Thursday, March 31, 2016

हामीले चिन्न बाँकी चीन

जुन दिन चीनको  'राज्यतान्त्रिक' सुरक्षासँग हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्यको घर्षण हुनथाल्छ, त्यो दिन यो सम्बन्धको बीचमा प्रश्नहरूको सगरमाथा उभिनेछ।

सूचनाको हकसम्बन्धी मुद्दा परेपछि बेलायती विदेश मन्त्रालयले केही महिनाअघि चीन–नेपाल सम्बन्धबारे गुप्तचरी पत्रहरू सार्वजनिक गर्‍यो। तीमध्ये २०१९ माघ २९ गतेको बेलायती जासुसी पत्र हाम्रालागि रोचक छ। समय चीन–भारत युद्धको थियो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (सम्भवत: पहलसिंह लामा) लाई चिनियाँ मिलिटरी अटयासेले‘डिनर’ गर्न बोलाए। महानिरीक्षक अचम्म परे, किनभने शानदार डिनरमा एकजना दोभाषेबाहेक पाहुना उनी एक्लै थिए। अटयासेले प्रहरीलाई फकाउन दुई घन्टासम्म थुप्रै सहायता प्रस्ताव राखे। तर प्रहरी प्रमुखले ‘चिनियाँबाट कुनै सहयोग नलिनु भन्ने राजाको हुकुम रहेको’जनाएर हिँडे।

त्यही समय नेपाली प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीलाई बेइजिङले बोलायो। उसले चीन र भारत बीचको वैमनस्यमा नेपालको तटस्थता त स्वीकार्ने बतायो, तर परिआए चिनियाँ सेनालाई नेपाल छिर्न वा नेपाल हुँदै भारत छिर्न कुनै सन्धि–सम्झौताले नरोक्ने भनी हल्का धम्क्यायो।


चिनियाँ कूटनीति केलाउन यी घटना अहिले पनि प्रासंगिक लाग्छन्। साना मुलुकलाई उसको नियमित सन्देश हुन्छ : हामी तिमीहरूको विकासका लागि सक्दो भौतिक सहयोग गर्छौं। तर हाम्रै सुरक्षा चासोविरुद्ध अन्यसँग मिल्न थाले चीन चुप लागेर बस्दैन। उदीयमान चीनको समृद्धिबाट हामीले लिनसक्ने अथाह लाभबारे छुट्टै लेख लेख्न सकिन्छ। तर भारतसँग रिस साँध्न चीनलाई पुष्पवृष्टि हुँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा चीनप्रति सावधान हुनुपर्ने विषय पनि केलाउनु अपरिहार्य छ।

सहायता दिँदा विद्यमान शासक वर्गलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नु चिनियाँ ‘चेकबुक डिप्लोमेसी’को विशेषता नै हो। उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल, ठूलो सुरक्षा सहायता र सहुलियत ऋणको चिनियाँ प्रभाव अफ्रिकामा छर्लङ्गै छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जुन मुलुकले भेटे पनि पक्रिनु भनेका ओमार अल–बसिर सुडानका राष्ट्रपति छन्। तर तिनलाई चीनले रातो कार्पेट ओछ्याएको थियो। जिम्बाबवेसँगको फेहरिस्त उस्तै छ। चीन आर्थिक रूपले समृद्ध हुँदैछ, यद्यपि त्यो समृद्धि सबै चिनियाँको पोल्टामा पर्ने ठेगान छैन। भारतमा पनि असमता छ, तर त्यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति छ। लोकतन्त्रमा नेतृत्व फेरिने र नीति सच्चिने आस राख्न सकिन्छ। त्यसैले चीनबाट आर्थिक आशा भए पनि राजनीतिक रूपले हामी भारतसँग नजिक छौं।

चिनियाँभन्दा भारतीय टिभी र पत्रपत्रिकाका बहसले हामीलाई तान्छन्। एउटा बलिउड नायकले बोलेका भनिएका कुराले काठमाडौंमा आगो बल्छ। बुद्धको जन्मस्थलबारे मान्दारिनमा लेखिएका कुराको चर्चा हुँदैन, हिन्दीमा लेखिए समर्थन वा विरोध सुरु भइहाल्छ। यो समरूपी भाषाले हामीबीच गराएको सुरक्षाकरण हो।भारतसँगको यस्तो सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्नु महँगो पर्छ, तर ऊसँगै टाँसिइरहनु पनि जोखिमपूर्ण भइसक्यो। त्यसैले सम्बन्धको अहिलेको विविधीकरण जरुरी थियो।

चीन–नेपाल सम्बन्धका आयामहरू अचेल बाक्लिँदैछन्। व्यापारी, चीनमा अध्ययन गरेका पूर्वविद्यार्थी र मैत्री संगठनहरूको अन्तरक्रिया बढेको छ। हिमाली सिमानामा स्थानीयवासीलाई चरन क्षेत्रको साझा प्रयोग गर्ने अधिकार छ। यस्तै सांस्कृतिक कूटनीति भगिनी सहर स्थापना गर्ने लहरमा देखिन्छ। पोखरालाई सन् २००६ मा लिन्झी, २०११ मा कुन्मिङ र अहिले २०१६ मा युसुसँग भगिनी सम्बन्ध लगाइयो। तर पोखरालाई तेहेर्‍याएर छनोट गर्नुपर्ने आधार र यसमा निहित उद्देश्यचाहिंँ ओली भ्रमणको संयुक्त वक्तव्यमा प्रस्ट छैनन्।

वक्तव्यमा बरु सधैं नछुट्ने एउटा वाक्य मिसिएको छ: चीनको भौगोलिक अखण्डता र ‘एक चीन नीति’प्रति नेपालको प्रतिबद्धता। यससँगै आफ्ना सुरक्षा चासोलाई चीनले फेरि बलियो बनाएको छ। तर सीमामा हुने अवैध आवागमनको यो सन्दर्भ तिब्बती शरणार्थीमा लक्षित देखिन्छ। त्यही सीमाबाट नेपाली चेलीबेटी उत्तरतिर ओसार—पसार गरिन्छन्। त्यहाँबाटै हाम्रा दुर्लभ जीव तथा बेर्नाको अवैध ओसार—पसार हुन्छन्। तर संदिग्धलाई छुटाउन चिनियाँ दबाब आउँछ। यार्सागुम्बा, कछुवाको मखुन्डो, हात्तीको दाह्रा, बाघको छाला, रुद्राक्ष, सुनगाभा, हर्रो, बर्रो र चिराइतो चीनतर्फ अवैध पैठारी गर्ने प्रयास भएका तातोपानी र रसुवागढीका तथ्याङ्कले देखाउँछन्। तर राजनीतिक रूपले अभिप्रेरित विषयमा मात्रै सहयोग केन्द्रित हुँदा यस्ता सुक्ष्म चुनौतीहरू पाखा पर्न थालेका छन्।

सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न सीमामा सुरक्षाकर्मी खटिनुपर्छ। तर अधिकांश नाका कठयाङग्रिने हिमक्षेत्रमा छन्। सुरक्षाकर्मीलाई चाहिने बन्दोबस्ती र लत्ताकपडा जुटाउनै धौधौ छ। सतहमा देखा नपरेको अर्को चुनौती साइबर सुरक्षा पनि हो। युरोपमा विवादित र अमेरिकामा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती’ नै भनी दरिएका चिनियाँ कम्पनीहरू नेपालको दूरसञ्चार प्रविधिमा हावी छन्। तिनलाई हाम्रो सुरक्षा प्रतिकूल प्रयोग हुन नदिन नियामक निकायहरूलाई सुदृढ पार्न बाँकी नै छ। चीन व्यापारी राज्य हो।

भारतको पनि चीनसँग व्यापारिक स्वार्थ छ। चीन र भारतलाई स्पर्धीमात्रै सोच्दा हामीले एउटा परिस्थितिबारे चाहिँ कमै बहस गरेका छौं। रणनीतिक स्वार्थलाई केही वर्ष पर राखेर आर्थिक उद्देश्य पुरा गर्न चीन र भारत मिल्दा नतिजा हाम्रो प्रतिकूल भयो भने के हुन्छ? उदाहरण हेरौं, लिपुलेक यस्तै एउटा उपज हो। चीनसँगको बढ्दो सान्निध्यले हामीलाई अन्य मुलुकसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने आधार त दिएको छ। तर चीनसँग मात्रै एकोहोरो टासिँदा श्रीलंङ्का, जिम्बाबवे र सुडानजस्ता मुलुक उसैको‘क्लाइन्ट स्टेट' हुनपुगेका थिए/छन्।

उदीयमान र आर्थिक शक्तिसम्पन्न चीनले हाम्रो विकासमा सघाउन सक्छ, तर त्यो विकास प्रत्युत्पादक हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुचाहिंँ हाम्रो जिम्मेवारी हुनेछ। अहिले चीनसँग चम्केको हाम्रो सम्बन्धको आधार भनेकै हामीले उसको सुरक्षा चासोमा कुनै खलबल हुन नदिन गरेको प्रतिबद्धता हो। तिब्बती स्वतन्त्रता सम्बन्धी गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको हाम्रो वाचा जुन दिनसम्म रहन्छ, त्यही दिनसम्म हामीले चीनको सदाशयता पाउँछौं। तर हाम्रो राज्यको निर्देशक सिद्धान्त लोकतन्त्र हो। जुन दिन चीनको ‘राज्यतान्त्रिक’ सुरक्षासँग हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्यको घर्षण हुनथाल्छ, त्यो दिन यो सम्बन्धको बीचमा प्रश्नहरूको सगरमाथा उभिनेछ।

पाँचतारे होटलका उज्याला कोठामा‘हाई क्लास’डिनर अझै पनि चल्छन्। सम्झौता र सहायताका बुँदाहरू थपिन्छन्, केरिन्छन्। फरक यति हो, हिजोआज पनि चीनसँग हुनुपर्ने केही सम्झौता भारतसँग त्राहिमाम भएर थाँती राखिएका छन्। विकल्प भारत वा चीन एउटासँग टाँसिनु हैन, तिनसँग राजनीतिक र आर्थिक सहकार्यका भिन्नाभिन्नै मापदण्ड तयार पार्नु हो। चीनसँग आर्थिक सहकार्यका ‘प्लेटफर्म’हरू सिर्जना हुँदैछन्। हाम्रो भौतिक उन्नतिको लागि यी सुखद संकेत हुन्। तर आर्थिक सहयोगका आडमा हाम्रो आफ्नै लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यतामा सम्झौता हुन नदिन चीनका सर्तहरू र उसका मानवअधिकार तथा राजनीतिक चरित्रलाई पनि चिनिराख्नु जरुरी छ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रथम पटक प्रकाशित: चैत्र १८, २०७२

No comments: