Wednesday, January 27, 2016

द्रौपदीले किनेको रंगेलीको गोली

निहत्था नागरिक सशस्त्र युद्धमा झैं निधार, छाती र कञ्चटमा गोली लागेर मर्नु प्रहरी अक्षम भएको सूचक हो ।
माघ १२, २०७२- रंगेलीमा बिहीबार मारिएकी द्रौपदीदेवी चौधरी र उनलाई लागेको गोलीबीच एउटैमात्र साइनो थियो : त्यो गोली उनैले किनेकी थिइन् । नागरिकको रूपमा उनले राज्यसँग सम्झौता गरेकी थिइन् । करारनामाको सर्त थियो : राज्यले उनलाई सुरक्षा र सेवा दिनेछ, त्यसको सट्टा उनले राज्यलाई निश्चित कर तिर्नेछिन् । चिनी खरिद गर्दा होस् या चामल, उनले ६० वर्षसम्म पसलेलाई तिरेको रकमको केही भाग राज्यलाई जान्थ्यो । गृह मन्त्रालयले त्यही रकमले गोली किन्यो । दु:खको कुरा, त्यो गोली बिनाकसुर उनैलाई दागियो ।
नागरिकलाई सुरक्षा दिन, नागरिकले नै पालेका शस्त्रधारी निकायले बलको विवेकी प्रयोग गर्न नजान्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अपवादमात्रै हुन् भन्न नमिल्नेगरी यस्ता घटना दोहोरिएका छन् । राजविराजमा गोलीले मारिएका दिलीप साह घरको छतमा बसेका थिए । जनकपुरका नितु यादव पनि विवेकहीन बल प्रयोगको सिकार भएका थिए । यसरी पचासौं नागरिक मारिनुमा प्रहरी ज्यादती जति दोषी छ, दलहरूका निषेधको राजनीति पनि उति नै । मंसिर ११ गते इटहरीमा मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धनले कार्यक्रम गर्न बनाएको मञ्च विरोधी समूहले जलाए । पुस ११ मा एमाले पर्सा जिल्ला कमिटीको बैठक मोर्चाले बिथोल्यो । पुसमै राष्ट्रपति जानकी मन्दिर छिर्न लाग्दा उस्तै वितण्डा भयो । अहिलेको रंगेली घटनामा कसको दोष थियो भन्दा पनि को कति हदसम्म दोषी थियो भन्ने केलाउनुपर्ने अवस्था छ । यो क्रममा दंगा नियन्त्रणमा प्रहरीको कार्यसम्पादनलाई विश्लेषण गर्नु पनि अपरिहार्य देखिन्छ ।

हामीसँग जनप्रतिनिधिले अनुमोदन गरेको स्थानीय प्रशासन ऐन छ । त्यसभित्र दंगा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यविधि छन् । यसले प्रहरीलाई आवश्यकता हेरी सम्झाउने/ बुझाउने, नभए लाठी प्रहार गर्ने र त्यो पनि नभए अश्रुग्यास वा पानीका फोहरा हान्ने अधिकार दिएको छ । त्यसले पनि भीड नियन्त्रण नभए अब गोली हानिनेछ भन्ने चेतावनी सबैले बुझ्नेगरी दिनुपर्छ । गोली हान्दा पहिले हवाइ फायर, त्योभन्दा गम्भीर अवस्था आइपरे घुँडामुनि मात्रै हान्नुपर्ने नियम छ । यही कुराले भीड नियन्त्रण र सशस्त्र विद्रोह नियन्त्रणबीच फरक छ । निहत्था नागरिकहरू सशस्त्र युद्धमा झैं निधार, छाती र कञ्चटमा गोली लागेर मर्नु प्रहरी असक्षम भएको सूचक हो ।

घटनाको प्रकृति बुझ्दा रंगेलीमा सही विधि अवलम्बन भएको देखिँदैन । विरोधी समूहबीच भिडन्तको खतरा थियो भने अश्रु ग्यासले तितरवितर पार्न सम्भव किन भएन ? त्यसको उपलब्धता भएन कि ? सञ्चालन र गुणस्तरमा बाधा आइपरे कि ? वा पर्याप्त तालिम तथा अभ्यासको अवसर जुटेन ? यी कुरा सिक्न/सिकाउन त प्रहरीको दंगा नियन्त्रण गण नै छ । तर बल प्रयोगमा कौशलमात्रै होइन, संरचनागत कारणहरू पनि निर्धारक बन्छन् ।

प्रथमत: स्रोत र साधनको आपूर्ति र तिनमाथिको अर्थराजनीति एउटा कारण हो । साधनको खरिद-बिक्री आर्थिक हिसाबले अपारदर्शी छ । दंगा नियन्त्रण गर्न के चाहिने, कति चाहिने र कस्ता सीप वा साधन प्राथमिक हुन् भन्ने विवेकसंगत निर्णय देखिँदैनन् । अघिल्ला गृहमन्त्री वामदेव गौतमले त गोली र अत्याधुनिक उपकरण नभएरै कैलालीमा एसएसपीसहितका सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाउनुपरेको बताएका थिए । उनकै पालामा नेपाल प्रहरीलाई ९६ करोड र सशस्त्र प्रहरीलाई ९४ करोड दिन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दियो । तर प्रहरी स्रोतले भने प्रस्तावित खरिद अनावश्यक रहेको, सामग्री मौज्दात प्रशस्तै रहेको र नयाँ भण्डारणलाई समस्या हुनसक्ने खुलाएको थियो ।

अर्कोतर्फ प्रहरीको मनोविज्ञानलाई हेरौं । यसलाई मानवअधिकारको पर्याय संस्था भनिन्छ । तर यसका जवानहरूकै मानवअधिकार सुनिश्चित देखिँदैन । कतिपय ब्यारेकमा खाना खाने राम्रो ठाउँ छैन । तल्लो तहका प्रहरीको आवास अवस्था पनि दयनीय छ । प्रभाग वा वृत्तअनुसार राजधानीमै कतिले १६ देखि १८ घन्टासम्म ड्युटीमा खटिनुपर्छ । तथापि ओभरटाइम तलब हुँदैन । कुल ३० दिन घर बिदा हुन्छ, तर सबै लिने अवसर नै जुट्दैन । कामकै जिल्लामा परिवार हुनेले त घर जान महिनौं कुर्नुपर्छ, घरपायक नपर्ने झन् मनोवैज्ञानिक हिसाबले पीडित भई बस्छन् । एक हिसाबले यो जवानहरूमाथि राज्यले थोपरेको श्रम शोषण हो । अनिँदो, कामको चाप, आर्थिक दबाब र सम्बन्धको तनावले घोचिएर प्रत्येक जवान एकाबिहानै उठ्छ । ऊबाट कसरी दिनभरि निष्ठ, सन्तुलित र आक्रोशरहित सेवाको अपेक्षा राख्न सकिन्छ ? तर यी बहानामा ज्यादतीलाई क्षम्य मान्न सकिँदैन ।

राजनीतिक आन्दोलनमा गोली चलाएर प्रदर्शनकारीको ज्यान नलिन सर्वोच्च अदालतले गएको भदौमा सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । कम हिंसात्मक उपाय अपनाउन न्यायपालिकाले दिएको यो आदेशलाई कार्यपालिकाले सम्मान गरेको छैन । मानवअधिकार आयोगले पनि बिहीबारको घटनामाथि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न भनेको छ । मोरङ प्रशासनले १० सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । तर समितिमा सहभागिता नजनाउने र त्यसका सदस्यहरूलाई घटनास्थल छिर्नै नदिने मोर्चाको अभिव्यक्तिले पीडितप्रति न्याय गर्दैन ।

अहिले बल प्रयोगलाई विवेकी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि आएको छ । शनिबार बिहान अमेरिकी उपराज्यमन्त्री एन्टोनी जे ब्लिंकेनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरे । उनले जारी आन्दोलन नियन्त्रणका लागि भनी अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरे । तर लोकतान्त्रिक भनिने अमेरिकाको पनि उस्तै हाल छ । सन् २०१६ सुरु भएको एक महिना नबित्दै अमेरिकी प्रहरीले ५३ जनालाई गोली हानी मारिसके । त्यहाँ पनि प्रहरीले गर्ने बल प्रयोग अति आलोचित छ । त्यसको विपरीत फिनल्यान्डमा चाहिँ प्रहरीले सन् २०१३ भरि जम्मा ६ वटा गोलीमात्रै खर्चेको थियो । नेपालमा पनि भीड नियन्त्रण गर्न तिनका कारणको निरूपण, साधनको विवेकी प्रयोग र प्रहरीलाई अराजनीतिक तवरले कार्यसम्पादन गर्न दिनु जरुरी छ ।

म्याक्स वेबरले राज्यलाई ‘वैधानिक बल’ प्रयोग गर्ने एकाधिकार भएको संस्था भनेका छन् । तर जब उसले ‘हिंसा गर्ने’ एकाधिकार पाएको ठान्छ, तब ऊ संरक्षकभन्दा भक्षक ठहरिन्छ । केही वर्षयता सत्ताधारीले शक्ति जोगाउन पनि शस्त्रधारी निकायको आड लिन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक भनिएको मुलुकका लागि यो सुखद संकेत होइन । अहिले केही आक्रोश र केही राजनीतिक प्रतिशोधले प्रहरी भवनहरू जलाइएका छन्, भत्काइएका छन् । सरकारका प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी नै असुरक्षित छन् । राज्यको काम जनतालाई असुरक्षाबाट जोगाउनु हो । तर यसरी मुलुक आफै जनताबाट जोगिनुपर्ने स्थिति आउनु असफल राज्यको द्योतक हो । शान्ति सुरक्षा कायम राख्न वैधानिक बल प्रयोग आवश्यक पर्छ । त्यसको लागि लाठी–गोली पनि किन्नुपर्ला । तर तिनको निष्पक्ष र संयमित प्रयोगले मात्रै प्रहरी र राज्यले आफ्नो वैधता स्थापित गर्न सक्छ । जनतासँग दूरी बढ्नुअघि नै सम्बन्धित सबैमा यो चेत पलाओस् । द्रौपदी देवीहरूले सुरक्षा निकायप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकून् !
कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा १२ माघ २०७२ मा प्रकाशित।  

No comments: