धेरै सुरक्षा अंग र तिनका कार्यशैली, पदीय विभाजन आदिमा बेलायती वा भारतीय पद्धतिको सिको गरिएका छन् । उस्तै नक्कल गर्नुपर्ने आशय केही राजनीतिकर्मीका लेखमा झल्किन्छ । तिनले परिषद्लाई प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीकै पेवा बनाउन जोड दिन्छन् । तर भारतको सुरक्षा परिषद्मा नीति आयोग उपाध्यक्ष र सुरक्षा सल्लाहकार पनि सदस्य रहन्छन् । अमेरिकी सुरक्षा परिषद्मा सेनापति, लागुऔषध नियन्त्रण नीतिका प्रमुख, ऊर्जा सचिव, गुप्तचर प्रमुख, अर्थनीति सल्लाहकार आदि समाविष्ट छन् भने कतिपय मुलुकमा महान्यायाधिवक्ता सदस्य छन् ।

संसारका सफल सुरक्षा परिषद्हरूले सैन्य, प्रहरी र गुप्तचरी निकायलाई समन्वय गरेका छन् । सुरक्षा निकायबीच असमञ्जस्य नआओस् भनी जिम्मेवारी र कर्तव्य किटान गर्न सघाएका छन् । उदाहरणका लागि गृहले अहिले सशस्त्र प्रहरीलाई पनि पक्राउको अधिकार दियो । आदर्श राज्यप्रणाली हुन्थ्यो भने त्यसका लाभ र प्रत्युत्पादनहरू सुरक्षा परिषद्ले छलफल गर्न सक्थ्यो । त्यसैले अहिले भरपर्दो सुरक्षा विश्लेषण र सैन्य, प्रहरी, सशस्त्र तथा अनुसन्धान विभागका गुप्तचरी सूचनालाई संयोजन गरी नीति तय गर्न पनि सुरक्षा परिषद्ले सबै  निकायबीच संयोजन गर्नु जरुरी छ ।

बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा सुरक्षा परिषद्को कामको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा परिषद्ले सो मुलुकको सीमा, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती, गैरपरम्परागत (जस्तैः खाद्य, ऊर्जा, प्रविधि, जलवायु र मानवीय) सुरक्षा आवश्यकताको विश्लेषण, प्रक्षेपण र तयारी गर्नुपर्छ । तर हाम्रो परिषद्को संरचनाले सुरक्षा भनेको बन्दुक र गोली सञ्चालनको विषयमात्रै हो भन्ने संकुचित मानसिकता त्यागेको देखिँदैन ।

सबै विषय-विज्ञलाई परिषद्को सदस्यता दिनु विवेकी हुँदैन । अहिले सुरक्षा परिषद् सचिवालयअन्तर्गत परिस्थिति विश्लेषण, योजना तथा अनुसन्धान र प्रशासन तथा अभिलेख एकाइ छन् । यसका कामलाई विशिष्ट बनाउन अन्य उपसंरचनाहरू थप्नैपर्ने हुन्छ । यसरी परिषद्ले सुरक्षा अंगका प्रमुख, निजामति अधिकारी, स्वतन्त्र विज्ञ र अर्थ, प्रविधि, जलवायु तथा ऊर्जा सुरक्षा सल्लाहकार आदिलाई समेट्न सक्छ । तिनको सुझावको आधारमा मन्त्रीपरिषद्लाई सिफारिस गर्न अर्को केन्द्रीय संरचना बनाउन सकिन्छ । तर यस्तो केन्द्रीय संरचनामा पनि सुरक्षासम्बन्धी विज्ञता झल्किनै पर्छ । 

परिषद्को दुरुपयोग गरी निरंकुशतालाई पक्षपोषण गर्न अब दरबार पनि छैन । अतः कमसेकम यो शिशु गणतन्त्रको सुरक्षा प्रणाली वैज्ञानिक बनाइयोस् । एकातिर दशकौँको अनुभव खेर गइरहने, अर्कोतिर सुरक्षा परिषद् निष्प्रभावी राजनीतिक परिषद्जस्तो भइरहने अवस्थाचाहिँ नयाँ संविधानले अन्त्य गरोस् । होइन भने अबको पुस्तामा पनि सुरक्षा परिषद् राजनीतिबाटै असुरक्षित भइरहने निश्चित छ ।

No comments: