Sunday, February 25, 2018

उदीयमान शक्ति : हर्ष कि विस्मात् ?

बेल जति नै रहरलाग्दो गरी पाकोस्, कागलाई फरक पर्दैन । किनकि उसको चुच्चोले बेल फुटाउन सक्दैन । हाम्रा छिमेकीहरू सैन्य सामथ्र्य र आर्थिक ऐश्वर्यले लटरम्म हुनथालेका छन् । कमजोर चुच्चो भएका साना मुलुकलाई तिनको उदय हर्ष बन्छ कि विस्मात्? उत्तर जान्न तिनका रणनीतिक चरित्र केलाउनु
जरुरी छ।

बेलको स्वादचीन र भारतलाई एकै ठाउँमा राख्ने हो भने यिनको कुल गार्हस्थ उत्पादन १३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर छ। यसको अर्थ विश्वकै उत्पादनको १६ प्रतिशत हिस्सा यी दुईले मात्रै धान्छन्। यिनको सशस्त्र फौजको संख्या ५६ लाख छ। त्यो भनेको संसारसँग भएजति फौजको पाँच भागको एक भाग हो। यिनले अर्थतन्त्र र सैन्यतन्त्रमा फड्को मारिरहेका छन्। यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा यिनको भूमिका फराकिलो बन्दैछ। तर धेरैले ख्याल नगरेको कुरा यिनको अन्तर्राष्ट्रिय उदयको मेरुदण्ड भनेकै साना मुलुक हुन्।

बितेको एक दशकमा चिनियाँ सेनाले ४४ विदेशी फौजसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको छ। तीमध्ये धेरै साना मुलुक छन्। चीनले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति कोषमा आर्थिक अनुदानको हिस्सा बढाउँदैछ। गएको १० वर्षमा उसले उक्त कोषमा ७० लाख अमेरिकी डलर दिएको थियो। यो रकम अन्तत: द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको शान्ति निर्माणमा खर्च हुने हो, जहाँचीनको योगदानले बोलवाला पनि बढाउनेछ। राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का बलशाली स्थायी सदस्यमध्ये शान्ति सेनामा सबैभन्दा धेरै फौज पठाउने मुलुक पनि चीन नै हो।

भारतले पनि नेपाल, क्याम्बोडिया, तान्जानिया, लेसोथो, जाम्बिया, सिसेल्सजस्ता साना मुलुकसँग सैन्य अभ्यास गर्छ। उसले ४३ राष्ट्रसंघीय मिसनमा सहभागिता जनाइसक्यो र १२ जारी मिसनमा ८११६ शान्ति सेना खटाएको छ। विगतमा पनि भारतीय सुरक्षा फौजले कोरिया, मध्यपूर्व, कङ्गो, साइप्रस र पश्चिम पपुवामा आफ्नो सुरक्षा क्षमता देखाइसकेका छन्। अहिले भारत राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा सुधार गर्नुपर्ने माग बलियो गरी उठाउँदैछ। खित्का नछुटोस्, तर उसले साना मुलुकको सार्वभौमिकताको माग पनि राष्ट्र संघमा जोडतोडले उठाइरहेको छ।

कागको भोक
द्वन्द्वग्रस्त साना मुलुकमा ‘विकास’ को भोक छ। तिनको सत्ताको साँचो खेलाउने शासकलाई भने ‘भौतिक विकास’ देखाउने छरितो तरिका चाहिएको छ। साना मुलुकसँग प्राकृतिक स्रोतको अपार खानी छ। ब्राजिल, रूस, चीन, भारत र दक्षिण अफ्रिका यिनलाई ‘अविकसित मुलुक’ हैन, ‘उदीयमान बजार’ मान्छन्। भर्खरै चीनमा सम्पन्न ‘ब्रिक्स’ शिखर सम्मेलनको श्यामन घोषणाले पनि यसलाई स्वीकारेको छ। व्यापार छुट र पूर्वाधार निर्माणमा ठूला लगानी गरिदिएर यिनले साना मुलुकलाई लोभ्याउँदैछन्। ‘सफ्ट पावर’को यस्तो प्रयोगले अल्पकाललाई फाइदै गर्छ। पश्चिमा शक्तिले लोकतन्त्र र उदारवादलाई सर्त बनाएर दिएको ऋणभन्दा राजनीतिक लेनदेनमात्रै मिलाउँदा लिन पाइने चिनियाँ र भारतीय सहयोग साना मुलुकका शासकलाई प्रियकर बनेको छ।

चीन र भारतले आफ्ना सैन्य र आर्थिक सामथ्र्यको प्रयोग गरी साना मुलुकसँग साहु–आसामी सम्बन्ध बनाउन सफल भएका छन्। जस्तै– अफ्रिकामा ‘चाइना–अफ्रिका कोअपरेसन’ भन्ने संस्था बनाएर चीनले शान्ति, सुरक्षा र सार्वभौमिकतामा जोड दिँदैछ। यसैगरी भारतले ‘अफ्रिका–इन्डिया समिट’ फोरमबाट यस्तै रणनीतिलाई अघि बढाउँदैछ। युरोपेली र अमेरिकी शक्ति लोकतन्त्रको नाममा हस्तक्षेपकारी थिए। यिनबाट आजित साना मुलुकलाई ‘सार्वभौमिकता’को नारा गुलियो लाग्ने नै छ। तर बेल गुलियो हुँदा हामी खुसी हुनैपर्ने भएको हो त?

हर्ष कसलाई?
विश्वको ऐश्वर्य र सैन्य सामथ्र्य पूर्वतिर सरिरहँदा हामीलाई केही फाइदा छ। नयाँ उदाएका शक्तिले स्थापित पुरानालाई चुनौती दिँदैछन्। महाशक्ति र उदीयमान शक्ति बीचको स्पर्धाले साना मुलुकलाई ‘बार्गेनिङ पोइन्ट’ दिन्छन्। जस्तै– पश्चिमा मुलुकले अविकसितलाई अक्सर गरिब, विपन्न, भ्रष्ट र लागूऔषधले व्याप्त मुलुक भनी चिन्ने/चिनाउने गर्छन्। ब्राजिलले यस्तो कलंकपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय शैली परिवर्तन हुनुपर्ने माग राखेको छ। यो साना मुलुकलाई फकाउने अर्को शैली पनि हो। यस्तैगरी चीन गरिब मुलुकलाई सजिलै चेकबुक काट्दिने उदारदाता भनेर चिनिन्छ। चीन र भारत साना राष्ट्रको सार्वभौमिकताको वकालत गर्छन्। यो नीतिले तिनलाई सैनिक हस्तक्षेप खपेका देशबाट साथ पाउन सजिलो हुन्छ। सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्य बन्न पाउनुपर्ने भारतको मागलाई पनि समर्थन जुट्छ।

तर उदीयमान शक्तिले साना मुलुकका निरंकुश शासकलाई सघाउँदा त्यहाँका जनतामा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको ख्याल गरेका छैनन्। महाशक्ति र उदीयमान शक्ति धेरै हुँदा अवसरमुखी निरंकुश शासकहरूको शक्तिभक्तिले पेन्डुलमझैँ स्थान परिवर्तन गरिरहेको छ। श्रीलंकाका राजपाक्षे, सुडानका अलबसिर र नेपालमै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले परेको बेला यस्तो सम्बन्धलाई सत्ता लम्बाउने तुरूप बनाएका देखिन्छन्। राजपाक्षेकै उदाहरण लिऊँ, उनले श्रीलंकाको गृहयुद्ध दबाउन खोज्दा अमेरिका र युरोपले हतियार बेच्न मानेनन्। युद्धविराम गर भने। राजपाक्षे भने ‘पश्चिमा लेक्चर चाहिँदैन’ भन्दै चीनतिर लहसिए। चीनले उसलाई एकै वर्षमा ७५ मिलियन डलर बराबरको हतियार बेच्यो। सुरक्षा परिषद्मा राजपाक्षेको आलोचना हुँदा पटक–पटक बचायो।

विस्मात् केमा?

उदीयमान शक्तिका यस्तो व्यवहारले विश्वशक्ति वरियता र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा अपूर्व फरक पार्ने नै छ। योसँगै हामीजस्ता साना मुलुकको तयारी के हुने भन्ने बहस हुन बाँकी छ। साना मुलुकलाई आफ्नो छाताभित्र ल्याउन चीनले उत्तर कोरिया, सुडान र जिम्बाब्वेका निरंकुश शासकलाई पनि संरक्षण दिइरहेको छ। त्यस्तै दिल्लीले पनि भुटान र म्यानमारका अलोकतान्त्रिक शासकलाई संरक्षण दिएका उदाहरण छन्। यिनको रणनीतिक चरित्र हेर्दा यी साना मुलुकका जनता हैन, आफू अनुकूल शासकको पक्षमा रहेका देखिन्छन्। साना मुलुकमाथिको दह्रो प्रभावले यिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा बलियो भूमिका खेल्न सजिलो भएको छ। उदाहरणका लागि राष्ट्रसंघीय महासभाका मतदानमा अहिले विश्वव्यापी मानवअधिकारलाई समर्थन गर्नेभन्दा विरोध गर्ने समूहले ठूलो गठबन्धन बनाएका छन्। कारण उही हो, साहुहरूको वैदेशिक सहायताले आसामीको आवाज किनिएको छ।

दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा ब्राजिल र अफ्रिका तथा एसियातिर चीन र भारतले पछयाएका शैली साना देशमा आफूलाई साहु बनाउने खालकै देखिन्छन्। यही चक्र चल्ने हो भने हाम्रा साहुमात्रै फेरिन्छन्, सम्बन्ध फेरिँदैनन्। यसले ‘पश्चिमा प्रभुत्व’को युगको त अन्त्य गराउँछ, तर पूर्वका सबै देशको समानुपातिक विकास भने गराउन सक्दैन। नयाँ शक्तिहरूका उदयले साना मुलुकलाई पनि लाभ दिनसके मात्रै बेल पाक्नुको अर्थ हुन्छ। अहिले कागलाई भोक पनि छ। बेल पाकेको पनि छ। साना मुलुकले भोक मेट्न बेल फुटाउने कला सिक्नुपर्ने भएको छ। जानेनौँ भने चुच्चो बोधो बन्छ। हर्ष त अन्यत्रै रहन्छ। विस्मात् हाम्रो भागमा पर्छ।

No comments: