Wednesday, November 18, 2015

लन्डनको आँखामा दिल्लीको चस्मा

नेपाली कर्णेल लामालाई खुट्टामा निगरानी-यन्त्र (ट्रयाकिङ डिभाइस) लगाएर फैसला पर्खाइँदै, मानवताविरोधी १५ आरोप लागेका मोदीलाई सैनिक विमानबाट रङ छरेर हर्षबढाइ?

भारतको प्रधानमन्त्री बनेको १८ महिनाभित्र नरेन्द्र मोदीले २९ देशमा ३१ भ्रमण गरे। यी उडानका खर्च र उपादेयता बीचको तादात्म्य भारतीय करदाताले खोजिरहेका छन्। तर भ्रमणका राजनीतिक बाछिटाले नेपाललाई पार्ने प्रभाव केलाउनुचाहिंँ हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। यो लेखको प्रसंग भारत र बेलायतका प्रधानमन्त्रीहरू नरेन्द्र मोदी र डेभिड क्यामरनको केही दिन अघिको संयुक्त वक्तव्य हो, जसले आर्थिक सम्बन्धलाई प्रश्रय दिँदा राजनीतिक निष्ठा बिर्सेको छ।
स्केचः कृष्णगोपाल, कान्तिपुर
संयुक्त वक्तव्यमार्फत भारतले नाकाबन्दीको विपरीत पाटो अर्थात् नेपालको संवैधानिक समस्यालाई आफूअनुकूल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्‍यो। क्यामरन र मोदी दुवैले नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक समाधानमा जोड दिए। निश्चय नै नेपालले समावेशी राज्यप्रणाली सुनिश्चित गर्न बाँकी छ। तर यो मुलुकले एघारवर्षे युद्ध टुंग्यायो। सेना समायोजन सक्यो। निर्वाचित सभाबाट संविधान लेख्यो। त्यो नेपाल संयुक्त वक्तव्यमा झैं टर्रो टिप्पणीको मात्रै लायक पक्कै थिएन। संविधान पुनर्लेखनको माग त तिनकै स्कटल्यान्डदेखि नागाल्यान्डसम्म उठेका छन्। ती विषयमा मौन बसी नेपाल मामिलामा चाहिँं सुझाव टक्रयाउनुलाई हार्दिकता भन्ने कि हस्तक्षेप?


लन्डन र दिल्लीले नेपाललाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यारम्भ छिटो गराउन सुझाएका छन्। तर भूकम्पले आहत जनजीविकामा नाकाबन्दीको चोट थपिनुको एउटा कारक भारत पनि हो भन्ने लन्डनले थाहा नभए जस्तो गर्दैछ। नत्रभने संवैधानिक जटिलताको कुरा आउँदा निर्वाध नाका, औषधी आपूर्ति र मानवीय संकटलाई चाहिँ किन उल्लेख गरिएन? आफैं पक्षराष्ट्र रहेको सन् १९८२ को समुद्रसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि नेपालको हकमा कार्यान्वयन नहुँदा लन्डन किन मौन बस्यो? लज्जास्पद कुरा त यो वक्तव्यले भारत र बेलायतबीच सुरक्षित, किफायती र दिगो ऊर्जा आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर त्यही ऊर्जा आपूर्तिको नेपाली हक सुनिश्चित गर्न भने दिल्ली अन्कनाएको छ। बेलायतमा भारतीय औषधी कम्पनी र भारतभरि बेलायती स्वास्थ्य संस्था बनाउने भनी वक्तव्यले गर्व गरेको छ। तर नाकाबन्दीको कारण औषधीका ३५० ट्रक नेपाल भित्रिन नपाएको तथ्य पत्तो नभएझैं गरेको छ।

बेलायतले नेपालमा संविधान जारी हुँदा खुसी साटेको थियो। तर दुई महिनापछिको यो कदमले उसको कूटनीति तरल देखिएको छ। त्यो वक्तव्यमा नेपाल उल्लेख गर्नुअघि काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासको राय मागियो/मागिएन वा सुनिएन थाहा भएन। तर यो भूकम्पपछिको राहतमा बेलायती सेनाको चिनुक हेलिकप्टर छिर्न नदिएको रिस पक्कै हैन होला, न त पोहोर साल राजदूत एन्ड्रयु स्पार्क्सको धर्मसम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि भोगेको अपजसको प्रतिक्रिया नै हो। १९९ वर्षको नेपाल–बेलायत सम्बन्ध भारत–बेलायत सम्बन्धभन्दा तेब्बर जेठो छ। तर भारत–बेलायत द्विपक्षीय व्यापार ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ। बेलायती संसद्मा मोदीले पनि आर्थिक सम्बन्धमै जोड दिए। तर क्यामरनले व्यापारिक स्वार्थले मोदीको एसिया नीतिलाई सघाएका हुन् भने यसलाई बेलायतको लोकतान्त्रिक नैतिकताको अवसान माने हुन्छ।

वक्तव्यमार्फत दिल्ली र लन्डनले तेस्रो मुलुकमा सहयोगको लागि साझेदारी गर्ने आशयपत्र सार्वजनिक गरेका छन्। विकासोन्मुख मुलुकलाई समस्या सुल्झाउन सघाउने भनेका छन्। सन् २०२० सम्म सहकार्य गर्ने प्रारूप कोरेको यो पत्रको असल पक्षचाहिँ तेस्रो मुलुकका चुनौती सल्टाउन ‘पूर्णरूपमा माग आधारित शैली’ (होल्ली डिमान्ड ड्रिभन म्यानर) अपनाउने वाचा गरिएको छ। अहिलेसम्म द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी र एसियाली मुलुकमा भारतीय र बेलायती सुरक्षा सहयोग आपूर्तिमुखी (सप्लाई ड्रिभन) देखिन्छ। अब यो नयाँ वाचा कतिको कार्यान्वयन हुन्छ, त्योचाहिँ हेर्नैपर्छ। त्यसो त एसिया र हिन्द महासागर क्षेत्रमा प्रतिआतंकवाद र समुद्री सुरक्षासम्बन्धी वरिष्ठ अधिकारीबीच वार्षिक सम्वाद (साउथ एसिया डायलग) थाल्ने योजना प्रशंसनीय छ। तर त्यस्ता सम्वादमा तेस्रा मुलुकबारे निर्णय लिइँदा ती मुलुकलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन।


दक्षिण एसियासँग आर्थिक कारोबार नगन्य हुनाले भारतले यहाँ लिने थोरै, दिने धेरै छ भनिन्छ। तर ऊ क्षेत्रीय सहकार्यकै हिमायती थियो भने श्रीलङ्का, नेपाल र मालदिभ्सबारे बेलायतसँग साझेदारी खोज्नुभन्दा सार्कमा बहस थाल्न सक्थ्यो। स्वार्थरहित थियो भने भुटान र म्यानमारमा परेको लोकतन्त्रको खडेरीबारे पनि बोल्न सक्थ्यो। तर बोलेन, किनभने भारत तिनको साझेदार हो। यसरी क्षेत्रीय मामिलामा आफूखुसी समर्थन खोज्नुमा भारतको ‘भाले प्रवृत्ति’ झल्किन्छ। स्पेनको क्याटलनिया, संयुक्त अधिराज्यकै स्कटल्यान्ड र भारतकै पूर्वोत्तर राज्यहरूमा पृथक्तावादी आन्दोलन जारी छ। अस्ट्रेलियाका शरणार्थी केन्द्ररूसभित्र मानवअधिकारका कुरा उठेका छन्। तिनको बारेमा वक्तव्य केही बोल्दैन। ठिकै छ, छिमेकमा सीमित रहने हो भने सिञ्ज्याङ, तिब्बत र अरूणाञ्चलको चाहिंँ कुरा निकाल्ने आँट किन आएन? वक्तव्यले साना मुलुकका राजनीतिक विषयमा बोलेको छ। तर जी–२० जस्ता बलिया मुलुकको चाहिँं आर्थिक कुरामात्रै गरेको छ।

कालो सूचीमा राखिएका मोदीलाई वैभवशाली भएपछि चाहिँ रातो कार्पेट बिछ्याउनु बेलायतको अर्को विरोधाभास हो। एक दशकअघि गुजरात हिंसाको निहुँमा उक्त राज्यका मुख्यमन्त्री रहेका मोदीसँग उसले सम्बन्धै टुटाएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि तामझामले स्वागत गरेको छ। यातनाको आरोप लागेका नेपाली कर्णेल कुमार लामालाई उही बेलायतमा प्रहरीले पक्रियो। उही बेलायतमा मानवता विरोधी १५ वटा आरोप लागेका मोदीलाई चाहिंँ राजकीय सम्मान दिइयो। लामालाई खुट्टामा निगरानी यन्त्र (ट्रयाकिङ डिभाइस) लगाएर अदालतको फैसला पर्खाइँदैछ। मोदीलाई सैनिक विमानबाट रङ छरेर हर्षबढाइ गरिँदैछ। भलै लामाविरुद्ध त्यहाँको अदालतमा मुद्दा परेको थियो, तर मोदीविरुद्ध पनि आवाज नउठेका हैनन्। यसरी क्यामरनले अहिले मोदीको बुइँ चढेर दक्षिण एसिया त हेर्लान्, तर आफ्नै नागरिकले बेलायती लोकतन्त्रलाई कुरी–कुरी भन्दा के उत्तर देलान्?

अहिलेको संयुक्त वक्तव्यमा बेलायती झुकाव र सन् २००८ पछि अमेरिकाले नेपालमा लिएको नीति परिवर्तनबीच केही समानता देखिन्छ। दुवैले नेपाल हेर्दा दिल्लीको चस्मा सापट माग्न थालेका छन्। बुस प्रशासनले आणविक सम्झौतापछि दक्षिण एसियामा सुरक्षा प्रदायकको भूमिका भारतलाई सुम्पन चाहन्थ्यो। अहिले क्यामरनको कूटनीतिक विवेक पनि सम्झौताको विवेकसँग हारेको छ।

आन्तरिक मामिलामा सुझाव नथोपर्न आइतबार नेपालले बेलायत र भारतलाई सुझाएको छ। यसमाथि कूटनीतिक संयन्त्र चुस्त बनाई शक्तिराष्ट्रहरूसँगको मिथ्याबोध हटाउनु पनि जरुरी छ। यो बेला बहुपक्षीय फोरममा हाम्रा तर्क र प्रमाण नदेखाउने हो भने हाम्रो भोगाइ विपरीतका तथ्य स्थापित हुन थाल्नेछन्। भारतबाट त यो अपेक्षित थियो, तर बेलायतले गुमाएको कूटनीतिक परिपक्वता उदेकलाग्दो छ। भीड, ताली र वाहवाही रुचाउने मोदी लन्डनपछि टर्की पुगे। नोभेम्बरमै उनलाई मलेसिया हुँदै सिंगापुर पनि पुग्नुछ। आफूले गरेका राजनीतिक समझदारीले क्षेत्रीय सम्बन्धमा पार्ने प्रभावबारे सोच्न उनलाई विमानमा पनि फुर्सद मिल्ला/नमिल्ला। तर बेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरनले भने यो दृष्टिदोषबारे सोच्नसके भलो हुन्छ।
--------
प्रथम पटक २ मंसिर २०७२ मा कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित। 

No comments: