Sunday, February 25, 2018

म्यादी भर्ना : जोख्न बिर्सिएका जोखिम


कुल ९८ हजार २ सय ३८ म्यादी प्रहरीले हालै सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा सघाए । गएका केही निर्वाचनलाई हेर्दा म्यादी प्रहरी व्यवस्थापनमा दुई खाले समस्या देखापरेका छन् । पहिलो, तिनमाथिका भौतिक सुरक्षा चुनौती । दोस्रो, तिनको कमजोर व्यवस्थापनले उत्पन्न गराएका सुरक्षा चुनौती । यो लेखमा म्यादी प्रहरी भर्नाले उब्जेका चुनौती र द्वन्द्वको विश्लेषण गरिएको छ ।

गएका चुनावमा म्यादी प्रहरीको जागिर आर्थिक आकर्षणमात्रै बनेन । छोटो समयको लागि प्रहरी सेवामा आएका केही युवा गम्भीर दुर्घटनामा पनि परे । गएको मंसिरमा दार्चुलामा गस्तीका क्रममा भिरबाट लडेर म्यादी प्रहरी रवीन्द्र ठगुन्नाको मृत्यु भयो । भीमफेदीमा सवारी दुर्घटनामा दुई महिला म्यादी प्रहरीले ज्यान गुमाए । तथापि यो दुर्घटनाचाहिँ कार्यसम्पादनको क्रममा भएको थिएन । म्यादी प्रहरीले कर्तव्य पालनकै सिलसिलामा सिरहा र दाङमा घातक दुर्घटना बेहोर्नुपर्‍यो । सिरहामा आदर्श कुँवरलाई लागुऔषध तस्करले चलाएको गोली लाग्यो । दाङमा भने बम विस्फोटमा परी विनोद चौधरीले ज्यानै गुमाए । सीमित समयको लागि भर्ना गरिने हुँदा म्यादी प्रहरीलाई यस्ता घटनाबाट बच्न पर्याप्त तालिम दिने समय पुग्दैन । तर कतिपय स्थानमा यिनका आधारभूत अधिकार पनि हनन भएको देखियो । जस्तै, भोजपुर जिल्लाको मानेभञ्ज्याङमा पुरुष प्रहरी सहायक निरीक्षकले पुरुष म्यादी प्रहरीमाथि नै बलात्कार गरेको समाचार आयो ।



भौतिक र मानवीय क्षति हुनेगरी ३ पुसमा दोलखा र ७ पुसमा कालिकोटमा झडप भए । प्रभाव र परिणामका हिसाबले यी घटना गम्भीर थिए । दोलखामा एउटै भान्सामा पाकेको खानालाई स्थायी प्रहरीले भन्दा महँगो तिरेर खानुपरेकोले म्यादी समूह आक्रोशित थियो । निर्वाचन सुरक्षा बाहेक ज्यामी काम पनि अह्राएको भन्ने रोष केही अरूमा थियो । खानाको मूल्य सम्बन्धी खटपटको कारण सामान्य थियो । मेस सञ्चालकले हिसाब बुझाउनसकेका थिएनन् । पछि आपसी सल्लाहमा सुल्झाइयो । पर्खाल लगाउने कामचाहिँ गराउन पाइने वा नपाइने नियुक्ति पत्र सँगैको कार्यविवरणमा लेखिनुपर्ने कुरा हो । अचम्म त धेरै स्थानमा काम सकिएपछि मात्रै नियुक्ति पत्र दिइएको देखिन्छ ।

बीचमै काम छाड्ने समस्या देखिएपछि आधा पैसा र नियुक्ति पत्र काम सकिएपछि दिने गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । तर यो तरिका नितान्त गलत देखिन्छ । सेवामा अनुबन्धित गराइएका सबै व्यक्तिले पाउने सुविधा उसका कार्यसूची, कर्तव्य र अधिकारबारेस्पष्ट पारिएको नियुक्ति पत्र कामको प्रारम्भमै दिनुपर्छ । यो श्रम अनुबन्धनको सामान्य नियम हो । कसैले अनुभवको प्रमाणपत्र चाहेमा पछि दिन सकिन्छ । नियुक्ति पत्र पाएकै भरमा सेवा पूरा गरेको भन्ने हुँदैन ।

पर्साको द्वन्द्व पनि केही हदमा नियुक्ति पत्रसँगै सम्बन्धित थियो । त्यहाँ कात्तिक ३ गतेबाट आफूहरू खटेको तर नियुक्ति पत्र कात्तिक १२ गतेदेखिको मात्रै रहेको आन्दोलनकारीको गुनासो थियो । यो गुनासो यथार्थमा आधारित कति थियो, त्यो खोजबिनकै विषय हो । तर सामान्य पूर्व तयारीले यस्ता द्वन्द्व पन्छाउन सकिन्थ्यो ।

पर्सा र कालिकोट तनावका साझा विषय अरू जिल्लाको तुलनामा कम रकम पाइयो भन्ने थियो । यो कुरा प्रहरीको तलब वितरण योजनामा त स्पष्टै थियो, तर सतहसम्म सुरुमै स्पष्ट पार्न सकिएन । ठूलो झुन्डमा सानो असमझदारी निस्कँदा पनि परिणाम भयावह हुन्छ । यो जोखिम आँकलन भएको भए पाइने रकम के, कति, कसरी र किन अरूभन्दा फरक हुन्छ भन्ने जानकारी आवेदकहरूलाई दिन सकिन्थ्यो ।

उसो त आन्दोलनकारीहरू पनि कतिपय स्थानमा अव्यावहारिक मागले उरालिएका देखिन्छन् । जस्तै, आवेदन र भर्ना छनोट आफ्नै जिल्लामा हुनुपर्ने भनी केही वर्षअघि अछाममा म्यादी प्रहरी आवेदकहरूको आन्दोलन मच्चियो । त्यस्तै गएको भदौमा म्यादी प्रहरी संघर्ष समितिले प्रादेशिक प्रहरीमा आफूहरूलाई भर्ना नगरे आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएका थिए । म्यादी प्रहरीले चुनावी सुरक्षामा खटिँदा उपयोगी अनुभव पाएका छन् । त्यसलाई सदुपयोग गर्ने बाटो खोज्न सकिन्छ । जस्तै, प्रहरी र सेनामा भविष्यमा खुल्ने दरबन्दीमा अनुभवी म्यादी प्रहरीलाई केही सहुलियत दिन सकिन्छ । तर सिधै प्रहरीमा समायोजन गराउनुपर्ने माग व्यावहारिक थिएन ।

पछिल्लो पटक दु:खदायी घटना कालिकोटमा भएको छ । त्यहाँ तलब सुविधाकै विषयमा झडप हुँदा विवेक ऐडीको ज्यान गयो । असन्तोषको जरा यहाँ पनि जुम्लाको तुलनामा भत्ता कम किन भयो भन्नेमा थियो । कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले म्यादी प्रहरीको असन्तुष्टिलाई निर्वाचन विरोधी समूहले उरालेको भन्ने संकेत पनि गरेका छन् । तथापि नियुक्ति पत्र र तलब सुविधाबारे अग्रिम स्पष्टताको अभाव यहाँ पनि देखिन्छ ।
जागिरका सिलसिलामा गर्नुपर्ने काम र पाउनुपर्ने सुविधाबारे सुरुमै लिखित रूपले स्पष्ट पारिएको छ कि छैन ? कुल आम्दानीमा आयकर लाग्ने–नलाग्ने ? लागे कति लाग्ने ? रासन र स्थानीय भत्ता जिल्लापिच्छे केका आधारमा निर्धारण हुने ? यी प्रश्नबारे धेरै जिल्लामा म्यादी प्रहरीलाई समयमै स्पष्ट पार्न नसकिएको देखिन्छ ।

कुनै पनि सुरक्षा संगठनमा ९८ हजार करार सुरक्षाकर्मी भर्ना गर्नु संवेदनशील काम हो । अल्पकालीन सेवा र अर्थोपार्जनको उद्देश्यले संगठनमा छिरेका व्यक्तिहरू मनोवैज्ञानिक हिसाबले छिटो एकत्रित हुन्छन् । त्यसमाथि श्रम आधारित अन्याय भएको भानपर्दा आक्रोशित समूहले गर्ने विरोध आक्रामक हुन्छ । यस्तो जोखिमको पूर्वआँकलन गर्ने कौशल नपुग्दा दोलखामा सरकारी भवनहरू क्षतिग्रस्त भए । कालिकोटमा प्रहरी बिट र तालिम केन्द्रमा आगजनी भयो ।

स्थानीय चुनावमा प्रतिम्यादी प्रहरी २ लाख बराबरको दुर्घटना र १ लाख ५० हजार रूपैँयासम्मको स्वास्थ्य बिमा व्यवस्था गरिएको थियो । पछिल्लो निर्वाचनमा दुर्घटना बिमा १५ लाख पुर्‍याइयो । तर घटना भएपछि १५ लाखको बिमाले पनि समस्या समाधान हुँदैन रहेछ भन्ने कालिकोटमै देखियो । सरकारले बिमा रकममा १० लाख थपेर पीडित परिवारलाई २५ लाख दिने बताएको छ । तर कर्तव्य पालनका सिलसिलामा भएको दुर्घटना नहुनाले बिमाले कसरी भुक्तानी गर्ने स्पष्ट छैन ।

म्यादी प्रहरीले सबै निर्वाचनमा मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गरे । तर तिनको व्यवस्थापन गर्न नजान्दा मुलुकलाई भौतिक, आर्थिक र राजनीतिक मूल्य पनि महंँगै परेको छ । भवितव्यले ज्यान गुमाउने घटनामा केही गर्न सकिन्न । तर हतियार प्रहार, दोहोरो भिडन्त र विस्फोटजस्ता जोखिमसँग जुझ्न म्यादी प्रहरीलाई पर्याप्त तालिम पक्कै दिइएको छैन । त्यो हाम्रो लागि खर्चिलो पनि छ । तर के हामीसँग थोरै र चुस्त म्यादी प्रहरी प्रयोग गर्ने विकल्प नै थिएनन् ? जस्तै, गएको स्थानीय निर्वाचनका दुई चरण बीचको अवधि लामो हुँदा म्यादी प्रहरीको खर्च बढ्यो, मुलुकलाई एक अर्बभन्दा बढी भार पर्‍यो । छर्लङ्गै छ, निर्वाचनलाई आर्थिक र व्यवस्थापकीय हिसाबले चुस्त बनाउन सरकारले सकेन । म्यादी प्रहरी सम्बन्धी जोखिम मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्न प्रहरीले सकेन । प्रहरीलाई नै जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सिकाउन त अरू कोही नचाहिनुपर्ने हो ।


No comments: