Monday, December 21, 2015

इन्द्रेणी सेनाको परिकल्पना

अब गरिने पुन:संरचनामा सेनाको कामको विशिष्टीकरण र उपयुक्त संख्या निर्धारण (राइट साइजिङ) त जरुरी नै छ । यति हुँदाहुँदै उसले आफ्नो क्षमता के कारणले सुदृढ राखिरहन सक्यो भन्ने केलाउनु अनिवार्य हुन्छ ।

मीनपचासको जाडोले काठमाडौं चिसिँदा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिलाई भने सेनासम्बन्धी बहसले तताएको छ । निर्वाचित प्रतिनिधि र सैनिक नेतृत्वबीच नयाँ संरचनाको राज्यमा सेना कस्तो हुने भन्ने बहस हुनु सुखद् संकेत हो । यस्ता बैठकमा विवाद, असहमति र प्रतितर्क जन्मन्छन् । ती राज्यसञ्चालनका नियमित र अत्यावश्यक पक्ष हुन् । तर यस्ता बहस स्वस्थ, सुसंस्कृत, तथ्य आधारित र परिणाममुखी हुनु पनि अपरिहार्य छ । यस आलेखले अघिल्लो साता भएको उक्त बैठकमा उठेको नेपाली सेनाको समावेशीकरणसम्बन्धी बहसलाई केलाउने प्रयास गरेको छ ।

राज्यका अरू निकायभन्दा धेरै पहिले नेपाली सेनाले जातीय समूहलाई आरक्षणको सुरुवात गरेको थियो । त्यतिबेलाको सामेली शैलीमा प्रतिनिधित्वको परिमाण र परिणाम फरक बहसको विषय हुन सक्छन् । तर आज पनि सेनामा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशी आधारमा भर्ना छनोट गर्ने व्यवस्था छ । सायद यही कारण र केही तथ्यांकलाई आधार बनाई रक्षामन्त्री भीम रावलले नेपाली सेना भारतीय, अमेरिकी, बेलायती र फ्रान्सेलीभन्दा बढी समावेशी रहेको दाबी गरे । 

उनले अरू सेनामा समावेशीकरण भन्ने मुद्दा नै नरहेको बताए । तर सामेलीकरणको आवश्यकता कुनै पनि मुलुकको विशिष्ट भौगोलिक, जातीय र सामुदायिक बनोटअनुसार भिन्न हुन्छ । फ्रान्सजस्ता केही देशका सेनामा अहिले तेस्रोलिङ्गी समुदाय समावेशीकरणका मुद्दा बनेका छन् । अमेरिकी र बेलायती सेनाले पनि विविधता र समावेशीकरणको मार्गचित्र बनाएका छन् । भारतमा सैनिकहरू आफ्नोभन्दा अन्य समुदायमा परिचालित हुँदा आउने समस्या केलाउन थालिएको छ । अमेरिकामा जनसांख्यिक गतिशीलताअनुरूप भर्ती प्रक्रिया कसरी सच्याउने र सेनाजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय संस्थाप्रति जनसमर्थन र अपनत्व कसरी बढाउने भन्ने अनुसन्धान सेना आफैंले थालेको छ । यसका केही प्रतितर्क पनि जन्मिएका छन् ।

जस्तै, सैन्य सामर्थ्य र चरित्रका आधारमा कुनै समुदायको प्रतिनिधित्व बढी हुन सक्छ । शीतयुद्धकालीन भारतमा तीन प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका सिखहरूको प्रतिनिधित्व १३ प्रतिशत थियो । नेपाली सेनामा जनसंख्याको अनुपातमा क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व साढे दुई गुणा बढी छ । कुल जनसंख्याको १.९७ प्रतिशत रहेका गुरुङको प्रतिनिधित्व ३.१२ प्रतिशत छ ।

आँकडाका हिसाबले नेपाली सेना अन्य निकायभन्दा समावेशी देखिन्छ । तर गणितले सधैं समाधान सहज बनाउँदैन । पहिलो, मानौं नेपालमा कखग समुदायको जनसंख्या ६ प्रतिशत छ । सेनामा निश्चित उमेर समूहका शारीरिक रूपले सबल युवालाई मात्र भर्ना लिइन्छ । तर ६ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो समुदायमा बालबालिका र वृद्धको संख्या धेरै हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा गणितीय हिसाबले समावेशी बनाउन खोज्नु अविवेकी हुन्छ । दोस्रो, निश्चित अभिरुचिका समूह मात्र बाठा भइदिँदा राज्यले भ्रामक नीति अंगीकार गर्छ । त्यतिबेला सेना समावेशी त देखिन्छ, तर सहभागितात्मकचाहिं नहुने जोखिम आइपर्छ । समावेशीकरणभन्दा महत्त्वपूर्ण सहभागिता हो । सेनामा विभिन्न समुदायका व्यक्ति कति छन् भन्दा पनि ती कुन तहमा छन्/पुग्न सक्छन् भन्ने विषय सोचनीय हुन्छ । विशेषगरी निर्णय–निर्माण तहमा उँभो लाग्ने वातावरण बनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यहाँ सेनामा छिरिसकेपछि बढुवाका आफ्नै प्रक्रिया छन्, प्रयास गर्नुपर्‍यो भन्ने तर्क आउँछ । तर अघि बढ्न सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक पृष्ठभूमिले रोकेको छ कि भन्ने जाँच्नु आवश्यक हुन्छ । जस्तै, नेपाली सेनाको तथ्यांकअनुसार सीमान्तकृत वर्गका अधिकांश आवेदक लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्रमा चल्ने ‘मालअड्डा भाषा’ लेख्न र पढ्न नेपालका सबै जातिलाई सहज छैन । त्यसका विकल्प के हुन सक्छन् ? मातृभाषामा दख्खल भएका तर नेपाली र अंग्रेजी भाषा अहिलेसम्म आवश्यकै नपरेका समुदायलाई आफ्नै राज्यको सेनामा जाने अवसर कसरी दिन सकिन्छ ? यी प्रश्न हाम्रा लागि विचारणीय हुन सक्छन् ।

‘कसैले नचाहेको अवस्थामा जबरजस्ती भर्ना गर्न मिल्दैन’ भन्ने रक्षामन्त्रीको तर्कचाहिं पुनर्विचार गर्नुपर्ने खालको छ । सेनामा कुनै समुदायको अनिच्छाले मात्रै तिनको प्रतिनिधित्व कम भएको हैन । त्यो अनिच्छाको पछाडि सामाजिक–सांस्कृतिक धेरै कारण हुन्छन् । तिनलाई मेटेर सेनालाई सबै समुदायको रङ प्रतिबिम्बित गर्ने इन्द्रेणी संस्था बनाउन आजै या भोलि सम्भव हुँदैन । बहुवार्षिक योजना चाहिन्छ । जस्तै अस्ट्रेलियामा नयाँ पुस्तालाई सैन्य पेसाको महत्त्व र प्रतिष्ठा बुझाउन विद्यालय तहमै कार्यक्रम गरिन्छ । नेपालमा पनि एकताका मधेसमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने योजना बनाइएको थियो ।

बृहत् शान्ति सम्झौताको भाग ४ अन्तर्गत दफा ७ ले नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्र हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । अहिलेको संविधानको धारा ५१ र २६७ ले त्यही नीतिलाई अनुमोदन गरेका छन् । नेपाल सरकार तथा विभिन्न मधेसी समूहबीच बेलाबेलामा भएका समझदारीमा पनि सेनासम्बन्धी विषय समाविष्ट छन् । २०६८ सालमा त सेनामा मधेसी युवाको सामूहिक भर्ना र छुट्टै बटालियनको प्रस्ताव पनि चर्चित थियो । भर्ती र बढुवाका लागि सेनाको आफ्नै आन्तरिक नीति छ । कोही पनि एकैचोटि माथिल्लो तहमा भर्ती हुँदैनन् । तत्काल पछिल्लो ब्याचलाई निर्णायक तहमै छिराउँदा ‘चेन अफ कमान्ड’ र काम गर्ने उत्प्रेरणामा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ (जस्तै केही विसंगति नेपाली सेनाको ‘फास्ट ट्रयाक प्रमोसन’ नीतिमा देखिएका छन् ।) समावेशीकरणको उद्देश्य सरकारी निकायका विभिन्न तहमा विविध समुदायबीच अन्तरघुलन गराउनु हो । यसले राज्यका निकायमा ती समुदायहरूबीच द्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्धा हैन, सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सुरक्षा पुन: संरचनालाई समावेशीकरणको बहसमै सीमित गराई दक्षता र प्रभावकारितालाई ओझेलमा पार्नु चाहिं न्यायसंगत हुँदैन । स्रोत र साधनको उपलब्धतालाई कामको उपजसँग दाँज्ने हो भने नेपाली सेना विश्वकै सबैभन्दा किफायती सेनामध्ये पर्छ । यो सेनाले धेरै संख्या र थोरै संसाधनले धेरै काममा हात हालेको छ । अब गरिने पुन: संरचनामा उसको कामको विशिष्टीकरण र उपयुक्त संख्या निर्धारण (राइट साइजिङ) त जरुरी नै छ । यति हुँदाहुँदै सेनाले आफ्नो क्षमता के कारणले सुदृढ राखिरहन सक्यो भन्ने केलाउनु र त्यो क्षमता प्रवर्ध्दन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । जस्तै, प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा (एकसिंगे गैंडा संरक्षण) र प्रकोप उद्दार तथा व्यवस्थापन (यो वर्षको भूकम्प) मा नेपाली सेनाको कार्यसम्पादन अरू सेनाको भन्दा मितव्ययी र अब्बल थियो । 

उहिलेउहिले नेपाली सेना आन्तरिक सत्ताधारी र विदेशी शक्तिधारीको जालोमा फस्यो । यसभित्र भर्ती र बढुवालाई गोटी बनाई राणा र राजाहरूले सत्ता टिकाए । सैन्य इतिहासकार ह्यु स्ट्राचन लेख्छन्– नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग युद्धमा थियो । शूरा गोर्खालीहरू नेपाली पक्षबाट नलडून् भनी बेलायती सेनाले तिनलाई आफैं भर्ना लिन थाल्यो । अब नयाँ युगको सेनामा कसैलाई किन समावेश वा बहिष्कार गर्ने भन्ने निर्क्योल स्वदेशी वा विदेशी स्वार्थ–समूहले गर्ने हैन, लोकतान्त्रिक र सामर्थ्य-केन्द्रित प्रक्रियाले गर्नु पर्छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रथम पटक ५ पुस २०७२ मा प्रकाशित । 

No comments: